काठमाडौँ । प्रदेशहरूमा नेपाली कांग्रेस र  नेकपा एमालेको गठबन्धन टुटेसँगै एमाले र नेकपाले सहकार्य गर्ने समझदारी गरेका छन् । त्यसका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शनिबार ३ बुँदे सहमति गरिसकेका छन् ।

ओली र प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको सहमतिपत्रमा पहिलो चरणमा पाँचवटा प्रदेश (कोशी, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम) मध्ये तीन वटामा एमालेको नेतृत्वमा र दुई वटामा नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने उल्लेख छ ।

त्यसपछि अन्य प्रदेशहरूमा पनि सहकार्य गर्न सकिनेमा दुवै दल विश्वस्त छन्। सहमति अनुसार एमालेले कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ भने नेकपाले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ। यो सहमतिलाई एमाले र नेकपाका एकाध नेता–कार्यकर्ताबाहेक धेरैजसोले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । कतिपयले भने पार्टी कमिटीमा छलफल नै नगरी व्यक्तिगत रूपमा गरिएको सहमतिलाई विश्वास गर्न कठिन हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सहमतिप्रति दुवै थरी प्रतिक्रिया आइरहँदा दुई वाम पार्टीको सहकार्य कति दिगो हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। सहकार्य दिगो नहोला कि भनेर दुवै पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई विगतका घटनाले झस्काएको बताइन्छ। विगतमा एमाले र नेकपाबिच सहकार्य मात्र होइन, पार्टी एकता नै भएको थियो ।

तर, न सहकार्य टिक्यो, न त पार्टी एकता नै ! त्यसैले अबको सहकार्य पनि विगतजस्तो हुने त होइन भन्ने संशय कायमै रहेको ती नेता–कार्यकर्ताको भनाइ छ ।

विगतमा दुवै पक्षले धक्का खाइसकेकाले पछिल्लो समझदारीको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भए भविष्यमा पार्टी एकतासम्म पुग्न सकिनेमा ओली र प्रचण्ड आशावादी देखिएको कतिपय नेताहरूको भनाइ छ ।

ओली र प्रचण्डबिच भएको तीनबुँदे समझदारीमा साक्षी बसेका नेकपाका नेता महेन्द्र शाही पछिल्लो समझदारी दुवै पक्षका लागि परीक्षा भएको बताउँछन् ।

‘अहिलेलाई सहकार्य गर्दै जाऔँ, अहिल्यै एकताका लागि हतारिँदा कुरा बिग्रिन सक्छ’ भन्ने नेताहरूको भनाइ छ । तीनबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दा प्रत्यक्ष सहभागी भएका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेता शाहीका अनुसार दुवै नेताबिच अविश्वासको दूरी अझै कायमै छ ।

‘अहिले भएको सहमति इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भए पछि एकतासम्म पनि पुग्न सकिन्छ,’ शाहीले भने, ‘अहिले नै एकता गर्नुभन्दा पनि यो तीनबुँदे सहमतिलाई परीक्षाका रूपमा बुझ्नुपर्छ । त्यसैले यो रणनीतिक सहमति पनि हो ।’

त्यस्तै एमाले उपमहासचिव लेखराज भट्ट तीनबुँदे सहमतिलाई केवल सत्ता सहकार्यका रूपमा अर्थ्याउँछन् । ‘अहिलेलाई तीनबुँदे सहमति सत्ता सहकार्य मात्र हो,’ भट्टले भने, ‘पार्टी एकताका लागि पहिले विगतका कमीकमजोरीबारे गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ ।’

उनले विचार, सिद्धान्त र कार्यदिशामा सहमति नभएसम्म एकता सम्भव नहुने भन्दै सबै कुरा मिल्दै गए भविष्यमा एकता नै हुँदैन भन्न नसकिने बताए ।

‘ओलीजीले प्रचण्डजीलाई संसदीय दलको नेता बन्नुहोस्, पार्टी एकता गरौँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको मलाई थाहा छैन,’ भट्टले थपे, ‘तत्काल त्यो सम्भावना पनि देखिँदैन । हिजो जुन सहमति भएको छ, त्यसबाहेक अन्य कुनै सहमति भएजस्तो मलाई लाग्दैन ।’

नेकपा एमालेका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख नीरज आचार्य तीनबुँदे सहमतिलाई पहिलो खुड्किलोका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । आचार्यका अनुसार दुवै पक्षले सहमति इमानदारीसाथ पालना गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म पुग्न सके त्यसले एकताको आधार तयार गर्नेछ ।

‘अहिले विशुद्ध प्रदेशमा सहकार्य गर्नका लागि सहमति भएको हो,’ आचार्यले भने, ‘इमानदारीसाथ सहमति कार्यान्वयन गरेर आगामी निर्वाचनसम्म पुगेमा त्यसले एकताको आधार तयार गर्छ ।’