बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने आन्तरिक तयारी तीव्र बनाइरहेका बेला नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको जेठ ११ गतेको निर्णयले उक्त प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले आलोपालो नेतृत्व गर्ने प्रणाली अनुसार विगतमा भएको २०–२० महिनाको सहमति कार्यान्वयन गर्न पार्टी तथा सत्ता साझेदार नेकपा एमाले संसदीय दल कार्यालयलाई औपचारिक जानकारी पठाएको थियो । उक्त निर्णयपछि कांग्रेस र एमाले दुवै दलभित्र पुराना मन्त्री हटाएर नयाँ मन्त्री पठाउने तयारी रोकिएको हो ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषय केन्द्रको निर्णयसँग जोडिएको भए पनि मन्त्री फेरबदल प्रदेशस्तरबाटै हुने भएकाले कांग्रेस र एमालेले आन्तरिक रूपमा मन्त्री परिवर्तनको तयारी अघि बढाएका थिए ।

एमालेभित्र हालका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाउने विषयमा सांसदहरूले हस्ताक्षरसहित संसदीय दलमा प्रस्ताव समेत बुझाइसकेका थिए । कांग्रेसको पार्टी नेतृत्वले पनि मन्त्री फेरबदलमा सहमति जनाएको थियो ।

तर कांग्रेस संसदीय दलले आलोपालो नेतृत्वसम्बन्धी पुरानो सहमति कार्यान्वयन गर्न औपचारिक रूपमा दबाब बढाएपछि मन्त्री फेरबदलको तयारी तत्कालका लागि रोकिएको छ । कांग्रेसले सहमति अनुसार अब मुख्यमन्त्रीसहित सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका कोषाध्यक्ष प्रकाश रानाले पूर्वसहमति अनुसार मुख्यमन्त्रीसहित सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बताए । उनले केन्द्रमा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री दलगत सहमति अनुसार परिवर्तन गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको खुलाउँदै आलोपालो सहमति कार्यान्वयन हुने दाबी गरे ।

कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले जेठ ११ गतेको संसदीय दलको निर्णयपछि कांग्रेस र एमाले दुवै दलमा मन्त्री परिवर्तनको प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको बताइन् ।

बजेट निर्माणको समयमा मन्त्री फेरबदल गर्दा नयाँ मन्त्रीलाई काम गर्न कठिन हुने भन्दै उनले अब मुख्यमन्त्रीसहित नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा पार्टी, प्रदेश समिति र सत्ता साझेदार एमाले संसदीय दललाई पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिइन् ।

यता एमालेका लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य पूर्वमन्त्री विष्णु पन्थीले दुवै दलभित्र मन्त्री परिवर्तनको तयारी भए पनि अहिले उपयुक्त समय नभएको बताए । उनका अनुसार वैशाखको पहिलो साताभित्रै मन्त्री परिवर्तन गरिसक्नुपर्ने थियो । अन्यथा अब बजेट ल्याएपछि मात्रै परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

अहिले बजेट निर्माणको काम तीव्र रूपमा चलिरहेको बेला मन्त्री फेरबदलमा लाग्दा बजेट तयारीको काम प्रभावित हुने पन्थीले बताए ।

हाल चेतनारायण आचार्यको नेतृत्वमा कांग्रेस, एमालेसहित साना दलको समर्थनमा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । एमालेका एक प्रदेश सभा सदस्यका अनुसार मुख्यमन्त्री परिवर्तनको निर्णय केन्द्रबाट हुने भएकाले तत्काल त्यसतर्फ प्रक्रिया अघि नबढ्ने, तर प्रदेश तहबाट मन्त्री फेरबदल भने सम्भव रहेकाले सोही अनुसार तयारी अघि बढाइएको थियो ।

उनका अनुसार खासगरी एमालेभित्र विगतमा मन्त्री बन्ने अवसर नपाएका सांसदहरूलाई अहिले अवसर दिने विषयमा आन्तरिक छलफल भएको थियो । सरकारभित्र कार्यसम्पादन, शक्ति सन्तुलन र दलगत व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्री हेरफेरको तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

यता नेपाली कांग्रेसभित्र पनि तत्काल डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने विषयमा एकमत नरहेको स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि प्रदेश सभा संसदीय दलमा डिल्ली चौधरीको प्रस्ट बहुमत छ ।

कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीले अहिलेको अवस्थामा एमालेका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको नेतृत्व स्वीकार गरेर अघि बढ्ने रणनीति पार्टीभित्र देखिएको बताए । ती मन्त्रीका अनुसार अहिले मन्त्रीहरू परिवर्तन गरेर नयाँ अनुहार ल्याएमा पार्टीभित्र नयाँ सन्देश जाने र त्यसले तत्काल मुख्यमन्त्री परिवर्तनको सम्भावना झन् कमजोर बनाउन सक्छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वमन्त्री वीरबहादुर रानाले मन्त्रीमण्डल परिवर्तन जुनसुकै बेला हुन सक्ने बताए । उनले परिवर्तन निश्चित भए पनि कहिले हुने भन्नेबारे स्पष्ट निर्णय भइनसकेको प्रस्ट पारे ।

केही दिनअघि एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रदेश सरकारलाई बजेट निर्माणको काममा ढिला नगर्न निर्देशन दिएका थिए । लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले सत्ता परिवर्तनबारे छलफल भए पनि बजेटअघि सम्भावना कम रहेको बताए ।

कांग्रेस र एमालेबिच आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार २०८१ साउनमा एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेका २९ र नेपाली कांग्रेसका २७ सांसद छन् । हाल प्रदेश सभामा ८३ सदस्य कायम छन् । कुल ८७ सिटमध्ये चार जना प्रदेश सभा सदस्यले प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिएका थिए । अहिले बहुमतका लागि कम्तीमा ४२ सिट आवश्यक पर्ने अवस्थामा कांग्रेस र एमाले मिल्दा ५६ सांसदसहित बहुमत जुट्छ । प्रदेश सभामा नेकपाका १३ सांसद छन् ।