केही समयअघि भारतको नयाँ दिल्लीको उच्च अदालतका न्यायाधीश यशवन्त वर्माको घरमा आगजनी हुँदा ठूलो मात्रामा जलेका नोटहरू फेला परे। यो विषय सार्वजनिक भएपश्चात् अल्लाहवाद उच्च अदालतमा सरुवा भएका वर्माले केही समयपछि राजीनामा दिए। यो घटनापछि न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिकसम्बन्धी विषयमा पुनः बहसको सुरुवात भयो। यसैबीच सन् २०२५ को अप्रिल १ तारिखमा भारतको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सो अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्‍यो। आजको दिनसम्म भारतको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा ३० जना न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक भएको देख्न सकिन्छ।

यो निर्णय भारतमा न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भएको पहिलो निर्णय भने होइन। यसअघि सन् १९९७ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जे.एस. वर्माको अध्यक्षतामा पनि त्यस्तै ‘फुल कोर्ट’ बैठक बसेको थियो, जसले न्यायाधीशहरूले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण अनिवार्य रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि सन् २००९ मा बसेको फुल कोर्टको अर्को बैठकले उक्त सम्पत्ति विवरण स्वैच्छिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्‍यो। भारतकै सर्वोच्च अदालतले सन् २०१९ मा सुभाषचन्द्र अग्रवालको मुद्दामा न्यायाधीशको सम्पत्ति गोपनीयताको हकअन्तर्गत पर्ने विषय नभएकोले गोप्य राख्न नमिल्ने भनी फैसला गरेको थियो। सो फैसलाको बहुमतको राय लेख्ने न्यायाधीश सञ्जीव खन्ना (जो पछि गएर प्रधानन्यायाधीशसमेत बने) को नेतृत्वमा बसेको फुल कोर्टको निर्णयानुसार सम्पत्ति वेबसाइटमार्फत अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक हुने भनिएको थियो। त्यो निर्णयलाई न्यायिक जगत्मा पारदर्शिताको महत्त्वपूर्ण सुरुवातका रूपमा लिइँदै आएको छ।

नेपालमा न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा २९ ले न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण न्याय परिषद्‌समक्ष बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक प्रबन्ध गरेको भए तापनि सो सम्पत्तिलाई गोप्य राखिने व्यवस्था गरेको छ। तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्याय परिषद् ऐनको सो व्यवस्था संशोधन गरी न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नका लागि कानुन बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको भए तापनि सो काम पूरा हुन सकेन। नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्ने विषयलाई निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएको छ। पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीशलाई गराइएको ३९ बुँदे ध्यानाकर्षणमा समेत सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय उठाइएको थियो। त्यस्तै सत्तारूढ दल रास्वपाका केही सांसदहरूले समेत न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

न्यायाधीशहरू पनि यही समाज तथा राज्यका हिस्सा हुन्। न्यायपालिका राज्यको तेस्रो र असाध्यै महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो।

यद्यपि, अधिकांश न्यायाधीश तथा पूर्व न्यायाधीशहरू भने सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने पक्षमा छैनन्। न्यायाधीश समाज नेपालले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई आफूहरूले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नु नपर्ने भन्दै आफैँ स्वघोषणा गरेपश्चात् उक्त निर्णय विवादित र आलोचित बनेको छ। आयोगको वैधता र संवैधानिक अधिकार क्षेत्रमाथि नै प्रश्न उठाउँदै उक्त निर्णय गरिएको थियो। कानुनबमोजिम गठन भएको आयोग अवैध हो भन्ने लागेको खण्डमा त्यसलाई कानुनबमोजिम न्यायिक चुनौती दिनुपर्ने हो। तर त्यसो नगरी आफैँले सम्पत्ति विवरण दिनु नपर्ने भनी घोषणा गर्नुले ‘के न्यायाधीशहरू सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न तयार छन् त ?’ भन्ने प्रश्न सतहमा ल्याएको छ।

सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने विषयलाई न्यायाधीशको गरिमा र सुरक्षा चुनौतीसँग पनि जोडेर हेर्ने गरिन्छ। सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा मिडियाले संवेदनशील भई विवेचना वा रिपोर्टिङ नगरेमा सो सम्पत्तिको स्रोतको विषयमा स्पष्टता नहुने सम्भावना रहन्छ। यसले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने र न्यायाधीशको सुरक्षा तथा प्रतिष्ठामा थप आँच आउन सक्ने विश्लेषण पनि गर्ने गरिएको पाइन्छ।

