प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको ड्रेसकोड र उठेर बाहिरिएको घटनाले संसद् र सामाजिक सञ्जाल दुवैतर्फ पक्ष–विपक्षमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शाह सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा पनि अनुपस्थित भएपछि सांसदहरूले संसद् सञ्चालनमा नै अवरोध समेत गरेका थिए।

राज्य सञ्चालनका लागि संविधान त हुन्छ नै त्यसबाहेक पनि केही मूल्य, मर्यादा, परम्परा र अभ्यासहरू हुन्छन्। हरेक पुस्ताले ती परम्परालाई गौरवमय इतिहासका रूपमा आत्मसात् गर्दै निरन्तरता दिँदै आएका हुन्छन् । लोकतन्त्रमा पद र शक्ति अस्थायी हुन सक्छन्, तर संस्थाको गरिमा स्थायी हुनुपर्छ।

राज्य सञ्चालन गर्ने उच्च पदमा बसेका व्यक्तिहरूका व्यवहारले केवल वर्तमान राजनीति मात्र होइन, भावी पुस्ताको राजनीतिक संस्कार पनि निर्धारण गर्छन्। त्यसैले सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति, व्यवहार र निर्णय सधैं मर्यादित र  जिम्मेवार हुन आवश्यक हुन्छ।

लोकतन्त्र भनेको केवल शासन व्यवस्था होइन, यो शासन व्यवस्था प्रतिको आस्था पनि हो। परिवर्तन भन्नाले परम्परा, अभ्यास, संस्कार र संस्थागत मूल्यहरूको विनाश गर्नु होइन; तिनको संरक्षण गर्दै समयअनुसार परिष्कृत र उन्नत बनाउँदै लैजानु हो।

लोकतन्त्रको आधार जवाफदेहिता, संवाद र एकअर्काको आत्मसम्मानमा टिकेको हुन्छ। जनताको प्रश्न, सञ्चारमाध्यमको जिज्ञासा र विपक्षीको आलोचना लोकतन्त्रका कमजोरी होइनन्; ती त लोकतन्त्रका धड्कन हुन्। प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, तर त्यसबाट भाग्नु लोकतान्त्रिक संस्कृतिसँग मेल खाँदैन। 
 
प्रधानमन्त्रीले प्रश्नबाट भाग्ने होइन, प्रत्येक प्रश्नहरूको  सामना गर्ने, संवाद गर्ने र आफ्ना धारणा स्पष्ट रूपमा राख्ने संस्कारलाई निरन्तरता दिनु  आवश्यक छ। बलियो नेतृत्व आलोचनाबाट डराउनु हुँदैन।  बरु त्यसलाई सुधार र आत्ममूल्यांकनको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। 

संसद् भवनबाट चलिरहेको बैठकको बीचमै बाहिरिने, अर्को पक्षले किन बाहिर गयो भनेर प्रश्न उठाउने; एकथरी संसदमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्छ भन्ने र अर्कोतिर बोल्दिनँ भन्ने, अवस्था र टकरावले संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथि नै प्रश्न उठेको छ । यस्तो राजनीतिक द्वन्द्व र अविश्वासको वातावरणले जनताको जन जीवन र देशको भविष्य समेत अन्योल तिर धकेलिने चिन्ता बढाएको छ।

देशको परम्परा, अभ्यास र संसदीय मर्यादा सिक्नु कमजोरी नभई त्यसबारे जानकारी राखी सिक्न खोज्नु व्यक्तित्वको परिपक्वताको संकेत हो।

जब राजा वीरेन्द्र बेलायतबाट अध्ययन पूरा गरेर नेपाल फर्किए, उनलाई नेपाली भाषामा सहज रूपमा बोल्न कठिनाइ थियो भन्ने चर्चा गरिन्थ्यो। तर उनले सिके र त्यसपछि उनले राष्ट्रको नाममा सन्देश दिँदा सबैलाई सुनिरहुँ जस्तो लाग्दथ्यो। त्यसैगरी भारतीय कांग्रेस आइकी नेत्री सोनिया गान्धीलाई सुरुवाती समयमा हिन्दीमा सार्वजनिक भाषण गर्न सहज थिएन । विरोधीहरूको कटाक्षका बीच पनि उनले भाषा सिक्न छोडिनन्, र पछि आमसभा तथा पत्रकारहरूसँग प्रभावकारी रूपमा हिन्दी भाषामै संवाद गर्न सक्ने नेतृत्वका रूपमा स्थापित भइन् । 

