काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको शुक्रवार बसेको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले सुकुमबासी व्यवस्थापन, बढ्दो महिला हिंसा, अव्यवस्थित बजेट विनियोजन र सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सांसद गोमादेवी तिमल्सिनाले सुशासनको नारा दिने सरकारले गरिब र निमुखा सुकुमबासीको घर भत्काएर उनीहरूलाई बिचल्ली बनाएको आरोप लगाइन् । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमबासीहरूले खाना, पानी र औषधिसमेत नपाएको भन्दै उनले सरकारसँग जवाफ मागिन् ।

यसैगरी, सांसद मदनकुमारी साहले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत वैशाखदेखि सुकुमबासी बस्ती हटाउने कार्य जारी रहेको भन्दै विरोध जनाइन् । काठमाडौं उपत्यकामा हजारौँ परिवार विस्थापित भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले छुटेका सुकुमबासीहरूको तत्काल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिन् ।

सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले संविधानको धारा ३७, ३८ र ४० ले प्रत्याभूत गरेको आवास र दलितको हक हनन गरी सरकारले नागरिकलाई त्रसित बनाएको टिप्पणी गरिन् । उनले व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिनुको साटो उल्टै धम्की दिने काम भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

बैठकमा महिला हिंसा र जातीय विभेदका घटनाबारे पनि गम्भीर रूपमा कुरा उठ्यो । सांसद जयन्तीदेवी राईले अछामको ढकारीमा एक वडा सदस्यका आफन्तमाथि भएको चरित्र हत्या र कुटपिटको घटनाका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिन् ।

उनले कैलालीलगायतका स्थानमा महिला हिंसाका घटना बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् । त्यस्तै, सांसद भुवनबहादुर सुनारले बर्दियामा अन्तरजातीय विवाहका कारण भएको अमानवीय व्यवहार र दलित समुदायमाथि हुने विभेदको प्रसंग उठाए । जनक परियारको पक्राउलाई लिएर प्रश्न गर्दै उनले प्रहरी प्रशासनले विभेदकारी नीति अपनाएको आरोप लगाए ।

बजेट विनियोजन र सरकारको कार्यशैलीप्रति पनि सांसदहरूले असन्तुष्टि पोखे । सांसद दुर्गा गुरुङले पहुँच र प्रभावका आधारमा बजेट विनियोजन भएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । स्थानीय तहका वास्तविक आवश्यकतालाई बेवास्ता गरी केन्द्रबाट योजना लाद्ने प्रवृत्तिले संघीयताको मर्ममा प्रहार गरेको उनको तर्क थियो ।

सांसद नरबहादुर विष्टले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारका प्रमुख र कर्मचारीहरूलाई बोलाएर दुर्व्यवहार गरिएको तथा कूटनीतिक मर्यादाविपरीत कार्य भएको भन्दै सरकारले ‘जंगली शासन’ चलाउन खोजेको आरोप लगाए । यस्तै, सांसद युवराज शर्माले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका विवादास्पद अभिव्यक्ति, नेपाल–भारत सीमा र वाणिज्य सम्बन्धका साथै पेट्रोल, डिजेल र विद्युतीय सवारी साधन आयातमा देखिएका समस्याबारे सरकारको स्पष्ट धारणा मागे ।

सांसद नारायणदत्त मिश्रले कैलालीलगायतका जिल्लामा रहेका मुक्तकमैयाहरूको अवस्था दयनीय रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूका लागि स्वदेशमै उद्योग सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । रोजगारीको अभावमा युवाहरू जोखिमपूर्ण कामका लागि भारत पलायन हुनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उता, सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले सिंहदरबार प्रवेशमा सांसदहरूलाई नै विभेद गरिएको गुनासो गरे । निजी सवारीसाधनमा आउनेलाई सहज प्रवेश दिइने तर पैदल आउने सांसदहरूलाई सुरक्षाकर्मीले सास्ती दिने गरेको भन्दै उनले सुरक्षा नीतिलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउन माग गरे । बैठकमा सांसदहरूले उठाएका यी विविध विषयमा सम्बन्धित निकायले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।