न्यायाधीशहरू पनि यही समाज तथा राज्यका हिस्सा हुन्। न्यायपालिका राज्यको तेस्रो र असाध्यै महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। त्यसकारण न्यायाधीशहरू पनि सार्वजनिक पदाधिकारी नै हुन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐनले राष्ट्रसेवक तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको परिभाषामा न्यायाधीशलाई समेत समेटेको छ। तसर्थ, अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीको तुलनामा न्यायाधीश भएकै कारणले स्वतः कुनै विशेषाधिकार प्राप्त हुँदैन। नेपालमा २०५८ सालमा गठित ‘लम्साल आयोग’ले न्यायाधीशसमेतको सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस गरेबाट न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्न र कैफियत भेटिएमा कारबाही गर्न सकिने नजिर स्थापना गरेको छ। यद्यपि सो प्रतिवेदन हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिको धारा ८ को उपधारा ५ मा प्रत्येक राज्यपक्षका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले स्वार्थको द्वन्द्व, रोजगारी, लगानी, आम्दानी, सम्पत्ति, लाभ र उपहारबारे सम्बद्ध निकायसमक्ष घोषणा गर्ने पद्धति र उपायहरू स्थापित गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा न्यायाधीशसहित अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो सम्पत्ति तथा खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास नै रहेको पाइन्छ। भारतमा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपूर्व नै उम्मेदवारहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘पिपुल्स लिबर्टिज फर सिभिल राइट्स’ विरुद्ध ‘युनियन अफ इन्डिया’ भएको सन् २०२३ को मुद्दामा ‘जनतालाई निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारहरूको पृष्ठभूमि तथा सम्पत्ति विवरण थाहा पाउने अधिकार हुने’ भनेर फैसला गरेको थियो। संयुक्त राज्य अमेरिकामा ‘इथिक्स इन गभर्नमेन्ट एक्ट १९७८’ अन्तर्गत न्यायाधीशसहित सम्पूर्ण सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। दक्षिण कोरियामा ‘पब्लिक सर्भिसेज इथिक्स ऐक्ट-१९९३’ ले पनि यस्तै व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै फिलिपिन्स, रसिया, अर्जेन्टिना, दक्षिण अफ्रिका, बोलिभिया, केन्यालगायतका मुलुकमा पनि न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुन रहेको पाइन्छ। विश्व बैङ्कले गरेको एक अध्ययनमा ९० वटा देशमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी देशमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको देखिएको छ, जसमध्ये अधिकांश देशमा न्यायाधीशसमेतले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने गरेको पाइएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिको धारा ८ को उपधारा ५ मा प्रत्येक राज्यपक्षका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले स्वार्थको द्वन्द्व, रोजगारी, लगानी, आम्दानी, सम्पत्ति, लाभ र उपहारबारे सम्बद्ध निकायसमक्ष घोषणा गर्ने पद्धति र उपायहरू स्थापित गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यस महासन्धिमा सार्वजनिक पदाधिकारी भन्नाले ‘राज्यपक्षको विधायिकी, कार्यकारी, प्रशासनिक वा न्यायिक कार्यालयमा नियुक्त वा निर्वाचित भएर, स्थायी वा अस्थायी रूपमा पारिश्रमिक पाएर र नपाएरै पनि कुनै पदमा बहाल रहेको व्यक्ति’ भनी परिभाषित गरिएको छ। यसबाट न्यायाधीशले समेत उक्त व्यवस्थाको पालना गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने दायित्व पक्षराष्ट्र भएको नाताले नेपालउपर रहन्छ।

हाम्रो संविधान तथा कानुनले मुलुकलाई भ्रष्टाचाररहित र स्वच्छ राख्ने अन्तिम जिम्मेवारी न्यायालयलाई सुम्पेको छ। अरूलाई भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने न्यायालयका अधिकारीहरू स्वयं नै भ्रष्टाचार वा अकुत सम्पत्ति आर्जनमा नमुछिएको हुनुपर्दछ। न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनु न्यायिक पारदर्शिताको महत्त्वपूर्ण कडी हो। आज देशमा सर्वत्र भ्रष्टाचार छ। साथै, न्यायपालिका पनि यसबाट चोखो नभएको कुरा न्यायपालिका स्वयंको प्रतिवेदन (हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदन) ले नै स्पष्ट पारेको छ।

