पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले फिर्के खोलाको खोलाघरभित्रका सबै संरचना हटाउन जेठ ९ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । बुधबार थप सूचना जारी गर्दै यसअघिको ३५ दिने सूचनाको अवधिभित्रै फिर्केको खोलाघर खाली गर्न उर्दी जारी गरिएको हो ।

यसअघि महानगरपालिकाले २०८० कात्तिक १० गते ३५ दिने सूचना निकालेकोमा स्थानीयले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतको अन्तरिम आदेशले रोकिएको काम पनि फुकुवा हुँदा पनि अघि बढेको थिएन । पछि अदालतले अन्तिम फैसला गर्दै उत्प्रेषण र परमादेश जारी गर्न नपर्ने भनेको थियो । 

त्यसपछि रोकिएको काम फत्ते गर्न महानगर कस्सिएको हो । वैशाख ४ गते अर्को सूचना निकालेर महानगरले ३५ दिनभित्र खोलाघरभित्र निर्माण भएका संरचना हटाउन भनेको थियो । अहिले पनि सोही प्रकृतिको सूचना निकालिएको हो ।

 ‘उल्लेखित मितिभित्र संरचनाहरू नहटाएमा महानगरपालिका आफैँले हटाउने र सो क्रममा लाग्ने लागत समेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।

फिर्के खोलाको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन महानगरले सर्वेक्षक वासुदेव पौडेलको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । समितिले २०८० साउन ३ गतेदेखि भदौ २ गतेसम्म फिल्डमै खटिएर २०३२ सालको नापी नक्सालाई समेत आधार मानेर नापजाँच गरेको हो । 

पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर १८ अँधेरीकुनाबाट सुरु भई वडा नं. २, ४, ५, ७, ८, ६ हुँदै १७ नम्बर वडाको गाईघाटमा पुगेर फेवातालमा मिसिन्छ । नापजाँचका क्रममा फिर्के खोला कम्तीमा ३.३० मिटरदेखि बढीमा ४० मिटरसम्म फराकिलो र ४ मिटरदेखि ९ मिटरसम्म गहिरो रहेको रिपोर्ट निकालिएको छ ।

खोलाको वास्तविक सिमाङ्कन छुट्याउन प्राविधिक टोलीले खोलाको पश्चिमतर्फ ३०३ र पूर्वतर्फ २८५ गरी जम्मा ५८८ वटा सीमा स्तम्भ पनि गाडेको छ । 

खोलामाथि २५ वटा पुल तथा कल्भर्ट निर्माण भएका छन् । खोला बग्ने वास्तविक जग्गामै १६० वटा संरचना अवैध रूपमा निर्माण भएका छन् । कतिपय संरचना त पूर्ण रूपमा खोलाघरमै बनेका छन् भने कतिपयले पिलर नै खोलामा गाडेर उठाएका छन् । 

समितिको रिपोर्ट अनुसार, खोलाघरभित्र व्यक्तिगत अस्थायी संरचना ९७ वटा छ । बाँकी स्थायी संरचना छन् । त्यसमा व्यक्तिगत ३५ वटा, संस्थागत र सरकारी १८ वटा संरचना छन् । संस्थागत थप १० वटा अस्थायी संरचना पनि निर्माण भएको पाइएको छ । नियम पालना गराउने सरकारी निकाय र समाजका अगुवा संस्थाहरू नै अतिक्रमणमा अगाडि देखिएका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार वडा नम्बर १७ गाईघाटस्थित सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को तालिम केन्द्र भवन खोलाघरमै छ । यसैगरी, पोखरा इन्जिनियरिङ कलेजले झन्डै आधा संरचना खोला मिचेर बनाएको छ भने लिटल स्टेप बोर्डिङ स्कुलको भवन पनि खोलामै ठडिएका छन् ।

यसबाहेक कुँवर समाज घर, बराल समाज घर, सोंपाल तमु समाज घर, पुन मगर समाज, गिरी समाज घर, लायन्स क्लबको भवन, बगालेटोल र अर्चलबोटको किरियापुत्री भवन, फोटोग्राफर सङ्घको भवन, राधाकृष्ण मन्दिर लगायत दर्जनौँ संरचना खोलामै बनेका छन् ।

पोखरा महानगरपालिकाले प्रतिवेदन बुझेपछि २०८० कात्तिक १० गते सूचना निकालेर फिर्केको खोलाघरभित्र पर्ने स्थायी तथा अस्थायी संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, फिर्के तमु समाजसहित १३ जना निवेदकले आफूहरूले नक्सा पास गरेर संरचना बनाएको भन्दै अदालत गुहारेपछि कात्तिक २४ गते उच्च अदालत पोखराले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै महानगरको अभियानमा ब्रेक लगाएको थियो ।

पुस १६ गते न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएपछि महानगरलाई कानुनी बाटो पूर्ण रूपमा खुलेको छ । मेयर धनराज आचार्य भन्छन्, ‘खोलाको वास्तविक आकार (खोलाघर) भित्र कसैको पनि लालपुर्जा छैन । खोलाकै जग्गामा बनेका संरचना अब त नहटी सुखै छैन ।’