काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य निजी क्षेत्रको सहभागिताविना पूरा हुन नसक्ने बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यो लक्ष्य पूरा हुँदा देशमा ठुलो लगानी भित्रिनुका साथै करिब १० लाख रोजगारी सिर्जना हुने दाबी गरे।

वि.सं. २०५७ सम्म देशको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता जम्मा २५२ मेगावाट मात्र रहेको स्मरण गर्दै कार्कीले अहिले त्यो क्षमता करिब ४ हजार ३ सय मेगावाट पुगेको जानकारी दिए। हालको कुल उत्पादनमध्ये ३५ सयदेखि ३६ सय मेगावाट बिजुली निजी क्षेत्रकै लगानीबाट उत्पादन भएको उनको भनाइ छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नल्याएको भए अहिले देशले भयावह ऊर्जा सङ्कट भोग्नुपर्ने उनले बताए। ‘नेपालमा निजी क्षेत्र नभएको भए र निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने नीति ल्याइएको नभएको भए, हामीले पहिले झन्डै १८ घण्टा लोडसेडिङ भोग्यौँ, तर आज २१ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ बेहोर्नुपर्ने स्थिति आउँथ्यो,’ कार्कीले भने।

हाल ५ हजार ७९२ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने २ हजार ८६२ मेगावाटका आयोजनाले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरी वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा प्रवेश गरेका छन्। कार्कीका अनुसार २५ हजार ७४३ मेगावाट क्षमताका ३८० आयोजना विभिन्न चरणमा अघि बढिरहेका छन् भने १६ हजार ११४ मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएको पर्खाइमा छन्। लामो समयदेखि पालो कुरिरहेका आयोजनाहरूको पीपीए प्रक्रिया तीव्र बनाउन उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। हालै ५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाका लागि पीपीए खुलाउन गरिएको आह्वानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरे ऊर्जा क्षेत्रले थप गति लिने उनको विश्वास छ।

ऊर्जा क्षेत्र मुलुककै सबैभन्दा बढी लगानी भएको र अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने प्रमुख क्षेत्र बनेको कार्कीले बताए। हालसम्म ३४ हजार ३७७ मेगावाट क्षमताका करिब ९ सय परियोजनाले अनुमति पाइसकेका छन्। यस क्षेत्रमा हालसम्म १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ, जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मात्रै ७ देखि ८ खर्ब रुपैयाँ लगानी छ। ऊर्जामा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दो रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले जलविद्युत् कम्पनीहरूमा ६ लाखभन्दा बढी संस्थापक सेयरधनी रहेको र सेयर बजारमार्फत झन्डै १ करोड नेपाली यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको जानकारी दिए।

विद्युत् उत्पादन बढेसँगै देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ। कार्कीका अनुसार अहिले ऊर्जा क्षेत्रले सरकारलाई वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी बुझाइरहेको छ। विद्युत्‌को प्रयोग विस्तार भएसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा पनि कमी आएको छ। गत वर्ष ३ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएकोमा चालु वर्ष यो रकम घटेर २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय चुलोको प्रयोगले इन्धन आयात घटाउन मद्दत पुगेको बताउँदै उनले विद्युत्‌लाई उद्योगधन्दासम्म पुर्‍याउन सके देशले ठुलो आर्थिक फड्को मार्ने बताए।

विद्युत् उत्पादनका साथै निजी क्षेत्रले देशको पूर्वाधार विकासमा पनि ठुलो योगदान दिएको छ। इप्पानका अनुसार निजी क्षेत्रले हालसम्म ३ हजार ७ सय किलोमिटर सडक, ४५० किलोमिटर सुरुङ, १६० स्वास्थ्य केन्द्र, १०५ विद्यालय, २७० वटा पुल, १०७ खानेपानी आयोजना र ५५ सिँचाइ आयोजना निर्माण गरिसकेको छ।

ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ ले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरेको र यसका लागि थप ५० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने कार्कीले बताए। गत वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले तय गरेका लक्ष्यहरूप्रति पनि उनले सकारात्मक धारणा राखे। जसमा सन् २०३० सम्म १४ हजार मेगावाट र सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, निजी क्षेत्रका ९५ प्रतिशत र सार्वजनिक यातायातका ९० प्रतिशत सवारी साधन विद्युतीय बनाउने तथा रेलमार्ग र ट्रलीबस सञ्चालन गर्ने जस्ता महत्त्वाकाङ्क्षी योजना समावेश छन्।