पोखरा ।  गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूरा बजेटको झन्डै १ तिहाइ रकम भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्ष ११ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो ।

प्रादेशिक सडक सञ्जालको सुदृढीकरण, बाह्रै महिना यातायात सञ्चालनको सुनिश्चितता र यातायात क्षेत्रको डिजिटल सुधारलाई लक्षित गरी यो बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री जितबहादुर शेरचनले जानकारी दिए । 

प्रदेशका रणनीतिक महत्वका सडक तथा पुल निर्माणका लागि सरकारले बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरूका लागि ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसैगरी, पोखरादेखि बुटवलसम्म निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेश द्रुत लोकमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने शेरचनले बताए । 

कोरोला–त्रिवेणी, शालिग्राम कोरिडोर, तनहुँको झापुटार–काँहु मोटरमार्ग, स्याङ्जाको ज्याग्दी कोरिडोर, म्याग्दी र बागलुङको दरबाङ कोरिडोर, गोरखाको चूँवाडाँडा–पेलचेट सडक लगायतका प्रमुख प्रादेशिक सडकहरूको निर्माणका लागि १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । ग्रामीण सडकहरू कालोपत्रे गर्नका लागि गोरखाको आबुवा–खरि–सेराबजार, पर्वतको पातिचौर–बाजुङ, कास्कीको भट्टेखोला–धम्पुस लगायतका सडकहरूका लागि ७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । 

सडक सञ्जालमा बाह्रै महिना यातायात चालु राख्न र जोखिमपूर्ण स्थानहरूमा यातायात सहज बनाउन बेलीब्रिज निर्माणका लागि १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले यातायात कार्यालयमा स्वयं उपस्थित हुन नसक्ने सेवाग्राहीका लागि घरबाटै अनलाइन प्रणालीमार्फत सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

यस्तै, प्रदेश स्तरबाटै स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको व्यवस्था मिलाउन ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी र संस्थागत दायरामा ल्याई नियमन र प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने दाबी गरेको छ । यातायात पूर्वाधार र सेवा प्रणालीमा गरिएका यी व्यवस्था र बजेट विनियोजनले प्रदेशको आर्थिक गतिविधि र नागरिकको जनजीवन सहज बनाउन योगदान पुग्ने सरकारले जनाएको छ ।