काठमाडौँ । नेपालको उत्तरी क्षितिजमा देखिने चाँदीजस्तै टल्किने हिमालहरू अब सौन्दर्यका प्रतीकमात्र रहेनन् । ती त तीव्र गतिमा घटिरहेका वातावरणीय दुर्घटनाका साक्षी र सम्भावित विस्फोटक धराप बनिरहेका छन् ।

२०८२ कात्तिक १७ गते दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका–९ स्थित रोल्वालिङ हिमशृङ्खलाअन्तर्गत यलुङरी हिमालको आधार शिविरमा १५ जना विदेशी र स्वदेशी पथप्रदर्शकको समूह हिम पहिरोमा परे । जसका कारण ३ जनाको मृत्यु भयो ।

पछिल्लो समय नेपालको हिमाली पर्यटन र त्यहाँको पारिस्थितिकीय प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा हुन थालेको छ ।  यो घटना त एउटा प्रतिनिधि दृश्यमात्र हो, वास्तवमा हाम्रा हिमालहरू अहिले अदृश्य तर भयानक युद्धको मैदान बनिरहेका छन्, जहाँ प्रकृति र जलवायु परिवर्तनबिचको सङ्घर्षमा मानिसले अनाहकमा ज्यान गुमाइरहेको छ ।

गत वर्ष मनाङको थासाङमा खसेको हिमपहिरो र रसुवामा हिमताल फुट्दा आएको विशाल बाढीले हिमाली क्षेत्रको असुरक्षालाई थप पुष्टि गर्दछ । पछिल्ला वर्षहरूमा हिमाली क्षेत्रमा साना–ठुला हिमपहिरो र हिमआँधीहरू नियमित जस्तै भएका छन् । 

• बजेटमा बेवास्ता, चक्र नबुझ्ने सरकार

हिमालको फेदमा रहेका बस्तीहरू र त्यहाँ जाने आरोहीहरू मृत्युसँग जुधिरहँदा सिंहदरबारको नीति र बजेटमा भने हिमालको दुःख समेटिएको छैन । प्रत्येक वर्ष हिमपहिरो र बाढीका कारण जनधनको क्षति बढिरहेको छ, तर सरकारले यसलाई केवल ‘प्राकृतिक विपद्’ को ट्याग भिराएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको हिमाल बचाउ अभियन्ता छिरिङ दोर्जे बताउँछन् ।

‘घटना हुँदा तत्कालका लागि केही चासो देखाए जस्तो गर्ने र हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्ने कामलाई नै उपलब्धि मान्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण हिमाली सङ्कटको न्यूनीकरण तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि बजेटमा सधैँ कञ्जुस्याइँ हुँदै आएको छ,’ उनले भने ।

यो पनि

‘हिमाली सङ्कट गम्भीर भइसक्यो, पूर्वसूचनामा काम गर्नुपर्छ’

आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने ठुला कुराहरू नगरिएका होइनन् । भूमिगत जल पुनर्भरण, बर्सातको पानी सङ्कलन र मुहान संरक्षणजस्ता शब्दावलीहरूले नीतिगत दस्ताबेज त भरिएका छन् । तर  बजेट वक्तव्यमा पुग्दा यी कार्यक्रमहरू खुम्चिएर तराई र चुरे क्षेत्रका पोखरी निर्माण र तटबन्धमा मात्र सीमित हुन पुगेका छन् ।

हिमाल पग्लिएर तराई डुबानमा पर्ने र पहाडमा खडेरी लाग्ने चक्रलाई बुझ्न नसक्दा सरकारले विनियोजन गरेको एक अर्ब रुपैयाँ ‘बालुवामा पानी’ जस्तै हुने जलवायु परिवर्तन अभियन्ता बताउँछन् ।

दिगो विकास लक्ष्य–१३ अन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन अनुकूलन शीर्षकको बजेट नै अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटाइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) मा १३ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको यस शीर्षकमा आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) का लागि केवल १० अर्ब ७५ करोडमात्र छुट्ट्याइनुले सरकार हिमालको सङ्कटप्रति कति उदासीन छ भन्ने कुरा प्रस्ट पार्छ ।

