काठमाडौँ । विद्युतीय राहदानी छपाइमा भएको भनिएको अनियमितताको अनुसन्धानका क्रममा कार्यकारी निकाय (प्रधानमन्त्री कार्यालय) ले स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको ‘पक्राउ निर्देशन’ले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

राहदानी विभागका महानिर्देशकसहितका कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकै ‘कमाण्ड’मा नियन्त्रणमा लिइएपछि सरकारले संवैधानिक आयोगको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना र कानुनी बहस सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा असार १ गते अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईलाई बोलाएर राहदानीको ठेक्का प्रक्रियामा भएको अनियमिततामा छानबिन गर्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यले निर्देशन दिएका थिए  । प्रमुख आयुक्त राई उक्त दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा मध्याह्न १२ बजे पुग्दा त्यहाँ राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल बसिरहेका थिए । विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसी पनि त्यहीँ थिए ।

अर्याल र केसी विद्युतीय राहदानी छपाइमा भएका निर्णयहरू र बोलपत्रमा सहभागी तथा छनोट भएका कम्पनीहरूको विवरण लिएर त्यहाँ पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले फाइल अध्ययन गर्न भनेपछि राईले आफ्ना सहकर्मी आयुक्तहरूलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाए ।

प्रमुख आयुक्तले नै बोलाएपछि आयुक्त जयबहादुर चन्द, डा. हरि पौडेल र डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य तथा सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पुगेका थिए ।

राहदानी खरिदबारे भएको भनिएको अनियमितताबारे दिनभर अध्ययन र छलफलपछि साँझ प्रधानमन्त्री शाहका सचिवालयका अधिकारीहरूले राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याल र निर्देशक सुनिल कुमार केसीलाई पक्राउ गर्न र हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न ‘निर्देशन’ दिए । अख्तियारका एक जना पदाधिकारीका अनुसार पक्राउ गरेर लैजानु भन्ने कुरा आएपछि त्यही अनुसार गरिएको हो ।

राति ९ बजेतिर अख्तियारको प्रहरी महाशाखामा कार्यरत डीएसपी नेतृत्वको टिमले दुवैलाई पक्राउ गरेर टंगालस्थित अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयमा ल्याएका हुन् ।  राहदानी छपाइको ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनी भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा र मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल छलफलमा सहभागी थिए । अनुसन्धान अधिकृतहरूले बोलाएपछि मल्ल असार ३ मा आफैँ अख्तियारमा उपस्थित भएको आयोगका एक जना उच्च अधिकृतले जानकारी दिए ।

अहिले मुनिन्द्रराज मल्ल, तीर्थराज अर्याल, सुनिल कुमार केसी र राहदानी विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य आयोगको हिरासतमा छन् । राहदानी खरिदमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको प्रभावमा परेर करिब ८ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको आयोगको प्रारम्भिक अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।

मुलुकको कार्यकारी निकायले सरकारमाथि निगरानी र सन्तुलन कायम गर्न गठन भएको संवैधानिक निकायलाई ‘निर्देशन’ दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेबारे प्रश्न उठेको छ । कार्यकारी निकायले संविधान अनुसार गठन भएको स्वतन्त्र आयोगलाई हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्गबहादुर बुढाले त्यसबारे प्रश्न उठाए । असार ४ मा बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेसका अर्का सांसद नरेन्द्र केरुङ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले पनि सो घटनाबारे प्रश्न गर्दै भने, ‘संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीलाई बोलाएर निर्देशन दिन पाइन्छ कि पाइँदैन ?’

संवैधानिक आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐनद्वारा नै निर्दिष्ट गरेको हुनाले सरोकारावालाहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कर्यालयको क्षेत्राधिकारबारे प्रश्न उठाएका छन् । सांसदहरूले सो घटनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको जबाफ खोजेका छन् ।

अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले प्रधानमन्त्री कार्यालयले संवैधानिक निकायलाई ‘निर्देशन’ दिन नमिल्ने बताए । रातोपाटीसँग उपाध्यायले भने, ‘प्रशासनिक कुराहरूमा बोलाएर छलफल गर्ने कुरा होला, तर निर्देशन दिन मिल्दैन ।’

आयोगका पदाधिकारीसँग सूचना लिन सकिने र अनौपचारिक संवाद गर्नचाहिँ मिल्ने उपाध्यायले बताए । उनले भने, ‘प्रमुख आयुक्तलाई संसदमा बोलाएर कार्यप्रगति माग्न मिल्ने व्यवस्था छ, तर आदेश दिन मिल्ने संवैधानिक व्यवस्था होइन ।’

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा.विजयप्रसाद मिश्रले संवैैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाएर निर्देशन दिनु गलत भएको बताए । उनका अनुसार त्यसरी प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि लुरुलुरु आयोगको पदाधिकारी जानु पनि ठिक होइन ।

‘संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले संविधानको अधिनमा रहेर काम गर्ने हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छ भनेर जानु पनि भएन । सञ्चारमाध्यममा आएको समाचार ठिक हो भने त्यो काम गलत हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले संवैधानिक आयोगका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर निर्देशन दिन नमिल्ने जिकिर गरे । ‘कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी कसैको पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि राज्यले आक्रमण गर्न सक्दैन । कसैलाई गिरफ्तार गर्ने, मुद्दा चलाउने भन्ने कुरा उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई राज्यले कुण्ठित गर्ने कुरा हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नका लागि अपराध भएको छ भन्ने कुरा स्थापित गर्नुपर्दछ । पहिला त्यसको लागि जाहेरी दिनुपर्‍यो । जाहेरी दिइसकेपछि अनुसन्धान गरिनुपर्‍यो । अनुसन्धानबाट देखिएका तथ्यका आधारमा अनि मात्रै मुद्दा चल्दछ ।’

प्रधानमन्त्रीले कसैलाई गिरफ्तार गर भन्ने या नगर भन्ने, कसैलाई छोड भन्ने, कसैलाई पक्राउ भन्ने भूमिका र अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नरहेको भण्डारीले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले या क्याबिनेटले त्यस्तो काम गर्न थाल्यो भने त्यो संविधान र फौजदारी कानुनले परिकल्पना नगरेको काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले जुन विषय बाहिर आएको छ, यसले कानुन विपरीत शासन गर्ने मनोवृत्तिको विकास हुन्छ । जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि उसले कानुन र कानुनले तोकेको प्रक्रियाको पालन गर्नुपर्छ ।’

कानुनले स्पष्ट दिएको अधिकार प्रयोग नगरिकन कसैलाई पनि गिरफ्तार गर्न, थुन्न नपाइने भण्डारीको भनाइ छ । ‘अख्तियार आफैँमा पनि एउटा संवैधानिक आयोग हो । संविधानले त्यसको अधिकार, कर्तव्य, कामको व्यवस्था गरेको छ । त्यससँग सम्बन्धित ऐन, नियमहरू छन् । त्योभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने, मन्त्रिपरिषदले निर्देशन दिने, खटाउने काम विधिको शासनभित्र पर्दैन,’ उनले भने ।

यस्तो प्रवृत्तिले कानुनी शासनलाई कमजोर बनाउने र व्यक्तिको अहम्, स्वार्थ र मनोमानी किसिमले राज्य सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुने भण्डारी बताउँछन् । यसले मुलुकलाई निरङ्कुशता तर्फ धकल्ने उनले सङ्केत गरे । ‘म कानुन मान्दिनँ, मलाई जे लाग्छ त्यही कुरा ठिक हो भन्नु लुई चौधौँको उदाहरण हो,’ उनले भने ।

अर्कोतर्फ त्यसैसँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह हुनु आपत्तिजनक रहेको भण्डारी बताउँछन् । ‘जस्तो रवि लामिछानेकै मुद्दा फिर्ता लिने कि नलिने भन्ने विषयमा, सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाको विषय सर्वोच्च अदालतको फुल बेञ्चमा विचाराधीन छ । कास्की जिल्ला अदालतले र अरू जिल्ला अदालतले पनि मुद्दा फिर्ता लिने भनेर आदेश गरिसके । यसले त हामी कानुनी शासनभन्दा बाहिर गइसक्यौँ,’ उनले भने । कुनै व्यक्तिलाई बचाउनु परेमा जे पनि गर्ने, कुनै व्यक्तिलाई फसाउनु परेमा जे पनि गर्ने अवस्थाले निरङ्कुशता निम्त्याउने उनको भनाइ छ ।

अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल पनि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक आयोगको पदाधिकारीलाई काबुमा राखेर आफू अनुकूल निर्णय गर भन्नु गलत भएको बताउँछन् । ऐन, कानुन, संवैधानिक परम्परा, सर्वोच्चको नजिर, सिद्धान्त र संविधानवादभन्दा पनि माथि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई राखेको भन्ने कुरा विभिन्न घटनाक्रमबाट प्रमाणित हुँदै गएको उनले बताए ।

अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बोलाएर सात–आठ घण्टा राखेर पक्राउ पुर्जी जारी गराउने, कुनै व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउने भन्ने खालको निर्देशन आएको भनेर बाहिरिएका समाचार सत्य हो भने त्यसले संविधानवादको पूर्णतः धज्जी उडाउने उनको भनाइ छ ।

अधिवक्ता लुईंटेलका अनुसार प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदैमा लुरुलुरु हुल बाँधेर जाने र बन्द कोठाबाट बाहिर निस्केर फलानाले यसो गर भनेकाले गरेँ भन्नु पनि अर्को लाचारीको पराकाष्टा हो । त्यस्ता पदाधिकारीहरूले बरु राजीनामा गर्नु र मार्गप्रशस्त गरिदिनु उचित हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारले गलत गर्‍यो भन्ने, अनि आफू पनि त्यो गलत कुराको साक्षी बस्ने काम उचित होइन ।’ संविधानवाद, विधिको शासन, कानुनी राज र संवैधानिक परम्पराका आधारमा, कुनै तर्कद्वारा यस कुरालाई जायज मान्न नसकिने उनले प्रस्ट पारे ।

यस प्रकारको गतिविधि स्वेच्छाचारिता, अधिनायकवादको सुरुवात रहेको लुईंटेलले बताए ।

• विद्युतीय राहदानी विवाद के हो ?

राहदानी विभागले २०८१ मंसिरमा पाँच वर्षका लागि ६४ लाख थान नयाँ विद्युतीय राहदानी आपूर्ति र त्यसको प्रणाली व्यवस्थापन गर्न ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको थियो । बोलपत्र मूल्याङ्कनका लागि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले २०८१ फागुन ९ मा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको नेतृत्वमा बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति गठन गरेकी थिइन् । त्यही मितिमा विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनील केसीको नेतृत्वमा प्राविधिक कर्मचारी रहनेगरी उपसमिति गठन गरिएको थियो । दुवै समितिले आरजुले भने अनुसारका कम्पनीको नाममा ठेक्का स्वीकृत गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन् ।

छपाइको ठेक्का जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुल्हबाउरले लिएका थिए । मुल्हबाउरले १ अर्ब ५५ करोडको प्याकेज र भेरिडोसले ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का पाएका थिए । भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा र मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल हुन् ।

ठेक्का सम्झौता अनुसार राहदानी छपाइ र प्रणाली व्यवस्थापनको काम सुरु भएको छैन, तर ठेक्का प्रक्रिया र सम्झौतामा खरिद नियमावली मिचिएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न दबाब दिएको हो । त्यतिबेला ठेक्का प्रक्रियाबाट फ्रेन्च कम्पनी आइडिमिया बाहिरिएको थियो । ठुलो आर्थिक चलखेल र नियमित कमिशन लिनेगरी ठेक्का लगााइएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

• ठेक्का प्रक्रियामै यसरी भएको थियो सेटिङ र अनियमितता

महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल पक्राउ पर्नुको मुख्य कारण कर छलीको प्राविधिक पाटोमात्र होइन, सुरुवाती ठेक्का प्रक्रियामा भएको चरम सेटिङ र अख्तियारको दुरुपयोग पनि हो । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा बोलपत्र हाल्दा अनिवार्य रूपमा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, राहदानी विभागको उच्च प्रशासनिक नेतृत्वसँगको मिलेमतोमा फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईमियालाई विशेष छुट दिइयो । स्रोतका अनुसार, टेन्डर हाल्ने बेलासम्म उक्त कम्पनीले नेपालमा पूर्ण रूपमा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेस गरेकै थिएन ।

कानुनतः कर चुक्ता नै नभएको कम्पनीको बोलपत्र सुरुमै प्राविधिक रूपमा रद्द हुनुपर्ने थियो, तर विभागका उच्च कर्मचारीको सेटिङकै भरमा उक्त कम्पनीलाई योग्य ठहराएर ठेक्का सुम्पियो । यसबाहेक, ठेक्काको स्पेसिफिकेसन बनाउँदा नै आईडीईमिया बाहेक अन्य कम्पनीले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने गरी ‘लक’ गरिएको थियो ।

यसको अर्थ ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुनु अगावै फ्रान्सेली कम्पनी, सिंगापुरको बिचौलिया कम्पनी र राहदानी विभागका उच्च अधिकारीहरूबिच कमिसनको ‘डिल’ भइसकेको थियो । सोही डिलअनुसार राज्यलाई अर्बौंको दायित्व पर्ने गरी सम्झौता गरियो र कमिसन विदेश पठाइयो ।