टोकियो । जापानको एक सरकारी प्यानलले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूको जिम्मेवारी बढाउँदै कडा उमेर प्रमाणीकरण र केही सुविधाहरूमा सीमितता लागू गर्न सुझाव दिएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको उक्त प्यानलले किशोर–किशोरी प्रयोगकर्ताहरूलाई अनलाइन जोखिमबाट जोगाउन नयाँ उपायहरू प्रस्ताव गरेको हो । समाचार संस्था क्योदो न्युजका अनुसार यी प्रस्तावहरूमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताको उमेर अझ कडाइका साथ जाँच गर्नुपर्ने र आवश्यक परे केही फिचरहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्यानलले उमेरका आधारमा पूर्ण रूपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा रोक लगाउने व्यवस्था उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । तर, किशोर–किशोरीहरूमा यी प्लेटफर्महरूको अत्यधिक निर्भरता घटाएर उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित राख्नु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्मार्टफोन र सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोगसँगै नाबालिगहरूमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या, साइबर जोखिम र केही अवस्थामा आपराधिक गतिविधिमा संलग्नता जस्ता समस्या बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । हालसम्म जापानमा लागू गरिएका उपायहरू मुख्यतः मोबाइल कम्पनीको फिल्टरिङ सेवा र अभिभावकको निगरानीमा सीमित रहेको बताइएको छ ।

जापानको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल कम्पनी र स्मार्टफोन अपरेटिङ सिस्टम प्रदायकहरूको भूमिकालाई विस्तार गर्नेबारे छलफल गरिरहेको छ । 

बाल तथा परिवार एजेन्सीले अन्तिम प्रतिवेदनपछि आवश्यक कानुनी संशोधन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ । उक्त प्रतिवेदन गर्मी यामभित्र आउने अपेक्षा गरिएको छ ।