सुर्खेत । सङ्घीय संसदको प्रमुख राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो अर्थ राजनीतिक प्रस्तावमा प्रदेश सभाको खारेजीसहित सङ्घीयताको पुनर्संरचना गर्ने विषय उठाएको छ ।

आफ्नो सङ्ख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन वर्तमान संविधान परिमार्जन गर्ने र त्यसका लागि सङ्घीयताको पुनर्संरचना गर्ने जस्ता विषय बहसका लागि प्रवेश गराइएको रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले पार्टीको प्रथम महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

यस्तै, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको ‘राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्तावमा’ पनि सोही विषय दोहोरिएको छ । ‘हामी स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा छौँ,’ लामिछानेले प्रस्तावमा भनेका छन्, ‘हामी अहिलेको अत्यन्त महँगो निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा छौँ, जसले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरोस् । हामी अहिलेको राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विशेषज्ञ सभा बनाउन र उपराष्ट्रपतिलाई सभाअध्यक्ष बनाउने पक्षमा छौँ । त्यसैगरी हामी प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको पनि पुनर्संरचनाका पक्षमा छौँ ।’

विशेषतः प्रदेश सभा खारेज गर्ने विषयमा अहिले चर्चा भइरहेको छ । पछिल्लो समय प्रदेश संरचनामाथि व्यापक प्रश्न उठिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न सकिरहेका छैनन् भने प्रदेशहरू मन्त्री उत्पादनका कारखाना जस्ता बनेका छन् । जसका कारण प्रदेश संरचना नै खारेज गर्नुपर्ने तर्क जनताको तहबाट पनि आइरहेका छन् । प्रदेश ‘सेतो हात्ती’ भयो, यसलाई पाल्न सकिँदैन भन्ने आवाज बढ्न थालेको छ ।

यस्तो बेलामा रास्वपाले ‘प्रदेशको काम त छ तर संरचनाचाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ’ भन्ने तरिकाले प्रस्ताव अघि सारेको देखिन्छ । उसले शासकीय संरचना र व्यवस्थापकीय पक्षमा केही परिवर्तन ल्याउन खोजिएको देखिन्छ ।

यद्यपि मोडालिटीको विषयमा भने प्रस्ट पारिएको छैन । रास्वपाको प्रस्ताव पुराना राजनीतिक दल र सङ्घीयता पक्षधरलाई भने त्यति मन परेको देखिँदैन । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा विकास निर्माण तथा अवसरका दृष्टिले पछाडि पारिएको भन्दै आएको भूगोल (हाल कर्णाली प्रदेश)का लागि सङ्घीयता विकास पथमा अघि बढ्ने एउटा अवसरका रूपमा हेरिएको थियो । यद्यपि, जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको नतिजा प्रदेश सरकारले दिन सकेको छैन ।

यसका बाबजुद रास्वपाको पछिल्लो प्रस्तावलाई लिएर कर्णालीका नेताहरू सशङ्कित देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले चुनावी अभियानका बेला प्रदेश खारेज होइन, बरु बलियो बनाउने भनेका थिए । तर अहिले प्रदेश सभा खारेज गर्ने भनेपछि रास्वपाले चुनावमा गरेको बाचा बिर्सेको र जनतालाई धोका दिएको भन्ने तरिकाले परम्परागत तथा हाल प्रदेश सरकारमा रहेका राजनीतिक दलले व्याख्या गर्न थालेका छन् ।

• रास्वपाले प्रदेश सभा खारेज गर्ने किन भन्यो ?

रास्वपा कर्णाली प्रदेशका महामन्त्री ललित चन्दले प्रदेश सभा खारेज गर्नुको प्रमुख कारणका रूपमा अहिलेको संरचना बोझिलो भएको र सरकार अस्थिर भएको विषय अघि सारेका छन् । बजेटमा प्रत्यक्ष रूपमा कम खर्च देखिए पनि अन्य विभिन्न शीर्षकमा प्रशासनिक र अप्रत्यक्ष खर्चहरू अत्यधिक भइरहेको उनको तर्क छ ।

‘हामीले देशको बजेटलाई मितव्ययी बनाउनु पर्छ भनेको हो । एउटा प्रदेशबाट मात्रै २० करोड रुपैयाँ बचत गर्न सकियो भने त्यसले सानातिना धेरै आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

यो पनि

प्रदेश सभा खारेज गर्दैमा सङ्घीयता खारेज भयो भन्न मिल्दैन

प्रदेश सभाबिनाको सङ्घीयता कल्पना गर्न सकिँदैन : पूर्वमुख्यमन्त्री शाही

प्रदेशहरू स्वायत्त बन्न नसकेको र केन्द्रको राजनीतिक समीकरण फेरिँदा प्रदेश सरकारहरू पनि अस्थिर हुनुलाई पनि उनले अर्को प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याए । उनका बुझाइमा अहिले प्रदेशहरू मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना जस्ता भए ।

धेरैजसो सांसद केही महिनाका लागिमात्र भए पनि मन्त्री बन्ने दौडमा हुन्छन् । यसले गर्दा प्रदेशको विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको मार्गचित्र ओझेलमा परेको कर्णाली प्रदेशका रास्वपा महामन्त्री चन्दको भनाइ छ । उनले भने, ‘त्यो राजनीतिक खेल हुने भनेको प्रदेश सभामा हो । त्यसैले, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र विज्ञहरूको मन्त्रिपरिषद् भएमा सरकार शक्तिशाली र परिणाममुखी हुन्छ ।’ हालको प्रदेश संरचनाले आर्थिक व्ययभार बढाएको उनको तर्क छ ।

• के हो त तथ्य ?

अहिले प्रदेश सरकारहरू सङ्घ सरकारकै अनुदानका भरमा टिकेका छन् । कर्णाली सरकारले ल्याउने हरेक वार्षिक बजेटको ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा सङ्घीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा आश्रित हुन्छ ।

उदाहरणका लागि आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेटमा प्रदेशको आन्तरिक आयको हिस्सा जम्मा २.४० प्रतिशतमात्रै छ ।

हालसम्मका ९ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको तथ्याङ्क केलाउँदा कुनै पनि आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । हालसम्म सङ्घीय अनुदानकै भरमा कर्णाली सरकारले २ खर्ब ६४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याइसकेको छ । तर कुल बजेटको ५८.९२ प्रतिशतमात्रै कर्णाली सरकारले खर्च गर्न सकेको छ । त्यसमा अझ विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ । तथ्याङ्क अनुुसार, विकास बजेट कार्यान्वयको प्रगति जम्मा ५५.३९ प्रतिशतमात्रै छ ।

पूर्णतः केन्द्रले दिएको बजेटमा आश्रित भए पनि त्यही बजेट खर्च हुन सक्दैन । यो तथ्याङ्कले कर्णालीले सङ्घीयताको परिणाम देखाउन सकेको छैन । एकातिर बजेट कम खर्च हुन्छ, अर्कोतिर प्रशासनिक र सांसद–मन्त्रीहरूको सेवा–सुविधामा वार्षिक ठुलो मात्रामा बजेट खर्च भइरहेको छ । विकास निर्माण र आम्दानी बढाउने काम हुन सकेको देखिँदैन ।

कर्णालीमा हालसम्म ल्याएको बजेट, त्यसको कार्यान्वयन हिस्सा र आन्तरिक आम्दानीको अवस्था

• प्रदेश सभाका लागि कर्णालीले कति गर्छ खर्च ?

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष (०८३/०८४) का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ, जसमा कर्णाली प्रदेश सभाका लागि १४ करोड ७१ लाख १० हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

यो कुल बजेटको तुलनमा ०.४२ प्रतिशतमात्रै हो । कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन अनुसार सभामुखदेखि सचेतक, समितिका अध्यक्ष, सांसद गरी ३२ जनाको तलब (४० सांसदमध्ये ८ मन्त्रिपरिषद् सदस्य हुन्छन्)मामात्रै मासिक १७ लाख ३८ हजार ३२० रुपैयाँ सकिन्छ भने यो रकम वार्षिक २ करोड ८ लाख ५९ हजार ८४० रुपैयाँ हुन्छ । बैठक भत्ता भने सबैले प्रतिदिन एक हजार रुपैयाँका दरले पाउँछन् । त्यसमा यावत प्रकारका सेवा, सुविधा छन् ।

