काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐनले गैरकानुनी काम गरी कमाएको सम्पत्तिलाई वैध देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कामलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेर परिभाषित गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्नुअघि अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति भन्ने यकिन हुनुपर्छ ।

भ्रष्टाचार, राजस्व छली, मानव बेचबिखनजस्ता कसुरलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सम्बद्ध कसुर (प्रेडिकेट अफेन्स) मानिन्छ । अपराधबाट सम्पत्ति आर्जन गरेर आर्थिक प्रणालीभित्र प्रवेश गराई शुद्ध बनाउने कसुर अनुसन्धान गर्ने निकाय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पछिल्लो समय पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र व्यापारीहरूमाथि अनुसन्धानको डण्डा चलाएको छ । विभागले सम्बद्ध कसुर यकिन नहुँदै व्यवसायी तथा विपक्षीलाई तर्साउने नियतले अनुसन्धान गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान व्यक्ति तह लगाउने अस्त्र बन्दै गएको हो त ? यसबारे पूर्वएसएसपी डा. गणेश रेग्मीसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ । प्रहरीमा हुँदा लामो समय अपराध अनुसन्धान र प्रहरीको कानुन शाखामा काम गरेका रेग्मीले ‘पुलिस एण्ड रुल अफ ल’ विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । अहिले उनी अधिवक्ता हुन् ।

प्रस्तुत छ, डा. रेग्मीसँग रातोपाटीकर्मी राजेश भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

• सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा व्यवसायीदेखि उच्च तहका नेतासम्म अनुसन्धानको दायरामा छन् । राज्य संयन्त्रमा बस्नेले व्यक्ति छानेर मुद्दा लगाइहाल्ने अवस्था किन बढ्यो ?

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुन असल नियतले ल्याइयो, तर त्यसलाई असल नियतले पालना गरिएन । कार्यान्वयनमा मैले सुरुदेखि नै समस्या देखेको छु । सरकार मातहत अर्थ मन्त्रालय र त्यसको मातहत सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग राखेर एक जना सहसचिवलाई जिम्मा दिने संरचना छ । त्यो विभागको अधिकार क्षेत्रचाहिँ पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक अधिकारीहरूलाई समेत कारवाही गर्नसक्ने बनाइयो ।

त्यत्रो ठुलो अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र सहसचिवको नेतृत्वमा राखिनु भनेको सुरुमै आँखामा छारो हाल्ने प्रक्रियाबाट आएको थियो । त्यसभित्रको अन्तर्यचाहिँ यसलाई दुरुपयोग गरेर सत्तारुढ पार्टीले आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने भन्ने देखिन्छ । पछिल्लो चरणमा त्यो अझ प्रस्ट भएको छ ।

• सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पछिल्लो समय कानुनी आधारविना नै व्यापारी र राजनीतिक मान्छेलाई पक्राउ गरेको देखिन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध रेड नोटिसको प्रक्रिया चलिरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको मोडल यस्तै हुने हो ?

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मोडल अहिले नेपालमा चलिरहेको प्रक्रिया अनुसार हुने होइन । सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको धेरै ठुलो र गम्भीर कुरा हो । नेपालमा त्यति महत्त्व पनि दिइएन । यसको महान् सिद्धान्त र महान् उद्देश्यलाई सङ्कुचित बनाएर यसमा सत्तारुढ पार्टीले दुरुपयोग गरिरहेको अवस्था छ । सामान्यतया सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्नेबित्तिकै त्योभन्दा अगाडि सम्पत्ति जम्मा भएको हुनुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण त्यतिबेला मात्रै सम्भव छ, जब कसैले गैरकानुनी तरिकाले मूलतः हातहतियार र लागुऔषध जस्ता अपराधबाट रकम जम्मा गरेको हुनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट यसमा भ्रष्टाचारलाई पनि जोडियो । अपराध गरेर सङ्कलन गरिएको सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गर्ने अथवा लाउण्डरिङ गरेर राम्रो तरिकाले आम्दानी भएको भन्ने देखाउनका लागि हुने अपराध पत्ता लगाउने पद्धति हो सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान । यसको मूल मर्म भनेको अनुसन्धानको सबै प्रक्रिया गोप्य हुनुपर्छ ।

• मेरो सम्पत्तिबारे अनुसन्धान भइरहेको मलाई थाहा हुनु भएन ?

हो, त्यो गोप्यता कसैलाई पनि थाहा हुनु हुँदैन । जसले अनुसन्धान गरिरहेको छ, त्यो अधिकृत र अनुसन्धानको लागि तोक्ने व्यक्तिबाहेक सम्बन्धित व्यक्तिले पनि जानकारी पाउनु हुँदैन ।

अन्यत्रबाट सबुत–प्रमाण सङ्कलन गर्दासमेत त्यो सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रयोजनको लागि हो भनेर जानकारी दिनु हुँदैन । त्यसैले यसमा ‘अन्डरकभर अप्रेसन’का कुरा हुन्छन् । कानुनमा यसलाई विशेष अनुसन्धान पद्धति भनेर लेखिएको छ, तर यहाँ त देखाउन नहुने नोकरीले ‘म यो दर्जाको नोकरी हुँ’ भनेर सार्वजनिक गरेको जस्तो भयो । यो त तपाईंकै विरुद्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिँदैछ भनेर हल्ला गरेर ल्याएर तर्साउन खोज्याजस्तो भइरहेको छ । राम्र्रो काम गरेको देखाएर जस लिन खोजेकोजस्तो अथवा गलत नियत राखेर झन् सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराधलाई अनुसन्धान गर्न असम्भव बनाउन खोजेजस्तो देखिन्छ ।

• सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा कस्तो अवस्थामा चल्ने हो ?

पहिलो, अत्यधिक सम्पत्ति कमाउने मान्छे, जोसँग गैरकानुनी तरिकाले सङ्कलन गरेको सम्पत्ति हुनुपर्छ । उसले आफूले जम्मा गरेको सम्पत्ति अन्य कुनै व्यक्ति अथवा नियमित आम्दानीका स्रोतहरूबाट रकम जम्मा भएको हो भन्ने हिसाबले देखाएर हुने अपराध हो सम्पत्ति शुद्धीकरण ।

त्यो गर्नका लागि पहिलो कुरा सम्पत्ति सङ्कलन गरेको विषय स्थापित हुनुपर्‍यो । त्यसपछि त्यो सम्पत्तिलाई कुन तरिकाले शुद्धीकरण गरेर वैध बनाउन खोजियो भन्ने पत्ता लगाउनुपर्ने कुरा हो । यसमा अहिले हल्ला गर्ने काम भएको छ ।

म आफैँले अनुसन्धान गरेका केही मुद्दा छन् । हाइड्रोपावरमा पार्टनरसँग विवाद हुन्छ, त्यसपछि पार्टनरलाई फसाउन सम्पत्ति शुद्धीकरणमा उजुर गर्ने र दुःख दिने प्रचलन छ ।

जबकि हाइड्रोपावरमा सम्पत्तिको स्रोत नखोजिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसो हुँदा पनि बदलाको भावनाले काम हुने गरेका छन् । यथार्थमा यो मुद्दा त्यस्तो होइन ।

• अहिले जसरी सुलभ अग्रवाल, दीपक भट्ट र शेरबहादुर देउवामाथि अनुसन्धान हुँदैछ । अरु पूर्वप्रधानमन्त्री पनि अनुसन्धानको दायरामा छन् । यसअघि रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको हकमा बैंकमा जम्मा भएको कारोबार रकमलाई अनुसन्धानको आधार मानिएको थियो । बैंकको कारोबार रकमलाई मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको आधार बनाउन मिल्छ ?

