काठमाडौँ । समृद्धिको कथा नयाँ होइन । दुई हजार वर्ष भन्दा अघिदेखि अनेक सभ्यताहरूमा समृद्धिका अनेकनकथा–उपकथाहरू चल्दै आएका छन् । चाहे त्यो भूमध्यसागरको किनारामा रहेका युनानी सहरहरूमा होस, चाहे नाइल नदी किनारको इजिप्टमा, ह्वाङहो छेउको चिनियाँ समाजमा होस वा दक्षिण एसियाको गंगामैदानमा जताततै व्यक्तिगत एवं सामूहिक समृद्धिको चर्चा कुनै न कुनै रूपमा सुन्न पाइन्छ । 

हम्बुराबीको कानुनमा उल्लेखित सम्पत्ति मामिलाका प्रावधान हुन् वा कौटिल्यको अर्थशास्त्रले अघि सारेको मिश्रित आर्थिक प्रणालीको अवधारणा नै किन नहोस्, ती सबैमा समृद्धिको प्रसङ्ग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा फेला पर्छ ।

तर आजको दिनमा संसारभर अर्थ–राजनीतिक बहसमा देखिने ढाँचाको समृद्धिको बहसको कथा भने हजारौँ वर्ष पुरानो होइन । सन् २०२५को जुन महिनामा विश्व बैंकले अद्यावधिक गर्दै परिभाषित गरेको वैश्विक गरिबिको मानक रेखा अर्थात् प्रतिदिन ३ अमेरिकी डलरको हिसाबमा हेर्ने हो भने सन् १८२० मा औसतमा विश्वका मानिसहरू चरम गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका थिए । 

त्यसको दुई शताब्दी बित्दै गर्दा अहिले विश्वको चरम गरिबी ८ दशमलव ५ प्रतिशतमा झरेको छ । विश्व बैंकका अनुसार अहिले संसारमा ७० करोड मानिसहरू निरपेक्ष रूपमा गरिब छन् । अर्थात् उनीहरू दिनमा १ डलर ९० सेन्ट वा त्यो भन्दा कम कमाइ गर्छन् । सन् १८२० को तुलनामा अहिले औसत आयु लगभग दोब्बर भएको छ । अरबौँ मानिसहरू आफ्ना पुर्खाले कल्पनै गर्न नसकेको शिक्षा, स्वच्छ पानी र स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छन्। 

समृद्धि भनेको केवल आम्दानी होइन। यसका अनेक परिभाषा छन् । विश्व बैंकले गरिबीलाई मौद्रिक मात्र नभएर स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर लगायत जोडेर बहुआयामिक रूपमा परिभाषित गर्छ भने आईएमएफले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन तथा व्यापक आर्थिक स्थिरतालाई समृद्धिको सूचक मान्छ।

तर यो प्रगतिको कथा असाध्यै पेचिलो छ । किनभने यसको अर्को पाटोमा असमानता व्याप्त छ । अघिल्लो वर्षमात्रै नर्वेको कुल  गार्हस्थ्य  उत्पादन प्रतिव्यक्ति १ लाख डलरभन्दा माथि थियो भने त्यहि समयमा दक्षिण सुडानमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन औसत५०० डलर मात्रै थियो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले निकालेको प्रतिवेदन अनुसार डेनमार्क विश्वकै सबैभन्दा कम भ्रष्ट राष्ट्रमा पर्दै गर्दा दक्षिण सुडान त्यसको सबैभन्दा तल थियो। सन् १८२०लाई औद्योगिक क्रान्तिको पानीढलो मानेर तुलना गर्दा हामी उत्पादन,वृद्धि,विकास र समृद्धिको झिलिमिली तस्बिर देख्दैनौँ । त्यहाँ असमान विकास र कुशासनको तस्बिर पनि त्यति नै स्पष्ट देख्न सक्छौँ । 

कुनै मुलुक समृद्ध हुँदै गर्दा अन्य मुलुकहरू चाहिँ किन पछाडि परिरहेका हुन्छन् भन्ने प्रश्नले अर्थशास्त्री, राजनीतिशास्त्री, वैज्ञानिक, इतिहासकार र नीति निर्मातालाई धेरै अघि देखिनै बेचैन बनाइरहेको छ । आजसम्म त्यसको कुनै साझा,सर्वसम्मत वा सरल जवाफ फेला परेको छैन । कसैले भूगोललाई कारक मानेका छन् त कसैले प्राकृतिक स्रोत, औपनिवेशिक दासताको इतिहास, संस्कृति र भाग्यसम्मलाई कारक मानेको भेटिन्छ । 