सरकारतर्फ कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन अनुसार मुख्यमन्त्रीले मासिक ७० हजार ७३० रुपैयाँ र मन्त्रीहरूले ६० हजार ३२० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिका वार्षिक ५ करोड ६९ लाख बराबर खर्च हुन्छ भने उनीहरूका सेवा, सुविधामा अतिरिक्त रकम खर्च हुने गरेको छ ।

समग्र प्रदेश सभाका पदाधिकारी, सांसद, उनका सेवा, सुविधा र मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र उनीहरूको पाउने सेवा, सुविधामा वार्षिक अर्बमाथि पुग्छ ।

हाल प्रदेशका सांसद, मन्त्रीहरू यो खर्चलाई आर्थिक व्यय भार बढाएको रूपमा मान्दैनन् । यद्यपि सङ्घीयता कार्यान्वयन अन्तर्गत अहिले प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल चलिरहेको छ । हालसम्म कर्णाली प्रदेशले चार वटा मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ । यो अवधिमा ४० सदस्यीय प्रदेश सभाबाट ४५ जना मन्त्री बनिसकेका छन । सरकार स्थापनाको पहिलो कार्यकालमा दुई मुख्यमन्त्री र २१ मन्त्री बने भने दोस्रो कार्यकाल हालसम्म दुई मुख्यमन्त्री र २० जना मन्त्री बन्न सफल भए ।

कर्णालीमा अहिलेसम्म ४ मुख्यमन्त्री बनेकोमा दुई जना माओवादी केन्द्रका र बाँकी एक–एक नेपाली कांग्रेस र एमालेबाट बनेका छन । मन्त्री बन्नेमा सबैभन्दा बढी माओवादीका सांसद छन् ।

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा कर्णाली राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र बन्यो । सुरुमा नेकपा एमाले–माओवादी बिचको सत्ता समीकरणमा सरकार बनेको थियो, जसको मुख्यमन्त्री माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही थिए । पछि दुई दल मिलेर नेकपा बन्यो भने प्रतिपक्षमा नेपाली कांग्रेस थियो ।

पहिलो कार्यकालमा कर्णालीमा विकृत राजनीतिक अभ्यास भए । सत्ताको खेलका कारण एमालेका केही सांसदले दलको निर्णय विरुद्ध ‘फ्लोर क्रस’ समेत गरे । रास्वपाले प्रदेशको यस्तै गतिविधिले प्रदेश सभा खारेजको नीति लिएको बताउँछन् रास्वपा कर्णाली प्रदेश महामन्त्री ललित चन्द ।

सत्ता समीकरणले एउटा सरकारले ल्याएको योजना र नीति कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै अर्को समीकरण बनिसक्छ, जसले एकातिर प्रदेशमा अस्थिरता निम्त्याएको छ भने अर्कातिर सरकारका वार्षिक नीति तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा असर परेको छ ।

• रास्वपाले भनेको नयाँ सङ्घीयताको मोडल कस्तो हो ?

प्रदेश महामन्त्री चन्दका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुँदा प्रदेश सरकार स्थिर र सशक्त हुन्छ । यसले सङ्घीयताको मूल मर्मलाई स्थापित गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ भन्ने लाइनमा रास्वपा रहेको उनको भनाइ छ ।

चन्दका अनुसार, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र बुझेका विज्ञहरूलाई मात्र मन्त्री बनाइन्छ । अहिले जस्तो कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न वा भागबन्डा पुर्‍याउन जथाभावी मन्त्री बनाउने विकृति अन्त्य हुने उनको दाबी छ ।

उनले २०७२ को संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयतालाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र भागबन्डाको थलो बनाइन नहुने बताए । ‘यसलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न र सङ्घीयतालाई स्थानीय नागरिकको आवश्यकता, भूगोल र संस्कृतिसँग जोड्न यो मोडेल उपयुक्त हुन्छ,’ चन्दले प्रदेश सभा खारेज गर्ने पार्टीको नीति प्रस्ट्याउँदै भने ।

