काठमाडौँ । सरकारले देशभरका स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई अब रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने भएको छ । 

रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को गत २०८२ चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार आगामी ६० दिनभित्र यी केन्द्रहरूको रूपान्तरण प्रक्रिया सम्पन्न गरिने जानकारी दिएको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार यस रूपान्तरणसँगै अब स्थानीय तहबाटै एकद्वार प्रणालीमार्फत श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू एकीकृत रूपमा प्रवाह हुनेछ । नयाँ बन्ने रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रले मुख्यतया बेरोजगार दर्ता र सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । यसका साथै स्थानीय श्रम बजारको विश्लेषण गर्ने, सीप तथा मागको नक्साङ्कन गर्ने, सीप विकास तालिमको समन्वय गर्ने तथा रोजगार परामर्श उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

त्यस्तै, कामको खोजीमा रहेकाहरूलाई रोजगारीसँग जोड्ने, उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूको समाजमा पुनःएकीकरण गर्ने सम्बन्धी सेवाहरू पनि अब यही केन्द्रमार्फत उपलब्ध हुनेछन् । 

यस कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता सम्बन्धी एकीकृत सेवा प्रवाह कार्यविधि–२०८३ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र सबै स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ ।

विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट छरिएर सञ्चालन हुँदै आएका रोजगार र सीप विकासका कार्यक्रमहरू अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुने भएका छन् ।