काठमाडौं । जेनजी सहिद र विसं २०४६ यताका सहिदबीच सरकारले विभेद गरेको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई छलफलमा झिकाउने आदेश जारी गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु लुइँटेल र द्वन्द्वपीडित अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले सहिद–सहिदबीच असमान व्यवहार गरी दूरगामी प्रभाव पार्ने किसिमका निर्णय गरेको भन्दै दायर गरेको रिटमा सोमबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले आउँदो असार २२ गतेका लागि सरकारलाई छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको हो । सरकारका निकाय र रिट निवेदकबीच उक्त दिन छलफल भएपछि सरकारले गरेको निर्णयमा रोक लगाउने अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने टुंगो लाग्नेछ ।

रिटमा जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भई सहिद घोषणा भएका व्यक्ति तथा परिवारलाई फोटोसहितको परिचयपत्र, अनुदान, जीवननिर्वाह भत्ता, सालिक निर्माणलगायत सुविधा दिने निर्णय गरिए पनि अन्य सहिदका हकमा उस्तै प्रकृतिका विषयमा अदालतका आदेशसमेत कार्यान्वयन नभएको प्रश्न उठाइएको छ ।

ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/०६३ का सहिद परिवारलाई जनही मासिक सात हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइँदै आएको छ । तर द्वन्द्वकालका सहिद परिवारले भने त्यस्ता सुविधा पाएका छैनन् ।

सरकारले जेनजी सहिद परिवारलाई तत्कालका लागि जनही २८ लाख ३४ हजार रुपैयाँ राज्यकोषबाट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । साथै, ‘जेनजी सहिद परिवार कल्याणकारी समाज’मार्फत १० वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष १३ महिनाका दरले रकम वितरण गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।