पछिल्ला केही वर्ष यता नेपालका हिमाली क्षेत्रहरूमा प्रकृतिले आफ्नो स्वरूप बदल्न थालेको छ । हिजोसम्म हामीले हिमाललाई केवल सौन्दर्यको प्रतीकका रूपमा हेर्थ्यौँ, तर आज ती हिमाल विभिन्न किसिमका प्राकृतिक विपदका स्रोत बन्दै गएका छन् ।

२०७८ सालको मेलम्ची बाढीदेखि २०८२ सम्म आइपुग्दा हामीले थुप्रै साना–ठुला हिमपहिरो, हिमआँधी र हिमताल विस्फोटका घटनाहरू भोगिसकेका छौँ । यी घटनाहरू केवल प्राकृतिक संयोगमात्र होइनन्, बरु जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको एउटा डरलाग्दो यथार्थ हुन् ।

हिमनदी र हिमतालको क्षेत्रमा लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहेको एक विज्ञको नाताले भन्नुपर्दा, अहिले हिमालमा देखिएका विपद्का प्रकृतिहरू पहिलेको तुलनामा फेरिएका छन् ।

फेरिँदो विपदको प्रकृति : बाहिर स्थिर, भित्र विस्फोटक

पहिले–पहिले हामीले कुनै ठुलो हिमताल फुट्दा आउने बाढीलाई मात्र प्रमुख जोखिम मान्थ्यौँ । तर अहिले जोखिमको स्वरूप परिवर्तन भएको छ । अहिले हिमनदीभित्रै रहेका साना–साना पोखरीहरू र हिमनदीको सतहमा जमेका पानीहरू झन् खतरनाक साबित भइरहेका छन् ।

सोलुखुम्बुको थामेमा आएको बाढी यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । त्यहाँ कुनै ठुलो ताल फुटेको थिएन, बरु हिमनदीको सतहमा रहेका साना–साना पोखरीहरू एकापसमा जोडिएर र हिउँ पग्लिएर बनेको ठुलो पानीको आयतन एकैपटक विस्फोट भयो । यसलाई हामी ‘सुप्रा ग्लेसियर’ विस्फोट भन्छौँ । हिमनदीभित्रै रहेका ‘इन–ग्लेसियर च्यानल’ (हिमनदीभित्रका प्राकृतिक पाइपजस्ता संरचना) हरू तापक्रम वृद्धिका कारण तातेर ठुला हुन्छन् र त्यसले एकैपटक धेरै पानी तल पठाउँछ, जसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा विनाश निम्त्याउँछ ।

त्यस्तै, रसुवा र मुस्ताङमा देखिएका बाढीका घटनाहरू पनि फरक प्रकृतिका छन् । रसुवाको बाढी चीनको तिब्बती भू–भागबाट आएको थियो । तिब्बतमा रहेका हिमनदी र हिमतालहरूमा तापक्रम वृद्धि र लगातारको वर्षाका कारण पानीको मात्रा बढ्न पुग्यो र त्यसको सिधा असर नेपालका नदीहरूमा देखियो । पहिले हिउँमात्र पर्ने ठाउँमा अहिले मुसलधारे वर्षा हुन थालेको छ, जसले सुक्खा पहाड र हिउँलाई छिटो पगाल्न मद्दत गरिरहेको छ ।

किन पग्लिरहेका छन् हिमाल ?

