सुशासन कुनै अमूर्त आदर्श होइन; यो राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको सेतु हो। पारदर्शिता यसको मुटु हो भने उत्तरदायित्व र सेवाप्रवाहको प्रभावकारिता यसको प्राण हो।

बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जोन मेजरले ‘नागरिक बडापत्र’को अवधारणा ल्याउँदा सायदै सोचेका थिए होला कि एकदिन यो डिजिटल स्वरूपमा रूपान्तरित भएर सरकार नागरिकको खल्तीमा अटाउनेछ।

आज अजरबैजानले ‘गभर्मेन्ट इन योर पकेट’ र स्वीडेनले ‘स्ट्रिट ब्युरोक्रेसी’मार्फत प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी नागरिकलाई घरमै सेवा दिइरहेका छन्। जर्मनीले त एक कदम अघि बढेर नागरिकलाई खुसी पार्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने ‘पिपल्स बोनस सिस्टम’ नै लागु गरिसकेको छ।

विश्व परिदृश्य यसरी फेरिइरहँदा नेपालमा पनि डिजिटल नागरिक बडापत्र, हेलो सरकार र फेसलेस एवं पेपरलेस प्रशासनका नाराहरू गुन्जिन थालेका छन्। तर, सुशासनको यो सैद्धान्तिक आवरणभित्र नेपालको विकास प्रशासन र पुँजीगत खर्चको यथार्थ भने निकै टिठलाग्दो छ।

• कानुनको पालना कि वैधानिकता?

हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रमा एउटा गम्भीर नैतिक सङ्कट छ। सानो काम गरिदिएबापत सेवाग्राहीसँग लिइने घुसलाई त हामीले सजिलै भ्रष्टाचार देख्यौँ, तर कानुनको छिद्र खोजेर गरिने नीतिगत भ्रष्टाचार सुशासनको सबैभन्दा ठुलो धमिरा बनेको छ।

सुशासनमा कानुनको पालना मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसले वैधानिकता पनि प्राप्त गर्नुपर्छ। पदाधिकारीले कानुनबमोजिम नै अधिकार प्रयोग गरेको भए पनि आम नागरिकको नजरमा त्यो औचित्यपूर्ण र न्यायसङ्गत देखिँदैन भने त्यो अनैतिक र भ्रष्टाचारकै एउटा रूप हो। कानुनी हुनु र वैधानिक हुनुबीचको यही मसिनो रेखालाई हाम्रो राज्य संयन्त्रले अक्सर कुल्चिने गरेको छ।

• विकासको अवरोधमा नीति र नियतको सवाल

सुशासनको सबैभन्दा ठुलो ऐना देशको बजेट र त्यसको कार्यान्वयन हो। नेपालमा पुँजीगत बजेटको नियति सधैँ उदेकलाग्दो छ। आर्थिक वर्षको सुरुमा ठुलो महत्त्वाकाङ्क्षासहित बजेट ल्याइन्छ, मध्यावधि समीक्षामा घटाइन्छ र वर्षान्तमा ६०–६५ प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेर विकासको गति उही पुरानै लयमा खुम्चिन्छ।

आखिर किन खर्च हुँदैन त विकास बजेट? यसका पछाडि केही नीतिगत र संरचनागत तगारोहरू पक्कै छन्। आयोजना बैंकमा नपरेका, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नबनेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) नसकिएका आयोजनामा हचुवाका भरमा बजेट हालिन्छ।

त्यसमाथि जग्गा प्राप्तिको झमेला, वन क्षेत्रको अवरोध र निर्माण सामग्रीको सहज अनुपलब्धताले आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अलपत्र पर्छन्। गाउँका ३५ लाखभन्दा बढी युवा खाडीमा पसिना बगाइरहेका छन्, यता देशमा विकास निर्माणका लागि मजदुरको हाहाकार छ।

तर, यी प्राविधिक समस्याभन्दा ठुलो समस्या अपनत्वको हो। नेता र मन्त्रीहरूले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न पाहुना सुत्ने कोठा जस्तै जबर्जस्ती आयोजनाहरू गाउँमा थोपर्छन्। स्थानीयले नमागेको र आवश्यकता नै नभएको आयोजनामा उनीहरूले अपनत्व लिँदैनन्, जसका कारण सानातिना विवादमा पनि विकास निर्माण ठप्प हुने गर्छ।

• दण्डहीनता र कार्यसम्पादनको प्रहसन

नेपालको पुँजीगत खर्च नहुनुको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष दण्डहीनता हो। बजेट निर्माणको समयमा मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालय र क्षेत्रमा बजेट पार्न अर्थ मन्त्रालयमा पाखुरा सुर्केर भिड्छन्। तर, जब बजेट पास भएर कार्यान्वयनको चरण आउँछ, तिनै मन्त्री र कर्मचारीहरू गहिरो निद्रामा पर्छन्।

देशमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच, मन्त्री र सचिवबीच अनि सचिव र आयोजना प्रमुखबीच कार्यसम्पादन सम्झौताको कर्मकाण्ड हरेक वर्ष हुन्छ। तर, विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको झोकमा आजसम्म कुन प्रधानमन्त्रीले कुन मन्त्रीलाई हटायो? कुन मन्त्रीले सचिवलाई कारबाही गर्‍यो? जवाफ शून्य छ। जबसम्म काम नगर्दा जागिर जान्छ वा दण्डित हुनुपर्छ भन्ने भय प्रणालीमा स्थापित हुँदैन, तबसम्म न बजेट खर्च हुन्छ, न सुशासन नै आउँछ।

• पुँजीगत खर्चमा अनुसन्धान निकायको भूमिका

पुँजीगत खर्च नहुनुमा कर्मचारीतन्त्रले सधैँ देखाउने एउटा तयारी बहाना छ– अख्तियार वा नियमनकारी निकायको डर। प्रक्रियागत काम गर्दा अख्तियारले समात्छ कि भन्ने त्रासले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको भाष्य निर्माण गरिएको छ। तर यो भाष्य आफैँ विरोधाभासपूर्ण छ।

राज्यको चालु खर्च (प्रशासनिक तथा तलबभत्ता खर्च) हरेक वर्ष ९० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन्छ। के चालु खर्चमा अख्तियार लाग्दैन? अनि पुँजीगत खर्चमा मात्रै अख्तियारले हेर्छ? यो त खेल्न हिँडेको बच्चालाई चकलेट र दालभात दिएजस्तै हो। बच्चाले चकलेट सबै खाइसक्छ तर दालभात जस्ताको तस्तै राखेर पेट दुख्यो वा ज्वरो आयो भन्छ। यदि साँच्चै बिरामी भएको भए त उसले चकलेट पनि खान नसक्नुपर्ने हो।

कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको अवस्था पनि ठ्याक्कै त्यही बच्चाको जस्तै छ। जहाँ स्वार्थ मिल्छ र झन्झट कम छ, त्यहाँ कुनै अख्तियारको डर लाग्दैन। तर, जहाँ मिहिनेत गर्नुपर्छ, प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्छ र व्यक्तिगत लाभ कम छ, त्यहाँ अख्तियार र कानुनको हाउगुजी देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति हावी छ।

• अबको बाटो

सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा बजेट खर्च ‘जनताद्वारा, जनताका लागि’ हुनुपर्छ। विनियोजित बजेटले ज्येष्ठ नागरिक, महिला, दलित, विपन्नलगायत लक्षित वर्गलाई कस्तो प्रभाव पार्‍यो भनेर सामाजिक परीक्षण र आयोजनाको सार्वजनिक परीक्षण नगरेसम्म सुशासन कागजमै सीमित रहन्छ।

सरकारले अघि सारेका डिजिटल रूपान्तरणका सयदिने कार्यसूची र आर्थिक वृद्धिका महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू तब मात्र पूरा हुन्छन्, जब विकास प्रशासनलाई बिचौलियामुक्त र दण्डहीनताबाट मुक्त गरिन्छ। बजेट आउनुअघि, बजेट कार्यान्वयनका बेला र बजेट खर्चपछिको समग्र चक्रमा इमानदारी नदेखाउने हो भने, सुशासन र विकासको गन्तव्य अझै धेरै पर धकेलिने निश्चित छ।

(सुशासनविद् बाँस्कोटासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)