‘बजेट नियाल्ने हो भने ०.५१ प्रतिशतमात्रै छ । यति लगानी गरेर विश्वकै जलवायु जोखिमको अग्रपङ्क्तिमा रहेको देशले कसरी आफ्नो अस्तित्व बचाउन सक्ला ?’ दोर्जे प्रश्न गर्छन् ।

• पछिल्लो १४ वर्षमा ४५ घटना, ६२ को मृत्यु, ३१ बेपत्ता

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कले हिमाली क्षेत्रको भयावह अवस्था देखाउँछ । प्राधिकरणका अनुसार वि.सं. २०६८ देखि २०८२ सम्मको १४ वर्षको अवधिमा नेपालमा ४५ वटा ठुला हिमपहिरोका घटना रेकर्ड भएका छन् । जसमा परेर ६२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ३१ जना अझै बेपत्ता छन् । ६४ जना घाइते भएका यी घटनाले के देखाउँछन् भने हिमपहिरोको सङ्ख्या कम देखिए पनि यसले पुर्‍याउने मानवीय क्षति निकै गम्भीर छ । आरोहीहरू मात्र होइन, उच्च हिमाली भेगमा पुस्तौँदेखि बसोबास गरिरहेका समुदायहरू अहिले असुरक्षाको छायामा बाँचिरहेका छन् ।

• हिउँहुरीको कम छैन वितण्डा

हिउँपहिरो मात्र होइन, हिउँहुरीले पनि उत्तिकै वितण्डा मच्चाइरहेको छ । पछिल्लो १४ वर्षमा भएका १० वटा ठुला हिउँहुरीमा परेर १७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्, जसमा धेरैजसो पदयात्री र गोठाला छन् । तथ्याङ्कको यो चाङले केवल मृत्युको विवरणमात्र दिँदैन, यसले नेपालको हिमाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने पर्यटन क्षेत्र कति जोखिममा छ भन्ने सङ्केत पनि गर्दछ ।

यो पनि

‘हिमतालको कारण गाउँ नै सार्नुपर्ने स्थिति छ’

हिमाली विपदको अर्को सबैभन्दा ठुलो र डरलाग्दो रूप भनेको हिमताल विस्फोटन हो । २०७८ सालमा मेलम्चीमा आएको विनाशकारी बाढीले हिमाली क्षेत्रमा भएको वातावरणीय परिवर्तनले तल्लो तटीय क्षेत्रमा कस्तो प्रलय ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा देखाइसकेको छ । प्राधिकरण र ईसिमोडको अध्ययन अनुसार नेपालका मुख्य नदी प्रणालीहरू कोशी, गण्डकी र कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा ३ हजार ६२४ वटा हिमताल छन् । तीमध्ये ४७ वटा ताल यस्ता छन्, जो जुनसुकै बेला विस्फोट हुन सक्छन् र तिनलाई ‘अति उच्च जोखिम’ को सूचीमा राखिएको छ । अझ चिन्ताको विषय त के छ भने यीमध्ये २५ वटा ताल चीनको तिब्बत क्षेत्रमा छन् ।

यदि तिब्बतमा रहेका ती ताल फुटे भने त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालका भोटेकोशी, सुनकोशी, तामाकोशी र त्रिशूली जस्ता नदी किनारका ३ हजारभन्दा बढी घरधुरीमा पर्नेछ । ती बस्तीहरू अहिले ‘विस्फोटक बम’ को सिधा मार्गमा छन्, तर तिनलाई बचाउने वा पूर्वसूचना दिने प्रभावकारी संयन्त्रको अझै अभाव छ ।

• ३ हजार घरधुरी हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिममा

चिनियाँ एकेडेमी अफ साइन्समा हिमताल र हिम बाढी जोखिमका विषयमा शोध गरिरहेका अनुसन्धानकर्ता नितेश खड्काका अनुसार, नेपालका मुख्य नदी प्रणालीहरूमा हजारौँको सङ्ख्यामा हिमताल छन् । तिब्बतमा रहेका यी तालहरू विस्फोट हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष र विनाशकारी असर नेपालका भोटेकोशी, सुनकोशी, तामाकोशी र त्रिशूली जस्ता नदी किनारका बस्तीहरूमा पर्ने निश्चित छ ।

