घुस काण्डमा अनुसन्धानलाई सघाएर सजाय छुट पाएका साक्षीले अदालतमा बयान बदलेपछि मुद्दा दर्ता
सारांश
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी साक्षी ईश्वरी प्रसाद गौतमविरुद्ध घुस प्रकरणमा बयान फेरेको भन्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
- यसअघि अनुसन्धानमा सहयोग गरेकै कारण सजाय छुट पाएका गौतमले अदालतमा बयान फेरेपछि उनीविरुद्ध ५० लाख बिगो र कैद सजाय माग गरिएको छ।
- सरकारी साक्षीले बयान फेरेर अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोजेको अख्तियारको ठहर छ।
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा चलिरहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारी साक्षीका रूपमा पेस गरिएका ईश्वरी प्रसाद गौतमविरुद्ध आज आरोपपत्र दायर गरेको छ।
अदालतमा बकपत्र गर्दा आयोगको अनुसन्धानका क्रममा गरेको बयान र आरोप मागदाबीको प्रतिकूल हुने गरी बयान फेरेपछि आयोगले निजविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
विशेष अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा नम्बर ०८१-CR-०११८ मा वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी चन्द्र बहादुर अधिकारीसमेत भएको घुस लिई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा ईश्वरी प्रसाद गौतम सरकारी साक्षीका रूपमा रहेका थिए। उनले यसअघि आयोगका अनुसन्धान अधिकृत समक्ष बयान कागज गरेका थिए। प्रतिवादी चन्द्र बहादुर अधिकारीले ऋण उपलब्ध गराई दिए बापत ५० लाख रूपैयाँ घुस माग गरी लिएको लेनदेन कार्यमा संलग्न देखिएका गौतमले अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धान अधिकृतलाई सहयोग गरेका थिए।
सोही सहयोगका कारण उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम सजायमा पूर्ण छुट दिई प्रतिवादी नबनाई सरकारी साक्षीको रूपमा अदालतमा पेस गरिएको थियो। जिल्ला नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ७ घर भएका गौतमले मिति २०८३ वैशाख २३ गते विशेष अदालत काठमाडौँमा बकपत्र गर्दा आयोगमा अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान तथा आरोप मागदाबी व्यहोराको प्रतिकूल हुने गरी बकपत्र गरेको पुष्टि भएको छ।
सरकारी साक्षीले नै अदालतमा बयान फेरेपछि निजउपर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बेहोराको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान हुँदा गौतम घुस लेनदेनको कार्यमा संलग्न रहेको देखिएको छ।
अदालतमा बयान फेरेर अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोजेपछि अख्तियारले ईश्वरी प्रसाद गौतमलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा बिगो ५० लाख रूपैयाँ कायम गरेको छ। सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) ले निर्देश गरेबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (छ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिम कैद सजाय माग गरिएको छ।
यसका साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगोबमोजिमको जरिवाना हुन समेत मागदाबी लिई आज विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको जानकारी आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले दिएका छन्।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
इरानका पश्चिमी र दक्षिणी सहरसम्म फैलियो अमेरिकी आक्रमण
-
बेत्रावती–धुन्चे सडक मर्मतका लागि बोलपत्र आह्वान
-
तीन नेताले संयुक्त रूपमा पानसमा बत्ती बालेर सुरु भयो कांग्रेस इतर समूहको कार्यक्रम
-
जापानको टोकियोमा ‘रोधी घर’ सञ्चालन
-
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको घोषणा सामाजिक सञ्जालमा, अस्पतालमा अझै ३ प्रतिशत कर !
-
रूपान्तरणको पर्खाइमा त्रिवि : तत्काल गर्नुपर्ने के ?
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण