सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको मध्यभागमा रहेको कर्णाली रङ्गशाला निर्माणको काम ०८१ जेठमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो, तर ०८० कात्तिकको भूकम्प लगायतका कारण देखाउँदै उक्त समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेन ।

त्यसपछि ०८१ मंसिरसम्म म्याद थप भयो । यद्यपि ठेकदार कम्पनीले उक्त मितिमा पनि काम सम्पन्न गर्न सकेन । त्यसपछि न रङ्गशाला निर्माणको म्याद थप भएको छ, न निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न गर्न तदाकरुता देखाएको छ ।

दुई वर्ष बितिसक्दा पनि काम सम्पन्न त परै जाओस्, निर्माणाधीन अवस्थामै रङ्गशाला बेवारिसे अवस्थामा छ ।

१ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार लागत रहेको रङ्गशाला निर्माणको जिम्मा ठेकदार कम्पनी एमएसी/जीएसएल जेभीले ०७८ मंसिरमा पाएको थियो ।

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८, को मध्य भागमा ९ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रङ्गशालाको शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले ०७८ मंसिर २० गते गरेका थिए । देशकै उदाहरणीय मानिएको रङ्गशाला विगत एक वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । आफूले ९ करोड रकम नपाएको भन्दै ठेकदार कम्पनीले १ प्रतिशत काम बाँकी राखेर अल्झाइरहेको छ ।

यति ठुलो रङ्गशाला सञ्चालनमै नआएर अलपत्र पर्नुका पछाडि सबैभन्दा ठुलो कमजोरी प्रदेश सरकारकै छ । कर्णाली खेलकुद विकास परिषदका तत्कालीन सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालको ०८१ पुसमा कार्यकाल सकिएपछि प्रदेश सरकारले नयाँ सदस्यसचिव नियुक्त गर्न सकेन ।

सरकारले १५ महिनापछि अर्थात् गत चैतमा रविन चन्दलाई सदस्यसचिव नियुक्त गरेको छ । तर ठेकदारको रकम भुक्तानी र रङ्गशालाको काम सम्पन्न गर्ने विषयमा कुनै काम अघि बढेको पाइँदैन ।

आर्थिक अधिकार प्राप्त सदस्यसचिव समयमा नियुक्त नगरिँदा ९९ प्रतिशत काम सकिएको रङ्गशाला अलपत्र मात्र परेन, सञ्चालनमा नआउँदै जीर्ण बनेको छ । १० हजार दर्शक अट्ने क्षमताको रङ्गशाला निकै अत्याधुनिक तरिकाले बनाइएको छ । यद्यपि निर्माण सम्पन्न गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न नसक्दा यो अलपत्र अवस्थामा छ ।

सरकारले १५ महिनापछि अर्थात् गत चैतमा रविन चन्दलाई सदस्यसचिव नियुक्त गरेको छ । तर ठेकदारको रकम भुक्तानी र रङ्गशालाको काम सम्पन्न गर्ने विषयमा कुनै काम अघि बढेको पाइँदैन ।

ठेकदार कम्पनीका प्रतिनिधि पुरुषोत्तम बरालले अहिलेसम्म म्याद पनि थप नभएको र आफूले पाउने रकम पनि नपाएको रातोपाटीलाई बताए । ‘हाम्रो भुक्तानीको प्रक्रिया सुरु भएको छैन । हामीले म्याद थप र भुक्तानीको लागि वैशाखमा निवेदन दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘तर कुनै काम अघि बढेन ।’

बरालका अनुसार, काम लगभग ९९ प्रतिशत सकिएको छ, एक प्रतिशत जति काम बाँकी छ । त्यो एक प्रतिशत काम सक्न एक–डेढ महिना लाग्छ ।

बरालले भने, ‘नयाँ सदस्यसचिवले अध्ययन र छलफल गर्दै हुनुहुन्छ । कानुनी र प्रशासनिक पाटो बुझ्दै हुनुहुन्छ सायद ।’

