काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उद्योगीहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रिमियम बक्यौता असुल गर्नु भनेको छ । 

महालेखाले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पुनः व्यवसायीहरूसँग बक्यौता रकम उठाउन भनेको हो । प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले व्यवसायीहरूसँग २६ अर्ब तीन करोड बक्यौता असुल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

महालेखाले ६०औँ प्रतिवेदनयता प्राधिकरणलाई व्यवसायीसँग बक्यौता असुल्न भन्दै आएको छ । त्यस्तै, विद्युत् प्राधिकरणभित्र महसुल असुली, लगानी स्वीकृति, विद्युत् खरिद सम्झौता र उपकरण खरिदमा गम्भीर लापरबाही र बेथिति रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले उद्योगी र सरकारी निकायबाट ५२ अर्बभन्दा बढी बक्यौता उठाउन सकेको छैन । त्यस्तै, सरकारको स्वीकृतिबिना नै सहायक कम्पनीहरूमा ५६ अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको पाइएको छ । यसका साथै कमसल ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा राज्यलाई करोडौँको क्षति पुगेको महालेखाले औँल्याएको छ । 

उद्योगीबाट उठाउनुपर्ने विद्युत बक्यौता २६ अर्ब

प्राधिकरणले ग्राहकबाट असुल गर्नुपर्ने विद्युत् महसुल बक्यौता गत वर्षको तुलनामा ७.७७ प्रतिशतले वृद्धि भई ५२ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा ठुलो हिस्सा (५०.०५ प्रतिशत) डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका ५९ वटा उद्योगहरू छन् । यी उद्योगहरूबाट मात्रै प्राधिकरणले २६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ प्रिमियम महसुल असुल गर्न बाँकी रहेको महालेखाले देखाएको छ ।

प्रतिवेदनमा समावेश सूचीअनुसार बक्यौता नतिर्नेमा देशका ठुला घरानाका उद्योगहरू छन् । सबैभन्दा धेरै बक्यौता जगदम्बा स्टिल प्रालिको १ अर्ब ५४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ छ । त्यसैगरी, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ७२ करोड ६१ लाख, शिवम् सिमेन्टको ६४ करोड ४१ लाख, अर्घाखाँची सिमेन्टको ४३ करोड २४ लाख, घोराही सिमेन्टको ४१ करोड ३ लाख र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको ३० करोड ९५ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । सूचीमा हेटौँडा सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्टलगायत दर्जनौँ उद्योगहरूको करोडौँ रकम बक्यौता देखिन्छ । 

सडकबत्तीको ७ अर्ब बक्यौता, काठमाडौं महानगरकै २ अर्ब

यस्तै, सडकबत्ती बापतको बक्यौता ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको महालेखाले देखाएको छ । यसमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्रै प्राधिकरणलाई १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको महालेखाले औँल्याएको छ । 

महालेखाले बाँकी १८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भने सर्वसाधारण तथा अन्य ग्राहकबाट उठ्नुपर्ने नियमित बक्यौता देखाएको छ । महालेखा, मन्त्रिपरिषद् र लेखा समितिले पटक–पटक ताकेता गरे पनि उद्योगीले अटेरी गर्दै आएका छन् । महालेखाले ५९ उद्योगको २६ अर्ब बक्यौता देखाए पनि प्राधिकरणले भने हाललाई माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको मात्रै (३६ उद्योगको करिब ७ अर्ब) बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो तिर्न २८ किस्ताको सुविधा दिँदा पनि उद्योगीहरूले आनाकानी गरिरहेका छन् ।

बिनास्वीकृति ५६ अर्ब लगानी र सञ्चालक नियुक्तिमा कानुनको उल्लंघन

प्राधिकरणले नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना नै अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको विषयलाई महालेखाले गम्भीर रूपमा उठाएको छ । 

विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ५ (क) अनुसार सेयर लगानी गर्दा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्राधिकरणले स्वीकृतिबेगर ३५ वटा निकाय (सब्सिडायरी, एसोसिएट तथा अन्य) मा ५६ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर लगानी गरेको छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलगायत कर्मचारीहरूले सरकारको स्वीकृतिबिना नै एकभन्दा बढी सहायक कम्पनीमा सञ्चालकको रूपमा प्रतिनिधित्व गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

विद्युत् खरिद योजनामा त्रुटि : आयात गर्दा १ अर्ब २२ करोड व्ययभार

प्राधिकरणको विद्युत् खरिद योजना र यथार्थ उत्पादनबिच तालमेल नहुँदा ठुलो घाटा बेहोर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । २५३ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसँग १६ हजार २७ मेगावाटको सम्झौता प्रक्रियामा रहे पनि अधिकांश महिनामा योजनाभन्दा कम उत्पादन भएको छ । यसले गर्दा प्राधिकरणलाई करिब २६ करोड ८८ लाख किलोवाट–घण्टा विद्युत् उत्पादन घाटा भएको छ । 

उत्पादनमा कमी आएका कारण सुक्खायाममा भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्नुपर्दा प्राधिकरणलाई अनुमानित १ अर्ब २२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार परेको छ । रन अफ रिभर प्रकृतिका आयोजनाका कारण वर्षायाममा विद्युत् खेर जाने र हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै व्यावसायिक योजनासहित गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।  

गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा २० करोड खेर

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्राधिकरणले १ हजार २६८ थान ट्रान्सफर्मर खरिद गर्न २० करोड ८ लाखको सम्झौता गरेको थियो । प्राधिकरणका कर्मचारीले आपूर्तिकर्ताको कारखानामा छोटो निरीक्षण गरेकै भरमा ट्रान्सफर्मर ल्याएको उल्लेख गरेको छ । तर परीक्षण नगरी वितरण गरिएका ती ट्रान्सफर्मरहरू जडान गरेपछि न्यून गुणस्तरको (नो लोड र लोड लस अत्यधिक रहेको) औँल्याएको छ । 

आपूर्तिकर्ताले वारेन्टी अवधिमा मर्मत वा प्रतिस्थापन गर्न नमानेपछि प्राधिकरणले मध्यस्थतामार्फत दाबी गरेको थियो । मध्यस्थकर्ताले आपूर्तिकर्ताबाट ९ लाख ६७ हजार २८९ अमेरिकी डलर र मर्मत खर्च ४४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने निर्णय गर्‍यो । 

तर आजसम्म प्राधिकरणले उक्त क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त गर्न सकेको छैन । एकातिर २० करोडभन्दा बढी खर्च गरेर ल्याइएका ट्रान्सफर्मर काम नलाग्ने भए भने अर्कोतर्फ क्षतिपूर्तिसमेत नपाउँदा प्राधिकरणले दोहोरो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ ।