काठमाडौँ । नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच र डिजिटल साक्षरता उत्साहजनक रूपमा बढेको देखिए पनि सुशासन र समृद्धि प्राप्तिका क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग सुस्त छ । इन्टरनेटको पहुँच, मोबाइल र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले बैंकिङ क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली बलियो बन्दै गएको छ । तर नागरिकले प्रत्यक्ष सेवा पाउने सरकारी प्रशासन र सुशासनको पाटोमा भने आशा गरे जस्तो परिणाम देखिएको छैन । स्थानीय तह, स्वास्थ्य, यातायात र भूमिसुधार जस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारका क्षेत्रहरू अझै पनि परम्परागत कागजी प्रक्रिया र झन्झटबाट मुक्त हुन नसक्दा नागरिकले सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन् । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण तथा स्थानीय तहका सेवाहरू अझै पनि झन्झटिलो र परम्परागत प्रणालीमै खुम्चिएका छन् । विवरण बुझाएकामध्ये ८० प्रतिशत नागरिकले अझै पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सवारी चालक अनुमति पत्र (सवारी लाइसेन्स) पाउन पनि वर्षौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । यी दुई उदाहरण मात्र हुन । यस्ता अनेक दृष्टान्तहरु छन्, जसले सुशासन र समृद्धिका लागि अघि सारिएको ‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।

सुशासन र समृद्धिका लागि अनिवार्य हुने डिजिटल नेपालको अवधारणा किन साकार हुन सकिरहेको छैन त ? सरोकारवालाहरूको ठहर छ ‘सरकारी अन्तर–निकायबिच समन्वयको अभाव, नीतिगत जटिलता र पूर्वाधारको कमजोर गुणस्तर जस्ता कारण यसको मुख्य कारक बनिरहेका छन् ।’

• चार करोडभन्दा बढी इन्टरनेट पहुँचमा 

सरकारले १९ हजार २ सय ३९ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याएको छ । इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व २०८२ फागुनसम्म १४५.७ प्रतिशत पुगेको छ । डिजिटल टेलिभिजनको पहुँच ८२ प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको छ । मोबाइल ब्रोडब्याण्ड घनत्व जनसङ्ख्याको १००.३ प्रतिशत पुगेको छ । 

२०८२ फागुनसम्म ३ करोड ९६ हजार ७७६ टेलिफोन प्रयोगमा रहेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो सङ्ख्या २ करोड ९७ लाख २७ हजार ९१६ रहको थियो । मोबाइल सेवाको विस्तारसँगै आधारभूत टेलिफोनको सङ्ख्या घट्दै गएको छ । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति पत्र प्राप्त सेवा प्रदायकमार्फत उपलब्ध गराइएको डाटा इन्टरनेट सेवा २०८२ फागुनसम्म ४  करोड २४ लाख ८९ हजार प्रयोग कर्ताले प्रयोग गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८३/८४ ले देखाएको छ । 

कुन वर्ष कतिले प्रयोग गरे ? 

स्रोतः नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता ३ करोड ८४ लाख २१ हजार, २०७९/०८० मा ३ करोड ९८ लाख ८ हजार रहेका थिए । २०८०/०८१ मा ४ करोड २० लाख ६३ हजार प्रयोगकर्ता रहेका छन् । यस्तै २०८१÷०८२ मा ४ करोड ६ लाख ९६ हजार र २०८२ को फागुन मसान्तसम्म ४ करोड २४  लाख ८९ हजार इन्टरनेट प्रयोगकर्ता रहेका छन् ।

• वित्तीय पहुँच र बैंकिङ कारोबारमा फड्को

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा ऐतिहासिक प्रगति देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको चैत २०८२ (मार्च–अप्रिल २०२६) सम्मको तथ्यांकअनुसार देशभर मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या झन्डै ३ करोड पुगेको छ ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूमा गरी कुल २ करोड ९७ लाख ७५ हजार ५५५ जनाले मोबाइल बैंकिङ सेवा लिएका छन् । यसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूको हिस्सा सबैभन्दा ठुलो छ, जहाँ २ करोड ५५ लाखभन्दा बढी ग्राहकले यो सेवा प्रयोग गरिरहेका छन् । विकास बैंकहरूमा ३९ लाख ३९ हजार र वित्त कम्पनीहरूमा ३ लाख ३१ हजार मोबाइल बैंकिङ ग्राहक रहेका छन् ।

