काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/८४) को बजेट निर्माणको चटारो सुरु भएसँगै विभिन्न मन्त्रालयहरुले आफ्नो बजेट र कार्यक्रममाथि छलफल तीव्र पारेका छन् । यसै सन्दर्भमा कृषि तथा वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेट तर्जुमाको विषयमा छलफल सुरु भएको छ । 

बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव राजेन्द्र केसीले बजेटको सिलिङ र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि कृषि मन्त्रालयको बजेटबारे छलफल सुरु भएको हो ।

वन मन्त्रालयको बजेट १८ अर्ब बजेट प्रस्ताव

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल १७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त हालसम्मकै कम बजेट सिलिङका कारण नेपाली सेना लगायतका अनिवार्य दायित्वलाई समेत बजेट नपुग्ने अवस्था आएपछि अर्थ मन्त्रालयसँगको निरन्तर छलफलपछि उक्त बजेट प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रस्तावित बजेटमध्ये संघतर्फ १४ अर्ब ८५ करोड, नेपाल सरकारको तर्फबाट ११ अर्ब ३० करोड, वैदेशिक अनुदान ६ अर्ब २० करोड र वैदेशिक ऋण ४६ करोड रुपैयाँ रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वन क्षेत्रमा प्रतिहेक्टर जम्मा ७५ रुपैयाँ

वन मन्त्रालयको कोर कार्यक्षेत्र वन व्यवस्थापन भएपनि यस क्षेत्रमा सरकारको लगानी अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । समग्र बजेटलाई वन क्षेत्रको क्षेत्रफलसँग दाँजेर हेर्दा प्रतिहेक्टर जम्मा ७५ रुपैयाँ मात्र लगानी पर्न आउने तथ्याङ्क मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको छ । 

‘प्रतिहेक्टर ७५ रुपैयाँ पनि लगानी नगरी वनबाट धेरै समृद्धि ल्याउँछु भन्नु गाह्रो विषय हो,’ मन्त्रालयका सहसचिव केसीले भने । बजेट संकुचनका कारण प्रदेश, स्थानीय तह र सांसदहरूबाट माग भई आएका करिब ७० प्रतिशत कार्यक्रम बजेटमा समेट्न नसकिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

चुरे संरक्षणको बजेट खुम्चियो

मधेस प्रदेशको लाइफलाइन मानिएको राष्ट्रिय चुरे संरक्षण कार्यक्रमको बजेटमा भारी कटौती भएको छ । अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ७० करोड रहेको चुरेको बजेट यस वर्ष खुम्चिएर ९३ करोड ६० लाखमा झरेको छ ।

यद्यपि, मन्त्रालयले यस वर्ष मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै डेडिकेटेड शीर्षकमा ४६ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, कार्बन व्यापारबाट प्राप्त भएको १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँलाई पनि लगानी गर्ने योजना मन्त्रालयको छ ।

रोजगारी सिर्जना र पर्यापर्यटनको लक्ष्य

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा वन क्षेत्रबाट ५० लाख कार्यदिन बराबरको रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको । त्यस्तै, निकुञ्ज तथा आरक्षहरुमा पर्यटकको संख्या बढाएर १४ लाख पुर्‍याउने र वनस्पति उद्यानहरुमा आन्तरिक पर्यटकको संख्या ८ लाख पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अब फेसलेस

विकास निर्माणमा वन क्षेत्र बाधक बनेको र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा ढिलाइ हुने गरेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले इ-पोर्टल मार्फत फेसलेस सेवा दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हाल वार्षिक २५ वटा इआईए स्वीकृत हुने गरेकोमा आगामी वर्ष त्यसलाई बढाएर ३५ वटा पुर्‍याउने लक्ष्य मन्त्रालयको छ ।

कृषिको बजेटबारे छलफल सुरू

वन मन्त्रालयले न्यून बजेटका बाबजुद आफ्ना योजना प्रस्तुत गरेलगत्तै कृषि मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाबारे छलफल सुरु भएको छ । वन मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द प्रसाद शर्मा र सहसचिव राजेन्द्र केसीको प्रस्तुतिपछि कृषि सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले कृषि मन्त्रालयको आगामी बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र प्राथमिकताका बारेमा जानकारी गराउन सुरु गरेका छन् ।

वन क्षेत्रझैं कृषि क्षेत्रले पनि बजेट संकुचनको मार खेप्नुपर्ने हो वा कृषि उत्पादन बढाउन अर्थ मन्त्रालयले बजेटको सिलिङ फराकिलो बनाएको छ भन्ने विषय कृषिको प्रस्तुतिपछि स्पष्ट हुनेछ ।