नेपालको राज्य संरचनाले विगत सात दशकमा अनेक राजनीतिक रूपान्तरणहरू देख्यो। राणाशासनको अन्त्य, प्रजातन्त्र, पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीसम्म आइपुग्दा शासनका स्वरूप फेरिए, संविधान फेरिए, राजनीतिक नेतृत्व फेरियो । तर एउटा वर्ग भने निरन्तर राज्यको मेरुदण्डका रूपमा कायम रह्यो-राष्ट्रसेवक कर्मचारी वर्ग। 

विडम्बना के छ भने राज्य सञ्चालनको आधार मानिएको यही वर्ग आज पनि सम्मान, सुरक्षा र जीवन निर्वाहको दृष्टिले सबैभन्दा बढी द्विविधामा परेको वर्गका रूपमा देखिन्छ। राजनीतिक दलहरूले परिवर्तनका नारा दिए, राज्यका संरचनाहरू पुनर्गठन भए, तर “राज्यले कस्तो कर्मचारी चाहन्छ?” भन्ने मूलभूत प्रश्नको उत्तर भने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

राज्यले कर्मचारीलाई “सेवक” भन्छ, तर उसले सेवा दिन आवश्यक पर्ने न्यूनतम जीवनस्तर सुनिश्चित गर्न भने असफल देखिन्छ। आज नेपालका अधिकांश निजामती कर्मचारीहरूको तलब र उनीहरूले कार्यक्षेत्रमा व्यहोर्नुपर्ने वास्तविक खर्चबीच गम्भीर असन्तुलन छ। 

विशेषतः दुर्गम जिल्लाबाट काठमाडौं, पोखरा, नेपालगञ्ज, धरान वा अन्य शहरी केन्द्रमा सरुवा भएर आएका कर्मचारीहरूको अवस्था हेर्दा यो समस्या अझ स्पष्ट देखिन्छ। उदाहरणका लागि, संघीय निजामती सेवाको प्रारम्भिक तहका धेरै कर्मचारीहरूको मासिक तलब कर कट्टीपश्चात् करिब ३०-४० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा हुन्छ। तर काठमाडौं उपत्यकामा सामान्य कोठा भाडा नै १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म पुग्छ। 

यातायात, खाद्यान्न, स्वास्थ्य, बालबच्चाको शिक्षा, इन्टरनेट, बिजुली र अन्य आधारभूत खर्च जोड्दा मासिक खर्च ५० हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुग्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले आफ्नो तलबबाट सम्मानजनक जीवनयापन गर्नु कठिन मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा असम्भव नै बन्छ।यसको प्रत्यक्ष असर कर्मचारीको मनोविज्ञान, कार्यसम्पादन र नैतिकतामा पर्छ। जब राज्यले कर्मचारीबाट पूर्ण इमानदारी, निष्पक्षता र सेवाभाव अपेक्षा गर्छ तर उसलाई न्यूनतम जीवन निर्वाहका साधनसमेत उपलब्ध गराउन सक्दैन, तब कर्मचारी दुई विकल्पबीच उभिन्छ,या त अभाव सहेर आदर्शवादी सेवक बन्ने, या अतिरिक्त आम्दानीका अवैध बाटो खोज्ने। 

निश्चय नै राज्यले यी दुवैमध्ये कुनै पनि विकल्प चाहेको हुँदैन। राज्यले चाहेको कर्मचारी त्यस्तो हुनुपर्छ जसले सेवाभाव पनि राखोस् र आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरू पनि सम्मानपूर्वक पूरा गर्न सकोस्। तर वर्तमान संरचनाले त्यो सम्भावना पर्याप्त रूपमा निर्माण गर्न सकेको छैन।

अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न वर्गीय पृष्ठभूमिसँग सम्बन्धित छ। मानौं कुनै आर्थिक रूपमा सम्पन्न परिवारको सन्तान निजामती सेवामा प्रवेश गर्छ। उसको परिवारसँग पर्याप्त सम्पत्ति, व्यवसाय वा आर्थिक स्रोत छ। उसलाई मासिक तलबले मात्र जीवन धान्नुपर्ने बाध्यता छैन। यस्तो व्यक्ति राज्यसेवामा आउँदा उसले आफ्नो व्यक्तिगत जीविकाभन्दा बढी सार्वजनिक सेवा र पेशागत प्रतिष्ठालाई प्राथमिकता दिन सक्छ। अर्कोतर्फ, अत्यन्त साधारण आर्थिक पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्ति पनि सेवा प्रवेश गर्छ, तर उसलाई आफ्नै परिवारको दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न संघर्ष गर्नुपर्छ। 

यी दुई व्यक्तिको सेवाप्रतिको समर्पण, मनोवैज्ञानिक दबाब र आर्थिक स्वतन्त्रता स्वाभाविक रूपमा फरक हुन्छ। यसले एउटा गम्भीर बहस जन्माउँछ,के राज्यले आर्थिक रूपमा सुरक्षित वर्गका मानिसहरूलाई मात्र सेवा प्रवेशका लागि प्रोत्साहित गर्न खोजेको हो? अथवा सबै वर्गका नागरिकलाई समान अवसर दिने तर सेवामा प्रवेश गरेपछि सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्ने दायित्व पनि राज्यले बहन गर्नुपर्ने हो ? लोकतान्त्रिक राज्यको उत्तर दोस्रो विकल्प हुनुपर्छ।