यदि हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक स्थानमा अन्तरक्रिया, भाषण र प्रश्नको उत्तर दिन गाह्रो महसुस भइरहेको हो भने अभ्यासले त्यस्ता कठिनाइमा सुधार ल्याउन सक्छ। अन्तर्वार्ता, भाषण र प्रश्नको उत्तर कसरी दिने भन्ने विषयमा आज गुगल र युट्युबमा प्रशस्त सामग्री उपलब्ध छन्। त्यहाँबाट पनि सिक्न सकिन्छ।

किन बोल्नुपर्‍यो ? म परिणाममा विश्वास गर्छु भनेर मात्र पुग्दैन। कुशल नेतृत्वका धेरै गुणहरु मध्ये प्रभावकारी र मर्यादित संवाद गर्ने क्षमता पनि एउटा महत्त्वपूर्ण गुण मानिन्छ । 
उनका सल्लाहकाररूको जिम्मेवारी केवल राजनीतिक रणनीति बनाउनु मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक संवाद, भाषण कला, प्रश्नको उत्तर दिने शैली र संसदीय मर्यादाबारे अभ्यास गराउनु पनि हो। किनकि उनी अझै लामो  समय राजनीतिक यात्रामा रहनेछन् ।

देशका औपचारिक कार्यक्रमहरूमा उपस्थित हुँदा वा विदेश भ्रमणमा राष्ट्र वा सरकार प्रमुखसँग भेटघाट गर्दा कसरी संवाद गर्ने, कसरी हिँड्ने, कस्तो पोशाक लगाउने, शरीरको हाउभाउ कस्तो हुनुपर्ने — यी सबै कुराले कूटनीतिक सन्देश दिन्छ। 

यी विषयहरू बाहिरबाट साना देखिए पनि यी कुराहरू नेतृत्वको परिपक्वता, आत्मविश्वास र राष्ट्रको छविसँग जोडिएका हुन्छन्। त्यसैगरी विदेशबाट देशको प्रतिनिधित्व गरेर आएका पाहुनाहरूलाई कसरी सम्मानपूर्वक स्वागत गर्ने भन्ने संस्कार पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । कूटनीति स्टन्टबाजी, आवेग वा प्रदर्शनमा आधारित हुनु हुँदैन; किनकि यस्ता व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गहिरो र दीर्घकालीन नकारात्मक छाप छोड्न सक्छ ।

कुनै पनि मानिस सर्वज्ञानी हुँदैनन्। आफूले नजानेका कुराहरू सिक्नुपर्छ। यसमा डराउनुपर्ने वा हीनताबोध गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। विश्वका ठूला ठूला नेताहरूले पनि कुनै औपचारिक कार्यक्रम अगाडि भाषण तयार पार्ने, सम्भावित प्रश्नहरूको सूची बनाएर अभ्यास गर्ने  प्रचलन रहेको छ र यसलाई सामान्य र स्वाभाविक मानिन्छ। 

सधैँ सबै प्रश्नको उत्तर दिन जरुरी नहुन सक्छ। समय नहुँदा, हतारमा भएको हुँदा  दुई–तीन वटा प्रश्न मात्र लिन सक्छु भनेर सहज रूपमा संवाद सुरु गर्न सकिन्छ। सबै प्रश्नको लामो जवाफ दिनुपर्दैन। छोटो, स्पष्ट र मर्यादित उत्तरले  नेतृत्वको परिपक्वता देखाउँछ। कुनै मन्त्रालयका विषयमा प्रश्न आएमा सम्बन्धित मन्त्रीले विस्तृत जवाफ दिनुहुनेछ  भन्न सकिन्छ। वा कुनै प्रश्नको तत्कालै उत्तर दिन उचित नलागेमा, तपाईँको प्रश्न राम्रो र समय सापेक्षा छ, यस विषयमा सरकारले सोचिरहेको छ वा काम भइरहेको छ; उपयुक्त समयमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत विस्तृत जानकारी दिनेछौँ भन्ने शैली पनि अपनाउन सकिन्छ।

