पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) का लागि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । 

प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले सोमबार प्रदेश सभाको बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै कृषिलाई बाध्यता र गरिबी निवारणको माध्यमका रूपमा मात्र नभई सम्मान, प्रतिष्ठा र समृद्धिको आधार बनाउने गरी यस क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । 

उनले प्रदेशको पहाडी क्षेत्रको २ हजार ५ सय हेक्टर जमिनमा ओखर, म्याकाडेमिया नट, किवी, स्याउ, सुन्तला र एभोकाडो लगायतका फलफूलका व्यावसायिक बगैँचा विस्तार गर्न ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । 

यसैगरी, कृषि क्षेत्रमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्न रिटर्न टु भिलेज अभियान घोषणा गरिएको छ । कृषि कर्जाको ब्याज अनुदान, न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन र व्यावसायिक कृषि प्रवर्धनका लागि ४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

प्रदेश सरकारले 'रैथाने नेपाली रोपौं, स्वास्थ्य र पर्यावरण बचाऔं' अभियानमार्फत स्थानीय बाली र पशुपन्छीको संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ । यसअन्तर्गत मनाङ र मुस्ताङको स्याउ, नवलपुरको धान तथा स्याङ्जाको सुन्तलालाई गण्डकीको सानका रूपमा ब्रान्डिङ गरी उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा जोड दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

कृषकहरूको उत्पादनलाई सहज रूपमा बजारसम्म पुर्‍याउन कृषि एम्बुलेन्स सेवालाई प्रभावकारी बनाइने सरकारले जनाएको छ । स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको लगानी एवं साझेदारीमा प्रदेशभित्र आधुनिक वधशाला र मासु प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ ।