काठमाडौँ । फागुन २१ गतेको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झन्डै दुई तिहाइ बहुमतका साथ विजय हासिल गरेपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह र सभापति रवि लामिछानेलाई फोन गरेर शुभकामना तथा बधाई दिएका थिए।

टेलिफोनमा बधाई तथा शुभकामना दिएलगत्तै प्रधानमन्त्री मोदीले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा लेखेका थिए, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति श्री रवि लामिछाने र रास्वपाका वरिष्ठ नेता श्री बालेन्द्र शाहसँग टेलिफोन कुराकानी भयो। नेपालको निर्वाचनमा दुवै नेताहरूलाई उनीहरूको चुनावी विजय र रास्वपाको सानदार सफलताका लागि बधाई दिएँ। उनीहरूको आगामी नयाँ सरकारका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै हाम्रा दुई देशको साझा समृद्धि, प्रगति र कल्याणका लागि उनीहरूसँग मिलेर काम गर्ने भारतको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेँ। मलाई विश्वास छ कि हाम्रो संयुक्त प्रयासबाट आगामी वर्षहरूमा भारत र नेपालको सम्बन्धले नयाँ उचाइ चुम्नेछ।’

त्यसपछि, चैत १३ गते बालेन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पुनः ‘एक्स’ मार्फत नै बधाई तथा शुभकामना दिँदै लेखेका थिए, ‘नेपालका प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथग्रहण गर्नुभएकोमा श्री बालेन्द्र शाहलाई हार्दिक बधाई। तपाईँको नियुक्ति नेपाली जनताले तपाईँको नेतृत्वमा राखेको विश्वासको प्रतिबिम्ब हो।’ 

प्रधानमन्त्री मोदीले अगाडि थपेका थिए, ‘भारत–नेपालबिचको मित्रता र सहकार्यलाई दुवै देशका जनताको पारस्परिक हितका लागि अझ उचाइमा पुर्‍याउन तपाईंसँग नजिकबाट काम गर्न म उत्सुक छु।’

यो पनि

नेपाल–भारत सम्बन्धमा ‘बालेन शैली’ : न कुनै हतारो, न उत्साह नै !

त्यतिले मात्र नपुगेर प्रधानमन्त्री मोदीले काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासमार्फत लिखित रूपमा शुभकामना सन्देश पठाउँदै प्रधानमन्त्री बालेनलाई भारत भ्रमणको निम्तोसमेत दिएका थिए। 

सुरुमा दुवै देशको नेतृत्व उत्साहित देखिए पनि एक महिना नबित्दै सम्बन्धमा खटपट सुरु भएको छ। भारतले आफ्ना अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण स्थगित गरेको छ भने प्रधानमन्त्री बालेनलाई भारत भ्रमण गराउने योजना पनि पछि धकेलेको छ। 

भारतको तर्फबाट एक्कासि भ्रमण स्थगित गरिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय आश्चर्यमा परेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘दुई देशबिच कुनै समस्या छ भने त्यसलाई आपसी समझदारीमा सल्टाउन सकिन्छ, तर यसरी छलफल र बैठक नै स्थगित गरेर भ्रमण नै रोक्नुले राम्रो सन्देश गएको छैन।’

गत मे १२ मा आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनको क्रममा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले भारत र नेपालबिचको गहिरो र बहुआयामिक साझेदारीलाई जोड दिँदै नयाँ दिल्लीले विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको काठमाडौँ भ्रमणका लागि निमन्त्रणा प्राप्त गरेको जानकारी दिएका थिए। उनले यसको कार्यतालिका दुवै राष्ट्रको ‘आपसी अनुकूलता’ मा तय गरिने बताएका थिए।

जैसवालले बालेन शाहले नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा पदभार ग्रहण गरेदेखि दुई छिमेकी देशबिचको जीवन्त कूटनीतिक गतिबारे प्रकाश पारेका थिए। उनले पहिले नै बलियो रहेको गठबन्धनलाई ‘थप प्रगाढ बनाउन दुवै राजधानीले नजिकबाट काम गरिरहेको’ कुरामा जोड दिए।

