काठमाडौँ । नीति निर्माण गर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वको भए तापनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर नागरिकको दैलोसम्म सेवा पुर्‍याउने मुख्य जिम्मेवारी सार्वजनिक (निजामती) प्रशासनको हो ।

प्रशासनलाई ‘राज्य सञ्चालनको स्थायी सरकार’ भन्नुको मुख्य कारण नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने र आवधिक रूपमा परिवर्तन नहुने भएर हो । तथापि सात दशक लामो प्रशासनिक इतिहास हेर्ने हो भने पटक–पटकका व्यवस्था परिवर्तन भए पनि हाम्रो प्रशासन अहिलेसम्म सुशासनमैत्री बन्न सकेको छैन। 

सरसरती हेर्दा प्रशासनमा अहिलेसम्म व्याप्त रहेको राजनीतिक हस्तक्षेप, कर्मचारी युनियन र दलीयकरण, थोरै पारिश्रमिक र जीवनस्तरको असन्तुलन जस्ता कारणले सुशासनमैत्री बन्न नसकेको देखिन्छ । त्यस्तै झन्झटिलो प्रक्रिया, दण्ड र पुरस्कारको अभाव, शासकमुखी मानसिकता, विज्ञताको अभाव लगायतका कारणहरू पनि यसमा जिम्मेवार छन् ।

निजामती कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र पदस्थापन क्षमता, कार्यसम्पादन र योग्यताका आधारमा भन्दा सत्तामा रहेको राजनीतिक दल तथा तालुकवाला मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको दलको ‘राजनीतिक आस्था’ र ‘भागबन्डा’ का आधारमा हुन्छ । 

मन्त्रीपिच्छे फेरिने सचिव र मन्त्रीले स्वार्थ अनुकूलका ठाउँमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले नेपालमा अहिलेसम्म प्रशासनिक व्यावसायिकता देखिएको छैन । राजनीतिक अस्थिरताका कारण कर्मचारीले आफ्नो भविष्य कार्यसम्पादनमा होइन, नेताको चाकरीमा देखिरहेका छन्, जसले सुशासनको मुद्दालाई ओझेलमा पारिदिएको छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल यो विषयलाई स्विकार्छन् । त्रितालले राजनीतिले सुशासन चाहे मात्रै प्रशासनबाट सुशासन सम्भव हुने बताउँछन् ।

‘राजनीतिले सुशासन चाह्यो भने मात्रै कर्मचारी प्रशासनले सुशासन दिन सक्छ,’ पूर्वसचिव त्रिताल रातोपाटीसँग भन्छन्, ‘निजामती कर्मचारी भनेका कानुनको पालना गर्ने निकाय हुन् । उनीहरूले नयाँ कानुन बनाएर लागु गर्न सक्दैनन् । राजनीतिज्ञले अह्राएको र बनाएको योजना अनुसार काम गर्ने हो । त्यो गर्दा सुशासन हुन्छ कि हुन्न भन्ने नहेर्ने बानीले पनि केही बिगारेको छ ।’

त्यतिमात्र होइन, दलहरूले कर्मचारीलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न प्रशासनभित्र ‘दलीय ट्रेड युनियन’ बनाउने वातावरण निर्माण गरिदिएका थिए । अहिले सरकारले कानुन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा भने ‘दलीय ट्रेड युनियन’ बनाउन नपाउने व्यवस्था राखिएको छ । कानुन बन्ने बेलासम्म यो प्रावधान रहन्छ कि हट्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । 

