काठमाडौँ । फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेर निर्वाचनमा परिचालन गरेको थियो।

४० दिन निर्वाचन सुरक्षामा खटिएका निर्वाचन प्रहरीलाई दुई वटा सुरक्षा निकायले जवान बराबर तलब, रासन र पोसाक उपलब्ध गराएका थिए । करिब ३ सातामा एउटै मापदण्डको पोसाक उपलब्ध गराउनुपर्ने चाप भएसँगै प्रहरी र सशस्त्रले मापदण्ड तयार गरेर गृह मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए।

तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन प्रहरीको पोसाक सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए ।  निर्वाचन प्रहरी भर्ना छनौट, नियुक्ति तथा परिचालन सम्बन्धी एकीकृत (नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र पहरी बल, नेपाल) कार्यविधि–२०८२ लाई अर्यालले पारित गरेका हुन् ।

निर्वाचन प्रहरीलाई प्रदान गरिएको पोसाकमा अनियमितता भएको आरोपमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

दुवै सङ्गठनले निर्वाचन प्रहरीका लागी करिब ७ अर्ब ८३ करोड खर्च गरेका थिए । त्यसमा प्रहरीले ७ अर्ब १३ करोड २५ लाख र सशस्त्रले करिब ७० करोड खर्च गरेको थियो । फागुन २८ मा निर्वाचन प्रहरीलाई बिदाइ गरिएको थियो ।

निर्वाचन सुरक्षामा खटिएबापत सरकारले प्रति निर्वाचन प्रहरी ३४ हजार ७७६ रुपैयाँ तलब र रासन तथा आउजाउ खर्चबापत ८४६ रुपैयाँ पाएका थिए । रासन बापत निर्वाचन प्रहरीले छुट्टै रकम पाएका थिए । हिमालमा खटिएकालाई पोसाक बापत ८ हजार, पहाडमा ७ हजार र तराईमा ६ हजार प्रदान गरिएको थियो ।

पोसाकमा अनियमितता भएको बारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका सचिवालयका अधिकारीहरूले दबाब दिएका छन् । पोसाक खरिदमा भएको अनियमितताको फाइल छिटो टुङ्ग्याउन प्रधानमन्त्री सचिवालयले दबाब सिर्जना गरेपछि अख्तियारले दुवै सङ्गठनका अधिकारीहरू विरुद्ध परेको उजुरीबारे ‘विस्तृत अनुसन्धान’ अघि बढाएको छ । अख्तियारका एक जना उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘पोसाक बारेको अनुसन्धान विस्तृत चरणमा पुगेको छ ।’

अख्तियारका प्रवक्ता सह सचिव सुरेश न्यौपानेले अनुसन्धान भइरहेको विषयमा आफूलाई जानकारी नहुने बताए । उनले भने, ‘धेरै विषयमा अनुसन्धान भइरहेको हुन्छ, अनुसन्धान नसकिएसम्म मलाई जानकारी हुँदैन ।’

अख्तियारमा कार्यरत एक जना सह न्यायाधिवक्ता अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका छन् । अख्तियारका एक जना उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘पोसाक खरिदको फाइलको अनुसन्धान चाँडो सक्नुपर्ने प्रेसर छ ।’

निर्वाचन प्रहरीका लागी आवश्यक बर्दी र जुत्ता लगायतका सामान खरिद गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत निर्वाचन प्रहरीलाई नगद नै प्रदान गरेको थियो । आफ्नो खातामा आएको नगदबाट निर्वाचन प्रहरीले ठेकेदारसँग पोसाक खरिद गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक जना अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । ती अधिकृतले भने, ‘एकै गुणस्तरको कपडा चाहिने हुनाले सप्लायर्ससँग प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले समन्वय गरेको थियो ।’

एकै गुणस्तरको बर्दी सिलाउने ठाउँ काठमाडौँ उपत्यकामा करिब २० वटा मात्रै भएको र टेण्डर गर्न समय अपुग हुने भएपछि कार्यविधि बनाएर ठेकेदार मार्फत पोसाक प्रदान गरिएको उच्च प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् ।

लामो समयदेखि प्रहरीको लत्ताकपडा खरिदको काम गरेकाहरूसँग प्रस्ताव आह्वान गरेर बिना टेण्डर सामान खरिद गरिएको र निर्वाचन प्रहरीले नै रकम तिरेर किनेको ती अधिकृतले जानकारी दिए । तराईमा सप्लाइको काम गरेका एक जना व्यवसायी भन्छन्, ‘तराईको जिल्लामा ६ हजारको दरले हामीले सिधै निर्वाचन प्रहरीलाई पोसाक बेचेका थियौँ, त्यसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले समन्वय गरिदिएको थियो ।’

निशानामा ओमप्रकाश  

२०८३ वैशाख ३ मा गृहमन्त्री सुधन गुरुले सुरक्षा मामिलामा कलम चलाउने पत्रकारहरूलाई गृह मन्त्रालयमा बोलाएका थिए । त्यहाँ उनले एक दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित समाचार देखाउँदै सोधे, ‘पोसाक खरिदमा घोटाला भएको समाचार आएको छ, यसमा ओमप्रकाशलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ?’

त्यसबेला गुरुङको प्रस्तुति हेर्दा लाग्यो उनी पूर्व गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग असन्तुष्ट छन् । सो समाचारमा आईजीपी दानबहादुर कार्कीसँग मिलेर अर्यालले पोसाक खरिदमा अनियमितता गरेको उल्लेख थियो ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अहिले अख्तियारलाई दबाब बढाउँदै अर्याललाई निशानामा राखेको उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । अख्तियारका एक जना अधिकृत भन्छन्, ‘पूर्व गृहमन्त्री अर्याल र आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन खोजेको देखिन्छ।’