बेइजिङ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबिच बेइजिङमा भएको शिखर वार्तापछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा चीन र रुसले जापानको तीव्र सैन्य विस्तार, अमेरिकी मिसाइल प्रतिरक्षा योजना तथा विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा भइरहेको अवरोधप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

दुई देशले संयुक्त रूपमा वर्तमान विश्व व्यवस्थामाथि पश्चिमी शक्तिहरूले दबाब सिर्जना गरिरहेको आरोप लगाउँदै आफूहरू नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलनको पक्षमा रहेको सन्देश दिएका छन् ।

संयुक्त वक्तव्यमा चीन र रुसले जापानको तीव्र पुनःसैन्यीकरणलाई एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको शान्ति र स्थिरताका लागि खतरा भएको बताएका छन् । वक्तव्यमा जापानले 'संवेदनशील आणविक सामग्री' संकलन गरिरहेको र त्यहाँका दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले देशको गैरआणविक सिद्धान्त परिवर्तन गर्न खोजिरहेको आरोप लगाइएको छ । दुवै देशले जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछि अपनाएको शान्तिवादी नीतिबाट टाढा जान थालेको दाबी गरेका छन् ।

हालैका महिनाहरूमा चीनले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जापानमाथि पुनःसैन्यीकरणको आरोप लगाउँदै आएको छ । जापानी प्रधानमन्त्री सानाय ताकाइचीले देशको रक्षा क्षमता मात्रै सुदृढ बनाइएको प्रतिक्रिया दिँदै चीनको आरोप अस्वीकार गरेकी छन् । तर चीन र रुसले जापान तथा नाटोबिच बढ्दो सहकार्यलाई पनि चिन्ताको विषय बनाएका छन् ।

गत महिना नेटोका प्रतिनिधिहरूको सबैभन्दा ठुलो टोली टोकियो पुगेको थियो । जापान नेटोको रक्षा प्रविधि स्टार्टअप कार्यक्रममा सहभागी हुने विषयमा छलफल गरिरहेको खबर सार्वजनिक भएको थियो । चीन र रुसले संयुक्त वक्तव्यमा 'एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा पश्चिमी सैन्य गठबन्धनको विस्तार क्षेत्रीय सुरक्षासँग असंगत' रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

चीन र रुसले अमेरिकी 'गोल्डेन डोम' मिसाइल प्रतिरक्षा परियोजनाको पनि तीव्र आलोचना गरेका छन् । अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको यो बहुस्तरीय प्रतिरक्षा प्रणाली पृथ्वी वरिपरि हजारौं उपग्रहमार्फत शत्रुका ब्यालिस्टिक, हाइपरसोनिक तथा क्रुज मिसाइल पहिचान र नष्ट गर्न सक्षम हुने दाबी गरिएको छ । यो परियोजना इजरायलको 'आइरन डोम' प्रणालीबाट प्रेरित मानिन्छ, तर यसको दायरा सम्पूर्ण पृथ्वीलाई समेट्ने बताइएको छ ।

यस्तो प्रणालीले रणनीतिक स्थिरतामाथि प्रत्यक्ष खतरा पैदा गर्ने चीन र रुसले बताए । संयुक्त वक्तव्यमा अन्तरिक्षलाई सैन्य प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र बनाउने प्रयासले विश्व सुरक्षालाई थप जटिल बनाउने उल्लेख गरिएको छ । दुवै देशले अन्तरिक्षको शान्तिपूर्ण प्रयोगको सिद्धान्त उल्लंघन नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

यसैबिच चीन र रुसले विश्वव्यापी व्यापार तथा आपूर्ति शृंखलामा 'एकपक्षीय हस्तक्षेप' रोक्न पनि आह्वान गरेका छन् । संयुक्त वक्तव्यमा कुनै जलमार्गको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरिए पनि विश्लेषकहरूले यसलाई स्ट्रेट अफ होर्मुज संकटतर्फ संकेत गरिएको बताएका छन् । हाल इरान युद्धका कारण त्यहाँको अवस्था तनावपूर्ण बनेपछि विश्व ऊर्जा बजार प्रभावित भएको छ ।