मलाई व्यावहारिक हिसाबले लागेको कुरा के हो भने केही व्यक्ति जुनसुकै राजनीतिक पार्टी सरकारमा भए पनि त्यसलाई उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग अथवा जे होस्, त्यसको आवरणमा सम्पत्ति कमाउने अनि, शुद्धीकरण कानुन ल्याएर जे मन लाग्यो त्यही गर्ने उद्देश्य थियो । तिनीहरूको हकमा चाहिँ पक्राउ परेकोमा राम्रो म्यासेज गएको छ । धेरैले राम्रो भनेको अवस्था छ ।

पछिल्लो चरणमा अनुसन्धान गर्ने हो भने बाहिर चर्चा किन ल्याउनुपर्‍यो ? पहिला अनुसन्धान गरौँ, यति रकम आरोपितसँग छ भन्ने स्थापित गरौँ । खातामा आएको–गएको रकमबारे एउटा चरणमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ, त्यो पहिलो चरण हो ।

त्यो सम्पत्ति सम्बन्धी यो अपराधको पहिलो स्थापित हुनुपर्ने चरणचाहिँ रकम कलम कहाँबाट आयो भन्ने हुन्छ । सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने काम पहिलो चरणमा गरिन्छ । त्यसपछि शुद्धीकरण गर्ने प्रक्रिया के छ र कति हदसम्म त्यो पालना भयो अथवा भएन भन्ने अनुसन्धान गरेरमात्र मुद्दा अदालतमा लैजाने अवस्था आउँछ । त्यसतर्फ ध्यान पुगेको म देख्दिनँ ।

• अथोरिटीमा बस्ने मान्छेले आफ्नो अनुकूलताका लागि जसलाई पनि मुद्दा लगाउने अवस्था हुँदा मान्छेहरू त थप पीडित हुने भए नि, हैन ?

बिल्कुल । कानुन सम्बन्धी एउटा ल्याटिन प्रिन्सिपल छ, ‘पावर इज ब्लाइन्ड ।’ मतलब सरकारमा बस्ने मान्छेले पावर एक्सरसाइज गर्छन्, तिनीहरूलाई हामीले जे गरे पनि छुट छ भन्ने हुन्छ । जब सरकारमा बहुमत र अत्यधिक बहुमत हुन्छ, त्यस्तोमा अझ ठुलो दुस्साहसका साथ अगाडि आउने अवस्था देखिन्छ ।

अहिले भर्खरै नेपाल सरकारले विभिन्न ६ वटा ऐन अध्यादेशको रूपमा लिएर आएको छ । यसमध्ये एउटा सम्पत्ति शुद्धीकरणको छ । यस्ता अध्यादेशको आधिकारिकताबारे अदालतले मूल्याङ्कन गर्छ । सँगै आएको ट्रेड युनियन सम्बन्धी अध्यादेश अदालतले प्रथम दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । त्यसमा एक हिसाबले निर्णय हुन बाँकी छ, तर प्रथम दृष्टिमै त्यसमा कैफियत देखिएको अवस्था छ । त्यस्तै हिसाबले आएको छ सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अध्यादेश ।

केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट हिजो सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मात्रै अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी विकेन्द्रित गर्दै मुद्दा चल्ने सबै निकायलाई दिइयो । आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान गर्दा कसैले सम्पत्ति सङ्कलन गरेको देखिएमा शुद्धीकरण गर्ने तर्फ तत्–तत् निकायले अनुसन्धान गर्नेगरी २०८० मा कानुन संशोधन गरिएको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हकमा उहाँलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउने हो भने त्यसबारे अनुसन्धान गर्ने काम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्नुपर्छ । उहाँकोमा रकम आएको र त्यो सम्पत्तिलाई शुद्ध बनाउनका लागि लन्ड्रिङ गरेको अपराध के हो ? अर्थात् त्यसमा अर्को अपराध ‘सम्बद्ध कसुर’ आवश्यक पर्छ । उहाँले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको हो भने सुरुमा भ्रष्टाचार र त्यसपछि सम्पत्तिमा अख्तियारले नै अनुसन्धान र अभियोजन गर्नसक्छ । त्यो गरेको छैन । अहिले अध्यादेशमार्फत जसरी सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधन गरिएको छ, त्यसको अथेन्टिसिटी अदालतबाट हेरिएला । जनताको अभिमत प्राप्त विधायिकाले ऐन बनाउनुपर्छ । लामो समयसम्म असर पर्ने ऐनहरू अध्यादेशबाट आउनु राम्रो होइन । त्यसमा अदालतले सिद्धान्त पनि प्रतिपादन गरेको छ ।

अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकाय हुँदाहुँदै अन्य सामान्य अपराधीहरूलाई जस्तै राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई यो मुद्दा चलाउनु भनेको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनको मनसाय होइन । प्रहरीले चोर, डाँका, फटाहा अथवा आपराधिक षड्यन्त्रबाट सम्पत्ति सङ्कलन गरेका मान्छेहरूको हकमा मुद्दा चलाएजस्तो व्यवहार मुलुक निर्माणमा योगदान गरेका व्यक्तिहरूमाथि अहिले गरिँदैछ ।

• सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनलाई त व्यक्ति तह लगाउने अस्त्र बनाइयो, हैन ?

यो सुरुदेखि नै यस्तै रह्यो । नेपालमा धेरै मान्छेको सम्पत्ति शुद्धीकरण होइन कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेर मुद्दा लानुपर्ने हुन्छ । त्यसमा विमति नै छैन । भ्रष्टाचार हाम्रो देशको राष्ट्रिय रोग बनेको छ । भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसा शुद्धीकरण गर्‍यो भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सीआईबीले अनुसन्धान गर्ने कुरा कानुनको मर्म होइन ।

• सामान्य उजुरीको भरमा मानिस पक्राउ गरिन्छ । पहिला सुन्ने, अनिमात्र थुन्ने विधि किन अपनाइँदैन ?

हो । यसकारण त यसमा राज्यले ओभर एक्सरसाइज, दुरुपयोग अथवा अनावश्यक षडयन्त्रमूलक हिसाबले कसैलाई दुःख दिने नियतले गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । कतिपय मुद्दामा हामीले देखेका छौँ, अख्तियारले अनुसन्धान गरेर एकैपटक मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका नेताहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार ‘सम्पत्ति कत्ति छ ? कहाँबाट ल्यायौ ?’ भनेर भन्न सकिन्छ ।

त्यसमा प्रतिवादीले आफ्नो प्रमाण बुझाउन सक्नुपर्छ, अन्यथा ऊ दोषी हुन्छ, तर एउटा सहसचिव नेतृत्वको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई ‘बुख्याचा’ बनाएर देशलाई ग्रे लिस्टबाट माथि ल्याउन सकिँदैन । मानिस पक्राउ गर्नुभन्दा पनि सार्थक अनुसन्धानमा ध्यान दिनुपर्छ । कानुनको मर्म पनि त्यो होइन ।

• सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ?

पहिलो कुरा, जसले अनुसन्धान गरेको छ उसले आफ्नो कार्यक्षेत्र हेर्नुपर्छ । ‘रुल अफ ल’ र ‘रुल बाई ल’ दुई फरक कुरा हुन् । ‘रुल अफ ल’ भनेको कानुनको शासन हो । ‘रुल बाई ल’ भनेको आफूलाई चाहिने तरिकाको कानुन बनाएर गरिने शासन हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्बन्धमा अहिले जसरी अध्यादेश ल्याएर जे गर्न खोजिँदै छ, त्यसमध्येको यो एउटा हो ।

म यो अनुचित छ भनेर भन्दिनँ, तर अदालतले यसलाई ‘रुल बाई ल’को एउटा नमुना हो भनेर व्याख्या गर्न सक्ने अवस्था छ । सम्मानित अदालतमा यो इस्यु पुग्यो भने व्याख्या होला । जनताको सार्वभौमसत्ता प्राप्त विधायिकाबाट जारी हुनुपर्ने कानुन सरकारले जस्केलोबाट छिरेर ल्याएको छ, यो गलत छ ।

दोस्रो, यो सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान प्रक्रिया पनि भएन । पहिला सम्बन्धित व्यक्ति र कसैलाई जानकारी नभईकन सम्पूर्ण अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरेर एकैचोटी मुद्दा अदालतमा बुझाउँदा अनुसन्धान प्रभावकारी हुन्छ । अदालतमा मुद्दा अभियोजन भएपछि थाहा पाउनुपर्ने विषयमा सुरुदेखि नै हङ्गामा गरिन्छ । यो तरिकाबद्ध अनुसन्धान भएन । यसमा सुधार हुन जरुरी छ ।