काठमाडौँ । सरकारले  गैर–नाफामूलक संस्थाहरूलाई लक्षित गर्दै कर, ब्याज तथा शुल्क मिनाहाको विशेष व्यवस्था गरेको छ । सरकारले ल्याएको नयाँ आर्थिक विधेयक अनुसार निश्चित सर्त पूरा गर्ने संस्थाहरूले यस्तो सुविधा पाउने भएका हुन् ।

संस्था दर्ता ऐन, २०३४ वा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका र संस्था खारेजी हुँदा बाँकी रहेको सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने गरी विधानमा व्यवस्था गरेका गैर–नाफामूलक संस्थाहरूले यो सुविधा उपयोग गर्न पाउनेछन् ।

आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम कर छुट पाउने संस्थाका रूपमा दर्ता भएको वा नभएको भए तापनि त्यस्ता संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ र सोभन्दा अगाडिको दान, चन्दा तथा उपहार बापतको रकमबाट सिर्जित करयोग्य आयमा लाग्ने कर, ब्याज र शुल्कमा पूर्ण मिनाहा पाउनेछन् ।

यो सुविधा प्राप्त गर्नका लागि सम्बन्धित संस्थाले संवत् २०८३ साल पुस मसान्तभित्र आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को आय विवरण दाखिल गरिसक्नु पर्नेछ ।

त्यसैगरी, सरकारले साना वा केवल दान–चन्दामा निर्भर संस्थाहरूलाई थप सहजता प्रदान गरेको छ । यदि कुनै संस्थाको आम्दानीको स्रोत दान, चन्दा तथा उपहार मात्र रहेको छ भने त्यस्ता संस्थाले आय विवरण समेत पेस गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।