त्यसको सट्टा प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने र ती मुख्यमन्त्रीले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट बढीमा पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेशका लागि आवश्यक ऐन, नियम र कानुन निर्माण वा संशोधन गर्नुपर्दा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले नै अस्थायी विधायिकाका रूपमा काम गर्नेछन्,’ चन्दले भने, ‘यस्तो बैठक वर्षमा ३/४ पटक बस्दा पर्याप्त हुन्छ, जसले गर्दा प्रशासनिक खर्च र कामको बोझ पनि कम हुन्छ ।’

रास्वपा केन्द्र र प्रदेश दुवै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा रहेको उनले प्रस्ट पारे ।

• ‘संसदबिनाको प्रदेश कल्पना गर्न सकिँदैन’

तर पुराना राजनीतिक शक्तिहरू भने संसदबिनाको प्रदेश संरचनाको कल्पना पनि गर्न नसकिने बताउँछन् । यद्यपि प्रदेश सभामा देखिएका विकृति र सरकारमा देखिएको खर्चिलोपनलाई हटाउन सङ्ख्या कटौती गर्ने, प्रणालीमा सुधार गर्ने र सरकारलाई विज्ञ केन्द्रित बनाउने जस्ता कुरामा भने उनीहरू सकारात्मक देखिन्छन् ।

कर्णालीका पूर्वअर्थमन्त्री तथा कांग्रेस सांसद बेदराज सिंहको बुझाइमा प्रदेश सभा खारेज गर्नु भनेको सङ्घीयता नै समाप्त पार्नु हो । ‘प्रदेश सभा खारेज गरे त सङ्घीयता नै रहँदैन नि,’ सिंहले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रदेश सभाबिनाको प्रदेश त सङ्घीयता नभएर हिजोको विकास क्षेत्र वा प्रशासनिक मोडलजस्तो मात्र हुन्छ ।’

यद्यपि वर्तमान अवस्थामा प्रदेशमा केही आर्थिक भार र विकृति कायम रहेको उनले बताए । ‘कमजोरी छन्, यसलाई खारेज गर्ने होइन, बरु अधिकार सम्पन्न बनाउने र सङ्ख्या कटौती गरेर छिटो–छरितो बनाउनुपर्छ,’ उनले थपे ।

सङ्घीयताको वकालतकर्ता मानिने साविक माओवादी नेता तथा हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद विन्दमान विष्ट प्रदेश सभा खारेजीको बसह नै उपयुक्त नभएको बताउँछन् ।

‘प्रदेश संरचना वा प्रदेश सभाको खारेजी देशको समग्र विकासको हिसाबले झन् घातक हुन्छ,’ उनले भने, ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरुप जहाँ कार्यपालिका हुन्छ, त्यहाँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थापिका (संसद्) अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ । नियन्त्रण गर्ने निकाय भएन भने सरकार स्वेच्छाचारी हुन्छ ।’

त्यसैले संसद् खारेजीको कुरा गलत भएको उनको टिप्पणी छ । बरु प्रदेश सभा सदस्यको सङ्ख्या घटाउन सकिने उनले बताए ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री भए पनि उसलाई उत्तरदायी बनाउन शुद्ध विधायिकी काम गर्ने प्रदेश सभा आवश्यक पर्ने विष्टको धारणा छ । उनी प्रत्यक्ष कार्यकारी मुख्यमन्त्रीको विषयमा भने सकारात्मक देखिए ।

उनका अनुुसार, असन्तुलित विकास प्रक्रियालाई सन्तुलित गर्ने र विकासको सही मार्गमा लैजान सबै हिसाबले सङ्घीयता नै आवश्यकता हो । यद्यपि अहिले जे अभ्यास भइरहेको छ, त्यसमा सुधार ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

‘यही मोडलमा रहेर यसको अधिकार क्षेत्र, वर्किङ स्टाइल जे छ, यही अवस्थाबाट त पछाडि परेको प्रदेश, क्षेत्रलाई सन्तुलित विकासको मूल प्रवाहमा समान ढंगले ल्याउन सकिने स्थिति देखिएन,’ विष्टले भने, ‘त्यसैले यसलाई अलिकति सुधार गर्नुपर्ने त छ, तर यसको खारेजी झन् घातक हुन्छ ।’

