काठमाडौँ । संसदमा प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेका नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपाभित्र आन्तरिक किचलो तीव्र छ । आन्तरिक किचलोका बाबजुद तीन दलबिच मुलुकका साझा मुद्दामा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने गृहकार्य भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् ।

सरकारको सय दिनसम्म खासै विरोध र आलोचनामा नउत्रेका विपक्षी दलहरू अब भने चुप नबसी घेराबन्दी गर्ने रणनीतिमा पुगेका हुन् ।

तत्काल कम्युनिस्ट (एमाले र नेकपा)बिच एकताको सम्भावना समेत टरेपछि तीन वटै दलले आफ्नो रणनीति र कार्यनीति बदल्न पुगेका हुन् । ती दलका नेताहरूका अनुसार संविधान र व्यवस्था जोगाउन तथा नागरिकका साझा मुद्दामा सहकार्य र कार्यगत एकता गर्नुपर्नेमा कसैको पनि विमति छैन । त्यसका लागि संसददेखि सडकसम्म संयुक्त आन्दोलन गर्नुपरे पनि पछि हट्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा निरङ्कुशताका विरूद्ध, फासिजमका विरूद्ध, वैदेशिक दबाब तथा हस्तक्षेप विरूद्ध छिटोभन्दा छिटो वामपन्थी र देशभक्तहरू एक हुनुपर्छ । यसमा ढिला गर्नु गल्ती हुन्छ,’ केही दिन अघि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी बैठकमा भनेका थिए, ‘यसलाई केही साथीहरूले पार्टी एकता गरिहाल्ने भन्ने बुझे, तर मैले त्यसो भनेको होइन ।’

भदौ २४ पछि प्रतिक्रान्तिका घटनाक्रम अघि बढिरहेको र यसले राष्ट्रिय स्वाधीनता संवेदनशील मोड र सङ्कटमा पुगेको समान बुझाई तीन वटै पार्टीको छ । निर्वाचनपछि बनेको बालेन नेतृत्वको सरकार संविधानको आधारभूत मान्यता, उत्पीडित वर्ग र समुदायमाथि प्रहार गर्न उद्यत रहेकाले पनि संविधान निर्माणमा सहभागी दलहरूबिच न्यूनतम सहकार्य अनिवार्य भएको तीन वटै दलका नेताहरूको भनाइ छ ।

नेकपा एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली रास्वपा नेतृत्वमा बनेको बालेन शाह सरकारका केही गतिविधि र क्रियाकलापले सशङ्कित हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।

‘रास्वपा र यसको नेतृत्वको सरकार कसरी जान्छ भन्ने कुरामा आशङ्का छ’, ज्ञवालीले भने, ‘अहिले नै ठ्याक्कै आरोप लगाइहाल्नुपर्ने स्थिति नभए पनि उनीहरूका कतिपय गतिविधि र क्रियाकलाप स्वेच्छाचारी देखिन्छन् ।’

कतिपय विषयमा सरकार स्वेच्छाचारी तरिकाले हिँड्न खोज्दा संविधान, नियम, कानुन र विधि–प्रक्रिया मिच्ने काम भएकाले शङ्का उत्पन्न भएको ज्ञवालीको तर्क छ ।

‘यसले यिनीहरू कहाँ पुग्छन्, के गर्ने हुन् ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भ पनि कसरी परिचालन गर्ने हुन् भन्ने कुरामा आशङ्का गर्ने धेरै ठाउँ छन्’, उनले भने, ‘प्रदेशहरू खारेज गर्ने भन्नेसम्मका कुरा गम्भीर छन् ।’

प्रदेश खारेजको विषयको विरोध भएपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले वक्तव्य नै दिनुपरेको अवस्थाले उनीहरूभित्र नै प्रस्ट दिशा–निर्देश र निश्चित मान्यता नरहेको ज्ञवाली बताउँछन् । ‘यस्ता कतिपय कारणले संविधान र सिस्टम जोगाउने र त्यसप्रति प्रतिबद्ध शक्तिहरूले सहकार्यको आधारमा खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ’, ज्ञवालीले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यस्तो सहकार्य संसददेखि सडकसम्म पनि हुनसक्छ ।’