अर्थतन्त्रमा संस्थाहरूको भूमिका र स्वरूपबारे गरिएको अध्ययनका लागि सन् १९९३मा अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार पाएका डग्लस नर्थदेखि सन् २०२४मा सोही पुरस्कार पाएका डारेन आसेमोग्लु तथा रोबिन्सनसम्म सबैको जवाफमा एउटा साझा धारणा भेट्न सकिन्छ । त्यो हो– असल शासन वा सुशासन । 

सन् २०१२ मा प्रकाशित उनै आसेमोग्लु तथा रोबिन्सनको कृति ‘व्हाइ नेशन्स फेल’मा कुनै पनि मुलुकको राजनीतिक संस्था, कानुनी प्रणाली, सार्वजनिक प्रशासन तथा भ्रष्टाचार विरोधी ढाँचा कस्तो छ भन्ने कुराले उक्त मुलुकको दीर्घकालीन समृद्धिको बाटो कस्तो हुने निष्कर्ष निकाल्छन् ।

खासमा सुशासनको पनि कुनै एकल वा विश्वव्यापी मान्य परिभाषा छैन ।तथापि  धेरै अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले आफ्नै तरिकाले यसलाई परिभाषित गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले सुशासनलाई कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक वा सम्बन्धित मामिलाको व्यवस्थापन गर्नका लागि हुने राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारको प्रयोग भनेको छ । यसमा सहभागिता, विधिको शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जबाफदेहिता, सहमति, समानता तथा समावेशीकरण, प्रभावकारिता र दक्षता गरी ८ प्रकारका विशेषता हुन्छन् भनिएको छ । 

विश्व बैंकको परिभाषाले शासनलाई परम्परा र संस्थाहरूको चरित्रसँग जोडेको छ । जस अन्तर्गत सरकारको चयनदेखि, अनुगमन र प्रतिस्थापनको प्रक्रिया हुँदै सक्षम नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको क्षमता, सामाजिक तथा आर्थिक अन्तरक्रियासहित शासन गर्ने संस्थाप्रति नागरिक तथा राज्यको सम्मानसम्म समेटिएको छ। 

सुशासन र समृद्धिको कुनै सर्वमान्य मोडेल छैन। नर्डिक मुलुकहरूमा अभ्यास भएको सहभागितामा आधारित मोडेल, सिंगापुरको दक्षतामा आधारित मोडेल, एस्टोनियाको डिजिटल रूपान्तरण लगायत पृथक् मोडेलहरू विद्यमान छन् । सबै मुलुकले आ–आफ्नै मौलिक मार्ग रोजेको देखिन्छ ।

अर्गनाइजेशन फर इकनोमिक कोअपरेशन एण्ड डेभलपमेन्ट (ओईसीडी) ले सुशासनलाई पारदर्शिता, अखण्डता, उत्तरदायित्व र सरोकारवाला सहभागिताको सिद्धान्तमा केन्द्रित गर्छ। सुशासनबारे काम गरिरहेको अर्को अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को दृष्टिमा सुशासन राजस्व पारदर्शिता, विधिको शासन र नियामक वातावरणको गुणस्तरसँग जोडिन्छ । आईएमएफको विधानले सुशासनलाई व्यापक आर्थिक जोखिमको कारकका रूपमा समेत मूल्याङ्कन गरेको छ ।

२०औँ शताब्दीको प्रारम्भिक दशकमा जर्मनीका प्रसिद्ध लेखक म्याक्स वेबरले कर्मचारीतन्त्रबारे गरेको खोज तथा अध्ययनले नियममा आधारित एवं अवैयक्तिक प्रशासनको आधारमा चल्ने ‘लिगल र्‍यासनल राइट्स’ लाई आधुनिक राज्यको संगठनात्मक जगका रूपमा ठम्याइयो । उनको अवधारणा अनुसार राज्यमा योग्यता(मेरिटोक्रेसी)मा आधारित कर्मचारीतन्त्र आवश्यक हुन्छ । उनको त्यही अवधारणा हालसम्म सार्वजनिक प्रशासन सुधारको मानक मानिन्छ । 

