काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) संसद्प्रति अनुत्तरदायी भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरू विरोधमा छन् । प्रतिनिधिसभा बैठक संसदीय अभ्यास,  परम्परा र मर्यादा अनुसार नचलेको उनीहरूको तर्क छ । जेठ ७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्षमा रहेका चारमध्ये दुई दलले त वेल घेराउ नै गरे भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उभिएर विरोध जनायो । श्रम संस्कृति पार्टीले भने उक्त दिनको प्रतिनिधिसभा बैठक नै बहिष्कार गर्‍यो । 

अहिले कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी भएपनि उसले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बरू श्रम संस्कृतिले पो त्यो स्थान लिइरहेको एकथरीले टिप्पणी समेत गरिरहेका छन् । रातोपाटी पडकास्ट ‘टक फर्वार्ड’मा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक निस्कल राईलाई सुरूमै यही प्रश्न सोधियो- कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको हो ? यसको भारी त बरू श्रम संस्कृति पार्टीले पो बोक्न खोजिरहेको देखिन्छ त ? 

उनले जवाफ यसरी दिए, ‘कांग्रेस यो संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको ‘कस्टोडियन’ (रक्षक) हो । हामीले के बुझेका छौँ भने उच्छृङ्खलता र होहल्लाले मात्र निकास दिँदैन । प्रतिपक्षको भूमिका टेबल ठटाएर वा नाराबाजी गरेर मात्र मापन हुनुहुँदैन । हामीले तर्कपूर्ण, नीतिगत र नागरिकका मुद्दामा केन्द्रित भएर सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छौँ ।‘

करिब एक घण्टा लामो अन्तर्वार्तामा इलाम क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद राईले सुकुमबासीका मुद्दा, समसामयिक राजनीतिक परिदृश्य, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसदेखि नियुक्तिसम्मको विषय र आफ्नो राजनीतिक करिअरका विषयमा कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कांग्रेस सचेतक राईसँगको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा हेर्न-सुन्न सकिन्छ) :

तपाईंलाई त आरामै होला । तर संसद्लाई चाहिँ त्यति सन्चो छैनजस्तो लाग्छ । त्यस्तै हो ? किन सञ्चो छैन संसद्लाई ? 

संसद् भनेको संसदीय अभ्यास र मर्यादा अनुरूप चल्नुपर्ने संस्था हो । तर पछिल्लो समय सदनको गतिविधि हेर्दा हाम्रो ठम्याइ के छ भने यो संस्था आफ्नो स्थापित मर्यादाबाट अलि विमुख हुँदै गएको छ । संसद्को गरिमा र यसको जीवन्तता प्रश्न र उत्तरमा निहित हुन्छ । हामी जनप्रतिनिधि भएर यहाँ आइसकेपछि जब रोष्ट्रममा उभिन्छौँ, त्यहाँ समग्र नेपाली नागरिकको मुहार चित्रण हुनुपर्छ ।

चाहे त्यो ताप्लेजुङको दुर्गम गाउँको नागरिक होस् वा डडेल्धुराको, उनीहरूका मुद्दा र प्रश्नहरूमा सरकारले जवाफ दिनैपर्छ । सरकार जति सदनप्रति उत्तरदायी र एकाउन्टेबल (जवाफदेही) हुन्छ, संसदीय गरिमा त्यति नै बढ्छ । तर अहिले सरकार सदनप्रति अनुत्तरदायी हुने र सभामुखको भूमिकामा समेत शङ्का उब्जने परिस्थिति बनेको छ, त्यसैले संसद् ठिकठाक चलिरहेको छैन भन्ने हो । यस अर्थमा संसद्लाई सञ्चो छैन । 

विशेषगरी प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र प्रश्नोत्तरको विषयलाई लिएर सदनमा विवाद देखियो । उठेर विरोध गर्नेदेखि वेल घेराउसम्म प्रतिपक्ष दलहरू पुगे । नियमावलीमै प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको मन्त्रीले जवाफ दिन पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै तपाईंहरूले किन अवरोध गर्नुभएको ?

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ३८ को उपनियम ३ र ४ मा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा तोकिएको मन्त्रीले जवाफ दिन सक्ने व्यवस्था छ, यो सत्य हो । तर यो व्यवस्थाको मूल मर्म बुझ्न जरुरी छ । यो नियम तब प्रयोग गरिन्छ, जब प्रधानमन्त्री मुलुक बाहिर हुनुहुन्छ, कुनै गम्भीर राष्ट्रिय संकटको बैठकमा हुनुहुन्छ वा उहाँको स्वास्थ्य अवस्था निकै नाजुक छ । तर हिजो (जेठ ७ गत) को सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीज्यू सदनबाट मात्र दुई सय मिटरको दूरीमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमै हुनुहुन्थ्यो । उहाँ स्वस्थ हुनुहुन्थ्यो र मुलुकभित्रै हुनुहुन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा सदनको सामना गर्न नआउनु भनेको संसद्को उपेक्षा हो । संविधानको धारा ७६ (१०) ले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सदनप्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री जबसम्म सदनप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्न, उहाँ निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको हामीलाई लाग्न थालेको छ । हाम्रो लोकतान्त्रिक मोडेलमा सदन भनेको प्रतिपक्षको हो, जहाँ सरकारले नागरिकका प्रश्नको सामना गर्नैपर्छ ।

सभामुखको भूमिकाप्रति पनि तपाईंले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो, किन ?

सभामुख भनेको सदनको अभिभावक हो । उहाँले सदनलाई रुलिङ गर्दा सबै दलको भावना र संसदीय मर्यादालाई ख्याल गर्नुपर्छ । विपक्षी दलहरूले वेल घेराउ गरिरहेको अवस्थामा पनि सदनको कार्यसूची अगाडि बढाइयो । यस्तो अवस्थामा सभामुखले संवादको पहल गर्नुपर्ने थियो । सदन स्थगित गरेर कार्यव्यवस्था परामर्श समिति वा दलका नेताहरूसँग निकास खोज्नुपर्नेमा एकलौटी ढङ्गले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइयो । 

सभामुख दुई पटक प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा आइदिनुस् भनेर आग्रह गर्न जानुभयो रे त ? 

सभामुख आफैँ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जानुभयो, जुन संसदीय परम्परामा सुहाउने कुरा होइन । उहाँले सम्बन्धित मन्त्री वा संसदीय संयन्त्र मार्फत समन्वय गर्नुपर्थ्यो । यसले सदनको स्वतन्त्र अस्तित्व र गरिमामा आँच पुर्‍याउँछ ।

कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सकेन भन्ने टिप्पणी पनि सुनिन थालेको छ । बरु नयाँ दल श्रम संस्कृति पार्टी पो प्रमुख प्रतिपक्षीजस्तो देखिरहेको छ नि ? 

कांग्रेस यो संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको ‘कस्टोडियन’ (रक्षक) हो । हामीले के बुझेका छौँ भने उच्छृङ्खलता र होहल्लाले मात्र निकास दिँदैन । प्रतिपक्षको भूमिका टेबल ठटाएर वा नाराबाजी गरेर मात्र मापन हुनुहुँदैन । हामीले तर्कपूर्ण, नीतिगत र नागरिकका मुद्दामा केन्द्रित भएर सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छौँ । कांग्रेससँग लामो राजनीतिक इतिहास र धैर्यता छ । हामी जिम्मेवार प्रतिपक्ष हौँ, जसले सदनलाई दुर्घटनाबाट बचाउन र व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन संयमता अपनाउँछ ।

कांग्रेसको अडान चाहिँ केहीमा पनि देखिएन है । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा पनि त्यस्तै देखियो । संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्ति सिफारिस गर्दा लिखित असहमति राख्यो, पछि संसदीय सुनुवाइ समितिमा सर्वसम्मत भयो । यो ‘यू-टर्न’ किन ?

यो व्यक्तिसँगको विमति होइन, प्रक्रिया र पद्धतिको विमति हो । संवैधानिक परिषद्मा ६ जना सदस्यमध्ये ३ जनाको सहमतिलाई बहुमत मान्ने जुन गलत नजिर बसाउन खोजियो, हाम्रो आपत्ति त्यसमा हो । ६ मा ३ कहिल्यै बहुमत हुँदैन । सरकारले आफ्नो सहजताका लागि संविधान र कानुनका व्यवस्थाहरूलाई लत्याउन त मिल्दैन नि । हामीले संसदीय सुनुवाइमा पनि प्रक्रियागत त्रुटिका विषय उठाएका छौँ । न्यायाधीशको योग्यता उसको फैसलाले गर्ने मार्गनिर्देशन र नजिरका आधारमा गरिनुपर्छ, केवल फैसलाको सङ्ख्या गनेर होइन । सरकारले विधिको शासनलाई मिच्ने प्रयत्न गर्दा हामीले खबरदारी गरेका हौँ । 

सुकुमबासी मुद्दामा तपाईंको दलको ‘स्ट्यान्ड’ के हो ?

