काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरिने ‘सम्माननीय’ र ‘माननीय’ जस्ता विशेषण र सम्बोधनहरू हटाउन माग गर्दै दिएको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च प्रशासनले अधिवक्ता कुमार थपलियाले दिएको निवेदन दरपीठ गरेको थियो । सो उपर दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता थपलियाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो। 

अधिवक्ता थपलियाले आफ्नो निवेदनमा नेपालको संविधान र कानुनको स्पष्ट अख्तियारीबिना नै ‘सम्माननीय’ र ‘माननीय’ जस्ता विभेदकारी र वर्ग विभाजनकारी शब्दहरू सरकारी कामकाज, पत्राचार र राजपत्रमा प्रयोग भइरहेको दाबी गरेका थिए । 

यस्ता अलङ्कारजन्य शब्दहरूले आम नागरिकलाई होच्याउने र सामन्ती संस्कार झल्काउने भएकाले ती शब्दहरू खारेज गरी नेपाली जनतालाई उच्च स्थानमा राख्ने वैज्ञानिक र मर्यादित निर्देशिका निर्माण गर्न परमादेशको माग गरिएको थियो।