२०औँ शताब्दीको तेस्रो दशकसम्म आर्थिक सिद्धान्तहरू मूलतः खुला बजार र निजी क्षेत्रमा केन्द्रित थिए । सन् १९२९को भयावह आर्थिक मन्दी र त्यसपछिको सङ्कट पश्चात् बेलायती अर्थशास्त्री जोन मेन्यार्ड किन्सले राज्यको आवश्यकतासहितको नयाँ अवधारणा अघि सारे । बिस्तारै आर्थिक चिन्तनको स्वरूप फेरियो । 

५०को दशकसम्म आइपुग्दा आर्थिक वृद्धि तथा विकास अर्थशास्त्रबारे धेरै परिवर्तन भइसकेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धले ध्वस्त भएका मुलुकको पुनर्निर्माण, भर्खरै उपनिवेशबाट मुक्त भएका मुलुकको समृद्धिको आकांक्षा तथा शीत युद्धमा आफ्नो समर्थनमा मुलुकहरूलाई उभ्याउने होडबाजीका बिचमा समृद्धि र विकासका नाराले पुरै संसार छोपे । 

तर २०औँ शताब्दीको अधिकांश कालखण्डमा प्रयोग भएका विकास सम्बन्धी सिद्धान्तले मूलत: संस्थाभन्दा पनि पुँजीको सञ्चय तथा औद्योगिकीकरणमा जोड दिन्थे । सन् १९९० को प्रारम्भमा आएको ‘वाशिङ्गटन कन्सेन्सस’ले त अझ  व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण, निजीकरण र व्यापार उदारीकरणमा जोड दियो । त्यसमा पनि सुशासनको भूमिका गौणनै थियो। 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जस्ता धेरै संस्थाहरूको सुझाव र सहायता तथा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूको पहलका बाबजुद सन् १९८०को दशकमा ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरू तथा ९०को दशकमा सव–सहारा अफ्रिकी मुलुकहरू आर्थिक सङ्कटमा फस्न पुगे । अनेक सहायता, सुझाव र सहयोगका बाबजुद पनि ती मुलुकहरूमा देखिएको आर्थिक असफलताले विकासबारे पुँजी र उद्योगमा केन्द्रित अवधारणाको सीमालाई छताछुल्ल पारिदियो ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत प्रत्येक अधिकारीले सबै नागरिकसँग समान व्यवहार गर्ने भएकाले आम रूपमा सामाजिक विश्वास निर्माण हुनुका साथै भ्रष्टाचार न्यून भएको पाइएको थियो ।

त्यस पश्चात् मुलुकहरूमा रहेका संस्थाहरूको अवस्थाबारे अध्ययन हुन थाल्यो । ‘संस्थाहरुनै दीर्घकालीन रूपमा राम्रो आर्थिक गतिविधिका लागि मुख्य निर्णायक तत्त्व हुन’ भन्ने अवधारणासहित डग्लस नर्थले नवीन अवधारणा अघि सारे । त्यस पश्चात् विश्व बैंकको सन् १९८९ को अफ्रिका प्रतिवेदनले ‘शासन सङ्कट’ वा ‘गभर्नेन्स क्राइसिस’ भन्ने शब्दलाई चर्चामा लिएर आयो । 

यसरी विश्व बैंकले आफ्नो महत्त्वपूर्ण अवधारणाको रूपमा सुशासनलाई आधुनिक वैश्विक अर्थ–राजनीतिको शब्दकोशमा स्थापित गरायो । सन् १९९० को दशकको अन्त्यसम्म आइपुग्दा विश्व बैंक, युएनडिपी तथा ओईसीडीलगायत सबै जसो अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरुले सुशासनलाई विकास एजेन्डाको केन्द्रबिन्दु बनाइसकेका थिए।

सुशासनको मापनका विविध विधिहरू स्थापित छन् । जसमध्ये प्रमुख मानिने विश्व बैंकको विश्व शासन सूचक अर्थात् डब्ल्यूजीआईले वार्षिक रूपमा २ सय १५ वटा अर्थतन्त्रलाई ६ वटा आयाममा मापन गर्छ । त्यस अन्तर्गत उत्तरदायित्व, राजनीतिक स्थिरता, सरकारी प्रभावकारिता, नियामक गुणस्तर, विधिको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण आदि पर्छन् । त्यसैगरी पारदर्शिताको पक्षमा तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने अर्को संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स’ अर्थात् भ्रष्टाचार धारणा सूचकाङ्क (सीपीआई) प्रकाशन गर्छ । 