भूमिहीन र सुकुमबासी समस्यालाई तार्किक निकास दिनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । सरकारले यस दिशामा गरेको प्रयत्नका लागि थ्याङ्क यू नै भनौँला । तर यस प्रक्रियामा जोडिएका मानवीय पक्षहरूलाई भने सरकारले पूर्णतः उपेक्षा गरेको छ । 'फास्ट ट्र्याक' का नाममा गरिएका कतिपय कार्यहरूले गम्भीर मानवीय संकट निम्त्याएका छन् । 

बस्ती विस्थापनका क्रममा केही नागरिकले आत्महत्या गरेका छन् भने विस्थापित सुत्केरीहरूले न्यूनतम पोषणयुक्त खाना समेत पाउन सकेका छैनन् । घर भत्काउँदै गर्दा हृदयघातका कारण एक वृद्धाको मृत्यु हुनु अत्यन्तै पीडादायी र संवेदनशील विषय हो । कुनै पनि बस्ती हटाउनुअघि उनीहरूको विकल्प र व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग स्पष्ट कार्ययोजना हुनुपर्थ्यो । उनीहरूको पुनःस्थापना कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने निश्चित लक्ष्य बिना बस्ती भत्काउनु जायज होइन । अहिले विस्थापितहरूलाई बनेपा लगायतका स्थानमा लगेर त राखिएको छ, तर उनीहरूलाई त्यहाँ कति समयसम्म र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा सरकार आफैँ अन्योलमा देखिन्छ ।

तर सरकारले त अघिल्ला सरकारहरूले यो समस्यालाई वर्षौंसम्म जटिल बनाएर राखेको र आफूहरूले बल्ल समाधान दिन खोजेको दाबी गरिरहेको छ त ?

सरकारले आफ्नो दृष्टिकोणबाट यसलाई ठीक मानेको होला । हामीले गर्दा सबै ठीक र अरूले गर्दा सबै बेठिक भन्ने पूर्वाग्रही सोच राख्नु हुँदैन । बस्ती हटाउनुअघि त्यसले पार्ने प्रभाव र जनस्तरबाट आउने प्रतिक्रियाका बारेमा सोच्नुपर्थ्यो । योजनाविहीन ढंगले गरिने विस्थापन नागरिकमाथिको दमन हो, जसलाई हाम्रो संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकले अनुमति दिँदैन ।

विगतका सरकारहरूले पनि यस समस्यालाई समाधान गर्न नचाहेका होइनन् । यसअघि पनि भूमिहीन तथा सुकुमबासी आयोगले थुप्रै काम गरेको थियो । धेरै स्थानीय तहमा तथ्याङ्क सङ्कलन भइसकेको छ र कतिपय ठाउँमा भूमिहीनहरूलाई लालपुर्जा समेत वितरण गरिसकिएको छ । यी उपलब्धिहरूलाई स्वीकार गर्नुको साटो सरकारले फेरि शून्यबाट प्रक्रिया सुरु गर्न खोज्नु समय र स्रोतको दुरुपयोग मात्र हो ।

सीडीओ कार्यालय र स्थानीय तहमा पहिले नै उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा कामलाई अगाडि बढाउनु बुद्धिमानी हुन्थ्यो । मानवीय संवेदनालाई लत्याएर र व्यवस्थापनको ठोस योजनाबिना गरिने यस्ता कार्य दमनकारी देखिन्छन् । हाम्रो जोड यति मात्र हो कि काम गर्ने आँट गर्नु सकारात्मक छ, तर त्यो मानवीय र योजनाबद्ध हुनुपर्छ । विना योजना गरिने दमन स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

तपाईंले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकडको विरोध गरिरहनुभएको छ । के यहाँ पनि सरकारले कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएन भन्ने तपाईंको ठम्याइ हो ?

