नयाँ बानेश्वरको संरचनाबाट बाहिरिएर संघीय संसद् जब सिंहदरबारभित्र आफ्नै नयाँ भवनमा सर्‍यो, तब आम वृत्तमा एउटा आशा जागेको थियो– अब कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबिचको भौतिक दुरी मात्र मेटिने छैन, राज्य सञ्चालनको कूटनीतिक र राजनीतिक गतिमा पनि अभूतपूर्व सहजता आउनेछ। सिंहदरबारको केन्द्रीकृत प्रशासनिक केन्द्रभित्रै कार्यपालिका प्रमुखको कार्यालय छ र त्यसको केही मिटरकै दुरीमा मुलुकको सार्वभौम संसद्, अर्थात् प्रतिनिधिसभा छ। दुईवटा भवनबिचको यो दुरी पैदल नाप्ने हो भने बढीमा पाँच मिनेटको हो।

तर, आज यही पाँच मिनेटको बाटो देशकै सबैभन्दा दुर्गम, कठिन र रहस्यमयी यात्रा साबित भएको छ। परम्परागत राजनीतिको विकल्प र समकालीन पुस्ताको ‘आस र भरोसाको प्रतीक’ बनेर सिंहदरबार छिर्नुभएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीले यतिखेर संसद् भवनलाई एउटा अनौठो अन्योल र अनिर्णयको बन्दी बनाइदिएको छ। स्थानीय निकायमा रहँदा प्रयोगात्मक र आक्रामक निर्णयका लागि चिनिनुभएका प्रधानमन्त्री शाह राष्ट्रिय राजनीतिको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा पुगेपछि भने संसद्का लागि ‘दुर्लभ पात्र’ बन्नुभएको छ।

यो व्यवस्थापकीय इतिहासकै एउटा गम्भीर विरोधाभास हो, जहाँ प्रधानमन्त्रीको भौतिक उपस्थिति नहुँदा सिंगो प्रतिनिधिसभा दिशाहीन जस्तो बन्न पुगेको छ।

अचेल प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनासाथ एउटै संवैधानिक प्रश्न प्रतिध्वनित हुन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ हुनुहुन्छ ?’ प्रतिपक्षी लहरबाट उठ्ने आक्रोशपूर्ण आवाज मात्र होइन, सत्तापक्षकै सांसदहरूका आन्तरिक संवादमा पनि कार्यपालिका प्रमुखको यो अनुपस्थितिप्रति गम्भीर चिन्ता र असन्तुष्टि देखिन थालेको छ। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति पूर्ण रूपमा जवाफदेही हुनुपर्छ। तर, प्रधानमन्त्रीको नियमित अनुपस्थितिकै कारण मुलुकका कैयौँ सुस्ताएका विधेयकहरू, जनसरोकारका नीतिगत निर्णयहरू र दीर्घकालीन विकासका योजनाहरू संसदीय समितिका दराजहरूमा थुनिएका छन्।

संसद् कतिसम्म अल्मलियो भने, कार्यकारी प्रमुखबाट उचित विधेयक र कार्यसूची नपाएपछि उत्पन्न गतिरोधका कारण हिजोआज प्रतिनिधिसभाको बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी लगातार स्थगित भइरहेको छ। संसद्को बैठक नियमित नहुनु वा बैठक बस्दै नबसी स्थगित हुनु केवल एउटा राजनीतिक गतिरोध मात्र होइन, यो आर्थिक रूपमा टाट पल्टिँदै गरेको राज्यढुकुटीमाथिको ठुलो भार पनि हो। संघीय संसद् सचिवालयको आन्तरिक आर्थिक विवरण र प्रशासनिक तथ्यांकलाई केलाउने हो भने प्रतिनिधिसभाको कार्यसञ्चालन खर्च निकै बढी देखिन्छ।

सचिवालयको दैनिक लागत अनुमानअनुसार, नयाँ संसद् भवनको भौतिक व्यवस्थापन, प्रणाली सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारका लागि मात्रै दैनिक चार लाख रुपैयाँ खर्च हुने गर्छ। त्यसैगरी, माननीय सांसदहरूको बैठक भत्ता, यातायात तथा विशेष सुविधाका शीर्षकमा दैनिक पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँ र सचिवालयका कर्मचारी खटानी, बिजुली, खानेपानी एवं विविध प्रशासनिक कार्यका लागि दैनिक एक लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। यसरी सबै शीर्षकहरूलाई जोड्दा संसद् सञ्चालनको कुल दैनिक खर्च मात्रै करिब ११ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ।