१ सय ८० वटा मुलुकको अध्ययन प्रतिवेदन निकाल्ने यस विधिमा वास्तविक भ्रष्टाचार होइन भ्रष्टाचारबारेको बुझाई एवं धारणाको मापन हुन्छ । त्यसैगरी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले विधिको शासन सूचकाङ्क निकाल्छ । १ सय ४२ वटा देशमा सरकारी शक्ति माथिको अङ्कुश, भ्रष्टाचारको अनुपस्थिति, नागरिक तथा फौजदारी न्याय जस्ता आठ सूचकको आधारमा मापन गर्दै घरपरिवारको तहसम्म हुने सर्वेक्षणका कारण यसले भने आम मानिसको अनुभव र बुझाइमा बढी जोड दिएको देखिन्छ । 

फ्रान्सेली अर्थशास्त्री थोमस पिकेटी लगायतको बुझाइमा सुशासन र समृद्धिका लागि गरिने सुधार देशभित्र आन्तरिक रूपमा अघि बढाएर मात्रै पुग्दैन । विश्वव्यापी कर नियम, व्यापार सन्धि, वित्तीय प्रणाली पनि सुध्रिनुपर्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग यूएनडीपीले प्रकाशन गर्ने मानव विकास सूचकाङ्क अर्थात् एचडीआईले चाहिँ प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय, शिक्षा र स्वास्थ्य समेत मिलाएर मापन गर्छ । त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा सुशासनको विषय नभएता पनि सुशासनको प्रभावस्वरुप देखापर्ने परिणामको भने मापन हुने मानिन्छ ।

यो त भयो सुशासनको कुरा । अब लागौँ समृद्धितिर । 

समृद्धि भनेको केवल आम्दानी होइन। यसका पनि अनेक परिभाषा छन् । विश्व बैंकले गरिबीलाई मौद्रिक मात्र नभएर स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर लगायत जोडेर बहुआयामिक रूपमा परिभाषित गर्छ। आईएमएफ्ले भने मूलतः कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जीडीपी) तथा व्यापक आर्थिक स्थिरतालाई समृद्धिको सूचक मान्छ। 

समृद्धिको परिभाषामा आधारभूत परिवर्तन ल्याउने दस्ताबेजका रूपमा सन् १९९०मा युएनडीपीले प्रकाशन गरेको मानव विकास प्रतिवेदनलाई मानिन्छ । जसको लेखक मध्येका प्रमुख एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबुब उल हकले राष्ट्रहरूको वास्तविक धन भनेका तिनका नागरिक हुन भन्ने तर्क गरेका छन् । 

त्यसपश्चात् समृद्धिबारे हुने विश्लेषणको केन्द्रबिन्दु आयबाट सरेर मानवीय क्षमतातर्फ गयो । यद्यपि आजको दिनमा पनि धेरैजसो ठाउँमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई नै समृद्धिको सूचकका रूपमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरेको भेटिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलना गर्न सहज हुने एवं नियमित अद्यावधिक हुने भएकाले यसको प्रयोग सरल ठान्ने गरिएको छ । तर तथ्यांकशास्त्रीय सरलताका बाबजुद पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका धेरै सीमा छन् । 

यसले मुलुकभित्र रहेको असमानता, अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त नहुने घरेलु काम, पर्यावरणमा हुने क्षति वा ह्रास तथा व्यक्तिगत कल्याण (वेल्फेयर) समेट्दैन। मानव विकास सूचकाङ्क (एचडीआई) ले भने आयसँगै स्वास्थ्य र शिक्षा पनि समेट्छ । वितरण असमानता पनि मापन गर्छ। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको परियोजना र यूएनडीपीले संयुक्त रूपमा विकास गरेको बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क अर्थात् एमपीआईले स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरमा अभावको पनि मापन गर्छ। 

अफ्रिकी मुलुक बोत्सवानालाई उपनिवेशबाट मुक्ति पश्चात् प्रभावकारी शासन प्रणाली र खनिज पदार्थको उचित प्रयोग मार्फत ३० वर्षमै तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने मुलुकको उदाहरणका रूपमा लिइन्छ ।

त्यस्तै वास्तविक प्रगति सूचक (जेन्युन प्रोग्रेस इन्डिकेटर) तथा समावेशी सम्पत्ति सूचकाङ्क लगायत पनि अभ्यासमा छन् । जसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई आयको असमानता, घरेलु तथा स्वयंसेवी कार्यको मूल्य र वातावरणीय ह्रास लगायतमा जोड्छन् । 

