काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र सुधारबाटै सुसम्पन्न समाज र राष्ट्र निर्माण सम्भव रहेको बताएकी छन्। 

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन्।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को मापदण्डअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन हुनुपर्ने भए पनि हाल ४.८ प्रतिशत मात्र विनियोजन गर्न सकिएको मन्त्री मेहताले जानकारी दिइन्। 

मन्त्रालयलाई प्राप्त कुल बजेटमध्ये ६ प्रतिशत प्रदेश र ३६ प्रतिशत स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा हस्तान्तरण गरिएको उनले स्पष्ट पारिन्। यस्तै, ७९औँ विश्व स्वास्थ्य संगठनको महासभामा नेपालले कम स्रोत भएका मुलुकका लागि प्राविधिक सहयोग र मानवीय सहायताको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाएको उनले बताइन्।

मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक अघि बढाउन स्वास्थ्य बीमा ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै यसका लागि आवश्यक सुझाव दिन सांसदहरूसहित सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गरिन्। उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई बीमाबाट अलग गर्ने पनि बताइन्।

सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कोषअन्तर्गतको स्वास्थ्य बीमालाई साविकको स्वास्थ्य बीमामा समाहित गर्नेलगायत विषयमा पैरवी भइरहेको उनको भनाइ छ।

‘स्वास्थ्य बीमा ऐन संशोधन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई बीमाबाट अलग गर्ने, सबै संगठित क्षेत्रमा अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्ने र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कोषअन्तर्गतको स्वास्थ्य बीमालाई साविकको स्वास्थ्य बीमामा समाहित गर्नेलगायत विषयमा पैरवी हुँदै आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि सबै सांसदको ध्यानाकर्षण र सहयोगको अपेक्षा राखेको छु।’ 

स्वास्थ्य बीमालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै उनले यस वर्ष यसका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन्।

अस्पतालहरूमा रेबिजविरुद्धको खोप अभावबारे प्रस्टीकरण दिँदै मन्त्री मेहताले बोलपत्र प्रक्रियामा भएको ढिलाइले केही समस्या देखिए पनि हाल देशभर १४ हजार ४७४ भायल मौज्दात रहेको बताइन्। डब्ल्युएचओबाट थप ४ हजार ५ सय भायल सहायतास्वरूप प्राप्त हुने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको र आगामी दिनमा अभाव हुन नदिन बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले जानकारी दिइन्। 

त्यसैगरी, क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको अभाव सम्बोधन गर्न स्वचालित मूल्य प्रणाली (अटोमेटिक प्राइसिङ सिस्टम) लागू गर्ने तयारी भइरहेको उनले उल्लेख गरिन्। हाल ११ वटा स्वास्थ्य संस्थामा क्यान्सरका औषधि उपलब्ध रहेको र बिरामीको सहजताका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको मन्त्री मेहताको भनाइ थियो।

देशभरका ६५७ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुसार हालसम्म १०९ वटाको निर्माण सम्पन्न भएको र ३३६ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। जलन (बर्न) उपचारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २० करोड रुपैयाँको जलन कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै, कीर्तिपुर बर्न अस्पताल र वीर अस्पताललाई थप बजेट व्यवस्था गरिएको र आगामी वर्ष जलन सम्बन्धी विधेयक सदनमा पेस गरिने उनले बताइन्।

दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन टेलिमेडिसिन र छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत चिकित्सकहरूको परिचालनलाई तीव्रता दिइएको छ। मन्त्री मेहताका अनुसार हाल करिब २ हजार स्वास्थ्यकर्मी दुर्गममा कार्यरत छन्। आगामी वर्ष मधेस प्रदेशमा मिर्गौला उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर तथा काठमाडौँमा राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति र डिपिआरको काम सम्पन्न गरिने योजना छ। सर्पदंश उपचारका लागि १०३ केन्द्रमा पर्याप्त ‘एन्टी स्नेक भेनम’ मौज्दात रहेको उनले स्पष्ट पारिन्।

मानसिक स्वास्थ्य नीति तर्जुमाको कार्य सुरु भएको र ७५३ वटै स्थानीय तहमा यससम्बन्धी कार्यक्रमका लागि बजेट पठाइएको मन्त्री मेहताले जानकारी दिइन्। आत्महत्या रोकथामका लागि ११६६ हेल्पलाइनलाई थप विस्तार गर्ने र ७७ वटै जिल्लाका ९७ अस्पतालमा एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत सेवा प्रदान भइरहेको उनले बताइन्। 

सरकारले विगतभन्दा बढी प्राथमिकताका साथ स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको व्यवस्था गरेको उनको दाबी छ।
मन्त्री मेहताले खाद्य तथा औषधि प्रशासन र रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापनाजस्ता ऐतिहासिक कार्यहरूलाई अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका चुनौती सामना गर्न बहुक्षेत्रीय समन्वय र सहयोगको अपेक्षा राखिन्।