अध्ययनले देखाए अनुसार, ३ हजारभन्दा बढी घरधुरीहरू ती ताल फुट्दा बग्ने लेदो र बाढीको सिधा मार्गभित्रै पर्दछन् ।

खड्काका अनुसार जोखिम केवल ठुला र पहिचान भएका हिमतालहरूबाट मात्रै छैन । पछिल्लो समय हिमनदीको सतहमाथि बन्ने अस्थायी ‘सुप्रा ग्लेसियल’ तालहरू झन् खतरनाक साबित भइरहेका छन् । सोलुखुम्बुको थामेमा गत वर्ष आएको आकस्मिक बाढी यसकै एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो ।

‘हामीले गरेको भू–उपग्रहीय अध्ययन र तस्बिरहरूको विश्लेषणले के देखाउँछ भने धेरैलाई लाग्छ कि ठुला ताल फुट्दामात्रै क्षति हुन्छ । तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । अहिले हिमनदीको सतहमाथि बन्ने अस्थायी ‘सुप्रा ग्लेसियल’ तालहरू पनि उत्तिकै खतरनाक छन् । तापक्रम वृद्धिका कारण यस्ता साना तालहरू एकैपटक फुट्दा तल्लो क्षेत्रमा ठुलो लेदोसहितको बाढी आउँछ,’ खड्काले रातोपाटीसँग भने ।

नेपालका ३ हजारभन्दा बढी घरहरू त यस्ता तालहरूको सिधा जोखिम रेखाभित्रै पर्ने उनको भनाइ छ । यदि उचित सतर्कता अपनाइएन भने धनजनको क्षति अपूरणीय हुन सक्ने चेतावनी पनि उनले दिए ।

विज्ञहरूका अनुसार हिमताल विस्फोटको जोखिमले केवल मानव बस्तीलाई मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र पूर्वाधारलाई समेत ठुलो चुनौती दिएको छ । नेपाल र चीन जोड्ने मुख्य व्यापारिक नाकाहरू तातोपानी र केरुङ क्षेत्रमा रहेका अर्बौँका भौतिक संरचनाहरू अहिले उच्च जोखिममा छन् । नदी किनारमा रहेका सडक, पक्की पुल र निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरू जुनसुकै बेला बाढीको चपेटामा पर्न सक्छन् । यदि तिब्बततर्फको कुनै ठुलो ताल फुट्यो भने नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुग्ने र अर्बौँको लगानी बालुवामा मिल्ने देखिन्छ । यसले नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र वैदेशिक व्यापारमा समेत दीर्घकालीन असर पार्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ ।

इम्जा र च्छो रोल्पा जस्ता तालहरूको पानीको सतह घटाउने प्रयास केही हदसम्म सफल भए पनि जोखिममा रहेका अन्य ४५ भन्दा बढी तालहरूको व्यवस्थापन अझै बाँकी छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, नदी किनारमा प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने र चीनसँगको सीमापार समन्वयलाई बलियो बनाउनु अबको प्राथमिकता हुनुपर्ने खड्का बताउँछन् ।

• के छ पछिल्लो एक शताब्दीको इतिहास ?

इतिहासको पाना पल्टाउने हो भने नेपालमा हिमपहिरोको जोखिम पछिल्ला दशकहरूमा तीव्र गतिले बढेको देखिन्छ । ‘जर्नल अफ टुरिजम एण्ड हिमालय एड्भेन्चर’ मा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार सन् १९२२ देखि २०२० सम्मको एक शताब्दीमा ६० वटा ठुला हिमपहिरोबाट ३७२ जनाको ज्यान गएको छ । तीमध्ये ३२४ जनाको मृत्यु त सगरमाथा क्षेत्रमा मात्रै भएको छ ।