सन् २०१२मा केन्नेथ एरो लगायतले गरेको अनुसन्धानले विश्वव्यापी रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि हुँदा पनि साउदी अरेबिया र नाइजेरियाजस्ता देशमा प्रतिव्यक्ति समावेशी सम्पत्ति भने घटेको पाइएको थियो । अर्थात् बाहिर देखिए जस्तो उनीहरूको समृद्धि दिगो थिएन। सन् २०१२ देखि वार्षिक रूपमा खुसी प्रतिवेदन पनि आउन थालेको छ ।  यसले ग्यालपको वैश्विक सर्वेक्षणमा आधारित रहेर स्वघोषित जीवन सन्तुष्टिअनुसार विभिन्न देशहरूको श्रेणीबद्ध सूची तयार गर्छ । यस्तो सुचीमा फिनल्यान्ड धेरै वर्षदेखि लगातार शीर्ष स्थानमा छ।

पछिल्लो समय नेपालमा मात्रै नभएर संसारका धेरै मुलुकमा सुशासन र समृद्धि वा आर्थिक वृद्धिको बहस सघन छ । यी दुई अवधारणाको कडी धेरै माध्यमबाट जोडिन्छ। विविध अध्ययनहरुले देखाए अनुसार सम्पत्ति अधिकार(प्रपर्टी राइटस) तथा आपसी सम्झौता कार्यान्वयन(कन्ट्र्याक्ट एन्फोस्र्मेन्ट)को राम्रो ब्यबस्था हुँदा त्यसले सूदखोरी(रेन्ट सिकिङ) एवं कारोबारको लागत(ट्रान्जेक्सन कस्ट) घटाउँछ । 

लगानी प्रोत्साहन गर्नुका साथै जटिल आर्थिक गतिविधिलाई पनि सहज र सुगम बनाउँछ । अर्थशास्त्री डगलस नर्थले सन् १९७३मा गरेको चर्चित अध्ययनले १७औँ शताब्दीपछिको पश्चिमी युरोपको समृद्धिको मुख्य कारकका रूपमा त्यसैलाई लिएका छन् । राजनीतिक र नियामक निकायमा हुने अनिश्चितताको न्यूनीकरण हुँदा त्यसले पूर्वाधार, शिक्षा, प्रविधि लगायत क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन प्रकृतिका लगानीमा जोखिम घटाउने मानिछ । 

साथै प्रभावकारी सरकारले बजारले न्यून आपूर्ति गर्ने त्यस्ता सार्वजनिक वस्तुको क्षेत्रमा कुशलतापूर्वक लगानी गर्ने मानिएको छ । यसरी सुशासन भएको अवस्थामा विकास, लगानी तथा उत्पादन वृद्धिमा ठुलो सहजता हुने भनिएको छ । तर भ्रष्टाचार विद्यमान भएको अवस्थामा भने व्यवसायको लागत बढ्ने, स्रोतको विनियोजन हुँदा उत्पादक गतिविधिबाट सुदखोरीतर्फ जाने सम्भावना बढ्छ । 

त्यसले स्वदेशी एवं विदेशी दुबै लगानी घटाउँछ । फलतः विकास, उत्पादन र वृद्धिमा अवरोध पैदा हुन्छ । यसरी सैद्धान्तिक रूपमा सुशासन र समृद्धिलाई जोड्ने गरिएको छ ।

सन् १९९०को दशकयता भएका धेरै अध्ययनहरुले सुशासन र समृद्धिको बिचमा सशक्त र सकारात्मक सम्बन्ध देखाएको छ ।सुशासनको मामिलामा विश्वका सफल अभ्यास गरेको भनिएका नर्डिक क्षेत्रका मुलुकहरु उत्कृष्ट संस्थागत क्षमतासहित समृद्धिको नमुनाका रूपमा देखिएका छन् । त्यस क्षेत्रका डेनमार्क, फिनल्यान्ड, स्विडेन र नर्वे लगातार विश्व सुशासन सूचकाङ्कको सुचीमा लगातार शीर्ष स्थानमा छन् । 

डेनमार्क गत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स’को सुचिमा पहिलो वा दोस्रो स्थानमा रहने गरेको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले नर्डिक मुलुकहरूको सफलतालाई त्यहाँको सार्वजनिक प्रणालीमाथिको विश्वासको लामो परम्परा, नागरिक नीति, राज्य निर्माणको पृष्ठभूमि तथा संस्थागत छनौट लगायत ऐतिहासिक कारक तत्वहरुको उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।सन् २००८ मा भएको एक अध्ययन अनुसार नर्डिक मोडेलको मुख्य विशेषता त्यहाँ अभ्यासमा रहेको  ‘पक्षपातरहित’ प्रणालीलाई लिइएको थियो ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत प्रत्येक अधिकारीले सबै नागरिकसँग समान व्यवहार गर्ने भएकाले आम रूपमा सामाजिक विश्वास निर्माण हुनुका साथै भ्रष्टाचार न्यून भएको पाइएको थियो ।

