काठमाडौँ। अर्थविद् प्रा. डा. गोविन्द नेपालले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने बताएका छन्। 

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकार आफैँले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनबिच स्पष्ट तादात्म्य समेत नदेखिएको टिप्पणी गरेका हुन् । 

हालको बजेटले प्रविधिमैत्री नयाँ पुस्ता, निजी क्षेत्र र केही कर्मचारी वर्गका मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरे पनि गरिब, साना किसान, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र साना व्यवसायीलाई पर्याप्त रूपमा छुन नसकेको उनको भनाइ छ। मूल्यवृद्धिको प्रभावबारे टिप्पणी गर्दै डा. नेपालले पछिल्ला चार वर्षमा १७.६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुँदा सेवानिवृत्त कर्मचारीको सुविधा भने केवल ६.६ प्रतिशतले मात्र बढाइएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे। 

बैंक ब्याजदर करिब ३ प्रतिशत मात्र हुने र राज्यले यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिँदा एउटा ठुलो समूह आर्थिक जोखिममा परेको र उनीहरूको भविष्यप्रति चिन्ता उत्पन्न भएको उनले बताए। ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा पनि आगामी बजेट मौन रहेको भन्दै उनले ३०–३५ ओटा दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणाबाहेक उल्लेखनीय कार्यक्रम नभएको उल्लेख गरे।

अर्थविद् नेपालले बजेटमा विद्यार्थी र बिरामीसँग ‘समता शुल्क’ का नाममा ३–३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क उठाएर ४५९ करोड रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने सरकारी व्यवस्थाको कडा विरोध गरे। भइपरी आउने खर्च शीर्षकमा २२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि थप रकम उठाउन खोज्नुको औचित्य स्पष्ट नभएको उनको तर्क छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अतिरिक्त शुल्क लगाउने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा भने, ‘भेन्टिलेटरमा रहेका वा मृत्यु भइसकेका बिरामीको उपचार खर्चमा समेत ३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क जोडिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।’

उच्च आय वर्गको आयकरको माथिल्लो दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइनु र सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइनु असन्तुलित र न्यायोचित नभएको डा. नेपालले बताए। विद्युत्मा भ्याट लगाउने निर्णय हरित अर्थतन्त्रतर्फ जाने र आयातित पेट्रोलियम पदार्थलाई प्रतिस्थापन गर्ने सरकारी नीतिसँगै मेल नखाने उनको विश्लेषण छ।

सरकारले विभिन्न समिति र बोर्डहरू खारेज गरी २० अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने घोषणा गरे पनि सामाजिक सेवा अनुदान शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान १०९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढाएर १२८.५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा उनले प्रश्न उठाए। यो वृद्धिको स्पष्ट आधार बजेटमा नदेखिएको उनको भनाइ छ। विभिन्न मन्त्रालयहरूले सञ्चालन गर्ने सीप विकास तथा तालिम कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्ने विषय बजेटमा नसमेटिएको र आधुनिक तथा गुणस्तरीय माध्यमिक शिक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा संस्थागत क्षमता विस्तारका लागिसमेत पर्याप्त व्यवस्था नगरिएको उनले औँल्याए।

स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना गर्ने भनिए पनि दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइ, अस्पतालहरूको बक्यौता, सेवा प्याकेजको पुनरावलोकन तथा वित्तीय दिगोपन सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना बजेटमा नभएको डा. नेपालले बताए। कोभिड महामारीका बेला धेरै रकम प्रवाह गरिए पनि ऋणको परिमाण मात्र बढेको र उपलब्धि सीमित भएको उदाहरण दिँदै उनले वित्तीय प्रोत्साहनहरूको नतिजा विगतमा पनि उत्साहजनक नदेखिएको स्मरण गराए। कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली र त्यसको अनुगमन गर्ने स्पष्ट आधार अझै तय हुन नसकेको उनको बुझाइ छ।

बजेटमा लैङ्गिक समानता, महिला अधिकार र ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दाहरूलाई लगभग बेवास्ता गरिएको भन्दै अर्थविद् नेपालले पूर्वाधार विकासका लागि केवल बजेट घोषणा मात्र पर्याप्त नहुने धारणा राखे। यसका लागि निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता, समयबद्ध अनुगमन र प्रभावकारी सहजीकरण अनिवार्य हुने उनले उल्लेख गरे। निर्माण परियोजनामा लगानीको वास्तविक उपयोग सुनिश्चित गर्न ‘पोलिसी बेनिफिट ट्र्याकिङ’ प्रणाली आवश्यक रहेको र डिजिटलाइजेसनको लाभ लिन नागरिकलाई पहिले सूचना प्रविधि सीपयुक्त बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।