काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा.घनश्याम उपाध्यायले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता र स्रोतको उपलब्धतालाई हेरेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटको सिलिङ (सीमा) घटाइएको बताएका छन्। 

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । अर्थसचिव डा. उपाध्यायले विगतका वर्षहरूमा जस्तो ठुलो आकारको बजेट ल्याउने तर खर्च नहुने परिपाटीलाई तोड्दै यस पटक यथार्थपरक बजेट ल्याउन लागिएको स्पष्ट पारेका हुन्। 

खर्च गर्न नसक्दा घट्यो सिलिङ

सचिव उपाध्यायले चालु आर्थिक वर्षको बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब रहेकोमा आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्बको मात्र सिलिङ तोकिएको जानकारी दिए । सिलिङ घट्दा सबै मन्त्रालयको बजेट घटेको उनले बताए। 

‘वैशाख मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च जम्मा २३–२४ प्रतिशत मात्रै छ। समग्रमा पुँजीगत खर्च २७ प्रतिशत र चालु खर्च ६८ प्रतिशत भएको अवस्था छ,’ सचिव उपाध्यायले भने, ‘खर्च गर्ने हाम्रो कार्यसम्पादनको अवस्था र स्रोतको उपलब्धता हेरेर नै बजेटको सिलिङ घटाइएको हो।’ 

विगतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३० देखि ३६ प्रतिशतसम्म पुगेको बजेटको आकारलाई यस पटक घटाएर जीडीपीको २७ प्रतिशतको हाराहारीमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए। आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूमा भने बजेट अभाव हुन नदिने उनले प्रतिबद्धता जनाए। 

सचिव उपाध्यायले नेपालले धेरै ऋण लिएको र अर्थतन्त्र जोखिममा रहेको भन्ने भाष्यमा सत्यता नभएको दाबी गरे। सन् २०१५ को भूकम्पअघि जीडीपीको २५ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले बढेर ४३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान रहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अन्य देशको तुलनामा यो सामान्य रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले आन्तरिक ऋणको ब्याजदर महँगो पर्न गएको तथ्य भने प्रस्तुत गरे। आगामी वर्ष ३ खर्ब ६३ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य रहे पनि ३ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ त पुरानो ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमै जाने उनले बताए। कुल ऋणमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा ५०–५० प्रतिशत जस्तो रहे पनि आन्तरिक ऋणको ब्याज ९२ अर्ब तिर्नुपर्दा बाह्य ऋणको ब्याज जम्मा १५ अर्ब मात्र तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको तथ्याङ्क उनले प्रस्तुत गरे।

पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी तानिने

सीमित स्रोत र साधनका बिच देशको विकासका आवश्यकता पूरा गर्न सरकारले वैकल्पिक वित्तीय लगानीको बाटो रोजेको सचिव उपाध्यायले बताए। 

‘हामीसँग साधन स्रोत सीमित छ तर विकासका चाहना धेरै छन्। त्यसैले नाफा दिने सार्वजनिक पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गरेर पीपीपी (सार्वजनिक–निजी साझेदारी) मोडलमा अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने। प्रतिनिधिसभाबाट हालै ‘अल्टरनेटिभ फाइनान्सिङ’ सम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेको जानकारी दिँदै उनले अब ‘अफ–ब्यालेन्स सिट’ मार्फत विकासका गतिविधि अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको बताए।