यस्तै नगद झिक्न र भुक्तानी गर्न डेबिट कार्ड (एटीएम)को प्रयोग पनि बढ्दो देखिएको छ । देशभर कुल १ करोड ३८ लाख ४१ हजार ४५ वटा डेबिट कार्ड वितरण भएको छ । यसको तुलनामा क्रेडिट कार्डको प्रयोग भने कम देखिएको छ । देशभर जम्मा ३ लाख २९ हजार ६७८ जनाले मात्र क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरिरहेका छन् । जसमा ठुलो हिस्सा (३ लाख २३ हजार) वाणिज्य बैंकका ग्राहकहरूको छ ।

२४ लाख ३ हजार ७७५ जनाले इन्टरनेट बैंकिङ सेवा प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यस्तै, प्रिपेड कार्ड प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या २ लाख ७९ हजार ३८६ पुगेको छ ।

नगद झिक्ने सुविधाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले देशभर एटीएम  सञ्जाललाई पनि विस्तार गरेका छन् । हाल देशभर कुल ५ हजार १७४ वटा एटीएम बुथ  सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूले ४ हजार ७९८, विकास बैंकले ३३९ र वित्त कम्पनीहरूले ३७ वटा एटीएम बुथ सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

• डिजिटल भुक्तानी प्रणाली 

स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैँक 

नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई प्राथमिकता दिएसँगै ससाना पसलदेखि ठुला व्यापारिक मलसम्म विद्युतीय भुक्तानीको पहुँच पुगेको छ । भुक्तानी प्रणालीमा आएको यो क्रान्तिले अर्थतन्त्रमा पारदर्शिता ल्याउनुका साथै कारोबारलाई छिटो र छरितो बनाएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ ।

नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग मोबाइल बैंकिङको देखिएको छ । चैत महिनामा मोबाइल बैंकिङमार्फत ७ करोड ४४ लाख ६६ हजार ८८४ पटक कारोबार भएको छ । यसले नेपाली उपभोक्ताहरू बिस्तारै परम्परागत बैंकिङभन्दा डिजिटल बैंकिङमा बढी आकर्षण बढेको देखिन्छ ।

मोबाइल बैंकिङपछि स–साना भुक्तानीका लागि क्यूआर कोड सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको छ । चैतमा ५ करोड ४६ लाख ४३ हजारभन्दा बढी पटक क्यूआरमार्फत भुक्तानी गरिएको छ । त्यस्तै विभिन्न डिजिटल वालेटहरूबाट ४ करोड ६५ लाख ६९ हजार पटक कारोबार भएको देखिन्छ ।

यसले मानिसहरू नगद बोक्ने झन्झटबाट मुक्त हुँदै गएको प्रस्ट हुन्छ । एटीएमबाट नगद झिक्ने सङ्ख्या ९८ लाख ३५ हजारमा खुम्चिँदा डेबिट कार्डको प्रयोग १ करोड ३ लाख पटकभन्दा बढी भएको छ । 

• डिजिटल कारोबारको अवस्था 

स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक

• डिजिटल प्रविधि नपुगेका क्षेत्र 

इन्टरनेट र डिजिटल वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधिले फड्को मारिरहँदा नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार रहने अन्य कयौँ क्षेत्रहरूमा भने अवस्था दयनीय नै छ । उदाहरण हुन्, स्थानीय तह, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात र शिक्षा लगायतका क्षेत्र । जुन डिजिटल प्रविधिको मूल प्रवाहबाट निकै टाढा छन् । 

गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडा कार्यालय, जहाँ नागरिकले दैनिक रूपमा नाता प्रमाणित, जन्म दर्ता र सिफारिसका काम लिनुपर्छ, ती अझै पनि परम्परागत कागजी प्रक्रियामै पूर्ण रूपमा निर्भर छन् । अनलाइन प्रविष्टिको व्यवस्था भनिए पनि इन्टरनेटको सुस्त गति र दक्ष कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तहको सेवा अझै पनि झन्झटिलो छ ।

मालपोत, यातायात र राहदानी विभाग जस्ता निकायहरूमा अनलाइन प्रणाली लागू भए पनि नागरिकको भौतिक उपस्थिति र लामो लाइन अझै हटेको छैन । 

कयौँ अस्पतालहरूमा समेत अनलाइन टिकटको साटो लामो लाइन लागेर परम्परागत टिकट लिनु पर्ने दृश्यहरूले डिजिटल नेपालको अभियानलाई जिस्क्याइरहेका छन् । 

आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्याङ्कअनुसार देशभरबाट २ करोड १ लाख नागरिकको वैयक्तिक र जैविक विवरण (बायोमेट्रिक) सङ्कलन गरिएको छ । तर, हालसम्म जम्मा ४० लाख ३३ हजार अर्थात् कुल विवरण बुझाएकामध्ये २० प्रतिशत नागरिकले मात्र रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सकेका छन् । ८० प्रतिशत नागरिक अझै पनि आफ्नो डिजिटल पहिचान पत्र पाउनबाट वञ्चित रहनुले डिजिटल नेपालको जग कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

यस्तै प्रकारको गम्भीर सुस्तता सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को मुद्रण र वितरणमा पनि देखिएको छ, जहाँ पाँच वर्षदेखि परीक्षा उत्तीर्ण गरेका लामो समयदेखि करिब २९ लाख चालकहरू वर्षौँदेखि कार्डको पर्खाइमा थिए । लामो समयसम्म लाइसेन्स पाउन नसक्दा सेवाग्राही कागजको चिर्कटो बोकेर हिँड्न पर्दा आक्रोशित भइसकेका थिए । 

गत भदौमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा विभागको छपाइ मेशिन जलेपछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट २०८२ कात्तिक २१ देखि लाइसेन्स छपाई सुरु गरियो । त्यसयता हालसम्म १५ लाख सवारी लाइसेन्स छापिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । विभागका निर्देशक केशव खतिवडाकाअनुसार आगामी असार मसान्तभित्र सबै छापिसक्ने लक्ष्य रहेको छ । खतिवडाले भने,‘हालसम्म १५ लाख छापिसकेका छौँ । अब बाँकी असार मसान्तभित्र छापिसक्छौँ ।’

साथै १ वर्षभन्दा कम म्याद बाँकी भएका लाइसेन्स भने नवीकरण गरेपछि मात्रै  छाप्ने गरी छलफल भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । 

सरकारले नागरिकलाई हातहातमै सरकारी सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले ‘नागरिक एप’ सञ्चालनमा ल्याए पनि यसमा आबद्ध सेवाहरू पूर्ण रूपमा स्वचालित छैनन् । 

सरकारी सेवालाई डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको ‘नागरिक एप’ प्रयोग गर्ने सक्रिय प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या ३५ लाख पुगेको छ । सूचना प्रविधि विभागका अनुसार एपमा आबद्ध हुन चाहने र विवरण प्रविष्ट गर्नेहरूको सङ्ख्यामा नियमित वृद्धि भइरहेको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी प्रकाश दवाडीका अनुसार हालसम्म करिब ७५ लाख नागरिकको विवरण प्रणालीमा समावेश भइसकेको छ । तीमध्ये ३७ लाख प्रयोगकर्ताले दर्ता प्रक्रिया (रजिस्टेशन) पूरा गरेका छन् भने ३५ लाख प्रयोगकर्ताहरू हाल नियमित रूपमा सक्रिय रहेका छन् । दर्ता भएकामध्ये केहीको पहिचान प्रमाणीकरण (आइडिन्टी भरिफिकेशन) बाँकी रहेको वा विवरण नमिलेका कारण केही सङ्ख्या पेन्डिङमा रहेको विभागले जनाएको छ ।

नागरिकले अनलाइन वा एपमार्फत फारम भरे पनि स्वीकृतिका लागि फेरि भौतिक कागजात बोकेर सम्बन्धित कार्यालयमै धाउनुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्था छ ।

पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार २०८२ फागुनसम्म २२० निकाय सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् भने १४० निकायले यस एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत कार्य प्रारम्भ गरेका छन् ।

सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ घोषणा गर्दै ५ वर्षभित्र स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र ऊर्जा जस्ता ८ वटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई डिजिटल बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर ती कुनै पनि पूर्ण रूपमा डिजिटल बन्न सकेका छैनन् । एक उदाहरण हो स्वास्थ्य क्षेत्र । जहाँ इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड  सपना जस्तै बनेको छ । एक सरकारी अस्पतालमा उपचार गराएको बिरामीको विवरण अर्को अस्पतालमा अनलाइन देखिँदैन । स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरू अझै पनि सिफारिस र दर्ताका लागि कागजी ढड्डा र छापमै निर्भर छन् ।