सुशासन र समृद्धिबारे अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूका सुझाव एवं अधिकांश अनुसन्धानहरूको अपवादका रूपमा पनि केही मुलुकहरू छन् । जसको मुख्य उदाहरण सिंगापुर हो । सिंगापुर सरकारी प्रभावकारिता, विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायत धेरैजसो सुशासन सूचकमा शीर्ष स्थानमा छ । तर त्यहाँ राजनीतिक प्रतिपक्ष तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा भने कडाइ पाइन्छ ।

सन् १९६५मा स्वतन्त्रता पाएयता त्यहाँ सत्तारूढ पिपुल्स एक्सन पार्टीले निजी क्षेत्रको तुलनामा प्रतिस्पर्धी तलबसहितको योग्यतामा आधारित निजामती सेवा स्थापित गरेको छ । सीपीआईबी भनिने भ्रष्टाचार निवारण ब्युरोमार्फत भ्रष्टाचार विरोधी कानुनको कठोर कार्यान्वयन हुने गरेको छ । सन् १९६५मा करिब ५ सय डलर प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रहेको सिंगापुर अहिले ६५ हजार डलरभन्दा माथि पुगेको छ । सिंगापुर मोडेलले सुशासन र लोकतन्त्र सधैँ एकै दिशामा नहुन सक्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । 

यति हुँदाहुँदै पनि चिनियाँहरुले भने पश्चिमा संस्थाहरूले निर्माण गरेका सुशासन मापदण्डहरू अपूर्ण र पूर्वाग्रही हुने गरेको बताउने गरेको सुन्न पाइन्छ ।

सुशासनको अभ्यासका केही उल्लेखनीय उदाहरणहरू पनि छन्, जसले रूपान्तरणका कथा सुनाइरहेका छन् । सोभियत सङ्घको विघटन पश्चात् नयाँ मुलुकका रूपमा एस्टोनियाले डिजिटल क्षेत्रमा नवप्रवर्तनमार्फत राष्ट्रकै पुनर्निर्माणको काम ग¥यो। सन् २००५ सम्म आइपुग्दा इन्टरनेट मतदान सुरु गरियो। अहिले त्यहाँ करिब ९९ प्रतिशत सरकारी सेवा अनलाइनबाटै प्राप्त हुन्छ । 

अत्याधुनिक प्रविधि अन्तर्गतको ब्लकचेनमा आधारित प्रणालीले सरकारी रेकर्ड सुरक्षित गरिएको छ । विभिन्न भरपर्दा सफ्टवेयर प्रणालीहरू मार्फत सार्वजनिक र निजी डाटाबेस जो जोडेर कर्मचारीको ढिलासुस्ती र सेवा प्रवाहमा हुने दोहोरोपना हटाइएको छ । एस्टोनियाको ‘ई–गभर्नेन्स मोडेल’लाई अन्य धेरै देशले अनुकरण गर्न थालेका छन् । 

अफ्रिकी मुलुक रुवान्डामा सन् १९९४को नरसंहारको त्रासदीपूर्ण घटना पश्चात् फेरिएको शासन यात्रा आधुनिक विकास इतिहासकै सबैभन्दा उल्लेखनीय परिघटना मान्ने गरिन्छ । त्यहाँका राष्ट्रपति कागमेको नेतृत्वमा रुवान्डाले ‘इमिहिगो’ भनिने प्रणाली लागू ग¥यो । त्यसले सबै सरकारी काम हुने अड्डा र त्यसका जिम्मेवार अधिकारीलाई मापनयोग्य सेवा प्रवाह लक्ष्यसँग जोड्ने काम ग¥यो । 

त्यसैको जगमा ‘भिजन २०५०’ भनिने दीर्घकालीन विकास रणनीति तुलनात्मक रूपमा सफलतासाथ कार्यान्वयन भइरहेको छ । यही अवधिमा रुवान्डाको प्रतिव्यक्ति आयमा ४ गुणाभन्दा धेरै वृद्धि भइसकेको छ । त्यतिमात्रै नभएर अहिले रुवान्डा विश्व आर्थिक मञ्चको लैङ्गिक अन्तर सूचकाङ्क अन्तर्गत विश्वकै शीर्ष १० भित्र पुगेको छ ।मातृ मृत्युदर घटाउने तथा विद्यालय भर्ना बढाउने काममा नाटकीय रूपमा प्रगति गरेको छ। 

