काठमाडौँ । २४ वर्षदेखि भूमाफिया र स्थानीयको कब्जामा रहेको धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमित ३४८ बिघा ५ कट्ठा र १५ धुर जग्गा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले सट्टाभर्ना बापत अन्यत्र जग्गा पाइसकेर पनि तथ्य लुकाउँदै जलाधार क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिले हडप्ने र बिक्री गर्ने कार्यलाई रोक्न अदालतले ’परमादेश’ जारी गरेसँगै सरकारको नाममा आएको हो । सर्वोच्चले उक्त फैसला २०८२ चैत १२ गते गरेको थियो । 

२४ वर्षदेखि जिल्ला उच्च र सर्वोच्च जलाधारका जग्गाका विषयमा जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुगेका मुद्दा पूर्ण इजलासको फैसलासँगै टुंगिएको छ । सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलाअनुसार बाझगरा ९ ख, ९ ग, ९ घ, ९ ङ र ९ च, घोपा ७ क, ७ ख, ७ ग, ७ च, ७ छ, र ७ ज भित्र पर्ने ३४८ बिघा ५ कट्ठा १५ धुर जग्गा सरकारको स्वामित्वमा आएको हो । 

२०३३ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको धरान भ्रमणका क्रममा खानेपानीको स्रोत जोगाउन सर्दु जलाधार क्षेत्रका बस्ती अन्यत्र सार्ने निर्देशन भएको थियो । सोहीबमोजिम २०३४ माघ ९ मा यस क्षेत्रको नापनक्सा हुँदा १ सय ८८ जग्गाधनीका ३ सय ४८ बिघा ५ कट्ठा १५ धुर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

त्यहाँका २०९ परिवारलाई मोरङको बयरवन क्षेत्रमा २४३ बिघा जग्गा सट्टाभर्ना दिई स्थानान्तरण गरिएको थियो । 

राजा वीरेन्द्रको निर्देशनअनुसार सर्दु जलाधारको यकिन सीमांकन र क्षेत्रफल नतोकी पञ्चालयतको जगजगीमा २०३४ असार २७ मा तत्कालीन कोशीका अञ्चलाधीश सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सर्दुखोला जलाधार क्षेत्रमा भएको नम्बरी आवादीको सर्वेक्षण सम्पन्न भएको थियो ।

तर, सरकारी कर्मचारीले पुरानो स्रेस्ता (लगत) कट्टा नगर्दा भूमाफियालाई खेल्ने मैदान तयार भयो । एउटै जग्गाको सट्टाभर्ना पनि लिने र पुरानो कागज देखाएर फेरि अदालतमा मुद्दा हाल्ने गर्दा धरानको पानीको मुहान नै संकटमा परेको थियो ।

अदालतबाट जग्गा फुकुवाको आदेश पाएपछि त्यहाँ व्यापक जङ्गल फँडानी सुरु भयो । सट्टाभर्ना पाइसकेका व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा जग्गा फर्काएर प्लटिङ गर्ने र महँगोमा बिक्री गर्ने धन्दा चलाए । सट्टाभर्ना पाएका कतिपय व्यक्तिहरूको साविक (धरानको) जग्गाको लगत कट्टा हुन सकेको थिएन । मालपोतको स्रेस्तामा जग्गा व्यक्तिकै नाममा देखेपछि केही स्थानीयले अदालतलाई गुमराहमा पारी 'हामीले मुआब्जा पाएका छैनौँ’ भन्दै २०५८ र २०६५ सालमा जग्गा फुकुवा गराउन सफल भएका थिए ।

उनीहरूले मुआब्जा नपाएको भनेर दाबी गरे पनि सर्वोच्च अदालतमा प्रमाणसहित निवेदन पेस भएको थियो । निवेदकहरूले सट्टाभर्ना पाइसकेको प्रमाणका रूपमा मोरङ जिल्लाको तत्कालीन बयरवन गाविस वडा नं ९ मा जग्गा पाउने व्यक्तिहरूको विवरण पेस गरिएको थियो । 

सट्टाभर्ना दिएर मानिसहरू सरे तापनि सरकारी निकायहरू (मालपोत र वन कार्यालय) ले साविकको जलाधार क्षेत्रको जग्गाको “लगत कट्टा“ (स्रेस्ता खारेज) गरी सरकारी वा वन कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेनन् । यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै भू–माफियाहरूले पुरानै जग्गाधनीहरूको नाममा रहेको स्रेस्ता प्रयोग गरी जग्गा किनबेच गर्ने र अदालतमा मुद्दा हाल्ने कार्य गरे । 

बिर्खे राई (हजुरबुवा सुरागी राई) : किनं २०, २–१३–१३ जग्गा, सामती लिम्बुः किनं २८, १–०–१८ जग्गा, चन्द्र बहादुर लिम्बु (दाता लालबहादुर राई) : कि.नं. ३१, २–६–५ जग्गा यसैगरी नरबहादुर लुङ्गेली मगर, गोकुले राई, इन्द्रमान राई, कर्मसिंह राई, ठुलो मौले राई, तेज बहादुर आले मगर, नारायण सिंह मगर, कुल बहादुर आले मगर, गन्जसिंह राई, सर्वजीत लामिछाने र जीतमान राईका नाममा विभिन्न कित्ता नम्बरका जग्गाहरू सट्टाभर्ना स्वरूप प्राप्त भएको मालपोत कार्यालय बेलबारी, मोरङको स्रेस्ताबाट देखिन्छ भनी अदालतमा प्रमाण पेस भएको थियो । 