हिमाल पग्लिनुको मुख्य र एउटै कारण हो- पृथ्वीको बढ्दो तापक्रम । हिमालय क्षेत्रको तापक्रम विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिभन्दा झन्डै तीन गुणा बढी दरले बढिरहेको छ । हिमनदीमा रहेको हिउँ र बरफको तापक्रम सामान्यतया ० देखि –५ डिग्री सेल्सियसको आसपास हुन्छ । जब तापक्रम अलिकति मात्रै बढ्छ, ती बरफहरू छिटो पग्लिन थाल्छन् । हिमनदीभित्र रहेका पाइपजस्ता प्वालहरू  तातो पानीका कारण ठुला हुन्छन् र भित्र थुप्रिएको पानी एकैपटक बाहिर निस्कन्छ ।

अबको तयारी : केवल राहत होइन, पूर्वसूचना

पूर्वदेखि सुदूरपश्चिम नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा हिम शङ्खला छ । यति लामो भूगोलमा कहाँ कुन बेला कस्तो दुर्घटना निम्तिन्छ भनेर आकलन गर्न कठिन हुन्छ ।

विपद् आएपछि हेलिकप्टर लिएर जाने र राहत बाँड्ने परम्पराले मात्र अब पुग्दैन । हामीले प्रविधिको प्रयोग गरेर विपद्को पूर्वानुमान गर्न सक्नुपर्छ । मेरो सुझाव र जोड सधैँ दुई वटा कुरामा रहँदै आएको छ ।

• २४ घण्टे उपग्रह अनुगमन : हाम्रा कतिपय हिमताल र हिमनदीहरू यति दुर्गम ठाउँमा छन् कि त्यहाँ मानिस पुग्न असम्भव प्रायः छ । त्यसैले उपग्रहबाट खिचिएका तस्बिरहरूको नियमित अध्ययन गरिनुपर्छ । कुन हिमनदीमा पोखरीहरू थपिँदै छन्, कुन तालको आकार असामान्य रूपमा बढिरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी हरेक साता वा हरेक दिन अपडेट हुनुपर्छ । विशेषगरी मनसुनको समय र तापक्रम बढ्ने वैशाखदेखि भदौसम्म यसलाई अझ तीव्र पारिनुपर्छ ।
• पूर्वसूचना प्रणाली : यदि माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनै हलचल भयो वा बाढी आउने सङ्केत देखियो भने तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्तीहरूमा तत्काल खबर पुग्ने संयन्त्र हुनुपर्छ । रसुवाको ड्राइपोर्ट होस् वा नदी किनारका जलविद्युत आयोजनाहरू, ती ठाउँमा बाढी आउनु केही मिनेट वा घण्टाअघि मात्रै सूचना पुग्न सक्यो भने धेरै जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ ।

 बजेटमा पनि बेवास्ता गर्नुहुँदैन

नेपालले आफ्नो कारणले भन्दा पनि विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनका कारण यो सङ्कट भोगिरहेको छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हामीले आवाज उठाउनु जरुरी छ । खुसीको कुरा, ‘ग्रीन क्लाइमेट फण्ड’ मार्फत नेपालले करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलरको एउटा ठुलो आयोजना प्राप्त गरेको छ । यसअन्तर्गत नेपालका चार वटा अति उच्च जोखिममा रहेका हिमतालहरूको पानीको सतह घटाउने  र पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने काम हुँदैछ । यसअघि हामीले इम्जा र च्छो रोल्पामा यस्तै प्रयोग सफल पारिसकेका छौँ ।

सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा हिमाललाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन । हिमाल पग्लिनु भनेको केवल हिउँ हराउनुमात्र होइन, यो त हाम्रा नदीहरू सुक्नु, कृषि उत्पादन घट्नु र तल्लो तटीय क्षेत्रमा विनाश निम्तिनु पनि हो । हामीले तापक्रम वृद्धि रोक्न त एक्लै सक्दैनौँ, तर सम्भावित क्षति कम गर्न पक्कै सक्छौँ । त्यसका लागि विज्ञहरूको सुझाव मान्ने, प्रविधिमा लगानी गर्ने र जोखिमयुक्त क्षेत्रका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नेतर्फ सरकारले गम्भीर भएर सोच्न ढिला भइसकेको छ । हिमालमा सङ्कटको घण्टी बजिरहेको छ, अब हामीले आँखा चिम्लेर बस्ने छुट छैन ।