संसदीय लोकतन्त्रमा राज्य सञ्चालन गर्नु भनेको सामाजिक सञ्जालमा संक्षिप्त र आक्रामक टिप्पणी लेखेर जनउत्तेजना फैलाउनु जस्तो हलुका विषय होइन।

यसको अर्थ, प्रतिनिधिसभाको बैठक कुनै ठोस विमर्श नै नगरी वा कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी एक दिन मात्र स्थगित हुँदा पनि राज्यको झन्डै एघार लाख रुपैयाँ प्रत्यक्ष रूपमा अनुत्पादक खर्च बन्न पुग्छ, जुन महिनाको हिसाब गर्दा करोडौँको नोक्सानी हुन आउँछ र यो अन्ततः आम करदाताको पसिनाबाट संकलन गरिएको बहुमूल्य राजस्वको अपव्यय मात्र हो। तर, यो आर्थिक नोक्सानीभन्दा कैयौँ गुणा बढी क्षति मुलुकले नीतिगत तहमा व्यहोर्नु परेको छ।

संसद् संकुचित हुँदा जनताका दैनिक जीविकाका सवाल, महँगी, बेरोजगारी र राष्ट्रिय सुरक्षा जस्ता विषय ओझेलमा पर्छन्। कानुन निर्माणको प्रक्रिया महिनौँ धकेलिँदा राज्यका कतिपय निकायहरू कानुनी रिक्तताको अवस्थामा पुग्छन्। एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि संसद्को यो शून्यता संवेदनहीनताको पराकाष्ठा हो।

संसदीय लोकतन्त्रमा राज्य सञ्चालन गर्नु भनेको सामाजिक सञ्जालमा संक्षिप्त र आक्रामक टिप्पणी लेखेर जनउत्तेजना फैलाउनु जस्तो हलुका विषय होइन। यहाँ संस्थागत परिपक्वता, संवैधानिक मर्यादा र प्रत्येक प्रश्नको उत्तर दिने धैर्यता आवश्यक पर्छ।

• मन्त्रालयहरूको केन्द्रीकरण र संस्थागत मौनता

प्रधानमन्त्री शाहको एउटा स्थापित कार्यशैली छ, उहाँ औपचारिक मञ्च वा संसद्को रोस्टममा भन्दा इन्टरनेटका भित्ताहरूमा आफ्ना विचारहरू सार्वजनिक गर्न बढी रुचाउनु हुन्छ। तर जब संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भयो, तब देशको आर्थिक मार्गचित्र र आगामी कार्यदिशाका बारेमा जुन स्तरको सघन बहस हुनुपर्ने थियो, त्यहाँ कार्यपालिका प्रमुखको तर्फबाट केवल एक किसिमको मौनता मात्र देखियो। बजेट वक्तव्य आउनुअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका गम्भीर प्रश्नहरूको सामना गर्न प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने संसदीय मर्यादा हो।

प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिसकेपछि राज्यकै सर्वोच्च विधायिका अर्थात् प्रतिनिधिसभालाई नै उपेक्षा गर्ने उहाँको यो शैलीले जनताको त्यो पवित्र विश्वासलाई बिस्तारै निराशामा परिणत गर्दै लगेको छ।

तर, त्यहाँ केवल राजनीतिक दलहरूबिचको तँछाडमछाड र आरोप–प्रत्यारोप मात्र दृश्यमा आयो। बजेट वक्तव्य आइसकेपछि पनि देशको आर्थिक संकट निवारणका उपायबारे प्रतिनिधिसभामा जुन गम्भीर विमर्श हुनुपर्ने थियो, प्रधानमन्त्रीको अस्पष्ट कार्यदिशाका कारण संसद्ले ठोस कार्यसूची नै पाउन सकेन। यदि प्रधानमन्त्री साँच्चै नै देश विकास र प्रशासनिक सुधारका कार्यमा अहोरात्र व्यस्त हुनुभएको कारणले संसद् आउन नसक्नुभएको हो भने, अर्को गम्भीर प्रशासनिक प्रश्न खडा हुन्छ, उहाँले किन मुलुकका झन्डै आधा दर्जन महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू आफैँसँग थुपारेर राख्नुभएको छ ?