२०३८ माघ २१ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मोरङ सुनसरी जिल्ला वनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको थियो । सो आयोगको काम जलाधार क्षेत्रबाट आवादी हटाई, सट्टाभर्ना दिई, बाँकी रहेका अतिक्रमणकारीलाई हटाएर सो क्षेत्र वन कार्यालयलाई जिम्मा लगाउनु थियो । आयोगले आफ्नो काम पूरा गरी जग्गा वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सट्टाभर्ना दिएर मानिसहरू सरे तापनि सरकारी निकायहरू (मालपोत र वन कार्यालय) ले साविकको जलाधार क्षेत्रको जग्गाको “लगत कट्टा“ (स्रेस्ता खारेज) गरी सरकारी वा वन कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेनन् । यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै भू–माफियाहरूले पुरानै जग्गाधनीहरूको नाममा रहेको स्रेस्ता प्रयोग गरी जग्गा किनबेच गर्ने र अदालतमा मुद्दा हाल्ने कार्य गरे । 

उक्त जलाधार क्षेत्रबाट हटाइएका व्यक्तिहरूको साविक जग्गा रोक्का मात्रै रहेको र लगत कट्टा नहुँदा रोक्का भएको आधारलाई मात्रै देखाएर अदालत पुगेका थिए । अदालतले रोक्का भएको आधारलाई मात्रै हेरेर आदेश गरेपछि सोही आदेशको आडमा जलाधार क्षेत्रमा जङ्गल फँडानी गर्ने र जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री गर्ने काम तीव्र भएको थियो । 

वास्तविक जलाधार क्षेत्रमा पर्ने जग्गामध्ये ७०/३० को अनुपातमा अर्थात् जग्गाधनीले ३० लिने धरान नगरपालिकालाई ७० छाडिदिने सहमति गरेर जग्गाको काम प्लटिङ गर्ने र बिक्री कार्य तीव्र बनाइएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भई विवादको निपटारा भइसकेको र धरान नगरपालिकासँग सहमति गरी सहमतिबमोजिम जग्गा छाडिसकेको अवस्थामा पुनः केही व्यक्तिहरूले सर्दु जलाधार संरक्षणका नाममा हामीलाई हाम्रो जग्गा भोग गर्न रोक्ने कार्य हुन थालेको भन्दै खोटाङका तत्कालीन जिविस उपसभापति नइनकुमार राई, सुनसरी जिविस उपसभापति वंशी मोक्तान, धनकुटा भेडेटारका तत्कालीन गाविस उपाध्यक्ष जगत राई र झापाका दिलीप राईले पूर्वजग्गाधनी विरखे राई लगायतलाई अघि सारेर २०५८ सालमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । 

उनीहरूले दिएको रिटकै आधारमा २०५८ सालमा सरकारी निकायको पत्रका आधारमा रोक्का गरिएको जग्गा सर्वोच्च अदालतले २०५९ सालमै फुकुवा गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले फुकुवा गर्ने आदेश दिएपछि जनसरोकार मञ्च पुरनवलोकनको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो । पुनरवलोकनको निवेदनपछि सर्वोच्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मालपोत कार्यालय सुनसरीसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । ती निकायले जग्गा सरकारी भएको प्रमाण पेस गरे पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ र न्यायाधीश कृष्णकुमार बर्माको संयुक्त इजलासले २०६१ वैशाख १५ गते पूर्वजग्गाधनीकै नाममा जोतभोगको आदेश दियो ।

सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि २०६५ सालमा सामती लिम्बु र बिर्ख राईसहित १५ जनाले बाझगरा–९ ग को जग्गाको स्वामित्व नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । तर, जलाधारभित्रको जग्गाको विषयमा अध्ययन नगरी २०६७ चैत १७ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश कमल नारायण दासको इजलासले सामती लिम्बू र बिर्ख राईसहितको १५ जनाको पक्षमा फैसला गरिदिएको थियो ।

सर्वोच्चको उक्त फैसलाले सोधभर्ना भइसकेको जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने देखिएपछि पुनरवलोकनको माग गर्दै तत्कालीन सुनसरी जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले २०६८ साउन १३ मा निवेदन दिए । भट्टराईले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारी र न्यायाधीश तर्कराज भट्टको इजलासले २०६८ चैत १७ मा पुनरवलोकनका लागि अनुमति दिएन । 

सर्वोच अदालतबाट तीन पटक भूमाफियाको पक्षमा फैसला भएपछि जलाधार क्षेत्र संरक्षणको माग गर्दै जनसरोकार मञ्चले २०७० मा विराटनगरस्थित तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मञ्चले तत्कालीन पाचकन्या गाविस र विष्णुपदुका गाविस, सामति लिम्बू, बिर्ख राई, दिलिप राई, चन्द्र लिम्बूलगायत ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा तत्कालीन पनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरू मेसबहादुर थापा र शिवनारायण यादवको इजलासले २०७१ साउन १९ गते रिट निवेदन खारेज गरिदियो । पुनरावेदनले रिट खारेज गरेपछि मञ्चले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । मञ्चले २०७१ मंसिर १५ मा पुनरावेदन दिएको थियो ।

निवेदकहरूले ऐतिहासिक प्रमाण र राजपत्रको सूचनालाई मुख्य आधार बनाएर जलाधार क्षेत्र जोगाउन माग गरेका थिए । २०७१ सालमा दर्ता भएको उक्त मुद्दामा ८ वर्षपछि २०७९ माघ २४ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले विगतमा २०६१ वैशाख १५ र २०६७ चैत १७ मा भएको फैसलाको निर्णयको विषयमा टुंगोमा पुर्‍याउन पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

पूर्ण इजलासले सट्टाभर्ना भएको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा रहने फैसला सुनाएपछि यो विवाद टुंगिएको छ ।