काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल ग्रे लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टमा झर्ने उच्च जोखिममा रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभामा शनिबार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले तत्काल आवश्यक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। 

वि.सं. २०८१ फागुनदेखि नेपाल ग्रे लिस्टमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले तदारुकताका साथ आवश्यक सुधार र सुशासनका कामलाई तीव्रता दिन नसके मुलुक ब्ल्याक लिस्टमा पुग्न सक्ने चेतावनी दिए। ब्ल्याक लिस्टमा परेमा नेपाल सोमालिया र हाइटी जस्तो मुलुकको दर्जामा पुग्ने र बाँकी दुनियाँसँगको तमाम वित्तीय सम्बन्धहरू टुट्ने उनले स्पष्ट पारे।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख उकास्न सुशासन, वित्तीय अनुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य भएकाले नै यो विधेयक ल्याइएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा मुलुक ग्रे लिस्टमा परेको स्वीकार गर्दै उनले भने, ‘मुलुक २०८१ फागुनदेखि ग्रे लिस्टमा छ, अहिले सेन्स अफ अर्जेन्सीको साथ, तदारुकताका साथ हामीले काम गर्नै सकेनौ भने हामी ब्ल्याक लिस्टतिर झर्दैछौँ र ब्ल्याक लिस्टमा झर्नु भनेको बाँकी दुनियाँसँग हाम्रो तमाम वित्तीय सम्बन्धहरू टुट्नु हो।’ 

रेमिट्यान्समा आश्रित देशमा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने र साख माथि उकास्नुपर्ने अवस्थामा नियमित गर्नुपर्ने सुशासनका कर्महरूमा चुक्दा यस्तो प्रबल जोखिम बढेको भन्दै उनले २०८१ फागुनदेखिको यो कलंक मेटाउन सरकार लागिपरेको बताए।

वर्तमान सरकार सुशासनसम्बन्धी कार्यमा निर्मम भएर लागेको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई प्रतिशोधको हतियार नबनाइने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। नयाँ सरकार निर्माण भएपछि मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट निकाल्न उल्लेख्य प्रगति भएको समेत उनले दाबी गरेका छन्।