'अन्तर्राष्ट्रिय जलयातायात अवरुद्ध गर्ने गतिविधिले विश्व आपूर्ति प्रणालीलाई कमजोर बनाउने' उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा बन्दरगाह तथा समुद्री पूर्वाधारलाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरिएको छ । चीन विशेषगरी तेल आयातका लागि स्ट्रेट अफ होर्मुजमा निर्भर भएकाले बेइजिङ यस संकटप्रति संवेदनशील बनेको देखिन्छ ।

संयुक्त वक्तव्यमा चीन र रुसले अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकी सैन्य गतिविधिको पनि आलोचना गरेका छन् । वक्तव्यमा 'कूटनीतिक वार्तालाई आवरण बनाएर अन्य देशमाथि आक्रमण गर्ने,' 'सार्वभौम राष्ट्रका नेताको हत्या', 'शासन परिवर्तन गराउने प्रयास' तथा 'राष्ट्र प्रमुखलाई अपहरण गरी मुद्दा चलाउने' गतिविधिको निन्दा गरिएको छ । कुनै देशको नाम नलइएको भएपनि यी टिप्पणी पछिल्ला महिनाहरूमा इरान र भेनेजुएलासम्बन्धी अमेरिकी कदमतर्फ लक्षित मानिएको छ ।

दुवै नेताले यस्ता गतिविधिले संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टर र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गर्ने बताएका छन् । चीन र रुसले आफूहरूलाई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका रक्षकका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालपछि विश्व व्यवस्था अस्थिर बन्दै गएको भन्दै उनीहरूले बहुध्रुवीय विश्व संरचनाको पक्षमा आवाज उठाएका छन् । 

तर विश्लेषकहरूका अनुसार चीन र रुसको संयुक्त वक्तव्यमा ठुला नीतिगत उपलब्धि भने देखिएको छैन । बीबीसी मोनिटरिङका विश्लेषक विताली शेभचेन्कोका अनुसार वक्तव्यले पहिलेदेखि सार्वजनिक भइरहेका धारणा दोहोर्‍याएको छ । दुई देशबिच ऊर्जा सहकार्यबारे पनि सामान्य प्रतिबद्धता मात्रै दोहोरिएको छ । 

युक्रेन युद्धबारे चीन र रुसले 'द्वन्द्वका मूल कारण हटाउनुपर्ने' बताएका छन्। यो अभिव्यक्ति रुसले युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई औचित्य दिन प्रयोग गर्ने भाषासँग मेल खान्छ । यद्यपि चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टरको सम्मान हुनुपर्ने उल्लेख गरेर आफू पूर्ण रूपमा रुसको पक्षमा नरहेको संकेत पनि दिएको छ । 

यसअघि भएको विस्तृत वार्तामा सी चिनफिङले चीन–रुस सम्बन्ध 'इतिहासकै उच्च स्तरको व्यापक रणनीतिक साझेदारी' मा पुगेको बताएका थिए । उनले दुई देशले 'रणनीतिक आधारशिला' का रूपमा एकअर्कालाई समर्थन गरिरहनुपर्ने बताएका थिए। पुटिनले पनि रुस चीनलाई अविरल तेल तथा ग्यास आपूर्ति गर्न तयार रहेको बताएका थिए । 

वार्तापछि व्यापार, ऊर्जा, प्रविधि, बौद्धिक सम्पत्ति तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानसम्बन्धी २० भन्दा बढी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो। त्यसमा 'पावर अफ साइबेरिया–२' ग्यास पाइपलाइन परियोजनामा पनि सामान्य समझदारी बनेको रुसी पक्षले जनाएको छ। परियोजना पूरा भएमा रुसबाट चीनमा वार्षिक ५० अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति हुनेछ । 

भेटवार्ताका क्रममा दुवै नेताले 'बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था' सम्बन्धी घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । पत्रकारसँग प्रश्नोत्तर नगरी कार्यक्रम समाप्त गरिएको भए पनि संयुक्त वक्तव्यले चीन र रुस पश्चिमी शक्तिको प्रभावलाई चुनौती दिने साझा रणनीतितर्फ अघि बढिरहेको स्पष्ट संकेत दिएको विश्लेषण गरिएको छ ।