मङ्गलबार, ०५ साउन २०८३
ताजा लोकप्रिय

महिलाको जीवनस्तरमा परिवर्तन नभई समृद्ध राष्ट्र बन्दैन : मन्त्री बादी

संविधानले महिला सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि बालविवाह र लैङ्गिक हिंसा अझै चुनौती
शनिबार, १६ जेठ २०८३, १० : ३१
शनिबार, १६ जेठ २०८३

सारांश

  • महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले आठौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरेकी छन् ।
  • मन्त्री बादीले महिलाको जीवनस्तरमा परिवर्तन नभई समृद्ध राष्ट्र निर्माणको गन्तव्यमा पुग्न नसकिने सत्यलाई स्वीकार गर्दै यसलाई पूरा गर्न तीनै तहका सरकारलाई आह्वान गरेकी छन् ।
  • नेपालको संविधानले महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरे अनुरूप स्थानीय तह, प्रदेश सभा, सङ्घीय संसद् र मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता हुनु उल्लेखनीय उपलब्धि रहेको मन्त्री बादीले बताएकी छन् ।

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले आठौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा देश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी र महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थाहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेकी छन् । 

‘महिला अधिकारको सम्मान: आत्मनिर्भरता र समृद्धिको अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ मनाइँदै गरेको यस दिनलाई उनले नेपाली महिलाहरूको अधिकार स्थापित गर्ने सवालमा एउटा महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा स्मरण गरेकी हुन् ।

दिवसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबारे उल्लेख गर्दै मन्त्री बादीले २०६३ साल जेठ १६ गतेका दिन तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएको जानकारी दिएकी छन् । उक्त प्रस्तावमार्फत आमा वा बाबुको नामबाट सन्तानले नागरिकता पाउने, समानुपातिक सहभागिताका लागि राज्यका सबै संरचनामा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, विभेदकारी कानुन खारेज गर्ने तथा महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्ने विषय पारित भएको थियो । 

सोही ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा यो दिवस मनाउन थालिएको उनले स्पष्ट पारेकी छन् । महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्न, नीतिगत तथा संरचनागत प्रयासबाट सारभूत समानता कायम गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूलाई सुदृढीकरण गर्न यस दिवसले थप ऊर्जा प्रदान गरेको मन्त्रीको भनाइ छ ।

नेपालको संविधानले महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरे अनुरूप स्थानीय तह, प्रदेश सभा, वर्तमान सङ्घीय संसद् र नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा समेत महिलाको सहभागिता हुनु उल्लेखनीय उपलब्धि रहेको मन्त्री बादीले बताएकी छन् । नेपालको संविधानले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने सङ्कल्पसहित महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकका साथै राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकजस्ता मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको उनले उल्लेख गरेकी छन् । 

वर्तमान संवैधानिक, कानुनी तथा संरचनात्मक व्यवस्थाकै फलस्वरूप जननिर्वाचित संस्था र सरकारी सेवालगायत राज्यका सबै निकायमा महिलाको पहुँच तथा सहभागिता देख्न सकिने गरी वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । यसका साथै मातृ मृत्युदरमा कमी, महिलाको कुल साक्षरता दरमा वृद्धि र महिला उद्यमशीलता विकास जस्ता सूचकहरूमा सकारात्मक परिवर्तन भइरहेको उनले जानकारी दिएकी छन् । 

मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा भएको बढोत्तरीले महिलाका साथै अन्य सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा कार्य गर्न थप सहज बनाएको मन्त्रीले सन्देशमा उल्लेख गरेकी छन् । उपलब्धिहरूका बाबजुद समाजमा अझै कयौँ चुनौतीहरू बाँकी रहेको मन्त्री बादीले औँल्याएकी छन् । 

बालविवाह, लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा तथा परम्परागत हानिकारक अभ्यासका अवशेषहरू समाजमा कायमै रहनुले महिला सशक्तीकरण र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा अवरोध पुर्‍याएको उनले स्पष्ट पारेकी छन् । महिलाको जीवनस्तरमा सारभूत परिवर्तन नहुँदासम्म समृद्ध राष्ट्र निर्माणको गन्तव्यमा पुग्न नसकिने सत्यलाई स्वीकार गर्दै उनले यसलाई पूरा गर्न तीनै तहका सरकारले आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रम तय गरी समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्न हार्दिक आह्वान गरेकी छन् ।

708242030_1031891789499571_276005709627014987_n

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप