काठमाडौँ । काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयबाहिर अहिले दिनहुँ भिड लाग्छ ।

१० हजारसम्मको बचत फिर्ता हुँदै छ भन्ने हल्लापछि ‘मैले पनि पाउँछु कि’ भन्दै समितिको कार्यालयमा भिड हुन थालेको हो । तर, त्यहाँ आएका अधिकांश निराश भएर फर्किने गरेका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारले सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न थालेको समाचार सर्कुलर गरायो ।

पहिलो दिन तीन सहकारीका ३ सय ७८ जनाले बचत फिर्ता पाएको जनाइएको छ । त्यस्तै बुधबार थप ३ सय ४ जना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएका थिए । यीसमेत गरी दुई पटकमा जम्मा ६ सय ८२ जनाले बचत फिर्ता पाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

थप ३ सय ४ जना सहकारी पीडितले फिर्ता पाए बचत

अहिले करिब ७६ हजार बचतकर्ताका करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बचत फिर्ता गर्न बाँकी रहेको समितिको तथ्यांक छ । यो रकम समस्याग्रस्त घोषणा भएका संघीयस्तरका सहकारी संस्थामा मागदाबी गरेका बचतकर्ताको रकम हो । बचतकर्ताको संख्याको हिसाबले हेर्दा दुई दिनमा करिब एक प्रतिशतको बचत फिर्ता हुनु उल्लेख्य संख्या जस्तो समेत देखिन्छ । समितिमा देखिएको भिड यसैको प्रतिक्रियाका रूपमा हेर्नसमेत सकिन्छ ।

हल्लाभन्दा फरक यथार्थ

तर, अहिलेको अवस्था हल्ला भएजस्तो चाहिँ छैन । एकातिर देखिएको मागदाबी रकम र पीडित बचतकर्ताको संख्या यथार्थभन्दा निकै फरक छ भने अर्कोतिर फिर्ता गरिएको रकमको आकार ‘हात्तीको मुखमा जिरा’जस्तै छ ।  

अहिले समस्याग्रस्त घोषणा नभएका कैयौँ सहकारीका बचतकर्ता पनि अहिले बचत फिर्ता पाएका छैनन् । त्यस्तै समस्याग्रस्त घोषणा भएर पनि प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत व्यवस्थापन भइरहेका सहकारीका बचतकर्ताको संख्या र रकमसमेत यसभित्र पर्दैन ।

यी सबै हेर्ने हो भने एक खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै बचत फसेको अवस्था छ । अघिल्लो संसद्को कार्यकालमा रहेको संसदीय समितिले नै ४० वटा सहकारीमा ८७ अर्ब रुपैयाँ फसेको विवरण दिएको थियो । अहिले झण्डै ४०० सहकारीमा समस्या भएको अवस्था रहँदा यो पक्कै पनि ठुलो रकम हुन आउँछ, जसको यकिन तथ्यांक सरकारसँगै छैन ।

त्यसो त मागदाबी गरिएका र यथार्थ बचतकर्ताको संख्या आकाशजमिन फरक छ । उदाहरणका लागि, ललितपुरको पुल्चोकमा रहेका सहकारी समस्याग्रस्त घोषित हुनुअघि सिस्टममा २१ हजार ९८५ जना बचतकर्ता थिए । तर, मागदाबी गर्ने बचतकर्ताको संख्या जम्मा ४ हजार ५२८ जना मात्रै छ ।

त्यस्तै सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा फिर्ता पाएका बचतकर्ताको संख्या उल्लेख गरिएको छ, रकम छैन । जबकि अहिलेसम्म फिर्ता भएको रकम जम्मा ३० लाख ४९ हजार रुपैयाँ मात्रै हो ।

कुन सहकारीको कति रकम फिर्ता ?

समितिको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार निकै न्यून संख्यामा र अत्यन्तै सानो अंकको मात्र बचत फिर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

समस्याग्रस्तमध्ये कान्तिपुर सहकारीका २१५ जना बचतकर्तालाई जम्मा ९ लाख ८९ हजार ७१५ रुपैयाँ फिर्ता गरिएको छ । त्यस्तै, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभका ७ जनाको जम्मा ४१ हजार ४६५ रुपैयाँ फिर्ता भएको छ ।

यसैगरी, हाल आइडल यमुना सहकारीमा गाभिएको तत्कालिन नागरिक कल्याण बचत तथा ऋण सहकारीका ६ जनालाई जम्मा ३७ हजार रुपैयाँ, कृषि विकास बहुद्देश्यीय सहकारीका ८८ जनालाई ५ लाख १३ हजार ६४९ रुपैयाँ र शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका २१६ जनालाई १० लाख ९९ हजार १८७ रुपैयाँ मात्र बचत फिर्ता गरिएको छ ।

