विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च खुम्चिँदै जाँदाको असर विकास निर्माणमा देखिएको छ । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै विकास खर्च करिब चार अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । विकास बजेट निरन्तर ओरालो लागिरहेका बेला चालु खर्च भने बढ्दो क्रममा देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन तथा कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणका तथ्याङ्कले प्रदेश सरकारको वित्तीय क्षमता अपेक्षाअनुसार सुदृढ हुन नसकेको देखाएका छन् । बजेटको आकारमा उतारचढाव आए पनि विकासका लागि छुट्ट्याइने पुँजीगत खर्च घट्दै गएको छ भने प्रशासन सञ्चालन, तलब–भत्ता र अन्य चालु खर्चको हिस्सा बढ्दो क्रममा छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रदेश सरकारले १८ अर्ब ११ करोड २५ लाख २८ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको थियो । यो रकम आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा घटेर १६ अर्ब ३४ करोड २८ लाख ९८ हजार रुपैयाँमा झर्‍यो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा विकास खर्च थप घटेर १३ अर्ब ८२ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा सीमित भयो ।

चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को जेठ मसान्तसम्म पुँजीगत बजेटतर्फ जम्मा ६ अर्ब ८३ करोड २३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३९.८ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । यही गतिले खर्च हुने हो भने आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि विकास खर्च अघिल्लो वर्षको स्तरमा पुग्न कठिन देखिएको छ ।

तीन वर्षमै विकास खर्च करिब ४ अर्ब रुपैयाँले घटेपछि प्रदेशका सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय तथा अस्पताल भवन निर्माणजस्ता पूर्वाधार आयोजना प्रभावित भएका छन् । कतिपय आयोजना बजेट अभाव र कार्यान्वयनको सुस्त गतिका कारण अलपत्र परेका छन् ।

अर्थशास्त्री डा. दिलनाथ दंगालका अनुसार पुँजीगत खर्चमा आएको गिरावटका पछाडि कमजोर राजस्व सङ्कलन, बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक उदासीनता र योजना छनोटकै कमजोरी जिम्मेवार छन् ।

‘सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन । राजस्व कम भए पनि चालु खर्च घटाउन सकिँदैन, त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास बजेटमा पर्छ,’ दंगालले भने, ‘बजेट निर्माणका बेला सबैले आफ्नो क्षेत्रमा योजना पार्न प्रतिस्पर्धा गर्छन्, तर विनियोजनपछि कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र दुवै उदासीन बन्छन् ।’

डा. दंगालका अनुसार स्रोतको अभावमात्रै होइन, उपलब्ध स्रोत खर्च गर्न नसक्नु पनि विकास बजेट खुम्चिनुको मुख्य कारण हो । उनका अनुसार कर्मचारीमा निर्णय गर्दा भविष्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा पर्ने मनोवैज्ञानिक त्रास पनि देखिन्छ । त्यसले निर्णय प्रक्रियालाई ढिलो बनाउने र बजेट खर्च प्रभावित हुने उनले प्रस्ट पारे ।

उनी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र जग्गा व्यवस्थापन नगरी राजनीतिक दबाबका आधारमा योजना छनोट गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि समस्या मान्छन् । यस्ता योजनामा पछि कानुनी, प्राविधिक वा वन क्षेत्रसम्बन्धी विवाद उत्पन्न हुँदा अघि बढ्न नसक्ने उनको ठहर छ ।

पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो बलियो सरकार हुँदा पनि विकास खर्चमा सुधार नआएको भन्दै सरकारको कार्यसम्पादन क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछन् । ‘यसअघि खर्च हुन नसक्नुको कारण सरकार अस्थिर भएको भनिन्थ्यो, अहिले दुई तिहाइको बलियो सरकार हुँदा पनि भौतिक पूर्वाधारतर्फको खर्च कमजोर छ । पाँच अर्बभन्दा बढी रकम सञ्चित कोषमै थन्किएर बस्नु र विकास निर्माणका काम अलपत्र पर्नुले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भएको देखाउँछ,’ उनले भने ।

योजनाविद् डा. पूर्ण लोक्समका अनुसार विगत आठ वर्षमा बजेटको आकार खासै नबढे पनि महँगी, जनसङ्ख्या र विकासका आवश्यकता तीव्र रूपमा बढेकाले प्रदेशको वास्तविक वित्तीय क्षमता खुम्चिँदै गएको छ । ‘सबैभन्दा ठुलो समस्या चालु खर्च बढ्ने र विकास खर्च घट्ने प्रवृत्ति हो, यसको समाधानका लागि योजना छनोटको प्रक्रिया र बजेट कार्यान्वयन प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ,’ उनले भने । उनका अनुसार खर्चमात्र बढाउनु पर्याप्त हुँदैन, त्यसबाट आर्थिक प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

• समग्र खर्च क्षमता पनि कमजोर

पुँजीगत खर्चमात्रै होइन, प्रदेश सरकारको समग्र बजेट खर्च गर्ने क्षमता पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन । प्रदेश सरकारले २०७४ चैत २९ गते पहिलो पटक १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसपछि अधिकांश वर्ष बजेटको आकार बढे पनि खर्च लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा २१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमात्र खर्च भयो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४२ अर्ब २० करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये २९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च भयो भने २०७७/०७८ मा ४० अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये २७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँमात्र खर्च हुन सक्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बजेट घटाएर ३२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बनाइए पनि खर्च २९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँमै सीमित रह्यो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये ३० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ७७.०३ प्रतिशत खर्च भयो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३६ अर्ब ८१ करोड ९० लाख ७४ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये २८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ अर्थात् ७६.१२ प्रतिशतमात्रै खर्च हुन सक्यो । साथै आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि खर्च २८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ८०.२३ प्रतिशतमा सीमित रह्यो ।

चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) मा ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ । जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले १६ अर्ब ३९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४५.५ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

यद्यपि आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) का लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । यो चालु वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले ठुलो भए पनि खर्च गर्ने क्षमता भने अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको देखिन्छ ।

• सङ्घीय अनुदानमै निर्भरता

कोशी प्रदेशले हालसम्म आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब रुपैयाँसमेत उठाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकार समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानमार्फत सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने स्रोतमा अत्यधिक निर्भर छ, तर प्राप्त अनुदानसमेत समयमै खर्च गर्न नसक्दा ठुलो रकम सङ्घीय सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मामात्रै प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अनुदान फिर्ता गरेको थियो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सुशील बाँस्तोलाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पनि डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट फिर्ता जान सक्ने अनुमान छ ।