अहिलेको कर्मचारीलाई राष्ट्रको सेवकभन्दा बढी दलको कार्यकर्ताका रूपमा हेर्ने अवस्थाले पनि समस्या निम्त्याएको छ । गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न खोज्दा युनियनले संरक्षण गर्ने अवस्था झाङ्गिदा कर्मचारीमा ‘काम नगरे पनि हुन्छ तर दल रिझाउनुपर्छ’ भन्ने प्रवृत्ति हाबी भइरहेको छ । जसले सुशासनको नारामा समस्या निम्त्याइरहेको छ । पूर्वसचिव त्रिताल आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दा पनि राजनीतिज्ञको चाकडी गरे उपयुक्त स्थान पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञानले कर्मचारीतन्त्र बलियो नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले कर्मचारी तन्त्र आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दा पनि राजनीतिज्ञको चाकडी गरेमा काम गर्न सहज हुन्छ भन्नेतिर लागेको छ । कर्मचारीको यस्तो मानसिकताका कारण दलहरूलाई प्रयोग गर्न सहज भइरहेको छ । आफ्नो अडान कायम राख्न नसक्दा कर्मचारी तन्त्र कमजोर बनेको छ ।’ 

अर्को समस्या नेपालका निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक स्केल कम हुनु पनि हो । बजारको महँगी र आवश्यकताको तुलनामा न्यून पारिश्रमिक भएकाले इमानदार कर्मचारीलाई परिवार पाल्न धौ–धौ हुने अवस्था छ । जसका कारण आफ्नो परिवार पाल्न र ‘स्ट्रान्डर्ड मेन्टेन’ गर्न ‘टेबल मुनिको कमाइ’ गर्ने प्रवृतिमा कयौँ कर्मचारी छन् । पारिश्रमिकले आधारभूत आवश्यकता नै पूरा नभए पछि कर्मचारीमा उत्प्रेरणा मर्ने र अतिरिक्त लाभको खोजीमा लाग्दा सेवाग्राही मर्कामा परिरहेका देखिन्छन् । यो विषयमा पूर्वसचिव त्रितालको मत भने अल्लि भिन्न छ । उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीको पारिश्रमिक कति हुन्छ भन्ने निश्चित पहिल्यै हुन्छ । त्यो स्विकारेर सेवामा प्रवेश गरेपछि काम गर्नुपर्छ । पुग्दैन भनेर अन्यत्र मोडिन हुन्न ।’ 

प्रशासन सुधार आयोगका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहाल महँगीको आधारमा कति आवश्यक पर्छ अध्ययन गरेर पुग्ने पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँछन् । 

‘आवश्यकता अनुसार महँगीको आधारमा पारिश्रमिक सुविधा कति दिलाउँदा उचित हुन्छ भनेर अध्ययन गरेर त्यसको आधारमा सुविधा र पारिश्रमिक दिने गर्नुपर्छ । तर सङ्ख्या सानो राख्ने, बहुसीप भएको कर्मचारी सिर्जना गर्ने, जिम्मेवारी तोक्ने, तोकेको कामको परिणाम दिने गरी काम गरेको छ भने बढुवाको लागि योग्य बनाउने, होइन भने बढुवा नहुने कानुन निर्माण गर्नुपर्छ,’ दाहालले रातोपाटीसँग भने, ‘हामी यो प्रणालीमा गयौँ भने जनमुखी र परिणाममुखी प्रशासनको विकास हुन सक्छ । सापेक्षतामा तलब सुविधा, पारिश्रमिक वृद्धि गर्नु जायज हुन सक्छ र आवश्यक पनि पर्छ ।’

व्यवस्था पटक–पटक परिवर्तन भए पनि हाम्रो कर्मचारी प्रशासनको कार्यविधि अझै पुराना र झन्झटिला ऐन–कानुनमा अल्झिएको छ। एउटा सामान्य कामका लागि पनि दर्जनौँ टेबल धाउनुपर्ने र कयौँ दिन कुर्नुपर्ने बाध्यतामा सेवाग्राही छन् । प्रविधिको युगमा पनि कर्मचारी प्रशासन कागजी प्रक्रियामै रमाइरहेको छ । कागजी प्रक्रिया भएकाले कर्मचारीलाई उत्तरदायित्व पन्छाउन सजिलो भइरहेको छ । जसले गर्दा सेवा प्रवाह ढिलो र अपारदर्शी छ।

अहिलेसम्म निजामती कर्मचारी संयन्त्रमा काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीबिच स्पष्ट भिन्नता छुट्टिने संयन्त्र बनेको छैन । यसले गर्दा राम्रो काम गर्नेले प्रोत्साहन पाउँदैन र बदमासी गर्नेले सजिलै उन्मुक्ति पाउँछ। उच्च पदस्थलाई कानुनले नछुने र सानालाई मात्र डन्डा चलाउने प्रवृत्तिले प्रशासनिक नैतिकतालाई कमजोर बनाएको छ। यो विषयलाई त्रिताल पनि स्विकार्छन् । ‘कुन इमानदार कर्मचारी हो ? कुन बदमास कर्मचारी हो ? त्यो राजनीति गरेर सत्तामा जानेहरूले छुट्ट्याउन सकेका छैनन्,’ त्रिताल भन्छन्, ‘जसले चाकडी गर्छ, भने अनुरूपको काम गर्छ त्यसलाई च्याप्ने र कानुन हेरेर काम गर्नेलाई पाखा लगाउने अवस्थाले प्रशासनिक नैतिकता कमजोर बनेको छ ।’

नेपालको प्रशासनमा अझै पनि राणाकालीन र पञ्चायतकालीन धङधङी छ । कर्मचारीभित्रै ठुलो दर्जाका कर्मचारीले सानो दर्जाका कर्मचारीलाई दबाएको देखिन्छ । कर्मचारीले नागरिकलाई ‘प्रभु’ र आफूलाई ‘सेवक’ मान्नुपर्ने हो तर कर्मचारीहरू आफूलाई शासक र जनतालाई रैती सम्झिन्छन् । सेवाग्राहीसँग रुखो व्यवहार गर्छन् । उपेक्षापूर्ण शैली अपनाउँछन् । जसले गर्दा नागरिक र प्रशासनबिचको दूरी बढ्दै गएको छ । नागरिकले आफ्नो काम सहज तरिकाले कानुन अनुरूप नभएपछि कानुन हेर्ने गरी सचेत बन्दै गएका छन् । र, अनियमितता गर्ने कर्मचारीबारे बोल्न थालेका छन् । 

निजामती प्रशासनमा अर्को समस्या सबैसँग सबै विज्ञताको अभाव छ । राजनीतिज्ञले विज्ञ कर्मचारीलाई विज्ञता अनुरूपको स्थान पनि दिँदैनन् । किनकि विज्ञले आफूले भने अनुरुपको काम गर्दैनन् भन्ने उनीहरूलाई लाग्दछ । एउटा कुनै विषयको विज्ञलाई उसको क्षेत्रबाहेकमा पदस्थापन गर्ने परिपाटीले न नीतिगत सुधार भएको छ, न कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आएको छ । 

प्रशासनलाई सुशासनमैत्री बनाउन तलब बढाएर वा प्रविधि भित्र्याएर मात्र नपुग्ने प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष दाहाल बताउँछन् । ‘सुशासनका लागि कर्मचारी प्रशासनमा राजनीतिक तटस्थता र प्रशासनिक प्रतिबद्धता’ आवश्यक छ,’ दाहालले भने, ‘कर्मचारीको सरुवा–बढुवा पूर्णतः कार्यसम्पादनमा आधारित हुनुपर्छ। कर्मचारीले प्रभाव र दबाबमा होइन, कानुन अनुसार आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई बाँच्न पुग्ने सम्मानजनक तलब र ढुक्कसँग काम गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।’ 

पूर्वसहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले राजनीतिक नेतृत्व तयार भएमा प्रशासन सुध्रिन र सुशासन मैत्री हुन सक्ने अवस्था निर्माण हुने बताउँछन् । लामो समय गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर काम गरेर मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाको समेत नेतृत्वमा रहेका काम गरेका पूर्वसहसचिव पोखरेल सबैलाई उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न राज्य तत्पर भएमा सुशासन स्थापनाका लागि समस्या नहुने बताउँछन् । 

‘कर्मचारीलाई जागिर खादा तलब पर्याप्त छैन । तलब पर्याप्त नहुँदा कर्मचारी उत्तरदायी बन्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरूले आफूलाई संरक्षण गर्ने संयन्त्र र व्यक्ति देखिरहेका छैनन्,’ पोखरेलले भने, ‘वर्तमान सरकारले कर्मचारी भनेका हिजोका सरकारले भ्रष्टाचार गर्ने निकाय हुन् भन्ने हिसाबले हेरेको अनुभूति कर्मचारीको छ । तसर्थ सबैलाई व्यवस्थापन गर्न राज्य तत्पर हुनुपर्‍यो । त्यस्तो हुने अवस्था निर्माण भयो भने जनताले कर्मचारीप्रति विश्वास गर्छन् । यसका लागि पहिला ‘पोलिटिकल अथोरिटी’ तत्पर हुनुपर्छ । त्यो भयो भने समस्या समाधान हुन्छ ।’

कर्मचारीलाई म सेवा गर्न आएको हो भन्ने अनुभूति हुने वातावरण निर्माण भएमा सुशासन हुने वातावरण निर्माण हुँदै जाने उनी बताउँछन् । ‘मैले राम्रो काम गरेँ भने मेरो संरक्षण गर्ने राज्य छ भन्ने अनुभूति कर्मचारीले गरे भने सुशासन स्थापना हुन समस्या छैन,’ पोखरेलले भने, ‘काम गर्दा यति सुविधा पाउँछु भन्ने ग्यारेन्टी कर्मचारीलाई हुनुपर्‍यो । कर्मचारी जनताका लागि हुन भन्ने जनताले अनुभूति गरिदिनु पर्‍यो ।’

राजनीतिक इच्छाशक्ति भयो भने कर्मचारी प्रशासन सुध्रिन्छ : काशिराज दाहाल

अहिलेसम्म हामीले व्यवस्था बदल्यौँ, पात्र बदल्न सकेका छैनौँ, प्रवृत्तिहरू बदलिएका छैनन् । राजनीतिमा सुधार गर्छु भन्ने इच्छाशक्ति र कार्यान्वयन गर्ने कुशल व्यवस्थापन, दृढताका साथ अगाडि बढाइयो भनेदेखि कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक क्षेत्र सुध्रिन्छ । विगतदेखि नेपालमा बिचौलियाहरूको प्रभावमा राजनीति सञ्चालन हुने, कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न प्रशासनमा विभिन्न किसिमका संरचनाहरू खडा गर्ने काम भयो । मन्त्रालयको सङ्ख्या, विभाग, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठानहरू कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न खडा गरियो । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रशंसा पनि गरिएन । खराब काम गर्नेलाई दण्डित गरिएन । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको इच्छाअनुसार कर्मचारी प्रशासनमा दलीयकरण र राजनीतीकरण गरियो । ट्रेड युनियन संगठन खोलेर कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा उपयोग गरियो । कर्मचारी प्रशासनको मर्यादा, हाइरार्की र व्यावसायिकताका आधारमा होइन आफ्नो कर्मचारी संगठनको मान्छेको आधारमा मूल्याकंन गर्ने थिति बसाइयो । उ हाम्रो यो विचारधारासँग नजिक छ कि छैन, हामीलाई सहयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने किसिमको जुन गलत अभ्यास गरियो, त्यसले कर्मचारीमा प्रशासन आत्म केन्द्रित हुने, राजनीतिक संरक्षण लिने मनोभावना विकास भयो । राजनीतिक संरक्षण लिएमा माथिल्लो पदमा पनि पुग्न पाइने मनोवृत्ति तोड्न ‘कूलिङ अफ पिरियड’को प्रश्न उठेको हो । सहसचिव, सचिव, मुख्यसचिवले राजनीतिक दल, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग निकटता राखेर जे सुकै कुरामा पनि सम्झौता गरिदिने, अवकाश भएलगत्तै संवैधानिक निकायमा, राजदूतमा नियुक्ति हुन खोज्ने प्रवृत्ति रोक्न कूलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था राख्ने तयारी भइरहेको छ । क्रमभङ्ग गर्न निवृत्त भइसकेको दुई वर्षसम्म नियुक्ति नगर्ने व्यवस्था राख्न खोजिएको हो । 

कर्मचारीमा व्यावसायिकता र सीप हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिलाई सल्लाह दिने, परामर्श दिने, राजनीति र जनताको बिचमा सेतुको काम गर्ने र कानुन कार्यान्वयन गर्ने काम गर्नुपर्छ । अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघले कर्मचारीको व्यावसायिकताबारे हाम्रा जस्ता मुलुकहरूलाई व्यावसायिकता हुनुपर्‍यो, काममा पङ्चुवालिटी हुनुपर्‍यो, न्यूट्रालिटी हुनुपर्‍यो, ट्रान्सपरेन्ट हुनुपर्‍यो र उसले आफ्नो आय–सम्पत्ति पनि सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो, राजनीतिसँग आबद्ध हुनुभएन, आफ्नो स्वार्थ बाझिएको विषयबाट अलग्गिनु पर्‍यो भनिरहेको छ । व्यावसायिकताको आचरणका कुराहरू विश्वव्यापी रूपमा लागू गर्ने र हाम्रोजस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा झन् लागू गर्न जोड दिइराखिएको छ । 

हामीले संविधान–कानुनमा कर्मचारीहरू निष्पक्ष र भ्रष्टाचार मुक्त हुनुपर्ने, जनताको सहभागितामा काम गर्ने तथा योग्यता र प्रतिस्पर्धाबाट आउने व्यवस्था गर्‍यौँ । व्यवहारमा भने आफ्नो अनुकूलको बनाउन खोज्ने, बिचौलिया जस्तो बनाउन खोज्ने प्रवृत्तिका कारणले हाम्रो कर्मचारी प्रशासन आकारमा ठुलो भइदियो, व्यवस्थापन कुशल हुन सकेन, आचरणमा सुधार हुन सकेन । 

कर्मचारीको आचरण सुध्रिन पहिले राजनीति सुध्रिनुपर्छ । मुहान नसुध्रिएसम्म तल सुध्रिँदैन। राजनीतिक नेतृत्वमा म फोहोर सुधार गर्छु भन्ने इच्छाशक्ति भयो भने कर्मचारी प्रशासन सुध्रिन्छ । राजनीति ठिक भयो कर्मचारी प्रशासन मात्र होइन, विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका पनि ठिक हुन्छ । तर राजनीतिक नेतृत्वले बिचौलियाको प्रभावमा काम गर्ने बानी बसाल्छ भने प्रशासन शुद्ध हुन सक्दैन । 

• यसरी कर्मचारी प्रशासनले परिणाम दिन्छ  

जेनजी विद्रोहको माग नेपालमा विकृति, भ्रष्टाचार, अनियमितता बढेकाले त्यसलाई हटाउनु पर्‍यो र सुशासन चाहियो भन्ने हो । त्यो मागलाई अन्यथा भन्न सकिन्न । अहिलेको सरकारबाट नागरिकले सुशासन, अनियमितताको अन्त्य, भ्रष्टाचारको रोकथाम चाहेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेका १०० बुँदे सुधारको कार्यसूचीमा पनि नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध गर्ने र नतिजामा आधारित परिणाम दिने विषय उल्लेख छ । 

सरकारले प्रशासनमा सुधार गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, मितव्ययिता अनि अनावश्यक प्रशासनिक संरचना खारेज गर्ने, कर्मचारी सङ्गठनहरू खारेज गर्ने, अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूको छानबिन गरेर कारबाही गर्ने योजना ल्याएको पनि सुशासनकै लागि हो भन्ने मैले बुझेको छु । विगतमा कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिले मिलेमतोमा खराब काममा ध्यान दियो । अहिले चलेका विभिन्न मुद्दाहरूमा व्यापारी, राजनीति र प्रशासनको मिलेमतोबाट कतिपय घटनाहरू हुने दृष्टान्त देखिएका छन् । 

