वि.सं. २०२७ वैशाख ६ गते औपचारिक रुपमा स्थापना भएको नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ ५७औँ वर्षमा हिँडिरहेको छ । कुनै समयमा एकदमै दौडिरहेको नेविसंघ यति बेला कछुवा गतिमा छ । जेनजी आन्दोलन पश्चात्को नेपालको राजनैतिक घटनाक्रम, त्यसका अलावा नेपाली कांग्रेस भित्र भएको विशेष महाधिवेशन, वर्तमान सरकारले विद्यार्थी राजनीतिको सन्दर्भमा राखेको धारणाको प्रत्यक्ष प्रभाव मात्र होइन ०७३ मा भएको ११औँ महाधिवेशन पश्चात् मनोनीतको भरमा नेविसंघले श्वास फेरिरहेको छ । यसले नेविसंघमा संगठन र हकहित सन्दर्भमा सक्रियता भन्दा पनि नेताको पहुँचबाट नेता जन्माइरहेको छ । 

अहिलेसम्म २८ पटक सर्भिसिङ हुनुपर्ने नेविसंघ ११ पटकमा सीमित छ । ०७६ सालमा राजीव ढुंगाना महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारीसहित अध्यक्ष पदमा मनोनीत भए, जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि ०७८ मा दुजाङ शेर्पाले जिम्मेवारी पाए । उक्त समितिले पनि ५ वर्षसम्म महाधिवेशन गर्न सकेन । अन्ततः नेविसंघको इतिहासमा अहिले पहिलो महिला अध्यक्षका रुपमा करुणा कटुवाल तदर्थ समितिको अध्यक्षमा मनोनीत भएकी छन् । 

यसअघि तदर्थ समितिको सङ्ख्या ७ सय ५२ थियो । अर्थात् आवश्यकता अनुसार मनोनीतको क्रम त्यतिबेला रोकिएकै थिएन । यसले नेविसंघको यात्रा नेतृत्व निर्माणतर्फ भन्दा पनि नेविसंघको गरिमा नै समाप्त पार्ने यात्राको सुरुवात गरिदियो ।

भर्खर मात्र मनोनीत करुणा कटुवालको नेतृत्वमा कति जनाको समिति बन्ने हो भन्ने विषयले बदलिएको कांग्रेसको परीक्षण हुँदैछ । नेपाल महिला संघको नयाँ समितिको सङ्केत अनुसार अब नेविसंघको विधान अनुसार एक सय ५१ जनाको समिति बन्ने छ । कांग्रेस बदलिएको हो भने अब उक्त समितिले ६ महिना भित्र महाधिवेशन गरिसक्ने छ ।

अहिलेको तदर्थ समिति नेविसंघको इतिहासमै सबैभन्दा चुनौतीको सामना गर्ने समिति हो । यसले बदलिएको कांग्रेसको, जेनजी आन्दोलन पश्चात् विद्यार्थीको माझमा सशक्त उपस्थितिको र बालेन सरकारले विद्यार्थी संगठनका सन्दर्भमा गरेको निर्णयको गम्भीर चुनौतीको सामना गर्नु पर्नेछ । समयको यो चुनौतीको सामना गर्न सकेन भने नेविसंघ आइसियुबाट भेन्टिलेटरमा पुग्नेमा कुनै दुविधा छैन । 

यसका अलावा ७ सय ५२ जनासम्म तदर्थ समिति बनेको इतिहासलाई ब्रेक लगाई एक सय ५१ जनाको समितिमा सीमित बनाउनु पर्ने नैतिक दबाब समेत छ । ३६ वर्षका प्रधानमन्त्री भएको समयमा ३५ वर्ष भित्रको नेतृत्वबाट नेवि संघको अस्तित्व र महत्त्व बचाउनुपर्ने छुट्टै दबाब छँदैछ । 

पछिल्लो समय बालेन सरकारले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने घोषणा गर्दा पनि सहमति जनाउनेको कमी नभएको अवस्थामा वास्तविक विद्यार्थी राजनीति र नेविसंघको अस्तित्व बचाउन उत्तिकै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले विद्यार्थी संगठन खारेजीको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

यद्यपि अबको विद्यार्थी राजनीति विद्यार्थीको जस्तो हुनुपर्छ । अबको नेविसंघ गगन थापा अर्थात् करुणा कटुवाल गुटको हुनु हुँदैन । अबको नेविसंघ ७ सय ५२ मा पनि नअट्ने होइन एक सय ५१ जनामा अट्ने हुनुपर्छ । अबको नेविसंघ कसको गुट ठुलो भन्दा पनि कुन नीति सही भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । अबको नेविसंघ सडकमा मात्रै होइन डिजिटल युग सुहाउँदो हुनुपर्छ । 

अबको नेविसंघ कम्युनिस्ट होइन, लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । अबको नेविसंघ केबल पार्टीको संगठन होइन, जनता र विद्यार्थीले महसुस गर्ने खालको हुनुपर्छ । अबको नेविसंघले पढेर पनि बेरोजगार हुने विडम्बनापूर्ण अवस्था अन्त्य गर्ने अभियानमा जोडिनुपर्छ न कि पैसा असुली गरेर राजनीति गर्ने । ०३६ सालको जनमत सङ्ग्रह, ०४६ सालको जनआन्दोलन, ०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन लगायत विश्वविद्यालय र विद्यार्थी अधिकारका आन्दोलनमा नेविसंघको गर्विलो इतिहास नेविसंघले स्मरण गर्न सक्नुपर्छ । विद्यार्थीहरूको संगठन विद्यार्थीकै हातमा हुनुपर्छ । 

नेविसंघ लोकतान्त्रिक संगठन भनेको फरक मतलाई सम्मान गर्ने, बहसलाई प्रोत्साहन गर्ने र नेतृत्व चयनमा प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्ने संगठन हो । तदर्थ समिति सङ्कट समाधानको माध्यम हुनुपर्थ्यो, तर नेविसंघमा तदर्थता नै संस्कृतिका रूपमा विकसित भयो । संगठन निर्माणभन्दा नेतृत्व व्यवस्थापन प्राथमिकतामा परेको स्थिति अन्त्य हुनुपर्छ । नेविसंघको वास्तविक चुनौती महाधिवेशन गर्नु मात्र होइन, विद्यार्थीले फेरि नेविसंघलाई आफ्नो संगठन ठान्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो । 

५७ वर्षको इतिहास बोकेको संगठनका लागि अबको प्रश्न अस्तित्वको मात्र होइन, सान्दर्भिकताको पनि हो । यदि नेविसंघले आफूलाई समयानुकूल रूपान्तरण गर्न सकेन भने इतिहासको गौरव मात्र बाँकी रहनेछ । साथै भविष्यको नेतृत्व गर्ने क्षमता हराउनेछ ।