त्यहाँ पनि लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको विषयलाई लिएर यथेष्ट प्रश्नहरू भने उठेका छन् । त्यस्तै शासनमा हुने कुशल प्रयोगको अर्को सफल उदाहरणका रूपमा दक्षिण कोरियाको ‘हान नदीको चमत्कार’लाई पनि लिने गरिन्छ । सन् १९६० देखिको २ दशकमा कोरियामा चलेको अधिनायकवादी शासनअन्तर्गत राज्य–निर्देशित औद्योगिक नीति लागू गरियो । दुई दशकपश्चात् लोकतन्त्रमा सङ्क्रमण गर्दै गर्दा कोरिया सम्वृद्ध मुलुक समेत बनिसकेको थियो । 

अहिलेको दक्षिण कोरिया लोकतन्त्रसहितका धेरै सूचकहरूमा उच्च स्थानमा छ। 

अफ्रिकी मुलुक बोत्सवानालाई पनि उपनिवेशबाट मुक्ति पश्चात् प्रभावकारी शासन प्रणाली र खनिज पदार्थको उचित प्रयोग मार्फत ३० वर्षमै तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने मुलुकको उदाहरणका रूपमा लिइन्छ । हिराको खानी भएको बोत्स्वाना सुशासनको माध्यमबाट ‘रिसोर्स कर्स’ अर्थात् ‘स्रोतको अभिसाप’बाट उन्मुक्ति पाएको मुलुकका रूपमा हेर्ने गरिन्छ ।

सुशासन र समृद्धिको विद्यमान बहसलाई फरक कोणबाट चुनौती दिने विचारहरू पनि प्रशस्तै पाइन्छ ।प्रचलित अर्थमा सुशासन भन्नासाथ विधिको शासन, सम्पत्तिको अधिकार, लेनदेनको कारोबारको उचित कार्यान्वयन लगायत अवधारणा आउँछन् । तर त्यसो गर्दा समाजमा विद्यमान असमानता र शोषणको संस्थागत संरक्षण एवं प्रश्रय हुने तर्क पनि मार्क्सवादीहरुले गर्छन् । 

संस्थाहरू बलिया भएमा मात्र समृद्धि दिगो हुनसक्छ । संस्थाहरूको प्रभावकारिता सुशासनमा पनि टिकेको हुन्छ । तर सुशासन र समृद्धिको कुनै सर्वव्यापीमान्य मोडेल भने छैन।

प्रसिद्ध चिन्तक कार्ल मार्क्स आफ्नो प्रख्यात कृति ‘पुँजी’मा मजदुरबाट अतिरिक्त मूल्य हडपेर पुँजीवादी वृद्धिको इन्जिनका रूपमा शोषणले काम गर्छ भनिएको छ ।सुशासनको प्रचलित अवधारणाले त्यही शोषणलाई निरन्तर अघि बढाउन सघाउँछ भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । 

ल्याटिन अमेरिकी विद्वान आन्द्रे गुन्टर फ्र्याङ्कलगायतले सन् १९५०÷६० को दशकमा प्रस्तुत गरेको ‘डिपेन्डेन्सी थ्यरी’ ‘निर्भरताको सिद्धान्त’ ले विकासोन्मुख मुलुकहरूमा अल्पविकास हुनुको कारण असल संस्थाको अभाव नभई विश्वव्यापी पुँजीवादी प्रणालीमा जोडिनुको परिणाम हो भन्ने तर्क गर्छन् । उनीहरू ‘परिधि’मा रहेका मुलुकहरूले ‘केन्द्र’मा रहेका मुलुकमा अतिरिक्त मूल्य निर्यात गर्नाले गरिब भएको तर्क गर्छन्  । 

अर्का प्रख्यात चिन्तक इम्मानुएल वालरस्टेनले अघि सारेको ‘विश्व प्रणाली सिद्धान्त’ अनुसार केन्द्र, अर्ध–परिधि (सेमि–पेरिफेरी) तथा परिधि(पेरिफेरी)को श्रेणिबद्ध वैश्विक संरचना विद्यमान रहेको भनिएको छ । यही संरचना अन्तर्गत हुने शोषणले कुनै मुलुकलाई गरिब र कुनैलाई धनि बनाएको उनको तर्क छ । यी आलोचनात्मक दृष्टिकोणहरूले प्रचलित भाष्यमा केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएका छन् । 