निजी क्षेत्र र उद्योगीहरूका लागि सरकारले हस्तक्षेपमुक्त र स्वतन्त्र लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हो । तर पछिल्लो समय केही उद्यमीहरूमाथि सरकारले जुन खालको व्यवहार प्रदर्शन गरेको छ, त्यो अत्यन्तै चिन्ताजनक छ । 'पहिले थुन्ने र अनि सुन्ने' जुन कार्यशैली अपनाइएको छ, यो लोकतान्त्रिक र कानुनी पद्धतिविपरीत छ ।

यदि कुनै व्यवसायीले गल्ती गरेको छ भने त्यसका लागि मुलुकमा थुप्रै कानुनी प्रक्रिया र निकायहरू छन् । ती स्थापित प्रक्रियाअनुसार नै छानबिन र कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ । एकातिर लगानीकर्ताहरूलाई त्रसित तुल्याउने र अर्कोतिर 'लगानीको वातावरण छ' भन्दै हिँड्ने सरकारको दोहोरो चरित्रले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन सक्दैन ।

सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्र नै मुख्य कन्ट्रिव्युटर हो । अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठुलो योगदान पुर्‍याउने क्षेत्रलाई नै हतोत्साहित गर्ने र उनीहरूमाथि त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने कदमले समृद्धिको यात्रामा अवरोध पुर्‍याउँछ । सरकारको भनाइ र गराइबिचको यही विरोधाभासका बारेमा नै हामीले सरकारलाई सचेत र सूचित गराएका हौँ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउनु सरकारको प्राथमिक दायित्व हुनुपर्छ ।

सरकारले अध्यादेशबारे चाहिँ नि ? 

अध्यादेश ल्याउनु आफैँमा पूर्णतः बेठिक हो भन्ने मेरो आशय होइन, तर मुख्य प्रश्न कुन समय र कुन परिस्थितिमा ल्याइयो भन्ने हो । विगतका सरकारले पनि यसो गर्थे भन्दैमा अहिलेको गल्तीलाई जायज ठहर्‍याउन सकिँदैन । एकातिर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमार्फत संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न मिति तोक्ने, तर अर्कोतिर प्रतिनिधिसभाको बैठक सारेर अध्यादेश ल्याउने जुन प्रक्रिया छ, यो संसदीय पद्धतिमाथिको प्रहार हो । यो प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा ठीक छैन ।

सरकारसँग यति ठुलो बहुमत छ, छलफलका लागि संसद् छ । संसद् भनेको नागरिक र मतदाताको आवाज सुन्ने र सुनाउने थलो हो । जनप्रतिनिधिहरू रहेको यो सर्वसम्पन्न सदनलाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नुको औचित्य हुँदैन । 

सरकारले जनादेश अनुसार छिटो काम गर्न अध्यादेश ल्याएको भनिरहेको छ नि ?

कानुन बनाउने संसदीय प्रक्रियामा केही समय लाग्न सक्छ, तर छिटो गर्ने नाममा लोकतान्त्रिक परम्परा र क्रमभङ्गताको दुहाई दिँदै विधि मिच्दै जाने हो भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ । सरकारसँग काम गर्ने जाँगरसँगै लोकतान्त्रिक धैर्यता पनि हुनुपर्छ ।

त्यसो भए, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको नजरमा अहिलेको सरकारले राम्रो काम केही पनि गरिरहेको छैन भन्ने हो ?

सरकारले गरेका राम्रा काममा हाम्रो सधैँ समर्थन रहन्छ । हामीले कतिपय विषयमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग पनि गरिरहेकै छौँ । यदि हामीले केवल विरोधका लागि मात्र विरोध गर्ने हुन्थ्यौँ भने सदनमा हाम्रो उपस्थिति अर्कै हुन्थ्यो होला । तर हाम्रो विमति सरकारको गलत कार्यशैलीमा हो । जस्तै, अध्यादेशप्रतिको मोह र अहिले भइरहेको 'डोजर आतङ्क'। यी विषयमा हाम्रो प्रष्ट विरोध छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, वर्तमान सरकारले नागरिकको मन जित्ने गरी ठोस काम गर्न सकेको जस्तो मलाई लाग्दैन । सत्तारूढ दलकै कतिपय माननीयज्यूहरू पनि सरकारको यो कार्यशैली र गतिबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सरकारले गफमा 'क्रमभङ्गता' भन्दा पनि गराईमा 'उत्तरदायित्व' देखाउनु जरुरी छ ।

अब तपाईंको राजनीतिक करिअरको कुरा गरौँ । कलेज पढाइरहेको एक युवालाई एक्कासि संसदीय राजनीतितिर लाग्न के कुराले उक्सायो ? 