नेपाली प्रधानमन्त्रीले विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई भेट्न कथित अनिच्छा देखाएको कारण विदेश सचिव मिस्रीको प्रस्तावित भ्रमण स्थगित भएको भन्ने नेपाली सञ्चारमाध्यमका समाचारहरूलाई सम्बोधन गर्दै, जैसवालले द्विपक्षीय सम्बन्धको दिशाप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण कायम राखेका थिए। उनले भने, ‘हाम्रो नेपालसँग बहुआयामिक साझेदारी छ। नेपालमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बधाई ज्ञापन गर्नुभएको थियो र उहाँले नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्दै हाम्रो बलियो भारत-नेपाल मित्रता र परम्परागत सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने हाम्रो अटल प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो।’

उनले मौरिससमा भएको सफल कूटनीतिक भेटघाटलाई पनि उल्लेख गरे, जहाँ विदेश मन्त्री एस जयशंकरले आफ्ना नेपाली समकक्षी  शिशिर खनाल सँग द्विपक्षीय वार्ता गरेका थिए। ‘अहिले दुवै पक्षले विभिन्न तहमा हाम्रो साझेदारीलाई थप प्रगाढ बनाउन नजिकबाट काम गरिरहेका छन्। हाम्रो विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणका लागि हामीले नेपाली पक्षबाट निमन्त्रणा प्राप्त गरेका छौं। भ्रमणको मिति दुवै पक्षको आपसी अनुकूलतामा तय गरिनेछ र हामी यी घटनाक्रमहरूबारे तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदै जानेछौँ,’ जैसवालले थपे।

यसैगरी, मे १४ र १५ मा भारतमा हुने ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल जाने चर्चा थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्यसको आन्तरिक तयारी पनि भइरहेको थियो। तर, भारतको तर्फबाट निम्तो नआएपछि उनी उक्त कार्यक्रममा सहभागी नभएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। 

दुई देशबिच बिग्रँदो सम्बन्धलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले परराष्ट्रमन्त्री खनाल आफैँ भारत जाने तयारीमा रहेको बुझिएको छ। भारतमा आयोजना हुने ‘बिग क्याट अलायन्स’ को सम्मेलनमा भाग लिन उनी भारत जाने तयारी गरेका थिए ।

पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय बिग क्याट एलायन्स सम्मेलन जुन १ मा नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने तय भएको थियो । यो सम्मेलन चौथो भारत-अफ्रिका फोरम सम्मेलनसँगै संयुक्त रूपमा आयोजना गर्न लागिएको थियो । तर, हाललाई यो कार्यक्रम पनि स्थगित भएको छ । 

अफ्रिकी युनियनका अध्यक्ष र अफ्रिकी युनियन आयोगसँगको परामर्शमा चौथो भारत-अफ्रिका फोरम सम्मेलन पछि कुनै मितिमा आयोजना गर्ने निर्णय भएसँगै, अफ्रिकी देशहरू लगायत सबै मुख्य वासस्थान भएका देशहरूको व्यापक र सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि पहिलो आईबीसीए सम्मेलन पनि पछि नै आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ । सहभागी देशहरू र सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शपछि सम्मेलनको नयाँ मिति यथासमयमा घोषणा गरिने भारतले जनाएको छ ।

यो पनि

‘बालेनहरू एन्टी–वेस्ट हुन सक्दैनन् भन्नेमा अमेरिका ढुक्क छ’

• विवादका मुख्य विषय के हुन् ?

गत वैशाख १७ गते लिपुलेक हुँदै भारत र चीनले मानसरोवरको यात्रा पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेपछि नेपालले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएको थियो। वैशाख २० गते ६ बुँदे प्रेस नोट सार्वजनिक गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको थियो, ‘नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ।’

सोही दिन भारतले पनि प्रेस नोट सार्वजनिक गर्दै भन्यो, ‘लिपुलेक पास हुँदै जाने कैलाश मानसरोवर यात्रा सन् १९५४ देखि निरन्तर चलिरहेको पुरानो मार्ग हो र यो कुनै नयाँ विषय होइन।’ नेपालका केही भूभागसम्बन्धी दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको भन्दै त्यस्ता एकतर्फी दाबी अस्वीकार्य रहेको भारतको भनाइ थियो।