के सुशासनको क्षेत्रमा गरिने सुधारले विदेशी लगानीकर्ता र आन्तरिक रूपमा वर्चस्वशालीहरुको हितमा काम गरिरहेको त छैन ? के सुशासनका स्थापित सूचकहरूले आम मानिसका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा मापन गर्छन् कि अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीलाई आवश्यक कुरा मात्रै मापन गर्छन् ? यी प्रश्नहरूलाई गम्भीरतासाथ लिएर केही चिन्तकहरुले विकल्पको प्रस्ताव पनि गरेका छन् । जस अन्तर्गत सहकारीमार्फत श्रमिक सहभागिता हुने आर्थिक लोकतन्त्र, सार्वजनिक स्वामित्व र औद्योगिक रणनीतिसहितको उद्यमशील राज्य (मारियाना माजुकाटोको प्रस्ताव), विश्वव्यापी आधारभूत सेवा तथा ‘ग्रीन न्यू डिल’ जस्ता अवधारणा पनि छन् ।

अनेक आलोचना र फरक मतका बाबजुद सुशासन र समृद्धि अहिलेको समयमा बहसका मुख्य मुद्दाहरुमा पर्छन् ।यसबारे गत पाँच दशकमा सबै भन्दा बढी अध्ययन,अनुसन्धान र नीतिगत प्रयोग भएका छन् । आधुनिक इतिहासमा चलेको यति लामो अध्ययन र प्रयोगको शृङ्खलाले दिने केही निष्कर्षहरूलाई हामी संक्षिप्तमा केही बुँदामा उल्लेख गर्न सक्छौँ । 

संस्थाहरू बलिया भएमा मात्र समृद्धि दिगो हुनसक्छ । संस्थाहरूको प्रभावकारिता सुशासनमा पनि टिकेको हुन्छ । तर सुशासन र समृद्धिको कुनै सर्वव्यापीमान्य मोडेल भने छैन। नर्डिक मुलुकहरूमा अभ्यास भएको सहभागितामा आधारित मोडेल, सिंगापुरको दक्षतामा आधारित मोडेल, एस्टोनियाको डिजिटल रूपान्तरण लगायत पृथक् मोडेलहरू विद्यमान छन् । सबै मुलुकहरूले आफ्नै मौलिक मार्ग रोजेको देखिन्छ । 

सिद्धान्त विश्वव्यापी भएता पनि त्यसमा आधारित समाधानको तरिका भने स्थानीय मौलिकतामा आधारित देखिन्छ । त्यसैगरी सुशासन र समृद्धि अन्तर्सम्बन्धित पनि देखिन्छ । असल शासनले विकास ल्याउने तथा विकासले शासनलाई झन् भन्दा झन् राम्रो बनाउने गरेको देखिन्छ । 

त्यसैले यो समग्र चक्र नै सफलताको मुख्य आधार रहेको देखिन्छ ।सुशासन र समृद्धिको कुरा गर्दै गर्दा असमानतालाई बिर्सन मिल्दैन । धनाढ्यहरूले महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूमा नियन्त्रण कायम गर्दा गरिबको विश्वास मर्दै जाने देखिएको छ । तसर्थ समावेशी शासन दिगो विकासको अनिवार्य सर्तका रूपमा देखिन्छ । 

फ्रान्सेली अर्थशास्त्री थोमस पिकेटी लगायतको बुझाइमा सुशासन र समृद्धिका लागि गरिने सुधार देशभित्र आन्तरिक रूपमा अघि बढाएर मात्रै पुग्दैन । विश्वव्यापी कर नियम, व्यापार सन्धि, वित्तीय प्रणाली पनि सुध्रिनुपर्छ । अन्यथा कडाइ गरिएको मुलुकबाट पुँजी पलायन हुने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । 

सुशासनले समृद्धिको बाटो खोल्छ भन्नेमा धेरै अध्येताहरू एकमत देखिन्छ । तर त्यसका लागि जिम्मेवार, सहभागितामूलक एवं समावेशी आर्थिक प्रणाली आवश्यक हुन्छ । यस्तो प्रक्रिया सुस्त र कठिन हुने हुँदा धैर्य र सामूहिक विवेकसाथ कार्यान्वयनमा जानुपर्ने वैश्विक अनुभव देखिन्छ ।