राज्यका मेरुदण्ड मानिएका मन्त्रालयहरू लामो समयसम्म आफैँसँग राख्दा प्रशासनिक काममा चरम सुस्ती आएको छ। अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्नुको साटो राज्यका शक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत गर्ने र जबाफदेहिताबाट पन्छिने यो प्रवृत्ति कुनै पनि अर्थमा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। नेपाली जनताले पुराना राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता र संस्थागत भ्रष्टाचारबाट आजित भएर नै बालेन्द्र शाहमा एउटा वैकल्पिक नेतृत्व र भरोसाको जग देखेका थिए।

उहाँको काँधमा आम युवा र परिवर्तनका पक्षधर नागरिकहरूको ठुलो अपेक्षा छ। तर, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिसकेपछि राज्यकै सर्वोच्च विधायिका अर्थात् प्रतिनिधिसभालाई नै उपेक्षा गर्ने उहाँको यो शैलीले जनताको त्यो पवित्र विश्वासलाई बिस्तारै निराशामा परिणत गर्दै लगेको छ। जनताको यो भरोसालाई यसरी दलीय दाउपेच र प्रचारबाजीको ओत लागेर खेर जान दिनु मुलुकका लागि घातक हुनेछ।

• जमिनको स्वामित्व र कूटनीतिक अपरिपक्वता

प्रतिनिधिसभा नीतिगत अन्योल र आन्तरिक विवादको भुमरीमा फसिरहेकै बेला, केही दिनअघि (मे ३१) अचानक प्रधानमन्त्री शाह संसद्को रोस्टममा उभिनुभयो। संसद् र आम नागरिकले अपेक्षा गरेका थिए कि उहाँले मुलुकको सुस्त आर्थिक अवस्था, बेरोजगारी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको गतिबारे संसद्लाई आश्वस्त पार्नु हुनेछ। तर, उहाँको सम्बोधन अप्रत्याशित र कूटनीतिक रूपमा अत्यन्तै संवेदनशील दिशातिर मोडियो।

उहाँले प्रतिनिधिसभाको रोस्टमबाट कुनै प्राविधिक पुष्टिबिना नै दाबी गरिदिनुभयो, ‘हामी सधैँ अरूले हाम्रो भूमि मिच्यो भन्छौँ, तर ऐतिहासिक तथ्य हेर्ने हो भने नेपालले पनि छिमेकी भारतको भूमि मिचेको छ।’

प्रधानमन्त्रीले वर्षायाममा नदीले धार परिवर्तन गर्दा सीमा क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले भोगचलन गरेको जमिन र कतिपय सीमा स्तम्भहरू स्थानान्तरण भएको सतही आधारलाई प्रमाण बनाउँदै सिंगो संसद् र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका सामु नेपाललाई ‘अतिक्रमणकारी’ को रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास गर्नुभयो। एउटा सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्रीले बिनाकुनै आधिकारिक नापी नक्सा, ऐतिहासिक दस्तावेज वा कूटनीतिक आयोगको प्रतिवेदन संसद्को अभिलेख रहने गरी यस्तो गम्भीर वक्तव्य दिनु राष्ट्रिय हित प्रतिकूल र निन्दनीय कार्य हो। वास्तविकता र सीमासम्बन्धी प्राविधिक तथ्यहरूले यस दाबीलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्छन्।

प्रधानमन्त्रीका कतिपय समर्थकहरू यो गम्भीर कूटनीतिक त्रुटिलाई स्वीकार गर्नुको साटो सामाजिक सञ्जालमा यसलाई ‘नयाँ राष्ट्रभक्ति’ को संज्ञा दिँदै तथ्यहीन कुरालाई साँचो प्रमाणित गर्न उद्यत देखिएका छन्।

नेपाल–भारत सीमा मामिलाका वरिष्ठ विज्ञ तथा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार, नेपालले इतिहासमा कहिल्यै पनि संगठित वा राज्यस्तरबाट भारतको भूभाग अतिक्रमण गरेको छैन। सीमा क्षेत्रको दसगजा (जहाँ दुवै देशले कुनै भौतिक संरचना बनाउन पाउँदैनन्) मा कतिपय ठाउँमा नदीको बहाव बदलिँदा दुवै तर्फका स्थानीय किसानहरूले खेतीपाती गर्ने व्यावहारिक समस्या (जसलाई प्राविधिक भाषामा क्रस–बोर्डर अकुपेसन भनिन्छ) अवश्य छ। यो दुवै देशका प्राविधिक टोलीले नापजाँच गरी सुल्झाउँदै आएको नियमित प्रक्रिया हो।

ऐतिहासिक तथ्य त यो हो कि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता जस्ता क्षेत्रहरूमा नेपाल सधैँ ऐतिहासिक प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सीमा मिचिएको ‘पीडित’ पक्ष हो। सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र तत्कालीन समयका नक्साहरूले महाकाली नदी पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको भएको अकाट्य प्रमाण पेस गर्छन्। प्रधानमन्त्रीज्यूले स्थानीय तहको व्यावहारिक जमिन उपभोग र राष्ट्रिय सीमाको सार्वभौमिकताबिचको यो गम्भीर भिन्नतालाई ठम्याउन सक्नु भएन।