डिजिटल नेपाल  फ्रेमवर्क पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि सरकारले त्यसलाई संशोधन गर्दै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० को नयाँ मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै थप रणनीतिक रूपमा अघि बढ्ने तयारी थियो । यो नयाँ फ्रेमवर्क द्रुत ढाँचामा तयार गरिएको छ । जस अन्तर्गत भविष्यका लागि तयार डिजिटल पूर्वाधार, डिजिटल सेवाहरूमा पहुँच, सीप तथा डिजिटल साक्षरता र डिजिटल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण जस्ता चार मुख्य रणनीतिक आधार तय गरिएका छन् । 

• नीतिगत र पूर्वाधार सुधार आवश्यक

प्रविधिको पहुँच र प्रयोगमा क्रमिक रूपमा सुधार भएको देखिए पनि नागरिकले पाउने सेवा प्रवाहमा त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति अझै न्यून रहेको सरोकारवालाले औँल्याएका छन् । सरकारी प्रणालीहरूबिच समन्वयको अभाव र कमजोर आधारभूत पूर्वाधारका कारण डिजिटल नेपालको परिकल्पना पूरा हुन सकेको छैन ।

सूचना प्रविधि विद् मनोहरकुमार भट्टराईका अनुसार प्रविधिको पहुँच बढेको देखिए पनि यसको गुणस्तर, सञ्चालन लागत र सरकारी कार्यशैलीमा गुणात्मक सुधार आउन बाँकी छ ।

इन्टरनेट पहुँचको तथ्याङ्क कागजमा ठुलो सङ्ख्यामा पुगेको देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा यसको गुणस्तर र विश्वसनीयता कमजोर रहेको भट्टराईको विश्लेषण छ । प्रविधिलाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन एभेलिबिलिटी (उपलब्धता), एक्सेसिबिलिटी (पहुँच योग्यता) र एफोर्डेबिलिटी (खरिद क्षमता) गरी तीन वटा पक्षमा सन्तुलन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

उनले रातोपाटीसँग भने,‘कागजी रूपमा इन्टरनेटको पहुँच पुग्यो भनेर मात्र पुग्दैन, त्यसको गुणस्तर र विश्वसनीयता पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै पनि ४जी सेवा नियमित र सबै स्थानमा उपलब्ध छैन भने देशका धेरै क्षेत्रहरूमा स्थिर बिजुली र इन्टरनेटको अभाव छ । त्यसैले प्रविधिलाई उपलब्ध, पहुँचयोग्य र सर्वसाधारणले धान्ने खालको बनाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।’

नेपालको डिजिटल सेवा प्रवाहको अर्को ठुलो कमजोरी प्रणालीहरूबिच आपसी सञ्चार नहुनु अर्थात् अन्तर आबद्धता (इन्टरअपरेबिलिटी) को अभाव हो । विभिन्न सरकारी विभाग र मन्त्रालयहरूले छुट्टाछुट्टै प्रणालीहरू निर्माण गरे पनि ती प्रणालीहरूबिच आपसमा तथ्याङ्क आदानप्रदान हुँदैन । राहदानी विभाग वा स्थानीय वडा कार्यालयले नापी वा प्रहरीको डाटाबेसबाट स्वतः विवरणहरू तान्न नसक्दा नागरिकले पटक–पटक कागजपत्र बोकेर लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

भट्टराईले भने,‘प्रणालीहरूबिच आपसमा सञ्चार (इन्टरअपरेबिलिटी) हुनुपर्छ । वडा कार्यालय र भूमिसुधार वा नापी विभागको सिस्टम आपसमा जोडिनुपर्छ, ता कि वडाको सिस्टमले नापीको विवरण स्वतः तान्न सकोस् र नागरिकले दुःख नपाउन् । यसका लागि सरकारले बलियो ‘डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म’ निर्माण गर्नुपर्छ ।’

स्थानीय तहका प्रणालीहरू सिंहदरबारस्थित सरकारी डाटा सेन्टर (जीआईडीसी) को क्लाउडमा मात्र होस्ट हुँदा केन्द्रीय सर्भर बिग्रिनासाथ देशभरका सेवा ठप्प हुने जोखिम औँल्याउँदै उनले यसको विकेन्द्रीकरण र सबलीकरण आवश्यक रहेको पनि बताए ।