तसर्थ राजनीति सबैको नीतिको मूल नीति हो । मूल नीति नै बिग्रियो भने संविधानमा बाचा गरेर हुँदैन । विगतमा प्रवृत्तिमा सुधार भएन, नियत सुध्रिएन र बिचौलियाको बिगबिगी भयो । अब प्रशासन नतिजामुखी, जनमुखी, परिणाममुखी हुन राजनीति ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्‍यो । आग्रह–पूर्वाग्रहमा सरुवा–बढुवा गर्नुभएन । वृत्ति विकास अनुमानयोग्य बनाउनुपर्‍यो । कर्मचारीहरूको उच्च मनोबल बढाउने किसिमका व्यवस्था हुनुपर्‍यो, खराब गर्नेलाई दण्डित गर्ने, राम्रोलाई प्रोत्साहन गर्ने पद्धतिको विकास गर्‍यौँ भने कर्मचारी प्रशासनले परिणाम दिन्छ । 

• पारिश्रमिक पुनरवलोकन 

हामीले कर्मचारीको आकार सानो बनाउने, आवश्यक पर्ने तलब सुविधा दिने र जिम्मेवारी वहन गर्‍यो भने बढुवाको लागि योग्य बनाउने, वहन नगरे बढुवाका लागि योग्य नहुने पद्धतिमा लैजानुपर्छ ।आवश्यकता अनुसार महँगीको आधारमा पारिश्रमिक सुविधा कति दिलाउँदा उचित हुन्छ भनेर अध्ययन गरी त्यसको आधारमा सुविधा र पारिश्रमिक दिनुपर्छ । तर सङ्ख्या सानो राख्ने, बहुसीप भएको कर्मचारी सिर्जना गर्ने, जिम्मेवारी तोक्ने, तोकेको कामको परिणाम दिने गरी काम गरेको छ भने बढुवाको लागि योग्य बनाउने, होइन भने बढुवा नहुने कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । हामी यो प्रणालीमा गयौँ भने जनमुखी र परिणाममुखी प्रशासनको विकास हुन सक्छ । सापेक्षतामा तलब सुविधा, पारिश्रमिक वृद्धि गर्नु जायज हुन सक्छ र आवश्यक पनि पर्छ । महँगीमा दिएको तलबले न्यूनतम पनि पुग्दैन भने काममा आलस्यता हुन्छ । औसतमा तलब वृद्धि, पारिश्रमिक सेवा सुविधाहरू आवश्यक छ, यो हुनुपर्छ । सार्क मुलुककै तुलना गर्‍यौँ भने हाम्रोमा कमै हो ।यसमा केही पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।

• प्रशासनले राजनीतिक दबाब थेग्न सकेन

कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिक दबाब त हुन्छ नै, तर थेग्न सक्ने निष्ठा उसमा हुनुपर्छ । पञ्चायत कालमा र त्यसभन्दा पछि पनि केही मुख्यसचिव, सचिवहरूले राजनीतिक दबाब थेगेर काम गरेका थिए । म सरुवा हुन तयार छु तर म राष्ट्रहित र जनहितको विरुद्ध हुने काम गर्न मान्दिन भनेका दृष्टान्तहरू छन् । त्यो इच्छाशक्ति कर्मचारीमा हुनुपर्‍यो । कर्मचारीको अडान आफ्नो स्वार्थमा होइन, राष्ट्रिय स्वार्थमा, जनहितको स्वार्थमा हुनुपर्छ । अहिले औसतमा अडान लिएको मान्छेको विषय सार्वजनिक नहुने, अरूको प्रचारप्रसार गर्दिने मनोवृत्ति देखिएको छ । बजारमा जसले बढी हल्ला गर्छ, त्यसले साँच्चै गर्‍या हो कि जस्तो गरी प्रचारप्रसार गर्ने परिपाटी विकास भएको छ । निष्ठावान् इमानदार सचिव, सहसचिवको प्रचारप्रसार नहुने जो खराब छन् तिनको राम्रो काम गर्‍यो भनेर प्रचारप्रसार गर्दिने र जनताले विश्वास गर्ने अवस्था देखिन्छ ।

(दाहालसँग कुराकानीमा आधारित)