अबको बहस प्रदेश संरचनालाई थप सुदृढ र विकसित कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हुनुपर्ने विष्ट बताउँछन् । आवश्यकताबाट विचलित रास्वपाले जुन प्रकारको बहस अगाडि बढाउन खोज्दैछ, यसले अन्ततः कर्णाली, मधेस, सुदूरपश्चिम जस्ता विकासको हिसाबले पछि परेका प्रदेशका लागि घातक हुने उनले बताए ।

एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई अहिलेको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्षमा कहिल्यै सहभागी नभएको रास्वपाले सङ्घीयताको मर्म नबुझेको बताउँछन् ।

‘लोकतन्त्रमा विश्वास नगर्नेहरूले चाहने केन्द्रीयता हो,’ उनले भने, ‘चुनावअघि प्रदेशलाई बलियो बनाउने भाषण गरेर जनमत बटुल्ने रास्वपाले सरकारमा गएपछि चाहिँ प्रदेश संरचना कमजोर बनाउने कुरा गरिरहेको छ ।’

रास्वपाले प्रदेश संरचनालाई केन्द्रको इकाईका रुपमा बनाउन खोजेको र स्वतन्त्र विधायिकी अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजेको उनको भनाइ छ ।

• प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुँदा निरङ्कुशताको भय

परम्परागत कतिपय राजनीति शक्तिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र संसद् बिनाको व्यवस्थाले निरङ्कुशता निम्त्याउने र लोकतन्त्र नै सङ्कटमा पर्ने भय देखिएको छ ।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री बनाउनु भनेको भोलि निरङ्कुश शासक जन्मिने बाटो बनाइदिनुजस्तै हुन्छ,’ कांग्रेस सांसद सिंहले भने, ‘संसदबाट निर्वाचित हुने अहिलेको परम्परामा त जनता आजित भएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री राजनीतिक स्थायित्वको लागि आवश्यक पनि होला तर त्यसले निरङ्कुशता निम्त्याउँछ ।’

उनी यही मोडलमै रहेर प्रणालीलाई सुधार गरेर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

• आर्थिक भारमात्रै बढेको कुरा स्वीकार्न तयार छैनन् पुराना शक्ति

प्रदेश संरचना खर्चिलो भए भन्ने रास्वपाको तर्क सही नभएको बताउँछन् एमाले कर्णालीका उपाध्यक्ष समेत रहेका सांसद टेकराज पछाई । उनका अनुसार, प्रदेश संरचनाको जम्मा खर्च भनेको कुल खर्चको ३ प्रतिशतमात्रै छ । तसर्थ प्रदेश संरचनालाई संविधानले उल्लेख गरेका तर सङ्घ सरकारले अहिलेसम्म होल्ड गरेका अधिकारहरूलाई तत्काल तल दिएर समृद्ध बनाइनुपर्ने उनको तर्क छ ।

खर्च क्षमताबारे भने प्रदेश सरकारमा सुधारको आवश्यकता पछाईले औँल्याए । उनले भने, ‘बजेट पहिले पनि बनाइन्थ्यो, राजस्व र कर पहिले पनि उठाइन्थ्यो, तर खर्च समान ढंगले हुन्थेन । त्यो सबै केन्द्रीकृत थियो ।’ त्यही कारण सङ्घीयताको आवश्यकता महसुस गरिएको उनले बताए ।

अहिले सबै प्रदेशमा समान ढंगले वित्तीय समानीकरण अनुदान जाने गरेको र खर्च पनि सबै निर्वाचन क्षेत्र, भूगोलमा मिलाएर हुने गरेको उनले बताए । ‘प्रदेशमा बजेट खर्च जो भएको छ त्यो अहिलेको परिस्थितिमा उल्लेखनीय नै हो,’ उनले भने, ‘किनभने अहिले प्रदेशले सम्पूर्ण रूपमा वित्तीय र प्रशासनिक अधिकार प्राप्त गरेको छैन, जसका कारण खर्च बढ्न नसकेको हो ।’

