हेटौँडा । बागमती प्रदेश सभाको बैठकमा सांसदहरूले संघीय सरकारप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । प्रदेशसभा सदस्यहरूले संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकार नै बाधक बनेको आरोप लगाउँदै प्रदेश सरकारलाई पंगु बनाउन ओजेको अरोप लगाएका हुन् ।

प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल गर्दै सांसदहरूले संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगरेको, निजामती सेवा ऐन नल्याएको र बजेटमा हस्तक्षेप गरेको आलोचना गरेका हुन् । बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले संविधान जारी भएको नौ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि संघीय सरकारले अधिकार मुठ्ठीमा राखेर प्रदेशलाई पंगु बनाएको टिप्पणी गरे ।

मानसिकता र अधिकार हस्तान्तरणमा देखाएको उदासीनताप्रति संघीय सरकारको आलोचना गर्दै प्रदेशलाई एउटा छट्टै सरकारको रूपमा नभई प्रशासनिक इकाइ वा ’जिल्ला विकास समिति’ जस्तो व्यवहार गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् । सांसदहरूले संघीयता कार्यान्वयन भएको लामो समय भइसक्दा पनि केन्द्रले मुठ्ठी कस्ने काम नछोडेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

सांसलमा बोल्दै नेकपाका सांसद गंगानारायण श्रेष्ठले संविधानले प्रदेशलाई सरकार भनेको पनि सिंहदरबारका हाकिम र नेताहरूले प्रदेशलाई आफ्नो प्रशासनिक इकाइ वा शाखा कार्यालयभन्दा माथि देख्न नसकेको बताए । प्रदेशले यहाँबाट पास गरेका कानुनहरू दराजमा थन्किएका र संघीय सरकारले प्रहरी र कर्मचारी पठाउन नसकेको उनले बताए ।

उनका अनुसार बजेट र अधिकारको बाँडफाँटमा केन्द्रको हस्तक्षेप गरेको सांसद आनन्दकुमार श्रेष्ठले बताए । ५ लाख र १० लाखका योजना पनि सिंहदरबारबाटै आउने गरेको भन्दै उनले यस प्रकारको संघीयताको के अर्थ ? भन्दै प्रशन गरे । के केन्द्रका मन्त्रीहरूले अब गाउँका कुलेसा र कल्भर्ट पनि आफैँ बनाउने हो ? उनले प्रश्न गरे । संघीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार बिर्सिएर प्रदेश र स्थानीय तहको थालमा हात हाल्ने काम बन्द गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रहरी समायोजन र निजामती ऐनमा भइरहेको भन्दै सांसद सुना परियालले प्रदेशमा नामका मात्रै गृहमन्त्री (आन्तरिक मामिला मन्त्री) कायम गरिएको बताइन् । उनका अनुसार प्रदेशमा न आफ्नो प्रहरी छ, न त प्रदेशले भनेको मान्ने प्रशासन छ । संघीय सरकारले अधिकार दिनुको साटो उल्टै प्रदेशलाई असफल बनाउने खेल खेलिरहेको उनको भनाइ छ । के हामीले जहिल्यै केन्द्रको अनुहार हेरेर बस्नुपर्ने हो ? उनले प्रशन गरिन् ।

‘हामीलाई अधिकारविहीन बनाएर प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने काम स्वयं संघीय सरकारबाटै भइरहेको छ । यो लोकतन्त्र र संघीयतामाथिको भद्दा मजाक हो ।’ उनले भने, ‘हामी यहाँ कानुन बनाउन आएका हौं कि केन्द्रको निर्देशन तामेली गर्न ? संघीय सरकारले न प्रहरी दिन्छ । न कर्मचारी। प्रदेश सरकारलाई आफ्नै कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकारसमेत नदिएर सिंहदरबारले कुन खालको संघीयताको अभ्यास गर्न खोजेको हो ? शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशको हो । तर प्रहरी केन्द्रको मातहत छ । जबसम्म प्रदेशको आफ्नै प्रशासन र प्रहरी हुँदैन । तबसम्म प्रदेश सरकार हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ रहँदैन । संघीय सरकारले प्रदेशलाई आफ्नो एउटा विभाग जस्तो मात्र ठानेको छ ।’

संसद मदुकुमार श्रेष्ठले संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिने अनुदान कटौती गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनका अनुसार राजस्व उठाउने बेला प्रदेश र केन्द्रले सबै लैजाने, तर प्रदेशलाई बजेट दिने बेला गरिबलाई दान दिए जस्तो गर्ने ? यो संघीयता होइन । केन्द्रीकृत शासन’को नयाँ रुप मात्रै हो प्रदेशहरू कायम रहेको उनको भनाइ छ । यदि सिंहदरबारले आफ्नो व्यवहार सुधार्दैन भने हामी अधिकारका लागि सडकमा उत्रिन बाध्य हुने उनको भनाइ छ ।

‘हामीले अधिकार मागेको होइन, संविधानले दिएको हक प्रयोग गर्न खोजेको हो । यदि सिंहदरबारले अधिकार दिँदैन भने बागमती प्रदेश सभाले कठोर कदम चाल्न बाध्य हुनुपर्नेछ,’ उनले भने ।