सरकारी क्लाउडको समस्याबारे स्पष्ट पार्दै भट्टराईले भने, ‘स्थानीय तहका प्रणालीहरू सिंहदरबारको सरकारी क्लाउडमा होस्ट हुन्छन् । केन्द्रीय प्रणालीमा समस्या आउँदा सबै स्थानीय सेवा ठप्प हुने जोखिम छ । त्यसैले सरकारी क्लाउडको पूर्वाधार र प्राविधिक क्षमता बढाउनु आवश्यक छ, ता कि नेपालभरि आउने डिजिटल चापलाई यसले दिगो रूपमा धान्न सकोस् ।’

डिजिटल नेपालको अभियानलाई सार्थक बनाउन बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्पष्ट रोडम्याप, साइबर सुरक्षाको ग्यारेन्टी, नागरिक एपको सबलीकरण र स्थानीय तहहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ ।

• दूरसञ्चार पूर्वाधारमा चुनौती

नेपालमा इन्टरनेट र मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताको तथ्याङ्क जति उत्साहजनक रूपमा बढ्दो छ, सेवाको गुणस्तर र उपभोक्ताको सन्तुष्टि भने उति नै निराशाजनक छ । सबैका लागि ४ जी भनिए पनि काठमाडौँदेखि विकट गाउँसम्म सिग्नल नटिप्ने र इन्टरनेटको गति सुस्त हुने समस्या साझा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दप्रसाद खनाल बताउँछन् । 

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र नीतिगत भ्रष्टाचार, कमजोर पूर्वाधार र अपारदर्शी सरकारी निर्णयहरूको भुमरीमा फसेका कारण आम नागरिकले दुःख पाइरहेको उनको भनाइ छ । 

४जी सेवा विस्तार भएको वर्षौँ भइसक्दा पनि उपभोक्ताले किन सास्ती भोगिरहेका छन् ? खनाल यसका पछाडि मुख्य दुई वटा प्राविधिक र नीतिगत कारण औँल्याउँछन् ।

उनका अनुसार टावरको निश्चित क्षमता र भौगोलिक सीमा हुन्छ । ‘जति उच्च फ्रिक्वेन्सीमा सेवा चलाइन्छ, सिग्नल पुग्ने दूरी उति नै कम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘काठमाडौँमा टावर राख्ने ठाउँ नै छैन । २०७२ को भूकम्पपछि मानिसहरूले आफ्नो घरमा टावर राख्न दिन डराएका छन् ।’ 

सहरमा भवनहरूका कारण सिग्नल छेकिने र खाल्डो परेका ठाउँमा नेटवर्क नटिप्ने समस्या प्राविधिक भए पनि यसको समाधानमा सरकार गम्भीर नभएको उनको भनाई छ । सरकारले आफ्ना सरकारी भवनहरूमा राइट अफ वे नीति अन्तर्गत टावर राख्न दिएमा मात्र सहरको नेटवर्क समस्या ५० प्रतिशत समाधान हुने उनको सुझाव छ ।

खनालका अनुसार सबैभन्दा गम्भीर कुरा त, सरकारले पर्याप्त फ्रिक्वेन्सी भएर पनि सेवा प्रदायकलाई वितरण नगरी होल्ड गरेर राखेको छ । भन्छन्, ‘४जीका लागि १८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड सबैभन्दा प्रभावकारी मानिन्छ । त्यहाँ ७५ मेगाहर्ज उपलब्ध छ, तर प्राधिकरणले जम्मा ४० मेगाहर्ज मात्र बाँडेको छ । बाँकी ३५ मेगाहर्ज सरकारले किन थन्काएर राखेको ? यसले गर्दा इन्टरनेटको स्पिड कमजोर भएको हो । यो जनतालाई कमसल सेवा दिएर राज्यले राजस्व गुमाउने आत्मघाती नीति हो ।’

नेपालमा ५जी परीक्षणका कुरा भइरहँदा खनाल यसलाई अहिलेको अनावश्यक विलासिता ठान्छन् । ४ जीकै पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न नसक्ने कम्पनी र सरकारले ५ जीको कुरा गर्नु मूर्खता भएको उनको टिप्पणी छ ।

‘५जी चलाउन ३३०० मेगाहर्ज जस्ता उच्च फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ, जसको पहुँच निकै छोटो हुन्छ । यसका लागि प्रत्येक २०० देखि ३०० मिटरमा एउटा टावर राख्नुपर्छ । काठमाडौँमा २०० मिटरको दूरीमा टावर र त्यहाँ बिजुली पुर्‍याउन सम्भव छ ?’ उनी प्रश्न गर्छन् । ५जीका लागि अहिले नेपालमा कुनै विशेष उद्योग वा एप्लिकेशन नै नबनेको र घर–अफिसमा फाइबर इन्टरनेट भएकाले सडकमा हिँड्दा मात्र ५जी चाहिने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ । उनले भने, ‘अहिले ५जीमा लगानी गर्नु भनेको डुबान क्षेत्रमा पैसा हाल्नु जस्तै हो ।’