यदि सरकारले म्याद थप र भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढाइदिएको खण्डमा असार मसान्तभित्र सबै काम सकेर हस्तान्तरण गर्न सकिने बराल बताउँछन् ।

उनका अनुसार, भौतिक पूर्वाधारको थोरै काम बाँकी छ । गेटमा पिच गर्ने, अन्तिम रङ लगाउने र केही सुधारका काम गर्न बाँकी छन् ।

यस्तै, बत्ती र पानीको सिस्टम चेक गर्नेजस्ता काम पनि बाँकी छन् । बरालले भने, ‘नयाँ सदस्यसचिवले अध्ययन र छलफल गर्दै हुनुहुन्छ । कानुनी र प्रशासनिक पाटो बुझ्दै हुनुहुन्छ सायद ।’

उनले केही रकम कन्सल्टेन्टको पनि भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए । यदि सरकारले समयमै सदस्यसचिव नियुक्त गरेको भए यस्तो समस्या नआउने उनी बताउँछन् ।

एक वर्षदेखि रङ्गशाला अलपत्र पर्दा बनेका संरचनाहरू पनि जीर्ण देखिन्छन् । सञ्चालनमा नआएपछि र मान्छे नभएपछि त्यस्तो देखिएको इन्जिनियर बराल बताउँछन् ।

म्याद थपकै विषयलाई लिएर पहिलाको कन्सल्टेन्ट अर्थात् प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई सुर्खेत बोलाएर छलफल गरिएको चन्दले बताए ।

अहिले रङ्गशालामा जम्मा ४–५ जना मजदुर छन् । उनीहरूले सामान्य हेरचाह गरिरहेका छन् । बिचमा पानी परेकाले मैदानमा घाँस धेरै बढेको छ । पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा मर्मत सम्भारमा समस्या भएको ठेकदार कम्पनीले जनाएको छ ।

प्रदेश खेलुकद विकास परिषद्का सदस्यसचिव रविन चन्दले पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा रङ्गशालाको वास्तविकता बुझ्न एक हप्ताभित्र समिति बनाउने भनेका थिए । उनी नियुक्त भएको एक महिना बितिसक्दा पनि अध्ययन समिति बनाउन सकेका छैनन् । ‘रङ्गशालाको निकास दिने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ,’ चन्दले रातोपाटीसँग भने ।

ठेकदार कम्पनीको म्याद थप गर्ने विषयमा प्रक्रियागत विषय अध्ययन भइरहेको चन्दले बताए । ‘त्यो तत्काल हुने विषय पनि रहेनछ,’ उनले भने, ‘बजेट त छुट्ट्याएको छ । अध्ययनमै छौँ । यति ठुलो आयोजना छ । म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाउन त आफू पनि त कन्फिडेन्ट भएर अगाडि बढ्नुपर्‍यो भन्ने हिसाबले केही समय लाग्यो ।’

म्याद थपकै विषयलाई लिएर पहिलाको कन्सल्टेन्ट अर्थात् प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई सुर्खेत बोलाएर छलफल गरिएको चन्दले बताए । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूसँग पटक–पटक मिटिङ गरिसक्यौँ,’ उनले थपे, ‘यो अलिकति पेचिलै विषय छ ।’

चन्दले एउटा चुनौतीको रूपमा बुझेर आफू पनि गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको प्रस्ट पारे । उनका अनुसार, म्याद थपको विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले दिएको ठाउँलाई टेकेरै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

‘आफ्नो आफ्नो अनुकूल, आफ्नो मनलाग्दो तरिकाले बढ्न पाइएन,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले म्याद थप गरिदिनुपर्‍यो, हामी काम गर्छौं भन्नु भएको छ । हाम्रो पनि म्याद थपेपछि काम समयमै सकाऔँ भन्ने छ ।’

त्यो म्याद थप्न सबै अनुकूल वातावरण मिलाउने प्रयास भइरहेको चन्दले बताए । सकेसम्म सबै समस्याको गाँठो फुकाएर यही असारमा रङ्गशाला निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने तयारी रहेको उनले सुनाए ।