काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले सरकार पक्षले आह्वान गरेको संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफल बहिष्कार गरेका छन् । विगतमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनीहरुले सरकारले शुक्रबार राखेको छलफल बहिष्कार गरेका हुन् ।

सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले पत्र पठाएर उनीहरूलाई छलफलमा बोलाएको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनका २५ जना अगुवाहरुले शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै उक्त छलफलमा सहभागी नहुने जनाएका हुन् । उनीहरुले छलफल बहिष्कार गर्नुमा सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि देखाएका छन् । 

‘आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण सयौँ साथीहरूले आज पनि झुट्ठा मुद्दा खेपिरहेका छन् भने सहिद परिवार र घाइतेहरू न्यायको पर्खाइमा छन्’, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘नेपाल सरकारसँग २०८२ मंसिर २४ मा भएको १० बुँदे सम्झौता अझै कार्यान्वयन भएको छैन । जेनजी आन्दोलन छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’

जेनजी अगुवा मोनिका निरौलाले संविधान संशोधनको आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुने भन्दै त्यसमा सरकारी पक्षको स्पष्ट धारणा समेत नआएकाले आफुहरु आजको छलफलमा सहभागी नभएर बहिष्कार गर्नुपरेको बताइन् । 

‘कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने हो, त्यसको स्पष्ट खाका छैन, प्रतिवद्धता छैन अनि त्यस्तो छलफलमा हामी साक्षी हुनमात्र सहभागी हुनुको अर्थ छैन’, निरौलाले भनिन्, ‘सरकार बनेको यतिका समयसम्म पनि हामीसँग कुनै औपचारिक छलफल समेत गरेको छैन ।’

उनले अघिल्लो सरकारले जेनजीसँग गरेको सहमति समेत कार्यान्वयन नभएको तथा जेनजीहरुका समस्यामा चासो नदेखाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन् ।