मेरो विद्यार्थी राजनीतिको यात्रा २०६५ सालमा शङ्करदेव क्याम्पसबाट सुरू भएको हो । स्ववियु निर्वाचनमा नेपाल विद्यार्थी संघबाट सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको थिएँ, तर जित्न सकिनँ । शंकरदेवबाटै एमबीएस सकेँ र केही समय त्यहीँ अध्यापन पनि गरेँ । तर २०७८ सालमा आमाको निधन भएपछि बुबा एक्लो हुनुभयो र म आफ्नो गृहजिल्ला इलाम फर्किएँ । त्यहाँ पार्टी संगठनमा पनि सक्रिय भएँ । गत निर्वाचनमा पार्टीले मलाई विश्वास गरेर उम्मेदवार बनायो र नागरिकको समर्थनले यहाँसम्म आइपुगेँ । 

संसद् एउटा यस्तो थलो हो, जहाँ नीति निर्माणमार्फत देशको सेवा गर्न सकिन्छ, त्यसैले यसलाई मैले अवसर र चुनौती दुवैका रूपमा लिएको छु ।

कांग्रेसको आन्तरिक अवस्था हेर्दा, विशेष महाधिवेशनपछि पार्टी थप समस्यामा फसेको देखिन्छ । कांग्रेस अब एकढिक्का नरहने नै संकेत देखिएको हो ?

कांग्रेस जस्तो ठुलो लोकतान्त्रिक पार्टीमा विचारको विविधता हुनु स्वाभाविक हो । महाधिवेशन एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो, जहाँ नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा हुन्छ । प्रतिस्पर्धामा कसैले जित्छ, कसैले हार्छ । तर हाम्रो कोर भ्यालु (मूल मर्म) एउटै छ- लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा । नेतृत्वका विषयमा केही असन्तुष्टि र भिन्न मत हुनु मुभमेन्टको सङ्केत हो । यसले पार्टीमा थप निखार ल्याउँछ । हामी आगामी महाधिवेशनसम्म पुग्दा पार्टीलाई थप रिफर्म (सुधार) गरेर लैजानेछौँ । कांग्रेस कहिल्यै खुम्चिँदैन, यसले आफूलाई समय अनुसार बदल्न सक्छ ।

आगामी असोजमा कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन हुँदैछ । संसदीय राजनीतिमा पहिलो प्रयासमै जित्नुभयो । सचेतक जस्तो गरिमामय जिम्मेवारी पाएर एक खालको 'छलाङ' मार्नुभयो । अब महाधिवेशनमा पार्टीको पदाधिकारी तहमै उम्मेदवार बन्ने केही सोच्नुभएको छ कि ?

तपाईंले 'छलाङ' भन्नुभयो, तर म यसलाई व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षाभन्दा पनि एउटा गहन जिम्मेवारीका रूपमा लिन्छु । अहिले मैले सचेतकको जुन भूमिका पाइरहेको छु, यसलाई कसरी न्यायपूर्ण बनाउने र सदनको कामकारबाहीलाई कसरी कुशलतापूर्वक अगाडि बढाउने भन्ने विषयमै म बढी केन्द्रित र चिन्तित छु ।

पार्टी नेतृत्व वा पदको कुरा 'टिमवर्क' (सामूहिक कार्य) सँग जोडिएको हुन्छ । म आफैँ मात्र 'यो बन्छु' भनेर अगाडि दौडिँदैमा लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन । यसका लागि पार्टीका साथीहरूको साथ, सहयोग, शुभेच्छा र विश्वास आवश्यक पर्छ । राजनीतिमा समूह वा गुटको कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो, तर म यसलाई 'विचार समूह' भन्न रुचाउँछु । एउटै अङ्कलाई एकातर्फबाट हेर्दा ‘6’ र अर्कोतर्फबाट हेर्दा ‘9’ देखिए जस्तै, राजनीतिमा पनि एउटै मुद्दामा फरक-फरक दृष्टिकोण हुन सक्छन् ।

आगामी महाधिवेशनका सन्दर्भमा पनि मैले एक्लै निर्णय गर्ने कुरा होइन । पार्टीका साथीहरूसँग सरसल्लाह गरेर सामूहिक भावनाका आधारमा अगाडि बढ्नेछु । साथीहरूले मलाई जुन जिम्मेवारीका लागि उपयुक्त ठान्नुहुन्छ, म त्यही भूमिकामा देखिनेछु । मेरो मुख्य उद्देश्य भनेको पद प्राप्ति मात्र नभएर पार्टीलाई थप सुदृढ र गतिशील बनाउनु हो । महाधिवेशनले मलाई जुन जिम्मेवारी सुम्पिन्छ, त्यसलाई पूर्ण निष्ठाका साथ बहन गर्न म तयार छु ।

भिडियो/फोटो : मनोज खड्का/रातोपाटी