प्रशासनिक नेतृत्व आफ्नो बनाउने हो भने प्रदेशले सोचेजस्तो सफलता प्राप्त सक्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री सिंहका बुझाइमा हिजोको मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रको प्रशासनिक खर्च र अहिलेको प्रदेशको खर्च तुलना गर्दा पुरानै मोडल बढी महँगो थियो । तर यो तथ्यलाई धेरैले बेवास्ता गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

यद्यपि अहिलेको ७ मन्त्रालयबाट ५ मा झार्ने वा अन्य अनावश्यक खर्च कटौती गर्न भने आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । ‘आजको समस्या व्यवस्थामा होइन, यसलाई चलाउने पात्रहरूमा छ,’ उनले भने, ‘अपवित्र वा कमजोर पात्रका कारण व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउनु गलत हो । त्यसैले, व्यवस्था खारेज गर्ने होइन, यसलाई सुधारेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

• ‘कर्णालीमा विकासको यात्रा प्रदेश संरचना बनेपछि सुरु भएको हो’

पूर्वअर्थमन्त्री बेदराज सिंहले नेपालमा प्रादेशिक संरचना बनेपछि मात्र कर्णालीमा विकासको वास्तविक यात्रा सुरु भएको बताए ।

‘खासगरी कर्णालीले सङ्घीयतापछि मात्र विकासको अनुहार देख्न पायो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार नभएको भए ७९ वटै पालिकामा सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र प्रशासनिक भवनहरू बन्ने परिस्थिति निर्माण हुने थिएन । केही पनि भएन भन्नु गलत हुन्छ ।’

यद्यपि, जनताले सङ्घीयताको वास्तविक लाभ पाउने गरी सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न नगराएको सिंह बताउँछन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री विन्दमान विष्टका अनुसार, अहिले कर्णालीमा जे–जति आधारभूत संरचना बन्न खोज्दैछन्, ती सबै प्रदेश सरकारकै अगुवाइमा भएका हुन् ।

‘प्रदेश खारेज गर्ने हो भने कर्णालीको विकास सय वर्ष पछाडि धकेलिनेछ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रा कार्यशैलीमा केही विकृति होलान्, तर त्यस्ता कमजोरी त सङ्घीय सरकारमा पनि छन् । विकृति भएकै आधारमा संरचना नै खारेज गर्ने हो भने त सिङ्गो सरकार नै खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रदेशलाई सुदृढ बनाउँदामात्र देशको समग्र विकासले गति लिने उनले बताए ।

• सरोकारवाला के भन्छन् ?

सङ्घीयताका जानकार तथा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन पीताम्बर ढकाल यो व्यवस्था ठुलो आन्दोलन र जनचाहनाबाट स्थापित भएकाले खारेज गर्ने कुरा उपयुक्त नहुने तर्क गर्छन् ।

यदि लहडका भरमा प्रदेश सभा भङ्ग गरिएमा मधेस, तराई, कर्णालीजस्ता ठाउँहरू पुनः आन्दोलित हुन सक्ने उनले बताए ।

ढकालका अनुसार प्रदेश सभा नै नरहने हो भने हिजोको ‘अञ्चलाधीश’ शैलीमा शक्तिशाली गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन लोकतन्त्रको मर्म विपरीत छ ।

सङ्घीयता बदनाम हुनुको मुख्य कारण समानुपातिक प्रणालीको चरम दुरुपयोग भएको उनले बताए । ‘कानुन बनाउने ज्ञान नभएका आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्रका रूपमा यो प्रणाली प्रयोग भयो,’ उनले थपे, ‘त्यसैले, प्रदेश सभा नै खारेज गर्ने होइन, बरु समानुपातिक पद्धति हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यमात्र राख्नुपर्छ । यसो गर्दा प्रदेश सभाको आकार सानो र छरितो हुन्छ ।’

संसदको नियन्त्रण बिनाको कार्यकारीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कमजोर पार्ने ढकालको तर्क छ । उनले भने, ‘भोलि निर्वाचित व्यक्ति स्वेच्छाचारी बनेमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? लोकतन्त्र बचाउनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभन्दा संसदीय उत्तरदायित्व नै उत्तम हुन्छ ।’