कुनै पनि वितरण त्यतिबेला मात्रै समन्यायिक हुन्छ, जब यसले सबैलाई समेट्न सक्छ । १० हजार रुपैयाँसम्म बचत फिर्ता गर्दा सबैको त्यो सीमासम्मको बचत फिर्ता भएको भए यसले राहतको अनुभूति दिलाउन सक्थ्यो । तर, संख्या देखाएर स्टन्ट गर्ने अभिप्रायले मात्रै सरकारले बचत फिर्ता गरेको देखिन्छ ।

तथ्यांक देखाउन १० हजारको स्टन्ट

समितिले बचत फिर्ता गर्न चलाखीपूर्ण मापदण्ड अपनाएको छ । मागदाबी गर्नेहरूको संख्या अत्यधिक भए पनि सरकारले अहिले कुल बचत १० हजार रुपैयाँभन्दा कम भएकाहरूको मात्रै पैसा फिर्ता गरेको छ । जबकि त्योभन्दा धेरै बचत भएका सहकारी संस्थाको कुनै पनि बचत फिर्ता भएको छैन । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिको मागदाबी ९ हजार ९०० रुपैयाँ छ भने उसले सबै पैसा फिर्ता पाएको छ, तर १० हजार १०० रुपैयाँको मागदाबी भएको व्यक्तिले एक रुपैयाँ पनि फिर्ता पाएको छैन ।

कुनै पनि वितरण त्यतिबेला मात्रै समन्यायिक हुन्छ, जब यसले सबैलाई समेट्न सक्छ । १० हजार रुपैयाँसम्म बचत फिर्ता गर्दा सबैको त्यो सीमासम्मको बचत फिर्ता भएको भए यसले राहतको अनुभूति दिलाउन सक्थ्यो । तर, संख्या देखाएर स्टन्ट गर्ने अभिप्रायले मात्रै सरकारले बचत फिर्ता गरेको देखिन्छ ।

ऋण असुलीमा छैन प्रभाव

सरकारले करिब एक महिनाअघि नै समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई १५ दिनभित्र सहकारी संस्थाको ऋण तिर्न अल्टिमेटम दिएको थियो । यो अवधिमा ऋण नतिरे कालोसूचीमा राख्नेदेखि पासपोर्ट रोक्कासम्मको चेतावनी सरकारको थियो । त्यति मात्रै होइन, सरकारले सहकारीका ठुला केही ऋणीको नाम सार्वजनिक सार्वजनिक गर्‍यो, तर आक्रामक रूपमा देखिएको समितिको यी सबै क्रियाकलापसमेत खासै प्रभावकारी देखिएन । यसको प्रमाण हो वैशाखमा उठेको ऋण ।

समितिले वैशाखमा जम्मा २ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण असुली गरेको छ । यसका अलावा जम्मा २९ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र बचत मिलान गरिएको छ । ऋण असुली गरिएको यो रकम कुल बचत रकमको जम्मा ०.४३ प्रतिशत हो । यो हिसाबले उठ्ने हो भने बचत फिर्ता गर्ने सबै रकम उठ्न १९ वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।

यतिसम्म कि, सबै बचतकर्ताको १०–१० हजार रुपैयाँ मात्रै फिर्ता गर्न करिब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यसका लागि मात्रै करिब २ वर्ष लाग्नसक्ने देखिन्छ । तर, व्यवस्थापन समिति भने यही तरिकाबाट बचत फिर्ता गराएर सहकारी समस्या समाधान हुने बताउँदै आएको छ ।

बचत फिर्ताको हल्लाले अर्को भ्रम

बचत फिर्ता भएको हल्लापछि अहिले समसतसको कार्यक्षेत्र भएका मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएकादेखि समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सहकारीका बचतकर्ता समेत रकम फिर्ता पाउने आशमा कार्यालय धाइरहेका छन् । तर, समिति भने बचत फिर्ताका लागि कार्यालय आउने कुनै बाध्यता नरहेको बताउँछ । समितिका शाखा अधिकृत अर्जुन पौडेल अहिले आफूहरुले फिर्ता भएका बचतकर्ताको खातामा नै रकम हालिरहेको बताउँछन् ।

‘हामीले तोकेको मापदण्ड अनुसार सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले हाम्रो सिस्टममा रहेको बैंक खातामै भुक्तानी पाइरहनुभएको छ, यहाँ आएर पाउने पनि होइन, नआएर नपाउने पनि होइन’ समितिमा किन भिड लागिरहेको छ भन्ने प्रश्नमा पौडेल भन्छन्, ‘प्रक्रिया बुझ्न आउनुभएको होला ।’

अहिले समितिले बचत फिर्ताका लागि चक्रीय कोष सञ्चालनका लागि सरकारसँग झण्डै ५० करोड रुपैयाँ पाएको छ । त्यसबाहेक समितिको खातामा ३५ करोड रुपैयाँ रहेको समितिको तथ्यांक छ । बाँकी रकम समितिले असुल गरेर वितरण गर्नु पर्नेछ ।

यसअघि केही सहकारीलाई ससर्त सञ्चालनको अनुमति दिने तयारी भए पनि नयाँ सरकार र व्यवस्थापन समितिमा नयाँ नेतृत्व आएपछि यो प्रक्रियास समेत रोकीएको छ ।