 किनकि सार्वजनिक सेवा कुनै विशेष वर्गको विशेषाधिकार होइन, सम्पूर्ण नागरिकको अधिकार हो। यदि केवल सम्पन्न वर्गले मात्र आर्थिक दबाबबिना सेवा गर्न सक्ने अवस्था बन्यो भने राज्य संयन्त्र क्रमशः सीमित सामाजिक वर्गको नियन्त्रणमा पुग्ने खतरा रहन्छ। त्यसैले समाधान गरिब वा मध्यम वर्गलाई सेवामा आउन नदिने होइन; समाधान भनेको सेवामा प्रवेश गरेका सबै कर्मचारीका लागि न्यूनतम सम्मानजनक जीवनस्तर सुनिश्चित गर्नु हो।

नेपालमा निजामती सेवाको सुधारबारे विभिन्न आयोग र अध्ययनहरूले बारम्बार कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा र कार्य वातावरण सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन्। तर व्यवहारमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीच वर्षौंदेखि एक प्रकारको “शीतयुद्ध” चलिरहेको देखिन्छ। कर्मचारीहरूले आफूलाई उपेक्षित महसुस गर्छन् भने नीति निर्माताहरू कर्मचारीलाई खर्चिलो र परिवर्तन प्रतिरोधी समूहका रूपमा चित्रण गर्छन्। 

परिणामस्वरूप, समस्या समाधानभन्दा दोषारोपणको चक्र बलियो बनेको छ।संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि झन् नयाँ चुनौती थपिएका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा, सुविधा र जिम्मेवारीमा असमानता देखिएको छ।

 कतिपय स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले अत्यधिक कार्यभार बोक्नुपर्छ, तर उनीहरूको सेवा सुविधा सोही अनुपातमा छैन। दुर्गम क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीका लागि उपलब्ध भत्ता र वास्तविक जीवनयापन खर्चबीच पनि ठूलो अन्तर छ। फलतः दुर्गम क्षेत्रमा टिकाउ र गुणस्तरीय जनशक्ति पठाउन राज्यलाई कठिनाइ भइरहेको छ।

वास्तवमा प्रश्न “कर्मचारीले राज्यलाई के दियो?” भन्दा अघि “राज्यले कर्मचारीलाई न्यूनतम के दियो?” भन्ने पनि हो। कुनै कर्मचारीले आफ्नी सुत्केरी श्रीमतीका लागि आवश्यक क्याल्सियम किन्ने पैसासमेत ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यस्तो व्यक्तिबाट उच्चस्तरीय सार्वजनिक सेवा अपेक्षा गर्नु नैतिक रूपमा पनि उचित हुँदैन। 

कर्मचारी पनि अन्ततः परिवार, सपना, आकांक्षा र अधिकार भएको नागरिक हो। ऊ राज्यको यन्त्र मात्र होइन, समाजको एक सदस्य पनि हो। उसको स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास र सामाजिक सुरक्षाको प्रश्नलाई बेवास्ता गरेर सुशासनको कल्पना गर्न सकिँदैन।विश्वका धेरै देशहरूले सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधार्न कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धी तलब, स्वास्थ्य बीमा, आवास सुविधा, निवृत्तिभरण सुरक्षा र पेशागत विकासका अवसर उपलब्ध गराएका छन्। 

त्यसको परिणामस्वरूप योग्य व्यक्तिहरू सार्वजनिक सेवामा आकर्षित भएका छन्। नेपालले पनि यही दिशामा सोच्न आवश्यक छ। राज्यले स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ कि उसले कस्तो कर्मचारी चाहन्छ,अभावसँग जुधिरहेको कर्मचारी कि सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने, आत्मविश्वासी र सेवामुखी कर्मचारी? यदि दोस्रो प्रकारको कर्मचारी चाहिएको हो भने पारिश्रमिक, सुविधा र सामाजिक सुरक्षामा संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य छ।

आजको यथार्थ के हो भने राज्यसँग स्रोत सीमित छन्, तर कर्मचारीबाट अपेक्षा असीमित छन्। यही असन्तुलनले असन्तोष, पलायन, भ्रष्टाचार र कमजोर सेवा प्रवाहलाई जन्म दिएको छ। त्यसैले अब बहस कर्मचारीप्रतिको सहानुभूतिमा सीमित रहनु हुँदैन; यो राज्यको कार्यक्षमता, सुशासन र लोकतन्त्रको गुणस्तरसँग जोडिएको विषय हो। राष्ट्रसेवकलाई सम्मानजनक जीवन दिन नसक्ने राज्यले अन्ततः नागरिकलाई पनि गुणस्तरीय सेवा दिन सक्दैन।नेपालले अब एउटा स्पष्ट नीति रोज्नैपर्छ। या त सार्वजनिक सेवामा आउने व्यक्तिका लागि न्यूनतम आर्थिक, सामाजिक र पेशागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ, या राज्यले खुला रूपमा भन्नुपर्छ कि सार्वजनिक सेवा केवल त्यही वर्गका लागि हो जसलाई जीविकाका लागि तलबको आवश्यकता छैन। 

तर लोकतान्त्रिक, समावेशी र सामाजिक न्यायमा आधारित राज्यका लागि दोस्रो विकल्प स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसैले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई “अछुत वर्ग” जस्तो व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै उनीहरूको आधारभूत मानवअधिकार, सम्मानजनक पारिश्रमिक र सुरक्षित जीवनको ग्यारेन्टी गर्नु नै आजको प्रमुख राष्ट्रिय आवश्यकता हो। किनभने सक्षम, सुरक्षित र सम्मानित कर्मचारी बिना सक्षम राज्यको निर्माण सम्भव छैन।