काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर आकार ठुलो र महत्त्वाकाङ्क्षी भएको भन्दै भइरहेको आलोचनाको खण्डन गरेका छन् । 

आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै यस्तो उनले दाबी गरेका हुन् । उनले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा हेर्दा बजेटको आकार जम्मा २८.५ प्रतिशत मात्र रहेको भन्दै उनले यो बजेट सानो र राज्यको क्षमता सुहाउँदो रहेको दाबी गरे ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अर्थशास्त्रमा निरपेक्ष अङ्क भन्दा पनि सापेक्षको २१ खर्ब आसपासको बजेट ल्याइएपनि यसलाई ठुलो भनिएको बताए।

उनले भने, ‘अर्थशास्त्रमा कहिल्यै पनि निरपेक्ष नम्बर हेरिँदैन। जहिले पनि जीडीपीलाई आधार मानेर अनुपातमा कुरा गर्नुपर्छ। आगामी आर्थिक वर्षको हाम्रो प्रक्षेपित जीडीपी ७४ खर्ब ५८ अर्ब छ । त्यसको सापेक्षतामा यो बजेट जम्मा २८.५ प्रतिशत मात्र हो।’

भूकम्पपछिको कृत्रिम आकारलाई ट्रयाकमा ल्यायौँ

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको बजेटको आकार भूकम्प र कोभिड–१९ पछि अस्वाभाविक रूपमा बढेको र अहिले त्यसलाई घटाएर पुरानै यथार्थपरक लयमा फर्काइएको प्रस्ट पारे ।

‘सन् २०१४ (भूकम्प अगाडि) सम्म बजेटको आकार ५ खर्ब १९ अर्ब जति हुन्थ्यो, जुन जीडीपीको २५ देखि २९ प्रतिशतको बिचमा हुन्थ्यो । त्यतिबेला बजेटको आकार र वास्तविक खर्च बिचको खाडल जम्मा ३ प्रतिशत मात्र थियो,’वाग्लेले भने, ‘तर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, कोभिड र अन्य कारणले गर्दा बजेटको आकार बढाउँदै लगेर जीडीपीको ३७ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइयो । त्यस्ता ठुला बजेट कार्यान्वयन हुन सकेनन् । मेरो भित्री चाहना बजेटलाई त्यही भूकम्प अगाडिकै ट्रेन्डमा (सानो आकारमा) ल्याउने थियो र हामी त्यसमा सफल भएका छौँ ।’

उनले ३० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको बजेटको ट्रेन्डलाई घटाएर राज्यको क्षमता अनुकूल हुने गरी २८.५ प्रतिशतमा सीमित राखिएको भन्दै यो बजेट ठुलो नभएको स्पष्ट पारे ।

रास्वपाको वाचापत्रका ५ खम्बामा आधारित बजेट

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चुनावमा जाँदा जनतासामु गरेको वाचापत्रमा पूर्ण रूपले आधारित रहेको बताए । बजेटले मुख्यगरी ५ वटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले जानकारी दिए । 

जसमा सदाचार र असल शासन, शिक्षा र स्वास्थ्यसहितको मध्यम वर्गीय विस्तार, रोजगारी सिर्जना (१० देखि १२ लाख रोजगारी), भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकाससहितको कनेक्टिभिटी र प्रवासमा रहेका नेपालीको पुँजीलाई नेपालमा भित्राउने विषय समावेश छन्।