नेपालमा न्यायाधीशले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए तापनि सो विवरण सार्वजनिक नहुँदा सो व्यवस्था केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको छ। न्याय परिषद्‌ले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि न्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका दृष्टान्तहरू हाम्रासामु पर्याप्त छन्। हालसम्म न्याय परिषद्‌ले पेस भएको सम्पत्ति विवरण छानबिन गरेको वा कैफियत देखिएका न्यायाधीशलाई कारबाही गरेको उदाहरण छैन। छानबिन तथा सार्वजनिक नहुने भएकाले न्यायाधीशले आफ्नो सबै सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने वा लुकाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। सन् २०१२ मा फिलिपिन्सका प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति सार्वजनिक नगरी लुकाएको अभियोगमा त्यहाँको संसद्‌ले महाअभियोग लगाई पदमुक्त गरेको थियो। त्यसकारण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएमा मिडिया तथा आमजनताबाट सम्पत्तिको स्रोतका सम्बन्धमा तथ्यपरक अनुसन्धान वा परीक्षण हुन सक्ने भएकाले न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण लुकाउने वा सार्वजनिक नगर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा ‘कुनै कैफियत नभए किन सार्वजनिक गरेनन्’ भन्ने प्रश्न न्यायाधीशहरूप्रति स्वाभाविक रूपमा तेर्सिन्छ।

प्रमाण कानुनमा कुनै व्यक्तिको साथमा रहेको प्रमाण निजले पेस नगरेमा वा आनाकानी गरेमा सो प्रमाण ‘निजको विरुद्ध प्रमाणका रूपमा लाग्न सक्ने किसिमको छ’ भनी अदालतले अनुमान गर्न सक्ने सिद्धान्त हुन्छ। यो सिद्धान्तको कैयौँ पटक व्याख्या गरिसकेका न्यायाधीशहरू यसबारे पक्कै पनि जानकार छन्। अर्थात्, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा न्यायाधीशको सम्पत्तिमा केही न केही कैफियत छ भन्ने कुरा सहज अनुमानको विषय बन्दछ। नेपाली समाजमा प्रचलित एउटा भनाइ पनि छः 'नबिराउनु ! नडराउनु !'

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा ‘कुनै कैफियत नभए किन सार्वजनिक गरेनन्’ भन्ने प्रश्न न्यायाधीशहरूप्रति स्वाभाविक रूपमा तेर्सिन्छ। यसको जवाफ ‘सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुनै कानुनी बाध्यता नभएको वा गोपनीयताको हक कानुनले प्रत्याभूत गरेको’ भनेर पनि आउन सक्छ। तर, यस्तो प्राविधिक जवाफ समाजले स्वीकार गर्नेवाला छैन। असल आचरण र नैतिकता कानुनभन्दा माथि रहन्छन्। असल कार्यको सुरुवात गर्न कानुनी बाध्यता चाहिँदैन, स्वतःस्फूर्त रूपमा आफैँ पनि गर्न सकिन्छ। अतः न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिकीकरण अतिरञ्जना वा न्यायिक स्वतन्त्रताको सङ्कुचन नभएर आजको टड्कारो आवश्यकता हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।

न्यायपालिकासँग निर्वाचनको वैधानिकता हुँदैन, न त शक्ति वा बल प्रयोगद्वारा सिर्जित वैधता नै हुन्छ। न्यायपालिकाको शक्ति र वैधानिकता जनविश्वासमा आधारित हुन्छ। अहिले न्यायपालिकाको गरिमा र यसप्रति जनताको विश्वास गिर्दो अवस्थामा छ। यस अवस्थामा न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिकीकरण न्यायपालिकाको गिर्दो छविलाई सुधार्ने महत्त्वपूर्ण कडी हुन सक्दछ। सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा अरूको हकमा सही–गलत छुट्याउने न्यायाधीशहरू आफू सही स्थानमा छन् भन्ने सन्देश पनि प्रवाहित हुन्छ। कानुनी व्यवस्थाको ढाल देखाएर सम्पत्ति गोप्य राखिँदा यसले जनविश्वासलाई कमजोर पार्छ। समग्रमा भन्दा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा हुने क्षतिभन्दा सम्पत्ति गोप्य राख्दा हुन सक्ने सम्भावित क्षतिको मात्रा धेरै बढी छ।

तसर्थ, विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको न्यायिक पारदर्शिताको लहरलाई ख्यालमा राख्दै नेपालमा पनि कानुनी व्यवस्था संशोधन गरी न्यायाधीशको सम्पत्ति अनिवार्य सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा न्यायाधीशलाई पर्न सक्ने सम्भावित क्षतिको विश्लेषण गरी सार्वजनिक गर्ने तरिका र कायम राख्नुपर्ने गोपनीयताका सम्बन्धमा विशेष कानुनी प्रबन्ध गर्न सकिन्छ। त्यस्तै न्यायाधीशको सम्पत्तिका सम्बन्धमा मिडियाले रिपोर्टिङ गर्दा अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने तरिका तथा सिद्धान्तका बारेमा पनि छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिन्छ।