काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका सहरी सुकुमबासी महिलामध्ये अधिकांशले गर्भावस्थाको प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवा लिए पनि मातृ स्वास्थ्य सेवा लिनेको सङ्ख्या न्यून रहेको एक प्रतिवेदनले जनाएको छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग (सीडीपीएस)ले हालै गरेको एक अध्ययन अनुसार ९२.२ प्रतिशत महिलाले कम्तीमा एक पटक गर्भ पूर्व जाँच (एएनसी) सेवा लिएका थिए । तर प्रसूति पश्चातको सेवा (पीएनसी) सहित मातृ स्वास्थ्य सेवा पूरा गर्ने महिलाको अनुपात ७१.७ प्रतिशत मात्रै रहेको पाइएको छ ।

सीडीपीएसका उपप्राध्यापक डा.विजयमणि देवकोटा, महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचलका उपप्राध्यापक डा.तान्त्रिका खनाल र भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक भक्तिप्रसाद सुवेदीले गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।

बिहीबार कीर्तिपुरमा गरेको सार्वजनिक प्रतिवेदनबारे जानकारी गराउँदै डा.देवकोटाले गर्भावस्थाको सुरुमा स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराउन गए पनि महिलाहरूले बच्चा जन्मिसकेपछि स्वास्थ्य जँचाउन जानेको सङ्ख्या कम रहेको बताए । उनका अनुसार अस्थिर आय, अनौपचारिक, बेरोजगारी,असुरक्षित आवास र सीमित आर्थिक स्रोतका कारण महिलाहरूले एएनसी र पिएनसी सेवा लिन नगएको बताए । 

‘यस प्रकारका स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भए पनि औषधी, निदान परीक्षण, यातायात,खाना ज्याला गुम्ने जस्ता कारण देखाउँदै महिलाहरू आफू तथा बच्चाको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्वास्थ्य संस्थामा नजाने गरेको देखियो’ अध्ययनको निष्कर्ष सुनाउँदै देवकोटाले भने । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुसन्धान निर्देशनालयको सहयोगमा थापाथली, बल्खु, मनोहरा, गोदावरी लगायतका तत्कालीन सुकुमबासी बस्तीहरूमा अध्ययन गरिएको थियो । 

अध्ययनमा १५–४९ वर्ष उमेर समूहका २८३ विवाहित महिलालाई समावेश गरिएको अध्ययन टोलीका उपप्राध्यापक डा. तान्त्रिका खनालले जानकारी दिए । अध्ययनका लागि ५८० घरपरिवारको नमुना छनोट गरिएको भए पनि अन्तिम विश्लेषणमा पछिल्लो दुई वर्षभित्र कम्तीमा एक जीवित सन्तान जन्माएका २८३ महिलाको तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको थियो । अध्ययनले शिक्षा, आर्थिक अवस्था, जातीय पहिचान तथा भौगोलिक अवस्थिति मातृ स्वास्थ्य सेवा उपयोगका प्रमुख निर्धारक रहेको देखाएको छ । 

माध्यमिक वा सोभन्दा माथिको शिक्षा हासिल गरेका महिलाले मातृ स्वास्थ्य सेवाको सम्पूर्ण चक्र पूरा गर्ने सम्भावना बढी रहेको पाइएको छ । त्यस्तै, दलित समुदायका महिलामा एएनसी,दक्ष प्रसूति  सेवाको उपयोग तुलनात्मक रूपमा कम रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ ।

अध्ययनले सुकुमबासी बस्ती लक्षित नीतिको अभाव, अप्रत्यक्ष खर्च, सेवाको गुणस्तर अनुगमनको कमजोरी तथा सहरी सन्दर्भ अनुकूल कार्यक्रमको अभावलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ । यस समस्याको समाधानका लागि लक्षित नगद सहायता, समुदायमा आधारित स्वास्थ्य पहुँच विस्तार, सेवाको गुणस्तर सुधार तथा सहरी स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण आवश्यक रहेको सुझाव अध्ययनले दिएको छ ।

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार मातृ स्वास्थ्य सेवामा पहुँचभन्दा पनि सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । यसले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्तिमा समेत असर पर्न सक्ने निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको अध्ययन टोलीका डा.खनालले बताए ।

कार्यक्रममा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका डिन प्रा.डा.दुविनन्द ढकाल, अनुसन्धान निर्देशक ईश्वर कोइराला, जनस्वास्थ्य विज्ञ डा.खेम कार्की सीडीपीएसका पूर्वप्रमुख प्रा.डा.रामशरण पाठक, सहप्राध्यापक डा.उद्वव सिग्देल लगायतले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारका निकायलाई घच्घच्याउनुपर्ने बताए ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका प्रवक्ता यशोदा अर्यालले सरकारले प्रतिवेदनले औँल्याएका मुख्य समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिने र मातृ शिशु स्वास्थ्य सुधार गर्नेतर्फ ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।