नेपाल–भारत सुरक्षा मामिलाको अध्ययन गर्ने भारतका एक विज्ञले भने, ‘भारतले पटकपटक भन्दै आएको छ कि सीमा वा अन्य कुनै विषयमा समस्या भए संवादमार्फत समाधान गरौँ। हामी छलफलका लागि तयार छौँ भन्दाभन्दै नेपाल एकतर्फी रूपमा धमाधम अगाडि बढिरहेका कारण भारतलाई चित्त दुखेको हुनुपर्छ।’ 

सुरुमै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा विवाद हुँदा भारतले संवादबाटै समाधान खोज्न प्रस्ताव गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा गएका बेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैँले यस्तो आग्रह गरेका थिए। 

वार्ताका लागि दुवै देशका अधिकारीहरू सम्मिलित एउटा समिति पनि बनेको छ, तर त्यसको बैठक एक पटक मात्र बसेको छ। जहिले पनि नेपालले आफ्नो तयारी नपुगेको भन्दै बैठक टार्दै आएको भारतीय पक्षको दाबी छ। सीमासम्बन्धी दुवै देशबिच बनेको कार्यदलको बैठक पटकपटक बसेको भए पनि त्यसमा नेपालका तर्फबाट लिपुलेक सीमा विवादका बारेमा चर्चासमेत नभएको र भारतको तर्फबाट कुरा उठ्दा ‘आफ्नो तयारी नपुगेको’ भन्दै पन्छिँदै आएको दाबी गरिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवले पनि भारतसँग बैठक हुँदा नेपालको तर्फबाट खासै तयारी नहुने र कतिपय बैठक त विना तयारी स्थगित नै हुने गरेको स्वीकारे। उनले भने, ‘यस्तो तयारी परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने होइन, परराष्ट्रले त कूटनीतिक समन्वय मात्र गरिदिने हो। खासमा तयारी गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो, तर नेपालको तयारी नपुगेको कुरा भने साँचो हो।’

पछिल्लो समय नेपाल–भारतबिच सीमाको विषयलाई लिएर मात्र होइन, व्यापारिक मामिलामा पनि विवाद देखिएको छ। नेपालले सय रुपैयाँभन्दा माथिको सामानमा भन्सार लगाएकोमा भारत असन्तुष्ट छ भने नेपाली चिया निर्यातमा भारतले गरेको अवरोधले नेपाल रुष्ट छ। 

भारतले पनि कहिले गहुँ त कहिले चिनीको आयातमा पनि अवरोध गर्दै आएको छ। यता, तरकारीमा अत्यधिक विषादी भेटिएको र केरामा रोग फैलिएको भन्दै नेपालले समय–समयमा भारतीय कृषि उपजको आयातमा रोक लगाउँदा भारतको चित्त दुखेको छ। 

कृषि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, पछिल्लो समय नेपाल सरकारले भारतबाट रासायनिक मल ल्याउने निर्णय गरेको थियो र भारतले दिने सहमति पनि जनाएको थियो। तर, अहिले आएर मल आयातको विषय पनि अन्योलमा रहेको कुरा बाहिर आएको छ। यी समग्र विषयहरूले दुई देशबिचको विवाद झन् गहिरिँदै गएको सङ्केत गर्छन्।

बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल मरिससमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका थिए। भारतको विदेश मन्त्रालयले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रमका क्रममा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशङ्करसँगको भेटघाटमा मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री बालेनले भारतको निम्तो स्वीकार गरेको र चाँडै भारत भ्रमण गर्ने जानकारी गराएका थिए। 

त्यसपछि विदेशमन्त्री जयशङ्करले प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणको तयारीका लागि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीलाई नेपाल पठाउने बताएका थिए। दुवै देश उक्त भ्रमणको तयारीमा जुटिसकेका थिए। 

कुन–कुन एजेन्डामा छलफल हुने भन्नेसम्मको तयारी भइसकेको थियो र सचिव मिस्री वैशाख २८ गते काठमाडौँ आउने तय भएको थियो। तर, अचानक सीमा विवादलगायतका विषय बल्झिएपछि उक्त भ्रमण स्थगित हुन पुगेको हो।