काठमाडौँ । औषधि व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीका कारण राज्यको ९ करोड ७ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको लगानी खेर गएको छ । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३ औँ प्रतिवेदन अनुसार सम्झौता अनुसार म्याद सकिन लागेका औषधि आपूर्तिकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो गरिएको छैन ।

जसअनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत ४ करोड ७२ लाख २० हजार रुपैयाँ, वीर अस्पतालअन्तर्गत १ करोड ४३ लाख ७५ हजार (६०१ प्रकारका औषधि), शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालअन्तर्गत १ करोड २३ लाख ५६ हजार, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत १ करोड १९ लाख १६ हजार र राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रअन्तर्गत ४७ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको औषधिको म्याद नाघेर(एक्पायर) नष्ट भएको छ।

यस्तै विपन्न नागरिक उपचारमा साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले विपन्न नागरिकका लागि ८ प्रकारका कडा रोगको उपचारमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । २०८० को निर्देशिका अनुसार यस वर्ष ५३ हजार ५ सय ७७ जना बिरामीले यो सेवा लिएका छन् ।

जसअनुसार क्यान्सरतर्फ २८ हजार ६७८ जना, मिर्गौला रोगतर्फ १२ हजार ७३ जना, मुटु रोगतर्फ ८ हजार ४१० जना, सिकलसेल एनिमियातर्फ २ हजार ३१ जना, स्पाइनल इन्जुरीतर्फ १ हजार २५३ जना, हेड इन्जुरीतर्फ ९८० जना र पार्किन्सन र अल्जाइमर्सतर्फ १५२ जनाले आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेका छन्।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत १३६ स्वास्थ्य संस्थालाई ४ अर्ब ५९ करोड ८५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ शोधभर्ना गरिएको छ। महालेखाले यस्तो सहयोगलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी ‘एकद्वार प्रणाली’ बाट उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ।