काठमाडौँ । बागमती नदी किनारका अनधिकृत बस्तीहरू हटाएपछि कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा अस्थायी रूपमा बस्दै आएका सुकुमबासी तथा भूमिहीनहरूलाई त्यहाँबाट पनि हट्न अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सूचना टाँस गरेको छ। 

यो पनि

५ दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न सुकुमबासीलाई अल्टिमेटम

सूचनामा पाँच दिनभित्र सेन्टर खाली गर्न भनिएको छ। यसै सन्दर्भमा समितिका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानी :

• कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा रहनुभएका विस्थापितहरूलाई पाँच दिनभित्र भवन खाली गर्न सूचना टाँस गरिएको विषय के हो ?

नेपाल सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका तथा बाहिर रहेका विस्थापित परिवारहरूलाई पुनःस्थापना खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ। यसका लागि आवश्यक बजेट माग भई हामीलाई प्राप्त भइसकेको अवस्था छ। असार १५ गतेभित्र यो बजेट वितरण गरिसक्नुपर्ने वा खर्च गरिसक्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भएकाले हामीले प्रक्रियालाई छिटो अगाडि बढाएका हौँ। 

होल्डिङ सेन्टरमा अस्थायी रूपमा बस्दै आउनुभएका नागरिकहरूलाई सधैँ त्यहाँ राखिराख्न सम्भव नहुने हुनाले उहाँहरूलाई आफ्नै हिसाबले सुरक्षित कोठा खोजी व्यवस्थित हुनका लागि यो पाँचदिने सूचना जारी गरिएको हो।

• अस्थायी रूपमा बसिरहेका सुकुमबासी तथा भूमिहीनहरूलाई केवल पाँच दिनको छोटो अवधि दिएर किन तुरुन्तै खाली गर्न ताकेता गरिएको हो ?

होल्डिङ सेन्टरमा लामो समयसम्म बस्दा उहाँहरूको दैनिक जीवनयापन, कामधन्दा र अन्य गतिविधिमा असहजता भइरहेको छ। त्यहाँ बस्दा अलपत्र परेको जस्तो र अस्तव्यस्त वातावरण सिर्जना भएकाले उहाँहरूलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्न आवश्यक छ। 

अर्कोतर्फ, वर्षायाम सुरु भइसकेको छ र यो सेन्टर खोला किनारमै भएकाले बाढी र अन्य प्राकृतिक जोखिम बढ्न सक्छ। उहाँहरू जस्तै बाहिर बस्नुभएकाहरूले पनि आफ्नै ढङ्गले कोठा खोजेर सरकारलाई सहयोग गरिरहनुभएको छ। त्यसैले, सुरक्षा र व्यवस्थित जीवनयापनका लागि नै यो कदम चालिएको हो।

• पुनःस्थापना खर्चबापत उपलब्ध गराइने भनिएको २५ हजार रुपैयाँ वितरणको प्रक्रिया के कस्तो रहेको छ ?

यसका लागि उहाँहरूले आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। यो रकम प्राप्त गरेपछि उहाँहरूलाई बाहिर कोठा खोज्न र प्रारम्भिक बन्दोबस्त मिलाउन केही सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। हामीले सकेसम्म छिटो उहाँहरूको खातामा यो रकम पठाउने तयारी गरिरहेका छौँ।

• २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट उपलब्ध गराए पनि हालको महँगीमा कोठा भाडामा लिन कठिन हुन्छ, यसका लागि थप केही सहयोगको व्यवस्था छ कि ?

सरकारले एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ पुनःस्थापना खर्च दिनुका साथै कोठा भाडाबापत प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँका दरले तीन महिनासम्मको रकम किस्ताबन्दी रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। भूमिहीन तथा सुकुमबासीहरूको स्थायी व्यवस्थापन नभएसम्मका लागि यो अन्तरिम राहत हो। राष्ट्रिय भूमि आयोगले स्थायी समाधान खोज्ने अनुमानका आधारमा तत्काललाई तीन महिनाको भाडा सहयोग गर्ने निर्णय भएको हो र आवश्यक परेमा राज्यले पछि थप नीतिगत निर्णय पनि लिन सक्छ।

• हाल कतिवटा होल्डिङ सेन्टरमा कति परिवार आश्रित हुनुहुन्छ र उहाँहरूमध्ये कसैले यो रकम पाउन सुरु गरिसक्नुभएको छ ?

अहिले हाम्रा ६ वटा होल्डिङ सेन्टरहरूमा गरी कुल ३८८ परिवार आश्रित हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म कसैलाई पनि रकम वितरण गरिसकिएको छैन। हामीले आजैबाट सबै सेन्टरहरूमा सूचना टाँस गरेर प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ। हाम्रा विभिन्न टोलीहरू सेन्टरमै खटिएर निवेदन सङ्कलन र आवश्यक विवरण लिने कार्यमा जुटिसकेका छन्।

• यदि केही परिवारले पाँच दिनको यो छोटो अवधिमा कोठा खोज्न नसकेमा वा अन्य प्राविधिक कारणले सेन्टर खाली गर्न नसकेमा के हुन्छ ?

पाँच दिनभित्र सबैले खाली गर्न सक्छन् भन्ने त होइन, तर केही परिवारले गरे पनि त्यो सकारात्मक सुरुआत हुनेछ। आश्रितहरूको सङ्ख्या क्रमशः कम हुँदै जाँदा बाँकी रहेकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारलाई सहज हुन्छ। कसैलाई व्यावहारिक समस्या परेमा वा तत्काल कोठा नपाइएमा हामी उहाँहरूको समस्या बुझेर अन्य उपयुक्त विकल्पहरूका बारेमा पुनः सोच्न सक्छौँ।

• यसअघि पनि विस्थापितहरूले सरकारले दिने नगद राहत रकम लिन हिचकिचाएको देखिन्थ्यो, अहिले उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?

विगतमा कतिपय असमझदारी वा भ्रमका कारण ‘रकम लिएमा सरकारले सधैँका लागि पन्छाउँछ कि’ भन्ने डर थियो होला। तर अहिले हामीले उहाँहरूलाई यो बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौँ कि यो उहाँहरूको सुरक्षित आवास र पुनःस्थापनाका लागि तात्कालिक सहयोग हो। केही दिनभित्र सबै प्रक्रिया स्पष्ट भएपछि र अन्य व्यक्तिहरूले पनि रकम लिएर व्यवस्थापन गर्न थालेको देखेपछि उहाँहरूले यसलाई बुझेर सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।