खनालले नेपालको दूरसञ्चार नीति २०६९ सालमै अड्किएको र त्यसले वर्तमान आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । ‘६९ सालमा ६ वटा सेवा प्रदायक थिए, अहिले मुख्य दुई वटा मात्र छन् । तर नीति परिवर्तन गरिएको छैन ।’ उनले भने । दूरसञ्चार सेवालाई सस्तो र गुणस्तरीय बनाउन खनालले पूर्वाधार साझेदारीको मोडेल अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

• ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.०’ कार्यान्वयनको चरणमा

सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.०’ लाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीलाई तीव्रता दिएको विभागका सूचना अधिकारी प्रकाश दवाडीका बताउँछन् । उनकाअनुसार परियोजनामा विश्व बैंक र यूएनडीपी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले प्राविधिक तथा अन्य सहयोग गरिरहेका छन् ।

हाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सरकारी निकायहरूसँग समझदारी  गर्ने कार्य भइरहेको सूचना अधिकारी दवाडीले बताए । यस फ्रेमवर्कले मुलुकको डिजिटल रूपान्तरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार र नीतिगत व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसअघि तयार भएको मस्यौदा र यसको विस्तृत कार्यान्वयनको पाटोबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत समन्वय गरिरहेको छ ।

• अब के गर्नुपर्छ ? निजी क्षेत्र के भन्छ ?

सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० कार्यान्वयनको तयारी गरिरहँदा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भने पूर्वाधार निर्माण र महँगो लागतलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औँल्याएका छन् । वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनका जनरल म्यानेजर किरण गौतम डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्न सरकारले इन्टरनेटको पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । 

गौतमले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सफल बनाउन निजी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बताए । ‘हामीले ७७ वटै जिल्लामा फाइबर विस्तार गरिसकेका छौँ । जुम्ला जस्ता विकट ठाउँमा पनि अहिले काठमाडौँकै समयमा समाचार र सूचना पुग्ने गरेको छ,’ उनले भने ।

डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि सरकारले इन्टरनेट सेवालाई विद्युत्को प्रसारण लाइन वा सडक जस्तै अत्यावश्यक पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने गौतमको सुझाव छ । अन्डरग्राउन्ड वा ओभरहेड फाइबर बिछ्याउने कार्यमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सेवा विस्तारमा देखिएको सबैभन्दा ठुलो बाधा पोल भाडा रहेको गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार केही वर्ष अघिसम्म गाउँपालिकामा १५० र नगरपालिकामा ३०० रुपैयाँ रहेको पोल भाडा अहिले बढेर ७ हजार रुपैयाँ प्रति किलोमिटर पुगेको छ ।

‘यति महँगो भाडा तिरेर निजी क्षेत्रले दुर्गममा सेवा विस्तार गर्न निकै गाह्रो छ,’ गौतमले थपे,‘भाडा महँगो भएकै कारण हामीले मुस्ताङमा फाइबर पुर्‍याउन सकेका छैनौँ । यदि सरकारले पोल भाडामा सहुलियत दिने हो भने हामी भोलि नै मुस्ताङमा सेवा पुर्‍याउन सक्छौँ ।’

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले रोजगारी सिर्जना, ई–लर्निङ, टेलिमेडिसिन र डिजिटल बैंकिङलाई जोड दिएको छ । यसका लागि नेपालभित्रै डेटा सेन्टरहरू स्थापना हुनुपर्ने र त्यस्ता सेन्टरहरूमा खपत हुने बिजुलीको महसुल घटाउनुपर्ने उनको माग छ । ‘नेपालमा डेटा सेन्टरको लागत कम भयो भने मात्र डिजिटल नेपालको अवधारणा प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले बताए ।

मनाङ र मुस्ताङका नागरिकले डिजिटल बैंकिङ र इन्टरनेटको पूर्ण सुविधा नपाएसम्म मुलुक वास्तविक रूपमा डिजिटल हुन नसक्ने भन्दै उनले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । हाल वर्ल्डलिंकले व्यावसायिक लाभभन्दा पनि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत धेरै विकट ठाउँहरूमा इन्टरनेट पुर्‍याइरहेको गौतमले दाबी गरे ।