तर विडम्बना, प्रधानमन्त्रीका कतिपय समर्थकहरू यो गम्भीर कूटनीतिक त्रुटिलाई स्वीकार गर्नुको साटो सामाजिक सञ्जालमा यसलाई ‘नयाँ राष्ट्रभक्ति’ को संज्ञा दिँदै तथ्यहीन कुरालाई साँचो प्रमाणित गर्न उद्यत देखिएका छन्।

देशको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जस्तो गम्भीर विषयमा सरकारको प्रमुख साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कतिपय जिम्मेवार नेता र सांसदहरू समेत संसद्मा र सञ्चारमाध्यमहरूमा यस विषयलाई अमूर्त व्याख्या गर्दै भ्रम छर्न लागिपरेका छन्। उनीहरू भनिरहेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको आशय त्यो थिएन, उहाँले त सीमा व्यवस्थापनको पाटो मात्र कोट्याउनु भएको हो।’ नेपालका वरिष्ठ परराष्ट्रविद्हरूले यस अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूको स्पष्ट धारणा छ कि देशको कार्यकारी प्रमुखले बोलेको प्रत्येक शब्द राज्यको आधिकारिक र कूटनीतिक दृष्टिकोण मानिन्छ, जसलाई भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।

नेपाली जनताले तपाईंलाई देशको एउटा जिम्मेवार र दूरदर्शी अभिभावकको रूपमा हेर्न चाहेका हुन्, संसद्लाई सधैँ अन्योलमा राख्ने सञ्जालका शूरवीर मात्र होइन।

यही कूटनीतिक जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै, प्रधानमन्त्रीले सिर्जना गरेको यो गम्भीर विवादलाई मत्थर पार्न परराष्ट्र मन्त्रालयले हतार–हतार स्पष्टीकरणसहितको विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्‍यो। परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत प्रस्ट पार्नुपर्‍यो कि प्रधानमन्त्रीको भनाइ नेपालको आधिकारिक सीमासम्बन्धी स्थापित दृष्टिकोणभन्दा फरक होइन र यसले दसगजाको व्यावहारिक अवस्थालाई मात्र संकेत गरेको हो। मुलुकको प्रधानमन्त्रीले अदूरदर्शी ढंगले बोल्ने अनि कूटनीतिज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा त्यसको ढाकछोप गर्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था निश्चय नै सुखद होइन।

• विधिको शासन र संस्थागत मर्यादा

प्रधानमन्त्रीज्यू, लोकतान्त्रिक सञ्चालन र राज्यको नेतृत्व केवल सतही लोकप्रियता र सञ्जालका प्रतिक्रियाहरूको बलमा सम्भव हुँदैन। काठमाडौँको स्थानीय प्रशासन सम्हाल्नु र सिंहदरबारबाट सिंगो मुलुकको कूटनीतिक तथा आर्थिक डुंगा पार लगाउनु गुणात्मक रूपमा फरक विषय हुन्। राज्य सञ्चालनका लागि संसद्प्रतिको पूर्ण उत्तरदायित्व, कूटनीतिक परिपक्वता र संवैधानिक संस्थाहरूको मर्यादाको सम्मान अनिवार्य सर्त हुन्।

यदि तपाईं कार्यबोझले साँच्चै थिचिनु भएको हो भने, आफूसँग रहेका मन्त्रालयहरू तत्काल सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई कार्यविभाजन गरी अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्नुहोस्। सिंहदरबारको आफ्नो कार्यकक्षबाट बाहिर निस्कनुहोस्, पाँच मिनेटको यो भौतिक दुरी पार गरेर प्रतिनिधिसभाको रोस्टममा नियमित उपस्थित हुनुहोस्। सांसदहरूले उठाएका जनसरोकारका प्रश्नहरूको लोकतान्त्रिक सामना गर्नुहोस् र मुलुकको राष्ट्रिय हित एवं साखमा धक्का लाग्ने खालका अपरिपक्व अभिव्यक्ति दिन बन्द गर्नुहोस्।

नेपाली जनताले तपाईंलाई देशको एउटा जिम्मेवार र दूरदर्शी अभिभावकको रूपमा हेर्न चाहेका हुन्, संसद्लाई सधैँ अन्योलमा राख्ने सञ्जालका शूरवीर मात्र होइन।

समयमै चेतना भया !

(कर्ण नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् ।)