सन् १९७२ मा मनास्लुमा १५ जनाको मृत्यु, १९९५ मा खुम्बु क्षेत्रमा ४८ जनाको मृत्यु भएको घटना र २०१४ मा मनाङ–मुस्ताङमा ५९ जनाको ज्यान लिएको हिमपहिरो अझै पनि नेपाली मानसपटलमा ताजै छन् ।

सन् २०१५ को भूकम्पसँगै सगरमाथा आधार शिविरमा खसेको पहिरोमा २३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । यो रिपोर्टले नेपालका हिमालहरू अब पहिलेजस्तो स्थिर र सुरक्षित छैनन् । जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँको पकड कमजोर हुँदै गएको छ र पहाडका चट्टानहरू नाङ्गिन थालेको देखाएको छ ।

वातावरण विज्ञानका उपप्राध्यापक सुदीप ठकुरीका अनुसार अहिले हिमाली क्षेत्रमा वर्षाको स्वरूपमा आएको परिवर्तनले झन् ठुलो सङ्कट निम्त्याएको छ । पहिले हिउँमात्र पर्ने ठाउँमा अहिले मुसलधारे पानी पर्न थालेको छ । सुक्खा र भिरालो जमिनमा अचानक पानी पर्दा त्यसले ‘फ्ल्यास फ्लड’ को रूप लिने गरेको छ । मनाङ र मुस्ताङ जस्ता सुक्खा हिमाली मरुभूमिमा आएको बाढी यसकै परिणाम हो ।

माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा चीनको तिब्बत र तल्लो क्षेत्रमा नेपालको भौगोलिक अवस्थितिका कारण सीमापार जल–विपदको जोखिम पनि उत्तिकै छ । ‘चीनतर्फ हुने कुनै पनि वातावरणीय हलचलले नेपालमा सिधा प्रभाव पार्छ । यस्तो अवस्थामा नदी किनारका बस्तीहरूको सुरक्षाका लागि पुनर्विचार गर्न ढिला भइसकेको छ । तर, सरकारले न त ती बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने योजना ल्याएको छ, न जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड नै कडाइका साथ लागु गरेको छ,’ ठकुरीले रातोपाटीसँग भने ।

राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास उपसमितिले तयार पारेको ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२’ ले झनै डरलाग्दो तथ्य उजागर गरेको थियो । डा. अन्जान शाक्य संयोजकत्वको उपसमितिले नेपालले अहिले वातावरणीय मात्र होइन, आर्थिक र मानवीय क्षेत्रमा समेत ‘बहुआयामिक सङ्कट’ भोगिरहेको निष्कर्ष निकाले पनि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । प्रतिवेदन अनुसार हिमाली क्षेत्रको तापक्रम प्रतिदशक ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले बढिरहेको छ । यसले गर्दा हिमाली क्षेत्रमा कृषि उत्पादकत्वमा ४० प्रतिशतसम्मले कमी आएको छ । स्याउ फल्ने ठाउँहरूमा अहिले किरा लाग्न थालेका छन् भने खेतीपातीका लागि पानीका मुहानहरू सुक्दै गएका छन् ।

प्रतिवेदनले अनुमान गरे अनुसार सन् २१०० सम्ममा हिमालयका दुई तिहाइ हिमनदी हराउनेछन् । पछिल्लो तीन दशकमा मात्रै २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटिसकेको छ ।

प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘नेपालले विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा केवल ०.०५६ प्रतिशतमात्र योगदान गर्छ, तर यसले चुकाउनु परेको मूल्य भने असमान र अन्यायपूर्ण छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा क्लाइमेट फण्ड र क्षतिपूर्तिका कुराहरू त गरिन्छन्, तर ती रकमहरू वास्तविक पीडितसम्म पुग्न सकेका छैनन् ।’

सरकारले कार्बन व्यापारबाट लाभ लिने र जलवायु कूटनीतिलाई बलियो बनाउने कुरामा पनि खासै सफलता पाउन सकेको देखिँदैन । हिमाली क्षेत्रको परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिक विज्ञानसँग जोडेर अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने संसदीय समितिको सुझावलाई पनि कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन ।