काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशस्थित आफ्ना दूतावास तथा नियोगको सङ्ख्या घटाउने तयारी थालेको छ । सोही तयारीका कारण विभिन्न मुलुकका लागि रिक्त राजदूत पदमा नियुक्ति ढिलो हुन पुगेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

हाल विभिन्न १७ मुलुकका लागि राजदूत पद रिक्त छन् । ती मुलुकस्थित नेपाली दूतावास कार्यवाहक राजदूतको भरमा चलिरहेका छन् । दूतावासहरू पुनर्संरचना गर्ने तयारीमा लागेको कारण राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको जनाइएको छ ।

सरकारले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट राजदूत नियुक्ति गर्ने तयारी गरिरहेको छ । दूतावास तथा नियोगको सङ्ख्या घटाउने र नयाँ राजदूत नियुक्तिको गृहकार्य एक साथ भइरहेको स्रोत बताउँछ ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दूतावास तथा विभिन्न नियोगहरूको सङ्ख्या घटाउन छलफल थालिसकेका छन् । त्यसबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई उनले निर्देशनसमेत दिइसकेको बताइएको छ ।

विभिन्न मुलुकमा नेपालका ३४ वटा दूतावास छन् भने न्यूयोर्क, जेनेभा र भियनामा गरी तीन स्थानमा संयुक्त राष्ट्र संघका लागि स्थायी नियोग, सात वटा महावाणिज्य दूतावास गरी ४० वटा नियोग छन् ।

३४ दूतावासमध्ये हाल १७ वटा दूतावासमा राजदूत पद रिक्त छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले विदेशस्थित १५ जना अनररी कन्सुलर जनरल (अवैतनिक वाणिज्यदूतहरू) तथा कन्सुलरलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । नयाँ नियुक्ति गर्नुभन्दा पहिले नियोगहरूको पुनसंरचना गर्ने तयारी परराष्ट्र मन्त्रालयको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले नियोगहरूको सङ्ख्या घटाउने वा पुनर्संरचना गर्ने वा के गर्ने भन्नेबारे आवश्यक अध्ययनको काम भइरहेको बताए ।

प्रवक्ता क्षेत्रीले भने,‘यस विषयमा आवश्यक अध्ययन भइरहेको छ र सो सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी पछि उपलब्ध हुने छ।’

सरकारले डेनमार्क, फिनल्यान्ड, पोर्चुगल, दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रिया, स्पेन, म्यानमार, इजिप्ट, क्यानडा, ब्राजिललगायत देशमा विनातयारी राजदूतावास खोल्यो । ती देशबाट नेपालले खासै फाइदा लिन सकिरहेको छैन । अनावश्यक मुलुकमा समेत दूतावास खोल्दा आर्थिक भारमात्र थपिएको गुनासो आइरहेको छ ।

सरकारले १५ देखि २० ठाउँमा मात्र दूतावास राख्ने गरी अध्ययन थालेको छ । सरकारले दूतावासजस्तै महावाणिज्य दूतावासको सङ्ख्या पनि पुनरवलोकन गरिरहेको जनाइएको छ । चीनमा मात्र ल्हासा, हङकङ, छेन्दु र गोन्जाउ गरी चार ठाउँमा महावाणिज्य दूतावास छन् । अमेरिकामा पनि एक दूतावास र तीन ठाउँमा वाणिज्य दूतावास छन् ।

एउटै मुलुकमा तीन–चार वटा महावाणिज्य दूतावास हुँदा नेपालले कति फाइदा लिन सक्यो भन्ने लेखाजोखा गरी सोही अनुसार तिनको औचित्यबारे निर्णयमा पुग्ने सरकारको तयारी छ ।

शिशिर खनाल परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि अनौपचारिक भेटघाटमा दूतावास घटाउने सुझाव दिएका पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले नेपाललाई ४० वटा नियोगको आवश्यकता नै नरहेको बताए । उनले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले दूतावासहरू घटाउने गृहकार्यमा लागेको कुरा सुन्दा खुसी लागेको छ, यो काम चाँडै हुनुपर्छ ।’

आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा दूतावास खोलेर उपलब्धि नहुने उनले बताए । ‘कहाँ कहाँ दूतावास तथा महावाणिज्य दूतावास आवश्यक छन् भन्ने विस्तृत अध्ययनविना नै आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति दिएर पठाउन धमाधम दूतावास र महावाणिज्य दूतावास खोलियो,’ उनले भने ।

उनले डेनमार्क, स्पेन, पोर्चुगल, अष्ट्रिया, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, क्यानाडा, म्यानमार जस्ता देशमा दूतावासको आवश्यकता नरहेको बताउँदै युरोपेली देशहरूलाई जर्मनी, फ्रान्स, युके, जेनेभामा रहेको नेपाली दूतावासले पनि हेर्नसक्ने प्रस्ट पारे ।