यति सहज र लोकतान्त्रिक संवादको अभ्यास गर्नुको सट्टा किन निरन्तर प्रतिपक्षसँग बोल्न जरुरी भए वा नभएको बारे वादविवाद र टकरावको राजनीति गरिरहने ? देश र जनताको हितमा गर्नुपर्ने धेरै काम अझै बाँकी छन्। यही विवाद र तनावमै अल्झिरहने हो भने जनताका आशा र अपेक्षाहरू क्रमशः फितलो हुँदै जानेछन्।

करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्रीले गरेका कार्यहरू जस्तै अध्यादेश जारी गर्नु वा चौथो वरियताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नुजस्ता विषयमा सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक वृत्तमा बहस हुनु लोकतन्त्रका लागि स्वाभाविक र सकारात्मक पक्ष हो। तर नीति तथा कार्यक्रम वाचनका क्रममा प्रधानमन्त्रीको ड्रेसकोड, वाकआउट र जवाफ दिन आवश्यक छ छैन भन्ने कुरा अनावश्यक विवादको केन्द्र बन्न पुगेको छ। सरकार प्रमुखले सानातिना विषयलाई लिएर स्वयं विवाद सिर्जना गर्ने अवस्थाबाट टाढा रहनु आवश्यक हुन्छ।

आफ्नो शासनकालमा विकाससँगै शान्ति, स्थिरता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्नु पनि नेतृत्वको  दायित्वभित्रै पर्दछ।एउटा कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन— यदि नेतृत्वकै कारणले शान्ति भंग भई, अमनचयन कायम राख्न बल प्रयोग गर्ने अवस्था आयो भने अन्ततः त्यसलाई दुई तिहाइको शक्ति होइन, नेतृत्वको कमजोरीका रूपमा हेरिनेछ । त्यसैले यस्ता परिस्थितिलाई सकेसम्म न्यूनीकरण गर्न वार्ता, संवाद र रणनीतिक कार्ययोजना आवश्यक हुन्छ।

देशलाई बालेन शाहजस्तो नेतृत्व आवश्यक छ। परिवर्तन गर्ने हो भने उनले गर्न सक्छन्, अरूबाट सम्भव छैन भन्ने आम जनताको बुझाइ र मेरो व्यक्तिगत बुझाइ पनि छ। जनताले उनीबाट जीवन बाँच्नको लागि अवस्था परिवर्तनको आशा गरेका छन् र त्यो प्रक्रिया बिस्तारै अगाडि बढिरहेको पनि छ। त्यसैले साना–तिना विवाद र आवेगमा अल्झिनुभन्दा  संयमित व्यवहार र कूटनीतिक शैली अपनाउन आवश्यक छ। वर्षौँदेखि गिजोलिएको राज्य व्यवस्था, संस्थागत कमजोरी र अव्यवस्थालाई विधिको शासनभित्र ल्याउनु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती  हो।

नेपाली जनताको ठूलो भरोसा यही नेतृत्वमाथि छ। रिस, आवेग र व्यक्तिगत प्रतिष्ठाभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्न सकियो भने मात्र परिवर्तन दिगो बन्न सक्छ। यस प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीज्यूका सल्लाहकारहरूको भूमिका पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 

नेपाली जनताको अपेक्षा टकराव होइन, परिणाम हो। नेपाली जनताले रामायणका लक्ष्मणले बेलाबखत देखाउने आक्रामक भूमिकाभन्दा 'राम' जस्तो धैर्यवान, संयमित र मर्यादित नेतृत्वको आशा प्रधानमन्त्री बालेन शाहबाट राखेका छन्।