वामपन्थी, गैर–वामपन्थी, लोकतन्त्रवादीहरू र संविधान पक्षधर शक्तिहरू विषयगत आधारमा कार्यगत एकता गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थितिमा त्यसका लागि सबै तयार हुनुपर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल नेपालको संविधानका मूलभूत मान्यताहरूसँग प्रतिबद्ध जो कोहीसँग पनि सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउँछन् ।

‘संशोधनका नाममा शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्ने बाटोमा रास्वपा र यो सरकार उद्यत देखिन्छ’, महामन्त्री पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘विशेषगरी प्रत्यक्ष कार्यकारी र संघीयता विघटन गर्छु भनेर उसले चुनाव जितेको होइन । रास्वपाको बाचापत्रमा त्यो कतै छैन ।’

झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको रास्वपाले निर्वाचित भएको तीन महिना नपुग्दै राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट संघीयता विरोधी प्रतिवेदन पास गराएर विधि भत्काउन खोजेको आशङ्का महामन्त्री पौडेलको छ ।

‘कि त प्रधानमन्त्रीले यो रास्वपाको सरकार होइन, महाधिवेशनबाट पास भएको विषय पनि थाहा छैन भन्नुपर्‍यो’, पौडेलले प्रश्न गर्दै भने, ‘होइन भने जुन विधिबाट उहाँलाई यति ठुलो विश्वास प्राप्त भएको छ, त्यो विधि भत्काएर अस्थिरता ल्याउन किन खोज्नु भएको हो ?’

अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामा कसैले बहुमत ल्याउन सक्दैन भन्ने विषय भत्काएसँगै अब रास्वपाले दुई तिहाइ ल्याएकाले स्थिरता नहुने अवस्था आउने त होइन भन्ने आशङ्का बढ्न पुगेको पौडेलले बताए । संसदीय व्यवस्थालाई नै विकसित गर्नुपर्नेमा पौडेलको जोड छ ।

‘प्रनितिधिमूलक शासकीय स्वरुप उपयुक्त हो । यस्तो सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गर्दा पनि काम गर्न नसक्नु भनेको व्यवस्थाको कमजोरी होइन, नेतृत्वको कमजोरी हो भन्ने मानिन्छ’, पौडेलको दाबी छ ।

नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वाला पार्टीले तय गरेका तीन वटा कार्यनीति अनुसार अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको बताउँछन् । ‘हामीले घोषित रूपमै तीन वटा कार्यनीति अघि सारेका हौँ’, उनले भने, ‘पहिलो विगतको कमी–कमजोरी सच्याउँदै आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाएर पार्टी पुनर्गठनको अभियान अघि बढाएर महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने ।’

नेता ज्वालाका अनुसार दोस्रो कार्यनीति नेता कार्यकर्ताको चाहनाअनुसार वामपन्थीहरू मिल्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्दै गल्ती–कमजोरीको समीक्षासहित उन्नत किसिमको एकताका लागि वातावरण बनाउने रहेको छ । ‘जसका लागि तत्काल वामपन्थी समाजवादी शक्तिसँग साझा विषयमा सहकार्य र कार्यगत एकतासम्म गरौँ भनेका हौँ’, उनले भने ।

तेस्रो कार्यनीति राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउने र लोकतान्त्रिक क्रान्तिबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानमाथिका चुनौतीको संयुक्त सामना गर्ने छ । ‘सरकारले जनविरोधी काम गरिरहेको छ, सुकुमबासी वा गरिब मजदुरको हक अधिकारको संरक्षणको सवाल नै किन नहोस्, तिनलाई जोगाउने कुरा साझा मुद्दा हुन्’, ज्वालाले भने, ‘त्यसैले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका पक्षधर, १२ बुँदे सम्झौताका पक्षधर र संविधान निर्माणमा सहकार्य गरेका राजनीतिक दलहरूका बिचमा निश्चित विषयमा समझदारी र सहकार्यको जरुरी छ ।’

कांग्रेस–एमाले आ–आफ्नै पार्टीभित्रका समस्यामा रुमल्लिएकाले सहकार्यको ठोस विधि तय भइनसकेको ज्वाला बताउँछन् ।

‘उनीहरू आन्तरिक समस्यामा छन् । हामी पनि पार्टी समायोजनको काममा व्यस्त छौँ’, ज्वालाले भने, ‘नेताहरूबिच भेटघाट र संवाद भइरहेका छन् । यद्यपि एजेण्डावाइज छलफल हुन बाँकी छ ।’